बंगाल के अलावा तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव

निर्वाचन आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही इन पांचों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. पश्चिम बंगाल में दो फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे. तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा. पांचों राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पांच राज्यों-यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता हैं और कुल 824 सीटों पर चुनाव होने हैं. साल 2021 में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे. बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं. तमिलनाडु में 234, असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं.

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28 अक्टूबर से 12 राज्यों में शुरू होगा SIR

बिहार के बाद अब बारी है देश के 12 अन्य राज्यों की जहां मंगलवार 28 अक्टूबर से एस आइआर की शुरुआत हो रही है. दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज इसकी घोषणा की है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत मंगलवार से शुरू करने की घोषणा की. इनमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं.
असम में अलग से होगा SIR

भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्रावधान है. दूसरा विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्य चल रहा है जो जल्द ही पूरा होने वाला है. इसलिए वहां के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.

सुनिए क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त https://www.facebook.com/share/v/1EU7CqRQKr/

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अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है. चुनाव आयोग के नए आदेश के मुताबिक वोटिंग के दौरान कोई भी वोटर मोबाइल फोन लेकर वोट डालने नहीं जा सकेंगे. मतदान केंद्र के बाहर वोटर को अपना मोबाइल फोन जमा करना होगा. इसके बदले उन्हें टोकन मिलेगा, उसके बाद ही वह मतदान केंद्र के भीतर जा सकेंगे और अपना वोट डाल सकेंगे.

दरअसल पिछले कुछ चुनाव में कई मतदाताओं के द्वारा वोट डालते मोबाइल से सेल्फी खींच कर सोशल मीडिया पर डाला गया जो चुनाव नियमों का उल्लंघन है. इसके बाद अब चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतदान केंद्र के भीतर निर्वाचित पदाधिकारी और चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा.

आप भी इस बार अगर अपना वोट डालने जा रहे हैं तो ध्यान रखें या तो मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र ना जाएं या अगर मोबाइल फोन लेकर जाना जरूरी है तो उसे मतदान केंद्र के बाहर जमा करें तभी वोट डालने अंदर जाएं.

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लगभग 1,63000 बढ़ गई पटना में वोटर्स की संख्या

पटना।। निर्वाचन आयोग ने गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद बिहार में मतदाता सूची का फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है. कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है.

https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04

आप भी अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी विधानसभा को सिलेक्ट करें.

पटना में वोटर्स की संख्या में इजाफा

दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 (SIR)के तहत पटना जिलान्तर्गत सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन किया गया. इसके अनुसार निर्वाचकों की कुल संख्या 48,15,294 है जो दिनांक 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल निर्वाचकों की कुल संख्या 46,51,694 से 1,63,600 अधिक है.

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बिहार चुनाव से होगी शुरुआत

पटना।। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव की मायनों में खास होने जा रहा है. नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें कई नयी चीजें प्रयोग में लाई जाएंगी.

दरअसल चुनावों में कई बार एक ही नाम वाले एक से अधिक उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं जिनसे मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बन जाती है और गलती से वोट किसी अन्य प्रत्याशी को चला जाता है. निर्वाचन आयोग ने इस समस्या से निपटने के लिए बैलेट पेपर पर रंगीन तस्वीर छापने का निर्णय लिया है. अब वोटर आसानी से उम्मीदवार के नाम, चुनाव चिन्ह और उनके चेहरे को देखकर सही तरीके से मतदान कर सकेंगे.

कैंडिडेट का चेहरा बड़ा और स्पष्ट होगा

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स का चेहरा बैलेट मशीन पर तीन-चौथाई हिस्से में होगा ताकि उसकी तस्वीर और स्पष्ट दिखे. तस्वीर रंगीन होगी और उच्च गुणवत्ता वाले 70 जीएसएम गुलाबी रंग के विशेष पेपर पर छापी जाएगी. यही नहीं, कैंडिडेट का नाम भी बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा होगा ताकि पढ़ने में भी कठिनाई ना हो. कैंडिडेट के नाम के अलावा NOTA का बटन का नाम का फोन्ट साइज 30 होगा जो कि काफी बोल्ड होगा.

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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने सहयोगी चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डा. सुखवीर सिंह संधु के साथ मंगलवार को विज्ञान भवन में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया.

