पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में राज्यभर में स्थित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर, देवालय की भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज करने तथा इसके लिए समन्वित तंत्र विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक में विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन, विधि विभाग के विशेष सचिव वैष्णव शंकर मल्होत्रा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, सीमा त्रिपाठी सहित राजस्व विभाग के अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे.
बैठक के दौरान माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्यभर के धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर एवं देवालय की लाखों एकड़ जमीन की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से कई धार्मिक न्यासों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकार अब व्यापक स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

मंत्री ने कहा कि इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को मिलाकर एक स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा. यह सेल धार्मिक न्यास परिषद की भूमि से जुड़े मामलों की निगरानी, कानूनी कार्रवाई तथा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को समन्वित रूप से आगे बढ़ाएगा. इसके लिए विस्तृत एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की जाएगी ताकि कार्रवाई पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो सके.

मंत्री डॉ. जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के ट्रिब्यूनल द्वारा जिन मामलों में अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए जा चुके हैं, उन मामलों में विशेष अभियान चलाकर जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित क्षेत्रों के अंचल अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और कार्रवाई की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों का अद्यतन अभिलेखीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने तथा विवादित भूमि की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की दिशा में भी पहल की जाएगी. सरकार का उद्देश्य धार्मिक न्यास परिषद की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें जनहित एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए संरक्षित रखना है.
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक संस्थानों की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

pncb

डीएम ने बताया कि पटना शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण एवं यातायात की सघनता की दृष्टि से चिन्हित अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र (High Priority Zone) निम्नवत् हैः-

1. बोरिंग कैनाल रोड (राजापुर पुल से हड़ताली मोड़ तक)
2. बोरिंग रोड (बोरिंग रोड चैराहा से पाटलीपुत्रा गोलम्बर तक)
3. बेली रोड (हड़ताली मोड़ से जगदेव पथ तक)
4. स्टेशन रोड (सीडीए बिल्डिंग से जीपीओ गोलम्बर तक)
5. अशोक राजपथ (बीएन कॉलेज से साइंस कॉलेज तक)
6. कदमकुआँ रोड
7. कंकड़बाग
8. पटना बाइपास रोड

पटना डीएम के आदेश के मुताबिक कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल पटना नगर निगम, बांकीपुर अंचल पटना नगर निगम, कंकड़ बाग़ अंचल पटना नगर निगम एवं पटना सिटी अंचल पटना नगर निगम इस विशेष अभियान के पूर्व एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के मार्ग निदेश में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी पटना नगर निगम, पटना द्वारा विशेष अभियान के पूर्व वेंडिंग जोन/नो वेंडिंग जोन का निर्धारण कर संबंधित वेंडरों को शीघ्रताशीघ पहचान पत्र उपलब्ध करायेंगे.

विशेष अभियान के पूर्व एवं तत्पश्चात समय-समय पर माइक द्वारा उद्घोषणा कराया जाएगा कि सभी अतिक्रमणकारी स्वयं अतिक्रमण हटा ले वहाँ पुनः अतिक्रमण नहीं करें. यदि वे स्वयं निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटायेंगे तो प्रशासन द्वारा उनके सामग्रियों को जब्त कर लिया जायेगा एवं सुसंगत धाराओं के तहत उनसे अर्थ दंड की वसूली की जायेगी तथा उनके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी. डीएम ने बताया कि कतिपय निर्माणधीन अपार्टमेंट एवं भवनों के मालिकों द्वारा सड़क के किनारे खुले में निर्माण सामग्री यथा-गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़ आदि रखने एवं निर्माण कार्य खुले में करने से यातायात बाधित होता है. उन्होंने कहा कि यदि सड़कों पर निर्माण सामग्री पायी गई तो निर्माण सामग्री को नियमानुसार जब्त करते हुए नगर निगम द्वारा नियमानुसार मकान के नक्शा को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है.

