शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने मौजूदा बंदिशें हटाते हुए इस संबंध में सभी डीएम को पत्र भी भेजा है. इसमें कहा है कि हेडमास्टर व विद्यालय प्रबंध समिति को मासिक व वार्षिक खर्च की बंदिश से मुक्त कर दिया गया है. विद्यालय प्रबंध समिति पांच लाख या ऊपर तक का व्यय कर सकती है. इसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में पड़ी राशि को खर्च किया जाएगा.

अपर मुख्य सचिव ने विद्यालयों की मरम्मत के काम में तेजी लाने और उसकी प्रगति से संबंधित दैनिक रिपोर्ट भी मांगी है.

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि विद्यालय शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालय और विद्यालय प्रबंध समिति माध्यमिक स्कूलों में काम करती है। इस समिति में भेजी गई राशि खाते में पड़ी हुई है। लेकिन विद्यालयों का रंग रोगन, शौचालय की व्यवस्था खराब है. हेडमास्टर या तो राशि खर्च करने से डरते हैं या फिर जो बंदिशें हैं इस वजह से राशि खर्च नहीं कर पाते हैं। वहीं जनप्रतिनिधि हमसे मिलकर कहते हैं कि प्रबंध समिति में राशि होने के बाद भी हेडमास्टर विद्यालयों का रख-रखाव ठीक से नहीं कर रहे. दरअसल, हेडमास्टर राशि खर्च करने के झंझट से बचना चाहते हैं.

हेडमास्टर इस राशि से विद्यालय में छोटे-मोटे रखरखाव का काम, खिड़की, दरवाजा, फर्श आदि की मरम्मत, पेयजल, उपकरणों की मरम्मत व बागवानी पर एक वर्ष में एकमुश्त राशि खर्च कर सकते हैं.

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बिहार में जाति गणना का कार्य चल रहा है वही इंटर की वार्षिक परीक्षा को लेकर प्रायोगिक परीक्षा भी शुरू हो गई है ऐसे में उन स्कूलों में पढ़ाई परीक्षा कार्य बाधित हो रहा है जहां के शिक्षकों को जाति गणना के कार्य में लगाया गया है. इस परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने लिखा है कि ऐसे शिक्षकों को जाति गणना के कार्य से मुक्त किया जाए जिनके जिम्मे इंटर की प्रायोगिक परीक्षा है.

इधर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ समेत कई शिक्षक संघों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि सभी शिक्षकों को जाति गणना के कार्य से मुक्त किया जाए क्योंकि इससे स्कूलों में पढ़ाई बाधित होगी.

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अब हेडमास्टर को अपने स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील खाना होगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों को इस बाबत निर्देश जारी किया है. राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी ये बड़ी पहल की है. आदेश के मुताबिक अब बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर विद्यालय के प्रधानाचार्य भी दोपहर का वही भोजन करेंगे जिसे बच्चे खाएंगे. इसे लेकर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी प्रारम्भिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना कि वह भी पंक्ति में बैठ कर बच्चों के साथ खाएँ ताकि अपनत्व की भावना जागृत हो सके.

जारी आदेश के अनुसार एमडीएम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्रमवार विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव, सदस्य और बच्चों के अभिभावक भी कतार में बैठकर भोजन करेंगे. इतना ही नहीं अपर मुख्य सचिव जिलों के शिक्षा महकमे से जुड़े अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी किया है कि वे जब भी एमडीएम के तहत भोजन का निरीक्षण करने स्कूलों में जाएं, दोपहर परोसने के 30 मिनट पूर्व उसे चखा जाए का भोजन बच्चों के साथ जरूर करें.

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