शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बीपीएससी के द्वारा TRE4 परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में होगा. 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी. जबकि 20 से 26 जनवरी 2026 तक TRE- 4 की परीक्षा का परिणाम आएगा.

दरअसल, 4 सितंबर को STET के अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उससे पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया तय समय पर होगी.

शिक्षा मंत्री ने कन्फर्म किया कि TRE4 से पहले अक्टूबर में ही STET का आयोजन होगा. 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक STET का एग्जाम होगा. एक नवंबर को रिजल्ट आएगा. STET परीक्षा का फॉर्म भरने का प्रोसेस 9 सितम्बर से शुरू होगा.

ट्रांसफर का मौका भी मिलेगा

शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर दी है. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 से 13 सितंबर तक चलेगी. इसमें शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री ने हाल में ही घोषणा की थी कि शिक्षकों से तीन जिलों का च्वाइस लिया जाएगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएगी. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में कितनी रिक्तियां आएंगी, इसकी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी. रिक्त पदों की संख्या फिलहाल सभी जिलों से नहीं मिली है, इसलिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं.

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विभागीय बजट पर पर सरकार की ओर से उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुमति से राज्य कैबिनेट ने बच्चों की कक्षा में 75 प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रखने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29 हजार स्कूलों का कंप्यूटराइजेशन कर दिया जाएगा. 12 स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन चिह्नित कर दी जाएगी.

कक्षा राशि

1 और 2 ₹600

3 से 5 तक ₹700

6 से 8 तक 1000

9 से 12 तक 1500

सरकार का लक्ष्य

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि एक अप्रैल को स्कूली छात्र-छात्राओं को पोषाक की राशि उनके खाते में भेज दी जाए. कक्षा एक से 12 तक की सभी छात्राओं और कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को पोषाक की राशि दी जाती है.

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शिक्षकों की वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता के मामले में बनेगी कमेटी

पटना।। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता से जुड़ी शिकायत दूर होगी. शुक्रवार को सदन में शिक्षा मंत्री ने इसका आश्वासन दिया है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि स्कूली शिक्षकों की वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता का लाभ देने के मामले में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा कर सरकार इस मामले में उचित निर्णय लेगी.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद की दूसरी पाली में यह घोषणा की. शिक्षा मंत्री विधान परिषद में भाकपा के संजय कुमार सिंह सहित 11 सदस्यों द्वारा लाये गये ध्यानाकर्षण का उत्तर दे रहे थे. विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि कितने दिनों में कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी, सदन को यह बता दें? इस पर हस्तक्षेप करते हुए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल अंत तक आ जायेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की वेतन विसंगति और सेवा निरंरता मामले समीक्षा के बाद निर्णय ले लिया जायेगा.

इसके पहले संजय कुमार सिंह ने कहा कि वेतन विसंगति की स्थिति है कि माध्यमिक शिक्षकों से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को वेतन मिल रहा है. संजीव कुमार सिंह ने कहा कि संवर्ग परिवर्तन होने की स्थिति में शिक्षकों की वरीयता प्रभावित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जो शिक्षक 15-20 से कार्य कर रहे हैं, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ तो मिलना ही चाहिए. सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी कहा कि सभी सेवा सवर्ग में वरीयता का लाभ मिलता है.

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मुख्यमंत्री अविलंब शिक्षामंत्री को उनके पद से हटाये

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने शिक्षामंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच जारी विवाद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह स्थिति प्रदेश में शिक्षा-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति बताती है.उन्होनें कहा कि शिक्षामंत्री अपनी जिम्मेवारी निभाने के बजाय लगातार बेतुकी बातें करते हुए विवाद पैदा करते रहे हैं, लेकिन महागठबंधन सरकार यह सब मूकदर्शक बनकर देख रही है. इससे शिक्षा की स्थिति पर बुरा असर पड़ा है.चन्दन  सिंह ने कहा देश में एनडीए सरकार का विकल्प बनने का दावा करनेवाला महागठबंधन का विकास और जनहित मॉडल  तो बिहार में ही इस प्रकरण के रूप में दिख रहा है.

 रालोजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि बिहार फर्स्ट  बिहारी फर्स्ट  का विजन लेकर घूम रहे लोजपा(रा) प्रमुख चिराग पासवान इस मामले पर खामोश हैं । क्या बिहार में शिक्षा में सुधार उनके एजेंडे में शामिल नहीं है चंदन सिंह ने कहा कि यदि राज्यहित में चिराग की राजनीति होती तो छोटे-छोटे मुद्ये पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बुलंद आवाज में बोलनेवाले आज राजद कोटे के शिक्षामंत्री के मामलें में अपनी किस विवश्ता के कारण खामोश हैं. रालोजपा प्रवक्ता ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अविलंब शिक्षामंत्री को उनके पद से हटाये और किसी सुलझे व्यक्ति को यह जिम्मेवारी दें.

