नहीं मिलेगा दिसंबर महीने का राशन

राज्य भर के डीलर हुए आक्रोशित

दरभंगा के आक्रोशित डीलरों ने कहा नहीं खोलेंगे पॉश मशीन

आस लगाए उपभोक्ता हुए परेशान

नए साल के जश्न की खुमारी के बीच सरकार ने राज्य के गरीबों को जोर का झटका दिया है. उमंग ठीक से उतरा कहां.. कि उन्हें पता चला कि दिसंबर महीने का राशन उन्हें नहीं मिलेगा. असल में 1 जनवरी 2023 को उन्हें दिसंबर वाला कोटे का अनाज मिलना था. लेकिन सरकार के एक फरमान से राज्य के अन्य हिस्सों की तरह दरभंगा के डीलर आग बबूला हैं.

दिसंबर माह का कोटा निरस्त होने से गुस्साए जिले के तमाम डीलर ने एलान कर दिया है कि वे पॉश मशीन नहीं खोलेंगे. फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की विभिन्न जगहों पर हुई बैठकों के बाद ये तय हुआ. यानि दरभंगा जिले के उपभोक्ताओं को दिसंबर माह का राशन वितरण नहीं किया जाएगा. फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विनोदानंद झा ने कहा कि संगठन के अगले आदेश तक डीलर इस निर्णय का पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि मुफ्त में राशन देने की घोषणा बेशक कल्याणकारी है लेकिन दिसंबर महीने का राशन से लाभार्थी वंचित रह जाएंगे.

इतना ही नहीं डीलरों ने जो राशि जमा की है उसका क्या होगा? डीलर तालेश्वर राही ने सरकारी आदेश पर क्षोभ व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि राशन का सामान दुकान पर आ चुका है. एक जनवरी से राशन वितरण होना था. लेकिन सरकार का आदेश आ गया कि यह राशन जनवरी के मुफ्त वाले कोटे में बंटेगा. आपको बता दें कि बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार की ओर से 30 दिसंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी कर कहा गया कि दिसंबर के कोटे के अनाज का केंद्र सरकार के नए निर्णय के तहत मुफ्त में वितरण किया जाना है. ये वितरण 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी के बीच होगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नए आदेश के तहत लाभार्थियों को मुफ्त में ही अनाज मिलना है चाहे वितरण चक्र कोई भी हो. सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जिन डीलरों ने दिसंबर के अनाज उठाव के एवज में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राशि का भुगतान कर दिया है वो राशि उन्हें वापिस कर दी जाएगी. डीलरों को आशंका है कि उनकी राशि न जाने कब लौटाई जाए.

सचिव के पत्र में जोर दिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज वितरण के एवज में डीलरों को पूर्व निर्धारित 90 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा. स्पष्ट किया गया है कि केंद्र द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज उठाव की दिसंबर 22 तक ही अनुमति दी गई थी. इसलिए नवंबर 2022 वितरण चक्र के बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरण को बंद कर दिया जाएगा.

पत्र के अनुसार डीलरों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह दिसंबर 22 के निर्गत एस आई ओ के विरुद्ध अनाज उपलब्धता की सीमा तक भंडार का डिस्पैच पूरा किया जाएगा और अनापुरित एस आई ओ को निरस्त कर दिया जाएगा. साथ ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अवशेष भंडार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के भंडार में जोड़ दिया जाएगा.  जो भी हो योजनाओं के बदलाव और सामंजन के कारण उपभोक्ताओं को तो परेशानी हो ही गई. साथ ही उनके भ्रम दूर होने में समय लगेगा.

संजय मिश्र,दरभंगा