डीएम कुमार रवि ने ने बताया कि ट्रैफिक एसपी को भी दिशानिर्देश दिए हैं निर्देश के मुताबिक ट्रैफिक एसपी यातायात सुदृढ़ीकरण के तहत पटना शहर में सड़कों को निन्हित कर वन-वे/नो इन्ट्री/प्रतिबंधित क्षेत्र को चयन कर उसका अनुपालन करायेंगे. नो पार्किंग क्षेत्र में अवैध रूप से पार्किंग किये गये वाहनों से नियमानुसार जुर्माना वसूली सुनिश्चित करेंगे.शहर में ऐसे स्थलों को चिन्ह्ति करेंगे, जहाँ अत्यधिक संख्या में गाड़ियाँ लगती है उन स्थलों पर यातायात नियमन सुनिश्चित करेंगे.पटना शहर में Single Lane टेम्पु परिचालन सुनिश्चित करेंगे. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना से समन्वय स्थापित कर पटना-अनीसाबाद बाईपास एवं उसके सर्विस लेन में स्थित गैराजों के सामने लगे वाहनों को हटवाना एवं जब्त वाहनों की उचित स्थान पर रखवाना सुनिश्चित करेंगे.विशेष अभियान हेतु क्रेन, लॉकर, रोड ट्रॉली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

आपको बता दें कि पटना शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए आयुक्त, पटना प्रमंडल और पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र के निर्देश के आलोक में पटना शहरी क्षेत्र अतिक्रमण में हटाने एवं यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने तथा अवैध होर्डिंग आदि को हटाने के उद्देश्य से 16.08.2018 से 10.09.2018 तक विविध तिथियों को सफलतापूर्वक मल्टी एजेंसियों के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया था.

पटना डीएम कुमार रवि ने बताया कि पटना सिटी अंचल के वार्ड संख्या-61 में बाइपास थाना से सर्विस लेन तक सड़क के दोनों तरफ स्थित अवैध अतिक्रमण को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवम सशस्त्र बल द्वारा हटाया गया है. डीएम ने बताया कि अतिक्रमण करने बाले 14 चौदह व्यक्तियों से 24 हजार 2 सौ रुपये अर्थ दंड की वसूली की गई है. कुमार रवि ने बताया कि बाइपास रोड में अतिक्रमण हटा कर साधु कुमार से 500, विजेन्द कुमार से 500 राजू सैनी से 200, विक्रम कुमार से 500, फूलचंद शर्मा से 1000, शौकत अली से 500, रोहित कुमार से 5000, सुनील यादव से 2000, श्याम बिहारी से 3000, रूदल सिंह से 3000, पारसनाथ सिंह से 3000, शिवनाथ सिंह से 2000, हेरी नाथ सिंह से 2000 और जगदीश सिंह से 1000 रूये वसूले गए.

जुर्माना वसूलने के साथ अतिक्रमण भी हटाया गया है. बता दें कि बाइपास पर आए दिन लगते जाम और दुर्घटना को देखते हुए मामले की समीक्षा पटना डीएम ने की थी. जिसमॆं जानकारी मिली कि बाइपास के सर्विस लेन में लोगों ने बड़ी संख्या मॆं अतिक्रमण कर रखा है. इसके बाद डीएम ने कार्यवाइ के निर्देश दिए.

राजेश तिवारी

अतिक्रमण हट जाने से NTPC को कोयले की आपूर्ति के लिए करनौती हाॅल्ट से बाढ़ तक लिंक रेल ट्रैक के निर्माण में अब तेजी आएगी. बता दें कि डीएम लगातार इस की माॅनिटरिंग कर रहे थे. इसके लिए अतिक्रमित लैंड पर अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी. अब अतिक्रमण हटाये जाने के साथ ही कार्य प्रारंभ हो गया है. रेल ट्रैक बन जाने के बाद  NTPC में कोयले की होगी आपूर्ति और विद्युत उत्पादन सुचारू हो जाएगा.