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पटना।। बिहार के विभिन्न शिक्षक संघों ने सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है. पिछले 2 महीने से शिक्षक संघ विभिन्न तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं. उनका विरोध नयी विद्यालय अध्यापक नियमावली को लेकर है. लेकिन सरकार की तरफ से अब तक शिक्षक संघ के आंदोलन को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसके बाद अब शिक्षक संघों ने आगामी मानसून सत्र में विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया है. 11 जुलाई को शिक्षक संघ विधानसभा का घेराव करेंगे. यही नहीं, विभिन्न जिलों के शिक्षक अपने अपने विधायक के आवास का भी घेराव करेंगे.

शिक्षक संघ के इस एलान पर शिक्षा मंत्री से जब मीडिया कर्मियों ने प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा कि नई विद्यालय अध्यापक नियमावली राज्य हित में है. शिक्षक अगर इसके विरोध में प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षकों के प्रदर्शन पर हमें कुछ नहीं कहना है उन्हें सिर्फ इतना कहना है शिक्षकों को तो सिर्फ एक परीक्षा देनी है और वे राज्यकर्मी का दर्जा पा लेंगे और इससे बिहार में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा.

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कुँवर सिंह विश्वविद्यालय के भूमि के लिए एस्टेडियम गेट और महाजन टोली में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया

14 अप्रैल को कुलाधिपति और राज्यपाल
को सौंपी जाएगी मांग

आरा, 12 अप्रैल(ओ पी पाण्डेय). स्काडा की भूमि को VKSU को देने के लिए कुँवर सिंह विश्वविद्यालय भूमि प्राप्ति अभियान समिति द्वारा इन दिनों सशक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत कर विवि के लिए उक्त भूमि के लिए शाहाबाद की जनता तैयार है सरकार से उक्त भूमि की मांग के लिए. एक के बाद एक आंदोलन के रूप को लगातार समिति सिंचित कर रहा है जो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन के रूप में देखने को मिलेगा. अभी लोकतंत्र का सबसे मजबूत हस्ताक्षर द्वारा अपनी सहमति का सिलसिला चल रहा है जो तीन दिनों से जारी है.

बता दें कि अभियान की शुरुआत में सोमवार को शाहाबाद के कोने-कोने से नागरिकों की जुटान हुई थी. वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अस्तित्व की रक्षा के लिए छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों के साथ शाहाबाद के कोने कोने से जुटे नागरिकों ने विश्वविद्यालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान के साथ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया. शाहाबाद व्यापी इस आंदोलन की सूत्रधार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भूमि प्राप्ति अभियान समिति है जो विश्वविद्यालय को खंड-खंड बांटने की बजाय स्काड़ा जापानी फार्म की भूमि देने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है. दूसरे दिन भी VKSU कैम्पस के अतिरिक्त शहर के महाजन टोली 1 और आसपास के इलाके में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया.

हस्ताक्षर अभियान के तीसरे दिन बुधवार को पहले से तय स्थान स्टेडियम गेट के सामने काफी संख्या में लोगों ने इस संघर्ष के समर्थन में हस्ताक्षर किया. इसके आलावे महाजन टोली 1 में भी अभियान के समर्थन में लगभग 200 लोगों ने अपना हस्ताक्षर कर इस अभियान को समर्थन दिया. महाजन टोली में प्रभाव क्रियेटिव सोसायटी के सचिव कमलेश कुंदन ने हस्ताक्षर अभियान को संचालित किया.

अभियान के सह संयोजक युवा साथी अनिरुद्ध सिंह और अमरजीत कुमार ने वहाँ पहुँचे छात्रों और युवाओं से इस संघर्ष के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला. समिति के संयोजक मण्डल के साथी समाजिक कार्यकर्ता एवं रंगकर्मी अशोक मानव ने सभी लोगों से कहा कि सरकार शाहबाद जनपद के लोगों पर घोर अन्याय कर रही है. आप सभी इस संघर्ष को तन मन से साथ दें ताकि इस संघर्ष की आवाज़ सरकार तक पँहुचे सके.

हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी बिजय मेहता ने सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उपस्थित लोगों के उत्साह से लग रहा है कि सरकार को जल्द से जल्द मांग पूरी करनी हीं पड़ेगी. उपस्थित प्रमुख लोगों में तैराकी संघ के सचिव नर्वदेश्वर शुक्ला, सुधीर शर्मा, रविन्द्र कुमार, मनोज सिंह, लडू भोपाली, साहेब लाल यादव, मुकेश मुस्कान, श्याम शर्मिला, संरक्षक मण्डल सदस्य अशोक मानव थे.

