पटना।। बिहार लोकभवन में गुरुवार को ‘बिहार में उच्च शिक्षा का रूपांतरण’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास की व्यापक संभावनाएं हैं. राज्य की प्रतिभा, क्षमता और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देकर उच्च शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकता है. इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को सकारात्मक सोच, बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई के साथ मिलकर काम करना होगा.

राज्यपाल ने कहा कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर बनी नकारात्मक धारणा को बदलने की जरूरत है. हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है और चुनौतियों की पहचान कर प्रभावी ढंग से काम करने से उच्च शिक्षा में निरंतर सुधार संभव है.

राज्यपाल की बड़ी बातें:
1.  बिहार की प्रतिभा और उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर सामने लाने और देश-दुनिया तक पहुंचाने पर जोर दिया.
2.  नई पीढ़ी की अपेक्षाओं को समझने, छात्रों की बात सुनने और निरंतर संवाद बनाए रखने की आवश्यकता बताई.
3.  शैक्षणिक कैलेंडर को व्यवस्थित करने, लंबित परीक्षाओं के समय आयोजन और परिणामों को समय पर प्रकाशित करने पर विशेष जोर दिया. निर्णयों में देरी से छात्रों में निराशा पैदा होती है.
4.  शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। छात्रावास, मेस, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सड़क, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं भी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. महिला छात्राओं की सुरक्षा और विश्वविद्यालय परिसरों में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही.
5.  उच्च शिक्षा के डिजिटलीकरण और ‘समर्थ’ प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, मानव संसाधन विकसित करने, फीडबैक व्यवस्था, शिक्षक विकास कार्यक्रम, खेल कैलेंडर और पुस्तकालयों को रात 10 बजे तक खोलने और पर्याप्त पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
6.  यूएमएस से ‘समर्थ’ में आंकड़ों के स्थानांतरण के दौरान डाटा की सुरक्षा और शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही.

कार्यशाला को उच्च शिक्षा मंत्री  संजय सिंह टाइगर ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है.

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं अन्य पदाधिकारियों को नियमों और नवाचारों से अवगत कराना है.

तकनीकी सत्रों में वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त अजय ठाकुर ने बजट, निविदा और वित्तीय प्रबंधन पर, सामान्य प्रशासन के संयुक्त सचिव सतीश तिवारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर, उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एन.के. अग्रवाल ने नैक मान्यता की प्रक्रिया पर जानकारी दी.

कार्यक्रम का संचालन राजभवन में विशेष कार्य पदाधिकारी, अकादमिक, डॉ. गौरव सिक्का ने किया. कार्यशाला में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य और राजभवन के अधिकारी उपस्थित थे.

पटना। बिहार के राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने गुरुवार को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रगति की समीक्षा की. राजभवन में हुई इस हाई-लेवल बैठक में विश्वविद्यालय के भविष्य को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए.

समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कार्यों पर प्रसन्नता जताते हुए इसे और आधुनिक बनाने के निर्देश दिए.

राज्यपाल के 5 बड़े निर्देश

1. जंगली जानवरों के लिए रिसर्च: राज्यपाल ने जंगली जानवरों के उपचार से संबंधित शोध परियोजनाएं शुरू करने का निर्देश दिया. साथ ही वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक लैब में फैकल्टी सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने को कहा.

2. समर्थ पोर्टल लागू होगा: विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार के समर्थ (SAMARTH) पोर्टल के अधिक से अधिक मॉड्यूल्स लागू करने को कहा गया है, जिससे पूरी व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी होगी.

3. किसानों से सीधा जुड़ाव: कॉम्फेड (COMFED) के साथ मिलकर आउटरीच कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और IVF जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने का सुझाव दिया.

4. छात्र हित में फैसले: प्रशिक्षित लाइब्रेरियन की नियुक्ति, हॉस्टल से बाहर रहने वाले छात्रों को लाइब्रेरी नेटवर्क की सुविधा, और एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए.

5. समय पर वेतन-पेंशन: सभी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन एवं पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश.

कुलपति ने क्या बताया?

कुलपति डॉ. इन्द्रजीत सिंह ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत IVF परियोजनाएं, नेट-जीरो ऊर्जा पहल, लाइव स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स, आधुनिक फार्म प्रबंधन तकनीक और ऑनलाइन किसान सलाह सेवा चल रही है. उन्नत भारत अभियान के तहत गोद लिए गए गांवों और वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स की भी जानकारी दी गई.

राज्यपाल ने समय पर परीक्षा और समय पर रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना भी की.

बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सहित राजभवन और विश्वविद्यालय के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे.

pncb

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अधिनियम 2026 पर रोक

पटना।। पटना में पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे छात्रों के साथ राज्यपाल, बिहार के साथ वार्ता के उपरान्त सहमति बन गई है. ऑल पीएचडी होल्डर्स एण्ड रिसर्च एसोसिएशन के बैनर तले गर्दनीबाग में पिछले 21 दिनों से अनशन कर रहे छात्रों के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल की 2घंटे की वार्ता के उपरान्त अनशनकारी छात्रों ने अपना अनशन वापस लेने का आश्‍वासन दिया.

एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 घंटे चली वार्ता में निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमति बनीः-

1. एसोसिएशन की मुख्य माँगों पर विचार करके सहायक प्राध्यापक भर्ती परिनियम, 2026 में आवश्‍यक संशोधन करने के उपरान्त ही 2026 के परिनियम के आधार पर सहायक प्राध्यापक की किसी भी प्रकार की नियमित अथवा संविदा बहाली की जायेगी तबतक इस परिनियम को स्थगित किया जाता है.
2. एसोसिएशन की माँगों को विचार करने के लिए राज्यपाल, बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार से विचार-विमर्श के उपरांत एक समिति 15 दिनों के अंदर गठित की जायेगी, जिसमें बिहार के प्रमुख शिक्षाविद् होंगे एवं ऐसे प्रशासकों को भी रखा जायेगा जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो. समिति का गठन माननीय राज्यपाल, बिहार के द्वारा किया जायेगा.

