सभी डीईओ को हिदायत-विभाग की अनुमति के बिना अपने स्तर से विद्यालय संचालन का निर्देश जारी न करें

पटना। शिक्षा विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना शनिवार को हाफ डे के दौरान विद्यालय संचालन के संबंध में अलग से निर्देश जारी करने की सूचना को गंभीरता से लिया है. कुछ जगहों पर उर्दू स्कूलों के लिए गुरुवार को हाफ डे चलाने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश के बाद सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र के जरिए सख्त हिदायत दी गई है कि विभागीय अनुमति के बिना अपने स्तर से विद्यालय संचालन के संबंध में कोई पृथक निर्देश जारी नहीं करें.

विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक विद्यालय का संचालन किया जाना है. इस व्यवस्था में विभाग के स्तर से कोई बदलाव नहीं किया गया है.
माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी पत्र में विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है. साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी. शनिवार को विद्यालय संचालन को लेकर विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पूरे राज्य में एकरूपता और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है.

pncb

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने मौजूदा बंदिशें हटाते हुए इस संबंध में सभी डीएम को पत्र भी भेजा है. इसमें कहा है कि हेडमास्टर व विद्यालय प्रबंध समिति को मासिक व वार्षिक खर्च की बंदिश से मुक्त कर दिया गया है. विद्यालय प्रबंध समिति पांच लाख या ऊपर तक का व्यय कर सकती है. इसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में पड़ी राशि को खर्च किया जाएगा.

अपर मुख्य सचिव ने विद्यालयों की मरम्मत के काम में तेजी लाने और उसकी प्रगति से संबंधित दैनिक रिपोर्ट भी मांगी है.

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि विद्यालय शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालय और विद्यालय प्रबंध समिति माध्यमिक स्कूलों में काम करती है। इस समिति में भेजी गई राशि खाते में पड़ी हुई है। लेकिन विद्यालयों का रंग रोगन, शौचालय की व्यवस्था खराब है. हेडमास्टर या तो राशि खर्च करने से डरते हैं या फिर जो बंदिशें हैं इस वजह से राशि खर्च नहीं कर पाते हैं। वहीं जनप्रतिनिधि हमसे मिलकर कहते हैं कि प्रबंध समिति में राशि होने के बाद भी हेडमास्टर विद्यालयों का रख-रखाव ठीक से नहीं कर रहे. दरअसल, हेडमास्टर राशि खर्च करने के झंझट से बचना चाहते हैं.

हेडमास्टर इस राशि से विद्यालय में छोटे-मोटे रखरखाव का काम, खिड़की, दरवाजा, फर्श आदि की मरम्मत, पेयजल, उपकरणों की मरम्मत व बागवानी पर एक वर्ष में एकमुश्त राशि खर्च कर सकते हैं.

pncb

बिहार में जाति गणना का कार्य चल रहा है वही इंटर की वार्षिक परीक्षा को लेकर प्रायोगिक परीक्षा भी शुरू हो गई है ऐसे में उन स्कूलों में पढ़ाई परीक्षा कार्य बाधित हो रहा है जहां के शिक्षकों को जाति गणना के कार्य में लगाया गया है. इस परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने लिखा है कि ऐसे शिक्षकों को जाति गणना के कार्य से मुक्त किया जाए जिनके जिम्मे इंटर की प्रायोगिक परीक्षा है.

इधर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ समेत कई शिक्षक संघों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि सभी शिक्षकों को जाति गणना के कार्य से मुक्त किया जाए क्योंकि इससे स्कूलों में पढ़ाई बाधित होगी.

pncb

अब हेडमास्टर को अपने स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील खाना होगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों को इस बाबत निर्देश जारी किया है. राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी ये बड़ी पहल की है. आदेश के मुताबिक अब बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर विद्यालय के प्रधानाचार्य भी दोपहर का वही भोजन करेंगे जिसे बच्चे खाएंगे. इसे लेकर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी प्रारम्भिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना कि वह भी पंक्ति में बैठ कर बच्चों के साथ खाएँ ताकि अपनत्व की भावना जागृत हो सके.

जारी आदेश के अनुसार एमडीएम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्रमवार विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव, सदस्य और बच्चों के अभिभावक भी कतार में बैठकर भोजन करेंगे. इतना ही नहीं अपर मुख्य सचिव जिलों के शिक्षा महकमे से जुड़े अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी किया है कि वे जब भी एमडीएम के तहत भोजन का निरीक्षण करने स्कूलों में जाएं, दोपहर परोसने के 30 मिनट पूर्व उसे चखा जाए का भोजन बच्चों के साथ जरूर करें.

pncb