सोमवार की सुबह विश्वविद्यालय खुलने के साथ ही अभियान के संरक्षक सीनेटरों डॉ विनोद कुमार सिंह, संतोष तिवारी, प्रो बलिराज ठाकुर, भोजपुरी सह हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो दिवाकर पाण्डेय, रंगकर्मी अशोक मानव की उपस्थिति में अभियान के सदस्य विजय मेहता के नेतृत्व में शुरु हुआ.

गर्मी चढ़ने के साथ ही हस्ताक्षर अभियान में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग के अध्यक्षों, शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों के अलावा शाहाबाद के जिलों के कई अंगीभूत और सम्बद्ध कॉलेजों के सदस्य जुटने लगे. सभी ने उत्साहपूर्वक हस्ताक्षर अभियान में अपनी भागीदारी निभाई और एक सुर में विश्वविद्यालय को पुराने परिसर से सटे स्काड़ा कृषि विभाग की परती भूमि विश्वविद्यालय के नामे अविलम्ब कर देने की मांग की.

14 अप्रैल को कुलाधिपति और राज्यपाल
को सौंपी जाएगी मांग

संरक्षक डॉ विनोद कुमार सिंह ने कहा कि अभियान समिति 14 अप्रैल को कुलाधिपति और राज्यपाल को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेगी और जमीन प्राप्ति तक संघर्ष करेगी. हस्ताक्षर अभियान के संयोजक विजय मेहता और मीडिया संयोजक रवि प्रकाश सूरज ने कहा कि अगले दो दिनों तक यह अभियान विश्वविद्यालय में चलाया जायेगा उसके बाद हर जिले में अलग अलग टीमों के माध्यम से तेज़ी लाई जाएगी.

VKSU के पदाधिकारियों ने भी किया हस्ताक्षर
विश्वविद्यालय के डीन सह रजिस्ट्रार प्रो रणविजय कुमार, समाजशास्त्र अध्यक्ष प्रो अवध बिहारी सिंह, दर्शनशास्त्र के प्रो किस्मत कुमार सिंह, अंग्रेजी विभाग के विजय राज कुमावत, हिंदी विभाग के निलाम्बुज सिंह, जैन कॉलेज रसायन विभाग की डॉ कुमुद कुमारी, माधुरी कुमारी, रश्मि सिन्हा, डॉ अजय कुमार सहित कई अन्य विभागों के छात्रों एवं शिक्षकों की भी भागीदारी रही.

कैमूर और रोहतास से भी आये लोग

हस्ताक्षर अभियान के लिए टीम में अभियान समिति के कैमूर जिला संयोजक सोहित सिन्हा, भोजपुर जिला संयोजक सूरज सिंह परमार, रोहतास के अमरजीत कुमार सिंह, बक्सर के राजेश कुमार और मुख्य अभियान संयोजक सिंह को शामिल किया गया है. आज के हस्ताक्षर अभियान में छात्राओं रिंकी सोनी, खुशी, अन्या कुमारी, मधु, खुशबू, मोनिका आदि ने बताया कि विश्वविद्यालय को खंड खंड बांटने से छात्राओं, महिला शिक्षकों और गरीब छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

अब देखना यह है कि लोकतंत्र में सबसे मजबूत जनता की आवाज उनके हस्ताक्षर के रूप में क्या सशक्त भूमिका निभाता है या फिर बड़ा आंदोलन ही VKSU के स्तीत्व को बचाएगा.

रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री का विवादित बयान से गरमायी राजनीति, चहुओर निंदा

मनु स्मृति, रामचरित मानस और बंच ऑफ थॉट्स नफरत फैलाने वाला

महंत जगतगुरु परमहंस ने शिक्षा मंत्री के जिह्वा काटने पर 10 करोड़ का रखा इनाम

पटना, 13 जनवरी(ओ पी पांडेय).भारत के बहुसंख्यक हिंदुओ की भावनाओ को ध्यान में रखे बिना हिंदूओं के पवित्र और धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है. विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया है कि राज्य ही नही बल्कि पूरा देश शिक्षा मंत्री का बहिष्कार कर उनके इस्तीफे के साथ उन्हें दण्डित करने की भी मांग कर रहा हैं. ट्वीटर पर विवाद के #शिक्षा मंत्री गुरुवार को टॉप ट्रेंडिंग में था.

