बता दें कि आम लोगों और व्यापारियों की तकलीफ दूर करने के लिए GST काउंसिल ने शुक्रवार को डिटर्जेंट, फर्नीचर, शैंपू सहित 215 वस्तुओं पर GST घटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. साथ ही AC व गैर-AC रेस्तरां में खाने पर जीएसटी 18 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया. GST की नई दरें 15 नवंबर से प्रभावी होंगी. हालांकि GST दरें घटाने से करीब 20 हजार करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने का अनुमान है.

देखिए कौन सी चीजें हो गईं सस्ती-

इन वस्तुओं पर अब 18 की बजाय 5% GST लगेगा-

• पफ्ड राइस चिक्की, पी नट चिक्की, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा और कुलिया.
• चटनी पाउडर.
• फ्लाई एश

इन वस्तुओं पर अब 12 की बजाय 5% GST लगेगा-

• नारियल का बुरादा.
• कपास के बुने हुए कपड़े.
• इडली और डोसा.
• तैयार चमड़ा और चमड़े से बने सामान.
• फिशिंग नेट और फिशिंग हुक.

इन वस्तुओं पर अब 18 की बजाय 12% GST लगेगा-

• गाढ़ा किया हुआ दूध
• रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब
• पास्ता
• मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन
• प्रिंटिंग इंक
• जूट और कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग.
• हैट
• कृषि, बागवानी, वानिकी और कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान.
• सिलाई मशीन के सामान.

इन वस्तुओं पर अब 28 की बजाय 12 GST लगेगा-

• ग्राइंडर की तरह स्टोन के बने वेट ग्राइंडर.
• टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहन.

इन वस्तुओं पर अब 28 की बजाय 18% GST लगेगा-

• वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले और इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स.
• इलेक्ट्रिक कंट्रोल एवं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल और कैबिनेट.

• पार्टिकल/फाइबर बोर्ड और प्लाइवुड. लकड़ी के बने सामान और लकड़ी के फ्रेम.
• फर्नीचर और गद्दे एवं बिस्तर.
• ट्रंक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग और हैंडबैग.
• डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान.
• शैंपू, हेयर क्रीम और हेयर डाई.
• शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, परफ्यूम और मेकअप के सामान.
• फैन, पंप्स और कंप्रेसर.
• लैंप और लाइट फिटिंग के सामान.
• प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान और प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर.
• संगमरमर और ग्रेनाइट के बने सामान.
• सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल.
• रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण.
• साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान.
• कृत्रिम फूल, पत्ते और कृत्रिम फल.
• कोको बटर, वसा और तेल पाउडर.
• चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम.
• रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान.
• चश्मे और दूरबीन.
• कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान.
• परिधान और चमड़े के कपड़ों के सामान.
• कटलरी, स्टोव, कुकर और इसी तरह के नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस.
• रेजर और रेजर ब्लेड.
• ऑफिस और डेस्क इक्विपमेंट.
• बोर्ड और सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान.
• सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान.
• वॉल पेपर, ग्लास के सभी प्रकार के सामान, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और अग्निशमक उपकरण.
• बुलडोजर्स, लोडर और रोड रोलर्स, एस्केलेटर, कूलिंग टावर.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि छोटे कारोबारियों और निर्यातकों को राहत देने के लिए कई रियायतें देने पर सहमति बनी है. उन्होंने बताया कि छोटे एवं मझोले कारोबारियों को अब मासिक रिटर्न नहीं भरना होगा. जिन इकाइयों का सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक है उन्हें अब तिमाही रिटर्न भरना होगा. अभी तक जीएसटी के तहत पंजीकृत हरेक कारोबारी को मासिक आधार पर अपना रिटर्न जमा करना होता था. लेकिन ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के लिए बनाई गई व्यवस्था GST नेटवर्क पर भारी बोझ पडऩे और अनुपालन संबंधी अन्य शर्तों के चलते कारोबारी खासे परेशान होने लगे. इसका असर यह हुआ कि जुलाई की तुलना में अगस्त और सितंबर के महीनों में GST रिटर्न आंशिक रूप से कम हो गया.