1. समिति के द्वारा मुख्य तौर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया जायेगाः-
   (क) सहायक प्राध्यापक के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष रखी जाये.
   (ख) सहायक प्राध्यापक बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली जाये पर वह वस्तुनिष्ठ हो.
   (ग) लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं, उनकी गणना की जायेगी एवं लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा API को जोड़कर समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी, जिसके आधार पर अंतर्वीक्षा के लिए आवश्‍यक निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे. अंतर्वीक्षा में टीचिंग डेमो भी रखा जायेगा.
   (घ) API की गणना के संबंध में निम्नलिखित माँगों पर विचार करने का आश्‍वासन दिया गयाः-
   (i) API की गणना में मैट्रिक एवं इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों की गणना नहीं की जायेगी.
   (ii) नेट एवं JRF के अधिमानता को 11 तक रखा जा सकता है परन्तु पीएच.डी. के अधिमानता 30 से कम नहीं किया जाये.
   (iii) शोध प्रकाशन एवं अनुभव की गणना भी API के स्कोर में की जायेगी परन्तु शोध प्रकाशन एवं अनुभव को भलीभाँति परिभाषित किया जायेगा ताकि इसमें किसी भी प्रकार का संशय न रहें एवं इसका कोई गलत फायदा नहीं उठा सके.

1. अतिथि सहायक प्राध्यापकों के बारे में अनशनकारी छात्रों की निम्नलिखित माँगों पर समिति द्वारा विचार किया जायेगाः-
   (क) अतिथि सहायक प्राध्यापकों को भी वर्तमान में बहाल हुये संविदा सहायक प्राध्यापकों की ही भाँति न्यूनतम वेतनमान एवं उस पर महंगाई भत्ता दिया जाये।
   (ख) उनके नवीकरण की प्रक्रिया सभी विश्‍वविद्यालयों में एक समान रखी जाये.
   (ग) अतिथि सहायक प्राध्यापकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा शोध पत्र एवं अनुभव की भली भाँति जाँच कर ली जाये तदोपरांत उन्हें 65 वर्षों तक कार्य करने का मौका दिया जाये.
2. अनशनकारी छात्रों के इस सुझाव पर विचार किया गया कि अधिकतम उम्र सीमा को एक बार में नहीं घटाकर उसे धीरे-धीरे कम किया जाये एवं इस बीच सहायक प्राध्यापकों की बहाली नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष रिक्तियों के विरूद्ध किया जाये. अनशनकारी छात्रों की ओर प्रतिनिधिमंडल में एम.एल.सी. (शिक्षक प्रतिनिधि) जीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक (अतिथि) डॉ कुंदन सिंह, डॉ उमेश कुमार, सहायक प्राध्यापक (अतिथि) डॉ विभा रानी तथा शोध छात्र आशीष कुमार एवं श्री मोनू कुमार राय उपस्थित थे.

#assistantprofessor , #PhD holders, #bsusc,

pncb

        
पटना।। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने बिहार लोक भवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा की व्यवस्था में बेहतर बदलाव आ रहे हैं. उन्होंने कुलपतियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि व्यवस्था में बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि समय-समय पर जरूरी सुधार और बेहतर समन्वय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि नीतियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन उनका सही अर्थ समझना और सही तरीके से लागू करना जरूरी है.

उन्होंने समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन को उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए इसका अधिकाधिक उपयोग करने तथा विश्वविद्यालयों के आंकड़ों के सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखने पर जोर दिया ताकि ताकि भविष्य में डेटा के नुकसान या उसे दोबारा जुटाने की समस्या न हो. उन्होंने कहा कि आगे चलकर समर्थ को विश्वविद्यालयों की सभी प्रमुख गतिविधियों के संचालन का मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए.
जेनरेशन-जी के संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को युवाओं की बदलती सोच और आकांक्षाओं को समझना होगा. उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद के जरिए उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने तथा उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाने पर जोर दिया.
राज्यपाल ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएच॰डी॰ में नामांकित हैं एवं संविदा नियुक्ति में सफल हुए हैं, उनके लिए विशेष निर्देश जारी किया जायेगा, ताकि उन्हें पीएच॰डी॰ बीच में छोड़ना नहीं पड़े एवं वे अपनी संविदा नियुक्ति के साथ-साथ शोध कार्य भी ससमय सम्पन्न कर सकें.
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अच्छी और प्रभावी पुस्तकालय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता का अहम हिस्सा है. उन्होंने विश्वविद्यालयों से पुस्तकालयों की सुविधाओं की समीक्षा करने और जहाँ संभव हो, उनके संचालन का समय बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सके.

उन्होंने विश्वविद्यालयों की सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया. उन्होंने गाँवों और संस्थानों को गोद लेने की पहल को आगे बढ़ाने तथा टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त बिहार अभियान में विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जरूरतमंद टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने जैसे प्रयासों में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
राज्यपाल नेे विश्वविद्यालयों में बेहतर संवाद और सही जानकारी की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि कुलपतियों को अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद रखना चाहिए और नीतियों से जुड़ी सही जानकारी समय पर साझा करनी चाहिए.
बैठक में शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने, डिग्रियों को डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराने, परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता को विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई.
राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी नीतियों और फैसलों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को सुविधा देना होना चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालयों से समन्वय के साथ काम करते हुए उच्च शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने का आह्वान किया.
इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार प्रो बिनोद कुमार त्रिपाठी एवं बिहार लोक भवन के अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे.

pncb