धर्मग्रंथ पर विवादस्पद बयान के बाद सबसे पहले बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष द्वारा जोरदार हमला बोला गया है. विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि, किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा इस तरह की बातें कहना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है.इनको अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री पर IPC की धारा 295 A के तहत ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. धर्म निंदा, ईश्वरनिंदा पर भारतीय कानून में सजा का प्रावधान है. जिसमें एक साल से लेकर तीन साल तक करावस की सजा का प्रावधान है. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से चाहिए कि ऐसे लोगों को नीति धर्म का पालन करते हुए मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएँ. इनके बयान ने देश के करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहात किया है.

क्या कहा था बिहार के शिक्षा मंत्री ने

बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए रामचरितमानस को समाज को बांटने और नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया. इतना ही नहीं उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर भी इसका उदाहरण दिया और मनु स्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स नफरत फैलाने वाला बता दिया. उन्होंने रामचरित मानस के दोहे “अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए,” का हवाला देते हुए यह रामचरित मानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया है. शिक्षा मंत्री का तर्क था कि अधम का मतलब होता है ‘नीच’. दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था. उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद जहरीले हो जाते हैं. जैसे कि सांप दूध पीने के बाद हो जाता है.

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भी इन ग्रंथों को नफरत फैलाने वाला बताया था. मैं इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि इसी को बाबा साहेब अंबेडकर ने दुनिया के लोगों को कोट कर के कहा था कि ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनु स्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरू गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स. ये तीनों चीजें हमारे देश में नफरत फैलाने का काम करती है. ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा, मोहब्बत ही बनाएगा. इतना ही नही 11 जनवरी को दीक्षांत समारोह में उक्त बातें कहने के बाद जब लोगों ने उनसे माफी मांगने की अपील की तो उन्होंने 12 जनवरी को मीडिया में पुनः बयान दिया कि वे अपने कहे बात पर अडिग हैं. वे उस राम की पूजा करते हैं जो सबरी का जूठा बैर खाते हैं, उस राम की पूजा करते हैं, जो केवट को गले लगाते हैं, लेकिन उक्त धर्मग्रंथ को उन्होंने नफरत फैलाने वाला ही करार दिया.

सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे तक आग बबूला हुए लोग

चहुओर से घिरते देखने के बाद राजद की ओर से प्रवक्ता ने बयान दिया कि रामचरित मानस को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान उनका निजी है इससे पार्टी का कोई लेना देना नही है या पार्टी की तरफ से यह बयान नही है. वही इस मुद्दे पर देश के चर्चित युवा कवि व राम कथा वाचक डॉ कुमार विश्वास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामकथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं.

वह भी उस विद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत रहा है. हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा ज्ञान के पुराने स्रोत रहे हैं और वहां के दीक्षांत समारोह में शिक्षण मत्री द्वारा दिया गया बयान अशोभनीय है. उन्होंने कहा कि देश में सहिष्णुता की हर बार परीक्षा देने वाले हिन्दुओं से यह खिलवाड़ न करें. शिक्षा मंत्री ने जिसप्रकार हिन्दू के धार्मिक ग्रन्थ को लेकर विवादित बयान दिया है यदि किसी अन्य धर्म के गर्न्थो के खिलाफ बोल सकते थे? बोलने के बाद मंत्री छोड़िए उनके बचे रहने की संभावना होती? डॉ विश्वास ने कहा कि राम चरित मानस उन्होंने पढ़ा नही है, मेरी आग्रह है कि वे इसे पहले पढ़े फिर विवेचना करें. डॉ विश्वास में उन्हें आमंत्रण भी दिया कि वे आएं और मुझसे रामकथा पर बात कर लें मेरी कोशिश अपने ज्ञान से उन्हें संतुष्ट करने की होगी. उन्होंने बिहार के नीतिपरक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और युवा उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह किया कि वे ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करें और उन्हें माफी मांगने के लिए कहें.

लेकिन मजेदार बात यह है कि बिहार में समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नही है. राजद ने तो उक्त बयान को शिक्षा मंत्री का निजी बयान बता अपना पलड़ा झाड़ लिया. बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है ऐसे में इस बयान के राजनीतिक मायने देखे जा रहे हैं. आलम यह है कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर घमासान चल रहा है. लेकिन वे निडर अपने बयान पर अडिग है. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि देश मे रहने वाले बहुसंख्यक समाज की सहिष्णुता को बार-बार ऐसे लोगों द्वारा ललकार कर उन्हें बदनाम करने की यह साजिश है. शिक्षा मंत्री के इस वमन गरल के बाद उनके इस्तीफे की तत्काल मांग BJP संसद रविशंकर,गिरिराज सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं ने की है वही औरंगाबाद पहुँचे नहर के गाद सफाई के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जब इसपर प्रतिक्रिया ली गयी तो उन्होंने जवाब देने की जगह मीडिया पर भड़कते हुए सवाल को हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत करार दिया.

