इसके अलावा सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए इस बार केंद्रीय बजट में 1 लाख 22 हजार 529 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पिछली बार इस मद में 1 लाख 16 हजार 788 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. पिछली बार बिहार के बजट में केंद्र प्रायोजित योजना मद में 44 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने का प्रावधान किया गया था, जिसमें महज आधी राशि ही प्राप्त हुई थी जबकि, इस बार राज्य सरकार ने इस मद में 45 हजार करोड़ रुपये मिलने का प्रावधान कर रखा. 1,22,529 करोड़ इस बार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया और 47000 करोड़ रुपए का प्रावधान सड़क पुल एवं बिजली से जुड़ी योजनाओं के लिए किया गया है. बाढ़ प्रबंधन के लिए नदी एवं बराज से जुड़ी परियोजनाओं के लिए साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये देने का अलग से प्रावधान किया गया है. इस तरह इन योजनाओं में करीब 60 हजार करोड़ रुपये बिहार को अतिरिक्त मिलेंगे.

टूरिज्म से जुड़े स्थलों नालंदा, राजगीर, गया और बोधगया को विकसित करने की घोषणा भी केंद्र ने की है. इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के बाद राशि का निर्धारण होगा. इन परियोजनाओं में बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पहले से चल रही योजनाओं के अतिरिक्त राशि मिलने की घोषणा से विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी.

केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है :- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट को सकारात्मक एवं स्वागत योग्य बताया है. उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से देश के साथ-साथ बिहार के विकास की गति को बढ़ाने के लिये कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है. संतुलित बजट पेश करने के लिये मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूँ. देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार की विभिन्न विकास योजनाओं के लिये विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की है जो सराहनीय है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है.इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस बजट में बिहार की सड़क सम्पर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की संरचनाओं के लिये विशेष राशि का प्रावधान किया गया है, इससे बिहार को काफी फायदा मिलेगा.

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इसके साथ ही कर ढांचा में बदलाव भी किया गया है. इसके तहत अब तीन लाख रुपये तक कोई कर नहीं लगेगा. 3, लाख से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी कर देना होगा. पहले यह 10 फीसदी था. वहीं, 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से कर देना होगा. नई आयकर व्यवस्था के तहत कर के नए स्लैब एक अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे. जबकि बजट में पुरानी कर व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, न ही कोई रियायत दी गई है. इससे पुरानी कर व्यवस्था चुनने वालों को मायूसी हाथ लगी है. उम्मीद की जा रही थी कि यहां भी मानक कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है लेकिन इसे 50 हजार रुपये पर ही बरकरार रखा गया है. इसी तरह कर ढांचा में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.

बजट के प्रावधानों से साफ है कि सरकार भविष्य में नई कर व्यवस्था को ही मजबूती देना चाहती है. 7.75 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर रखने से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा पहुंचेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, छोटे उद्योग और मिडिल क्लास को राहत पहुंचाना है. यही वजह है कि सरकार ने स्टाफ को ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों के लिए इंसेंटिव का ऐलान किया है. विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया है. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए सस्ते लोन और छोटे कारोबारियों की सहूलियत के लिए मुद्रा लोन को दोगुना कर दिया गया है. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव भी किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सैलरीड क्लास को सालाना 17,500 रुपये की बचत होगी. पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर डिडक्शन बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है. इससे लगभग 4 करोड़ लोगों को लाभ होगा.

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