पटना, अगस्त 2026 – 24 अगस्त 2026 को ‘ऑल पीएच.डी. होल्डर्स एण्ड रिसर्च एसोसिएशन’ के बैनर तले 21 दिनों से अनशन कर रहे छात्रों और माननीय राज्यपाल के बीच बनी सहमति के बाद बिहार लोक भवन ने बड़ा कदम उठाया है.

बता दें कि पिछले दिनों राज्यपाल और गर्दनीबाग में अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर्स के संघ के बीच वार्ता में इस बात की सहमति बनी थी.

राज्यपाल सचिवालय ने राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया की मौजूदा व्यवस्था की जांच और व्यापक सुधार के सुझाव के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन कर दिया है.

कमेटी में ये होंगे सदस्य:

1. अमरजीत सिन्हा, IAS (सेवानिवृत्त)
2. संजय कुमार, IAS (सेवानिवृत्त)
3. पद्मश्री प्रो. एच.सी. वर्मा (सेवानिवृत्त)
4. डॉ. पी.के. रॉय (सेवानिवृत्त)

कमेटी के सदस्य सचिव राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव (विश्वविद्यालय) संजय कुमार, IAS होंगे.

कमेटी किन बिंदुओं पर करेगी विचार:
कमेटी सहायक प्राध्यापक भर्ती से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करेगी, जिसमें शामिल हैं:

• उम्र सीमा और पात्रता मानदंड
• परीक्षा और साक्षात्कार की प्रकृति – छात्रों की मांग के अनुसार वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा और टीचिंग डेमो
• विभिन्न मापदंडों का वेटेज – API में मैट्रिक/इंटर के अंक न जोड़ना, NET/JRF को अधिकतम 11 अंक और PhD को 30 से कम नहीं रखना, शोध प्रकाशन और अनुभव की स्पष्ट परिभाषा
• अतिथि प्राध्यापकों से जुड़े मुद्दे

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस कमेटी को अधिसूचना जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और ठोस सिफारिशें बिहार लोक भवन को सौंपनी होगी.

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सभी सफल विद्यार्थियों को तुरंत डिग्री बांटने का निर्देश
डिग्री का तुरंत प्रिंटिंग और वितरण और लंबित मामलों का होगा निपटारा

पटना।। बिहार लोक भवन में विश्वविद्यालय के छात्रों से मिल रही लगातार शिकायतों के मद्देनजर राज्यपाल के आदेश पर सभी विश्वविद्यालयों के लिए सख्त निर्देश जारी किया गया है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए सभी कुलपतियों से डिग्री मॉनिटरिंग सेल का गठन करने और अविलंब डिग्री की प्रिंटिंग और वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं. इससे पहले 1 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालयों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी गई है. डिग्री मॉनिटरिंग सेल के नोडल ऑफिसर को हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजनी होगी कि कितनी डिग्री प्रिंट हुई और कितनी बांटी गई और कितनी बाकी है.

समस्या क्या है
इस बारे में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि लोक भवन में बहुत शिकायतें आ रही हैं कि छात्रों के कोर्स पूरा करने के बाद भी डिग्री नहीं मिल रही. इससे छात्रों की हायर एजुकेशन, नौकरी और करियर पर बुरा असर पड़ रहा है.

विश्वविद्यालयों को क्या करना है

• सबसे ज्यादा प्राथमिकता: सभी लंबित डिग्रियों की प्रिंटिंग और वितरण
• मिशन-मोड में काम: बैकलॉग क्लियर करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं
• मैनपावर की कमी: BELTRON के जरिए कर्मी लगाकर काम तेज करें

डेटा जमा करने की डेडलाइन

• 1 जुलाई 2026 तक: 2010 से 2024 तक का UG और PG डिग्री का डेटा Excel में भेजना है
• Email: despatchstatusofdegree@gmail.com

Degree Monitoring Cell बनाना है
हर यूनिवर्सिटी को एक नोडल ऑफिसर के तहत सेल बनानी है जो:

1. हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजे – 15 जुलाई, 31 जुलाई, 14 अगस्त, 31 अगस्त, 15 सितंबर, 30 सितंबर 2026 को
2. रिपोर्ट में बताना है: कितनी डिग्री लंबित हैं, कितनी प्रिंट हुईं, कितनी भेजी गईं, कितनी बाकी हैं.

कुलपतियों की जिम्मेदारी
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि VC खुद इस काम को मॉनिटर करेंगे और तय समय में सारे लंबित केस निपटाएंगे. इसे Most Urgent माना जाए. ये आदेश NOU, BAU और BASU को छोड़कर बिहार के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा.

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