बिहार की चार सीटों पर उपचुनाव की घोषणा

मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के साथ ही निर्वाचन आयोग ने बिहार में रिक्त सीटों पर उप चुनाव की घोषणा भी कर दी. इन चारों सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी. बिहार में विधानसभा की चार सीटों (तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज) पर मतदान होगा. एक वर्ष बाद संभावित विधानसभा चुनाव से पहले इन चार सीटों पर उप चुनाव की नौबत यहां के विधायकों के सांसद चुन लिए जाने के कारण बनी है. दो सीटें (बेलागंज, इमामगंज) गया जिला के अंतर्गत आती हैं. इनके अलावा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र कैमूर जिला का अंश है और तरारी की सीट भोजपुर जिला में पड़ती है. बेलागंज से सुरेन्द्र यादव, इमामगंज से जीतनराम मांझी, रामगढ़ से सुधाकर सिंह और तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद अब सांसद बन गए हैं.

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भीषण गर्मी के बाद भी कलाकारों ने घण्टो पसीना बहाया

कलाकारों के हौसला बढ़ाने के लिए कई अधिकारी

आरा,30 मई(ओ पी पांडेय). पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भोजपूर के कलकारों का जमावड़ा सुबह 4 बजे से ही रमना मैदान, आरा (संस्कृति भवन गोलंबर) के पास रोड पर शुरू होने लगा और फिर देखते ही देखते उस स्थान का जैसे कायाकल्प होने लगा. सड़क की काली सतह पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार कौशलेश कुमार, परमानंद, मुकेश चौधरी, अभिनव मिश्रा, रुखसार परवीन, रूपा कुमारी, मोनी, सोनम तिवारी, लक्ष्मी, मीरा कुमारी, अदिति, और कमलेश कुशवाहा के कुचियों ने रंगों के कई शेड्स बिखेरना शुरू किया और देखते ही देखते 4 घँटे कैसे गुजर गए यह पता नही चला. प्रचंड भीषण ने अपना दबदबा अलग बनाये रखा लेकिन कलाकारों के जुनून ने गर्मी को भी पानी पिला दिया और लगभग 9.15 मिनट तक लगभग 2000 स्क्वायर का स्ट्रीट आर्ट बन कर तैयार हो गया.

लोकतंत्र के महापर्व हेतु इस जागरूकता के दौरान सभी चित्रकारों ने मिलकर खूबसूरत स्ट्रीट आर्ट को एक रूप दिया जिसका संयोजक चित्रकार कौशलेश कुमार के निर्देशन में सम्पन्न हुआ. चित्रकारों ने अपने ब्रश और कूची द्वारा रंगों के मिश्रित संयोजन से लोकतंत्र के इस महापर्व को एक सहज रंग के साथ आकर्षक बना दिया.

लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी भागीदारी बढ़े और लोग अपनी जिम्मेदारी समझ उसमें अपना योगदान करेंगे इसी उद्देश्य से यह बड़ा स्ट्रीट आर्ट बनाया गया जो शहर में आने जाने वाले लोगों को एक बार आकर्षित कर वोट की याद जरूर दिलाएगा.

कई रंगों से मिश्रित व्यापक संदेश देने वाला उक्त विशाल स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग लगभग 2000 स्क्वायर फीट का तैयार हुआ. इस स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग में मुख्य रूप से पोलिंग बूथ पर दिए जाने वाले सुविधाओं के साथ इस बार का चुनाव आयोग का थीम “चुनाव का पर्व-देश का गर्व” स्याही लगा उंगली का निशान, कई आकर्षक एवं जागरूक करने वाले नारा जिनमें मुख्य रूप से- हमार मत – हमार अधिकार, चुनाव का पर्व-देश का गर्व, वोट फॉर डेवलप आरा, लोकतंत्र के त्यौहार का उत्सव मनाएं-मतदान करने अवश्य जाएं, पावर इज इन योर फिंगर, भोजपुर का है आह्वान-सबको करना है मतदान एक साथ चित्रित किया गया.

कार्यक्रम संयोजक चित्रकार कौशलेश कुमार ने बताया कि भोजपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि पार्टियों के प्रचार अभियान थमने के बाद जब शहरवासी जब उक्त स्ट्रीट आर्ट के पास से गुजरें तो उन्हें अपने दायित्व की याद आये और वोट के लिए सबसे पहले जाएँ. दृश्य कला के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जागरूकता फैला सकते हैं. उम्मीद ऐसा ही किया जा रहा कि आज बने स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग 1 जून को होने वाले चुनाव के लिए ज्यादा लोगों के अंदर अपने फर्ज एवं जिम्मेदारी को याद दिलाएगा.

