बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 को मंजूरी

स्वच्छ परिवहन, रोजगार सृजन और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ऐतिहासिक पहल

पटना।। बिहार सरकार ने राज्य में हरित, आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई. नई नीति के लागू होने से बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन से वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल/डीजल की बचत होगी. इससे न केवल राज्य को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक बचत होगी और आम जनता का परिवहन खर्च घटेगा, बल्कि वायुमंडल में लाखों टन कार्बन उत्सर्जन रुकने से वायु गुणवत्ता में भी भारी सुधार होगा.

महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. प्रोत्साहन राषि वर्ष 2026-27 के लिए देय होगा. यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

विभिन्न वर्गों के लिए आकर्षक अनुदान

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को 12 हजार रुपये प्रति वाहन अनुदान दिया जाएगा. वहीं इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन की खरीद पर सामान्य वर्ग को 50 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 60 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी.

रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ावा देने की रणनीति बनाई गई है. इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे तथा परिवहन क्षेत्र में आधुनिक एवं कम लागत वाली सेवाओं का विस्तार होगा.

मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट

नई नीति के तहत बिहार में क्रय एवं निबंधित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी. साथ ही पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर भारत सरकार की नीति के अनुरूप अतिरिक्त प्रोत्साहन का लाभ भी दिया जाएगा. इससे आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा व्यापक विस्तार

राज्य सरकार सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग स्टेशनों के विकास को भी प्राथमिकता देगी. बहुमंजिला भवनों, शॉपिंग मॉल, होटल, मोटल एवं पेट्रोल पंपों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा. चार्जिंग स्टेशन स्थापना पर सरकार विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराएगी.

प्रदूषण नियंत्रण और हरित बिहार की दिशा में कदम

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति से राज्य में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक नए वाहनों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

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• वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,096 ई-वाहनों का हुआ रजिस्ट्रेशन
• पटना, गया, मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक ई वाहनों का रजिस्ट्रेशन

पटना ।। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,096 ईवी का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें 22,133 दोपहिया और 963 चारपहिया वाहन शामिल हैं, जो यह दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन अब सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि आम जनता की पसंद बन चुके हैं. इस हरित क्रांति में पटना अग्रणी बनकर उभरा है, जहाँ अकेले 5633 ईवी पंजीकृत किए गए.

प्रदूषण मुक्त बिहार के निर्माण में भागीदार बनें

परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि बिहार अब ईवी अपनाने में सिर्फ पीछे नहीं, बल्कि नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है. हमारा लक्ष्य सिर्फ वाहन बदलना नहीं है हम जीवनशैली बदलने का प्रयास कर रहे हैं. बिहार जल्द ही देश के अग्रणी ईवी राज्यों में गिना जाएगा. हम नागरिकों से अपील करते हैं कि प्रदूषण मुक्त बिहार के निर्माण में भागीदार बनें.

2028 तक राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले वाहनों में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2028 तक लक्ष्य है कि बिहार राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले वाहनों में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हो. इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा। चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है. चार्जिंग स्टेशन योजना को लागू कर चुके हैं, जिससे गांवों तक ईवी अपनाना संभव होगा.

जिले जो बन रहे हैं ईवी परिवर्तन के केंद्र

बिहार में ईवी क्रांति की तस्वीर कुछ प्रमुख जिलों में और भी स्पष्ट नजर आती है, जहां न केवल रजिस्ट्रेशन की संख्या अधिक है, बल्कि जनता में ईवी के प्रति जागरूकता, स्वीकार्यता और उपयोगिता भी तेजी से बढ़ रही है. देखा जाय तो बिहार में ईवी अपनाने की गति एकरूप नहीं है — कुछ जिले ऐसे हैं जो इस परिवर्तन की आगुवाई कर रहे हैं, जहाँ ईवी सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रतीक बन चुका है. इन जिलों को हम ईवी परिवर्तन के केंद्र कह सकते हैं.

1.पटना – राज्य की ईवी राजधानी

कुल ईवी वाहनों पंजीकरण: 5633 (4963 दोपहिया, 670 चारपहिया)
महानगरों की तर्ज पर चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित हो रहा है. निजी वाहन धारकों के साथ-साथ कई सरकारी विभागों ने भी ईवी को अपनाया है.

2. गया – धार्मिक नगरी में हरित पहल

कुल ईवी वाहनों का पंजीकरण: 1821 (1782 दोपहिया, 39 चारपहिया)

तीर्थाटन एवं पर्यटन क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ईवी को प्राथमिकता. स्कूल, कॉलेज व निजी संस्थानों द्वारा ई-स्कूटर की व्यापक खरीद

3. मुजफ्फरपुर – व्यापारिक व शैक्षिक केंद्र में तेजी से अपनाया जा रहा ईवी
   कुल ईवी वाहनों का पंजीकरण: 1696 (1624 दोपहिया, 72 चारपहिया)

युवाओं और मध्यमवर्गीय परिवारों में ईवी की मांग में जबरदस्त वृद्धि.

4. मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) – सीमावर्ती जिला, अब हरित गतिशक्ति का मॉडल
   कुल ईवी वाहनों का पंजीकरण: 1401 (1395 दोपहिया, 6 चारपहिया)

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण ईवी को प्राथमिकता. ग्रामीण क्षेत्रों में बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की स्थापना शुरू.

5. समस्तीपुर – शिक्षण और कृषि के केंद्र में हरित वाहन. कुल ईवी वाहनों का पंजीकरण: 1055 (1051 दोपहिया, 4 चारपहिया)

कॉलेज जाने वाले छात्रों और शिक्षकों में ई-स्कूटर की लोकप्रियता. कृषि एवं डेयरी से जुड़े लोग स्थानीय आवागमन में ईवी का प्रयोग कर रहे हैं.

ईवी को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल

• बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 : प्रोत्साहन राशि एवं वाहन कर में छूट.
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में विस्तार.
• निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के राज्य सरकार द्वारा अनुदान.
• युवाओं के लिए अवसर: EV मैकेनिक, चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटर, बैटरी रीसायक्लिंग आदि में रोजगार.

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अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धी बोली के जरिये ठेका दिया गया 

इलेक्ट्रिक वाहन दो चरणों में खरीदे जाएंगे, प्रथम 500 कारें नवंबर, 2017 तक सड़कों पर दौड़ने लगेंगी

केन्द्र सरकार का उपक्रम एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन टाटा मोटर्स लिमिटेड से खरीदेगा. इस कंपनी का चयन एक अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धी बोली के जरिये किया गया जिसका उद्देश्‍य भागीदारी में वृद्धि करना था. यह ठेका टाटा मोटर्स को मिला है और टाटा मोटर्स अब दो चरणों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की आपूर्ति करेगा. EESL को प्रथम 500 E-कारों की आपूर्ति नवंबर 2017 में की जाएगी और शेष 9500 EV की आपूर्ति दूसरे चरण में की जाएगी.

EESL आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्‍थायित्‍व में संतुलन बैठाते हुए उत्‍कृष्‍ट तकनीकी सोल्‍यूशंस को तेजी से अपनाने के उद्देश्‍य के साथ काम कर रहा है. अपनी इस विशिष्‍ट पहल के जरिये EESL मांग और बल्क खरीद के एकत्रीकरण के अपने अनूठे बिजनेस मॉडल के माध्‍यम से इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार सृजित करना चाहता है. यह एक ऐसी तकनीक है जिससे देश में E-मोबिलिटी का तेजी से बढ़ना तय है.

टाटा मोटर्स लिमिटेड ने प्रतिस्‍पर्धी बोली में 10.16 लाख रुपये की न्‍यूनतम कीमत का उल्‍लेख किया जिसमें वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) शामिल नहीं है. EESL द्वारा यह वाहन 11.2 लाख रुपये में मुहैया कराया जाएगा जिसमें जीएसटी और 5 साल की व्‍यापक वारंटी शामिल होगी. यह कीमत 3 साल की वारंटी वाली समान E-कार के वर्तमान खुदरा मूल्‍य से 25 फीसदी कम है.

अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धी बोली के जरिये 10,000 EV की खरीदारी के साथ-साथ EESL एक सेवा प्रदाता एजेंसी की भी पहचान करेगी. इस एजेंसी की नियुक्ति भी अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धी बोली के जरिये ही की जाएगी. यह एजेंसी संबंधित सरकारी ग्राहक के लिए खरीदे गए वाहनों का समग्र बेड़ा प्रबंधन करेगी. इन कारों का उपयोग अगले 3-4 वर्षों के दौरान सरकार एवं उसकी एजेंसियों द्वारा इस्‍तेमाल में लाई जाने वाली पेट्रोल एवं डीजल कारों के प्रतिस्‍थापन में होगा. सरकार एवं उसकी एजेंसियों द्वारा इस्‍तेमाल में लाए जाने वाले वाहनों की संख्‍या अनुमानित 5 लाख है.

इस कार्यक्रम के जरिये इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू किए जाने से तेल आयात पर निर्भरता घट जाएगी और भारत में विद्युत क्षमता वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ जाएगी और इसके साथ ही परिवहन क्षेत्र से होने वाला GHG (ग्रीन हाउस गैस) उत्‍सर्जन भी घट जाएगा.