लेकिन सबसे बड़ी बात अयोध्या के महंत जगतगुरु परमहंस ने दिया है. उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि शिक्षा मंत्री को एक सफ्ताह के भीतर बर्खास्त करे और माफी मांगे. अन्यथा उसके बाद वे उसके बाद शिक्षा मंत्री की जिह्वा काट कर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम देंगे. महंत के इस बयान के बाद भी राजनीति गरमा गई है.

अब कुछ भी हो लेकिन मोहब्बत से समाज को जोड़ने की बात करने वाले शिक्षा मंत्री के बयान ने ऐसा विष उगला है कि मोहब्बत वालों के बीच नफरत का धुंआ देखने को मिल रहा है. अब ये धुँआ विरोध और प्रतिकार के रूप में सोशल मीडिया से सड़कों तक आ जाये तो इसमें कोई शक नही. क्योंकि कई संगठन शिक्षा मंत्री के पुतला दहन का मन बना चुके हैं.

photo curtsey : ANI n social media

हर जिले में खुलेगा सिमुलतला जैसा आवासीय विद्यालय

शिक्षा मंत्री ने कहा- सीटीइटी/एसटीइटी पास अभ्यर्थी ही नहीं राज्य में

तीन-चार साल से बैठे अभ्यर्थियों को धीरज रखना चाहिए

बिहार में शिक्षकों के 3.38 लाख पद खाली हैं इतने पद भरने के लिए समुचित संख्या में सीटीइटी/एसटीइटी पास अभ्यर्थी ही नहीं हैं. इन सब के बाद भी सातवें चरण का शिक्षक नियोजन जल्द शुरू होगा और इसकी तैयारी अंतिम दौर में है. यह बातें शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने विकास भवन स्थित सचिवालय में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन की आस में तीन-चार साल से बैठे अभ्यर्थियों को धीरज रखना चाहिए. हमें उनसे सहानुभूति है. उनकी चिंताओं से सरकार सहमत है.

नियोजन प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी. उन्होंने बताया कि शिक्षक संगठनों से हुई बातचीत में भी कुछ अहम बातें सामने आयी हैं. उनको शिक्षक नियोजन नियमावली में समाहित किया जायेगा. इससे पारदर्शी नियोजन में सहयोग मिलेगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. सरकार हर जिले मुख्यालय स्तर पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर एक स्कूल खोलेगी. इस संबंध में जल्दी ही कवायद शुरू होगी.

शिक्षा मंत्री जिन शिक्षक संगठनों से बात करेंगे, उनके प्रतिनिधियों को न्योता दिया जा चुका है. शिक्षा मंत्री और स्कूली शिक्षक संगठनों के बीच होने वाली बातचीत में शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संबंधित अधिकारी भी होंगे. बातचीत में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूली शिक्षकों की परेशानियां सुनी जायेंगी और उसका निराकरण कैसे हो, इसका रास्ता निकाला जायेगा.

शिक्षकों ने बताई परेशानी

पटना नाउ से अपनी परेशानी बताते हुए एक शिक्षिका माया राज ने कहा वर्षों से हम लोग कई किलोमीटर की यात्रा कर ड्यूटी निभा रहे हैं. एक अन्य शिक्षिका प्रियंका ने बताया कि सरकार की घोषणा के बावजूद अब तक ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई जिससे कई तरह की परेशानियां झेलने को हमलोग मजबूर हैं. कई शिक्षक संगठनों से जुड़े शिक्षकों ने मांग की है कि सबसे पहले दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानान्तरण के लिए बनी नीति को कार्यान्वित किया जाय. पुरुष शिक्षकों को भी बिना शर्त ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देने की मांग की गई है. इसके अलावा,शिक्षकों को सेवा की निरंतरता का लाभ नियुक्ति की तिथि से मिले. प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक की अवकाश तालिका एक हो. यह मामला भी उठा है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के पद खाली रहने से उनके कार्य भी शिक्षकों को ही करने पड़ रहे हैं. चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पद भी खाली हैं,। इसका असर भी स्कूलों में काम-काज पर हो रहा है.

शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों के संगठन संघर्षशील शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को भी वार्ता के लिए बुलाया है. नवनियुक्त शिक्षक भी सरकार से ट्रांसफर प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

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नये मंत्री और उनका विभाग

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