इस मौके पर जिला प्रशासन से विक्रम वीरकर (DDC, भोजपुर) उपस्थित होकर चित्रकारों के साथ मिलकर चित्रों को चित्रित किया एवं सबों से अपील किया कि 1 जून को जरूर मतदान करें. जिला प्रशासन गर्मी को देखते हुए हर बूथ पर विशेष व्यवस्था की है. प्रचंड गर्मी में वोटरों के वोटिंग प्रतिशत जब मीडियाकर्मियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बाबू वीर कुंवर सिंह का जिला है जिन्होंने 80 वर्ष में अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, इस जिले के लिए गर्मी कोई बाधा नही है इससे तो लोग चुटकियों में निपट लेंगे और इस बार जिले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि कलाकारों जैसे सजग प्रहरी भी इस महापर्व के लिए लगे हुए हैं, जिनकी कला लोगों को बूथ तक जरूर जाने के लिए प्रेरित करेगी.

ज्योति लाल शाहदेव (अनुमंडल पदाधिकारी, भोजपुर) स्वयं मौजूद होकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया एवं बताया कि यह स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी एवं सबसे अपील वोट करने की अपील की.

मौके पर पहुंचकर स्वीप नोडल अधिकारी हिना,शालिनी प्रज्ञा (सह परियोजना निदेशक) ने चित्रकारों के साथ मिलकर स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग निर्माण में हाथ बटाया एवं मतदान हेतु मतदाता शपथ दिलवाया. अधिकारियों 12 चित्रकारों में से 8 लड़कियों को देखने के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए भी सराहा.

उपस्थित लोगों में जिला समन्वयक रंजय बैठा और नमामि गंगे के जिला परियोजना अधिकारी अमित कुमार सिंह के साथ समाजसेवी भास्कर मिश्रा, कृष्णेन्दु, संजय शाश्वत अन्य उपस्थित रहे .

चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बदल दिया है. अब चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन तीन सदस्यों की कमिटी द्वारा किया जाएगा. प्रधानमंत्री, लोकसभा में विरोधी दल या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कमिटी के सदस्य होंगे. अभी तक चुनाव आयोग के सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित होते थे.

इस बारे में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानन्द तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सरकारों द्वारा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति पर हमेशा उंगली उठती रही है. इधर तो आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर शंका उठाई गई है. आयोग की अविश्वसनियता से चुनावों की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगता है. यह लोकतंत्र के लिए घातक स्थिति है. उन्होंने कहा कि बहुत पहले से चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने की माँग उठाई जा रही थी.
शिवानन्द तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से आयोग की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी ही. साथ ही इस फ़ैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश भी दिया है कि वह सरकार के दबाव में आने वाली नहीं है.

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आरा. नगर निगम का बहुकोणीय चुनावी मुकाबला वर्तमान में फंस गया है. मतदान के बाद evm रूपी चिराग में असली जिन्न कैद है जिसके निकलते ही इस बहुकोणीय मुकाबले का असली सत्य सबके सामने आ जायेगा.

एक ओर मेयर के 25 उम्‍मीदवारों और 13 उपमेयर के उम्मीदवारों के मैदाने में उतरने से चुनावी समीकरण जहां सबसे ज्यादा उलझे हुए थे वहीं दूसरी ओर यहां की जागरूक और शिक्षित जनता ने वोटिंग के बाद भी अपने पत्ते नही खोले. जनता को अपने पीछे घूमाने वाले नेताओं को जनता चुनाव के वक्त असली मजा चखा रही है. अब सत्ता में आने वाले भी जान गए हैं कि हर क्षेत्र की तरह यहाँ भी कांटे का मुकाबला हो गया है. जनता के बीच किये वादे को निभाना ही पड़ेगा वरना जनता बिन बोले पत्ता साफ कर देगी.

प्रत्याशियों के दरवाजे पर जाने पर जनता ने उन्‍हें निराश नहीं किया. सभी को वो वोट देने के आश्वासन की घुट्टी के साथ वे सबसे मिले भी और वोटिंग भी किया पर किसके हाथ क्या लगेगा ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा.जीत चाहे जिसकी भी हो, ले‍किन सभी के लिए अपने किले को बचाकर रखना बड़ी चुनौती है. प्रचार में जाति और जमात से लेकर विकास तक की खूब बातें खूब चली है. यहाँ तक कि चुनाव के दिन तक जातिगत जहर वाले टेक्स्ट मैसेजों की भरमार वोटरों के नम्बर तक भेजा गया है. आचार संहिता के इस उलंघन पर किसी ने कुछ टीका-टिप्पणी नही की है.

दिग्गजो की जमात में मेयर चुनाव:

इस बार के चुनाव में अन्य प्रमुख प्रत्याशियों के अलावे आरा- बक्सर के एमएलसी राधाचरण साह की भावह और तरारी विधायक सुदामा प्रसाद की पत्नी शोभा देवी भी मेयर की कुर्सी के लिए भाग्य आजमा रहीं हैं.

