दूसरी तरफ 5 वर्ष के लिए कोई व्यक्ति विधायक या सांसद रहता है तो उसे 31 हज़ार से 40 हज़ार तक मासिक पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा मुफ्त विमान और रेल यात्रा, मुफ्त चिकित्सा आदि की सुविधा भी दी जाती है। मजे की बात यह है कि उनके वेतन से कोई प्रोविडेंड फंड नहीं काटा जाता है। जब मन में आता है संसद और विधानसभाएं अपने सदस्यों और पूर्व सदस्यों के वेतन और पेंशन में वृद्धि कर लेती हैं।

बिहार में तो विधायक की शपथ लिए बिना ही पूर्व हो गए सदस्यों को भी पूर्व विधायक की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। आपके पास अधिकार है तो क्या आप मनमाने फैसले करेंगे ? बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों और सांसदों / विधायकों को एक लाख रूपये से अधिक पेंशन राशि दी जा रही है। क्या आपको नहीं लगता की यह जरुरत से ज्यादा है ? आखिर दो व्यक्तियों का जीवन यापन भत्ता कितना होना चाहिए ?

मान्यवर,
ईपीएफ सदस्यों की सुध कौन लेगा ? आप देश के सभी नागरिकों की चिंता करते हैं, कभी हम पेंशनभोगियों के बारे में भी सोचें। यह सिर्फ मेरे अकेले की चिंता नहीं है, बल्कि 81,48,490 ईपीएफ पेंशनधारकों की पीड़ा है, जिससे आपको अवगत करा रहा हूं।ईपीएफ पेंशन के नाम पर जितनी राशि दी जा रही है उससे कई गुना अधिक राशि मंत्रियों/ विधायकों के आवासों की साज सज्जा पर हर वर्ष खर्च किया जाता है। माना वह जरुरी है लेकिन हमें भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक़ तो मिले ?

महोदय,
पेंशन क्षेत्र में अनेक विसंगतियां हैं। इससे आप भी इंकार नहीं करेंगे कि निजी क्षेत्र हो या सरकारी, एक समन्वित और न्यायसंगत पेंशन नीति की सख्त जरुरत है। न किसी को बहुत ज्यादा न किसी को बहुत कम, पेंशन नीति ऐसी होनी चाहिए। पेंशन की राशि इतनी जरूर होनी चाहिए की पति -पत्नी का बुढ़ापा आराम से गुजरे। उन्हें किसी से मदद लेने की जरुरत न पड़े। देशहित में आपने कई बड़े और कठोर फैसले लिए हैं। हर वर्ग की चिंता की है। हमारी भी चिंता करेंगे, इसी भरोसे से आपको यह पत्र लिखा है।
उम्मीद है कि नयी पेंशन नीति लाने पर आपकी सरकार तत्काल निर्णय लेगी और तबतक के लिए ईपीएफ पेंशनधारियों को कमसे कम 50 हज़ार मासिक पेंशन की व्यवस्था करेगी।
उम्मीद और आदर के साथ
प्रवीण बागी
पटना

ईपीएफओ ने बताया कि यूआइडीएआइ अधिनियम के अनुसार आधार पहचान तो सत्यापित करता है लेकिन यह सही जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है. जन्मतिथि के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही आधार माना जाएगा.

आपको बता दें कि वर्ष 2018 में ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के पीछे इस तथ्य को कारण नहीं बता सकते कि बच्चे का आधार अपडेट नहीं है. इसलिए स्कूल में दाखिले के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं होगा. यूजीसी, सीबीएसई, निफ्ट और कॉलेज आदि संस्थान आधार कार्ड पर लिखा नंबर नहीं मान सकते हैं.

pncb

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने रिटायर होने वाले लाखों कर्मचार‍ियों को बहुत बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने ‘प्रयास’ नाम से एक अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत अब कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन मिल जाएगी। ईपीएफओ के इस पहल से रिटायर कर्मचारियों व परिजनों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। इस व्‍यवस्‍था की शुरुआत इसी महीने से शुरू हो गई है.

ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए शुरू की है ‘प्रयास’ योजना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना महामारी के दौरान कई नीतिगत और डिजिटली पहल की है। इस पहल से कर्मचारियों के बीच दौड़ने की चक्कर से मुक्ति मिलने से खुशी है अब तक सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन के लिए कभी महीनों और कभी तो सालो इंतजार करना पड़ता था। प्रयास योजना से अब सैलून दौड़ने वालों को अब निजात मिल गई है। कई पेंशनधारी बताते हैं उन्हें अपने पेंशन के लिए ही बिना चढ़ावा महीनों तक काम अटका होता था। रिटायमेंट के बाद तो कभी पेंशन न मिलने पर कर्ज लेना पड़ता था और बाद में कर्ज का ब्याज भरना। अब सरकार के इस पहल से कुछ लाभ मिलेगा।पेंशनर समाज से जुड़े तारकेश्वर सिन्हा बताते है कि काश पहले ये काम सरकार कर लेती तो आज पेंशनरों के न जाने कितने रुपयों की बचत हो जाती। देर आये दुरूस्त आये अब नए लोगों को फायदा होगा ।