इसके अलावा कारोबार जगत के लिए चलाई जा रही कंपोजिशन योजना की सीमा को भी 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है. हालांकि कंपोजिशन योजना के तहत कारोबारियों पर पहले की तरह 1 फीसदी, विनिर्माताओं पर 2 फीसदी और रेस्टोरेंट उद्योग पर 5 फीसदी की दर से कर लगता रहेगा.

अरुण जेटली ने कहा कि निर्यातकों को रिफंड में आ रही समस्या से राहत के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिफंड व्यवस्था को लागू करने की तैयारी चल रही है और 1 अप्रैल से E-वॉलेट व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. हर निर्यातक को भविष्य में अपना रिफंड इस E-वॉलेट के जरिये ही मिल जाएगा. इस वॉलेट के लिए शुरुआती फंड का इंतजाम सरकार अपनी तरफ से करेगी. निर्यातकों को जुलाई-अगस्त के लिए रिफंड प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही वस्तुओं की आवाजाही से संबंधित E-WAY बिल व्यवस्था को अब 1 अप्रैल, 2018 से लागू किया जाएगा. कारोबारी अपने माल पर सरकारी निगरानी की आशंका को देखते हुए E-WAY का कड़ा विरोध कर रहे हैं. इसके  साथ ही परिषद ने 27 वस्तुओं पर GST की दरों में कटौती की है. बता दें कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसके संकेत दिए थे. उन्होंने कहा था कि कारोबारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही कदम उठाने वाली है.

दरअसल व्यापारी वर्ग GST को लेकर खासा परेशान है और यही परेशानी बीजेपी के लिए आनेवाले गुजरात चुनाव के दौरान भारी पड़ सकती है. यही वजह है कि सरकार तीखी आलोचनाओं का सामना कर रही सरकार ने कारोबारियों, निर्यातकों और छोटे कारोबारियों की चिंताएं दूर करने के लिए शुक्रवार रात कई कदमों की घोषणा की है. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने GST काउंसिल की दिनभर चली 22वीं बैठक के बाद दिवाली से पहले आम आदमी और छोटे कारोबारियों को राहत देने की घोषणा की है.

आइए देखते हैं किन चीजों पर कम हुई है GST-

खाने के आइटम
रोटी, खाखरा, अनब्रैंडेड नमकीन और सूखा आम को 12 फीसदी टैक्स स्लैब्स के दायरे से हटा दिया गया है. अब इन पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
बच्चों की जरूरत के सामान
चाइल्ड पैकेज्ड फूड और स्टेशनरी के सामानों पर भी अब कम टैक्स लगेगा। अभी तक इन पर 12 फीसदी टैक्स वसूला जा रहा था, जिसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
कपड़े भी होंगे सस्ते
आने वाले दिनों में कपड़े भी सस्ते होंगे. कपड़ा बनाने के लिए उपयोग होने वाले मानव निर्मित धागे पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न पर भी टैक्स में इतनी ही कमी की गई है.

महिलाओं के लिए
जरी के काम और आर्टिफिशल ज्वेलरी पर GST 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.
दवाएं होंगी सस्ती
आयुर्वेदिक और होम्योपथी दवाएं सस्ती होंगी. इन पर 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी टैक्स लेने का फैसला किया गया है. इनके अलावा संगमरमर और ग्रेनाइट को छोड़कर फर्श के बाकी पत्थर पर टैक्स को घटाकर 18 प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है. कचरा, प्लास्टिक और रबर कचरा पर टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. डीजल इंजन पुर्जों GST 28 से 18 फीसदी कर दी गई है. पंप पुर्जे भी सस्ते होंगे.

BIA ने किया फैसले का स्वागत

बिहार इंटस्ट्रीज एसोसिएशन ने GST काउंसिल के फैसले पर खुशी जताई है और एसोसिएशन के अध्यक्ष KPS केशरी ने इसके लिए काउंसिल के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी को धन्यवाद दिया है. इसके साथ ही BIA अध्यक्ष ने अपनी अन्य मांगों पर भी विचार करने की अपील की है.