हालांकि, जनता प्रत्याशियों के व्यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर अपने भावी मेयर को कसौटी पर कस रही है. इस कारण से चुनावी समीकरण पूरी तरह से धुंधला है.पूर्व मेयर सुनील कुमार की पत्नी सह पूर्व मेयर प्रियम, प्रसिद्ध समाजसेवी प्रेम पंकज की पत्नी इंदू देवी, खुर्शीद कुरैशी की पत्नी आरजू खातून, विधायक सुदामा प्रसाद की पत्नी शोभा देवी, पूर्व मेयर अवधेश यादव की पत्नी सरिता देवी, मनोज कुमार की पत्नी कोमल देवी, संजय कुमार की पत्नी नम्रता कुमारी, हाकिम प्रसाद की पत्नी सह एमएलसी की भावह नीलम देवी, समाजसेवी अविनाश कुमार की पत्नी सोनी कुमारी, श्रीधर तिवारी की पत्नी नीतू कुमारी और अंजनी कुमार तिवारी की पत्नी हेमा तिवारी आदि में रोचक मुकाबला दिख रहा है.

डिप्टी मेयर पद के मैदान में खड़े दिग्गज

अधिकतर प्रत्याशी अपने पति के चेहरे पर ही चुनावी समर पार करने के प्रयास में हैं. इस पद के लिए आरती देवी, सलमा बेगम, पूनम देवी, पुष्पा सिंह, विद्यावती देवी, पूजा कुमारी और शारदा देवी की खूब चर्चा है.

पटना, 1 दिसम्बर. निकाय चुनाव की तिथिर्यो के पुनः घोषणा के बाद उम्मीदवारों से लेकर राज्य सरकार तक जहाँ खुश नजर आ रहे हैं वही इसके कानूनी पहलुओं पर नजर डालने पर ऐसा लगता है कि निगम चुनाव फिर से अधर में लटक सकता है. चुनाव करना अभी भी राज्य सरकार के लिए आसान नही है.

पिछड़ों को आरक्षण देने में नीतीश सरकार की जल्दबाजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले फिर से सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट अगर तत्काल सुनवाई पर राजी हो जाता है तो घोषित तिथि पर नगर निकाय चुनाव करा पाना बेहद मुश्किल होगा.

बताते चलें किबिहार में नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सार्वजनिक होने के बाद एक ही दिन में रिपोर्ट लेकर चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया गया. लेकिन घोषित तिथि के बाद भी नगर निकाय चुनाव कराना आसान नहीं होगा.

बिहार निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनाव की नयी तारीखों का एलान बुधवार की शाम किया था. तारिख एलान के 12 घंटे भी नही बीते कि कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की बाजीगरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात सामने आ गयी.

आयोग की अधिसूचना के अनुसार 30 नवंबर को ही पिछड़ों के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट मिलने के साथ ही आयोग ने 18 दिसंबर औऱ 28 दिसंबर को दो फेज में नगर निकाय चुनाव कराने का एलान कर दिया.

राज्य निर्वाचन आय़ोग के अनुसार अक्टूबर में घोषित चुनाव के मुताबिक ही आऱक्षण की व्यवस्था रहेगी. न तो उम्मीदवारों को नए सिरे से नामांकन करना होगा और न ही नए चुनाव चिन्ह का इंतजार. पिछले समय मिले चुनाव चिन्ह पर ही वे चुनाव लड़ेंगे. बस सिर्फ तिथियां बदल गयी हैं यानि जो चुनाव पहले 10 अक्टूबर को होने वाला था वह अब 18 दिसंबर को होगा और 20 अक्टूबर वाला चुनाव 28 दिसंबर को होगा.

ये है कानूनी मामला
अति पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिहार राज्य अति पिछडा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता.

दिलचस्प बात ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी की है उसमें अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन कहा गया है. चुनाव की अधिसूचना में ये कहा गया है कि डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट पर चुनाव की घोषणा की जा रही है.

यह सब तब हो रहा है जब 32 दिनों पहले ही यानि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आय़ोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना था जिसके बाद चुनाव की तिथियाँ राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द किया था.

लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार से लेकर निर्वाचन आय़ोग ने आनन-फानन में एक ही दिन में आरक्षण को लेकर रिपोर्ट भेजने से लेकर चुनाव का डेट तक घोषित कर दी.

सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी फिर से अर्जी

इस मामले को ले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सुनील कुमार अब कोर्ट में फिर से शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाने जा रहे हैं. पटना नाउ को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जी लगा सकती है. अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी पर संज्ञान लिया तो बिहार में नगर निकाय चुनाव एक बार फिर से टल जाएगा. चुनाव की डगर आसान नही होगी. न तो राज्य सरकार के लिए, न ही आयोग के लिए और न ही उन उम्मीदवारों के लिए जो अपनी जीत की आस लगाए हुए हैं.

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