18 सितंबर को CM करेंगे 700 मॉडल स्कूलों के प्रिंसिपलों के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन

पटना, 08 सितंबर 2026 – बिहार के सरकारी स्कूलों की सूरत जल्द बदलने वाली है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन के मदन मोहन सभागार में हुई हाई-लेवल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए.

1. स्कूलों में होंगे रात्रि प्रहरी और CCTV
मंत्री ने कहा कि स्कूलों की सुरक्षा के लिए अब रात्रि प्रहरी तैनात किए जाएंगे. इसकी शुरुआत सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में विकसित हो रहे मॉडल स्कूलों से होगी. स्कूलों में हाई-लेवल सिक्योरिटी एजेंसियों के गार्ड और CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे.

2. आधार कार्ड पर मंत्री सख्त
स्कूली बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनने पर शिक्षा मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने का निर्देश दिया.

3. बुनियादी ढांचे के लिए विभागों में होगा तालमेल
स्कूलों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए अन्य विभागों से समन्वय किया जाएगा. जनप्रतिनिधियों से मिलने वाले स्कूलों से जुड़े आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी तुरंत शिक्षा विभाग को भेजेंगे ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके.

बैठक के अन्य बड़े फैसले:

• बक्सर में गुरुकुलम: बक्सर में गुरुकुलम विद्यापीठ के लिए 5 एकड़ जमीन मिल गई है. भवन निर्माण से पहले अधिकारी बेंगलुरु के सत्य साई आश्रम और आर्ट ऑफ लिविंग गुरुकुल का दौरा करेंगे.
• 18 सितंबर को मेगा शिविर: 18 सितंबर को ज्ञान भवन में 700 मॉडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे. इसी दिन ‘शिक्षक समाधान पोर्टल’ और ‘मेरा विद्यालय-मेरा स्वाभिमान पोर्टल’ लॉन्च होगा.
• शिक्षकों का वेतन: संस्कृत और मदरसा शिक्षकों का अगस्त तक का वेतन भुगतान हो चुका है. वित्तरहित शिक्षकों के मामले में वित्त विभाग से बात कर निर्णय लिया जाएगा.

बैठक में ‘25 करोड़ सपने, सेवा एवं संकल्प’ प्रतियोगिता, SCERT के साथ MOU और 9 सितंबर को गूगल प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की गई.

RK

पटना।। पिछले सात दिनों से आन्दोलन पर बैठे शिक्षक और अन्य अभ्यर्थियों की मांग पर आखिरकार सरकार ने सुध ली और अभ्यर्थियों के डेलिगेशन को बातचीत के लिए बुलाया गया. इसके बाद डेलिगेशन की मुलाकात शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन से कराई गई.

वार्ता में शामिल विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग की. उनकी मांगों पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को पत्र लिखा है.

शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन द्वारा 24 अगस्त 2026 को BPSC अध्यक्ष को भेजे गए पत्र पत्रांक 162 में इसका जिक्र है. पत्र के अनुसार, आज दिनांक 24.08.2026 को अपराह्न में विभिन्न छात्र संघों ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की और TRE-IV को लेकर कुछ मांगें रखीं.

छात्र संघों की प्रमुख मांगें:

1. सिलेबस में बदलाव: TRE-IV की आगामी परीक्षा में PGT के सिलेबस में 50% प्रश्न बाल मनोविज्ञान से और 50% प्रश्न GK/GS से पूछे जाएं। छात्र संघों का कहना है कि शिक्षक मुख्य रूप से http://B.Ed और http://D.El.Ed करने के बाद भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं और बाल मनोविज्ञान व शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी.

2. बिहार से जुड़े सवाल: GK/GS के प्रश्नों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित हों, जैसे – बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार का राजनीतिक-आर्थिक एवं भौगोलिक क्षेत्र का सामान्य ज्ञान.

3. एक अभ्यर्थी, एक परिणाम: छात्र संघों ने “एक अभ्यर्थी, एक परिणाम” की भी मांग की है.

शिक्षा विभाग ने BPSC से अनुरोध किया है कि छात्र संघों द्वारा उठाई गई इन मांगों पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए. इधर वार्ता के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने मंगलवार में शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा.

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शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

पटना।। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने TRE4 के लिए 18 अगस्त से अनशन की घोषणा की है. दूसरी ओर बिहार बोर्ड ने STET का विज्ञापन जारी कर दिया है. 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है. लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इस वर्ष STET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी TRE 4 के लिए आवेदन कर पाएंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खुद इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि TRE परीक्षा के आयोजन से पहले STET 2026 का रिजल्ट जारी हो जाएगा STET पास करने वाले अभ्यर्थी तैयारी 4 में शामिल हो सकेंगे.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 परीक्षा से पहले एसटीईटी परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि एसटीईटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने वाली है. वहीं, TRE 4 के लिए वैकेंसी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि TRE 4 की परीक्षा शुरू होने से पहले एसटीईटी का रिजल्ट हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा. जो अभ्यर्थी एसटीईटी पास करेंगे, केवल उन्हीं का TRE 4 का प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी किया जाएगा.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि कई अभ्यर्थियों ने उनसे मिलकर TRE 4 में शामिल करने का अनुरोध किया था. इसके बाद बिहार बोर्ड, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों की बैठक में नई रणनीति तैयार की गई. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है.

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शनिवार/गुरुवार को 9.30 से एक बजे तक चलेंगे सरकारी स्कूल

पटना।। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे चलने का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है. इस तरह पूर्व शिक्षा सचिव के के पाठक का एक और आदेश बदल दिया गया है. यानी सामान्य स्कूलों में शनिवार जबकि उर्दू स्कूलों में गुरुवार को हाफ डे सिस्टम लागू हो गया है.

मुख्य बातें:

1. राज्य के सभी 77,370 सरकारी स्कूल अब हर शनिवार को हाफ डे चलेंगे. ये व्यवस्था आने वाले शनिवार से लागू होगी.
2. सभी सरकारी स्कूल: सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक संचालित होंगे.
3. प्राथमिक विद्यालय: सुबह 9.30 से 12.00 बजे तक पढ़ाई + गतिविधि। 12.40 तक मिड-डे मील, फिर एक बजे छुट्टी.
4. कक्षा अवधि में शिक्षक 1 घंटे तक अगले दिन की पाठ योजना, कॉपी जांच, डायरी अपडेट आदि का काम करेंगे. उसके बाद ही स्कूल से निकलेंगे.

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के आदेश से शनिवार को भी फुल डे 9.30 से 4.00 बजे तक स्कूल चलने लगे थे. RTI के तहत पढ़ाई के घंटे पूरे करने का तर्क दिया गया था. अब वो आदेश बदल दिया गया है. गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान 31 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा.

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प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय दो दिवसीय मेला में बोले शिक्षा मंत्री

पटना।। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) मेला में राज्य के सभी जिलों से आए विद्यार्थियों और शिक्षकों की रचनात्मकता, जिज्ञासा और नवाचार की भावना को देखकर अत्यंत गर्व और संतोष का अनुभव हुआ. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर बिहार को गुणवत्तापूर्ण एवं नवाचारी शिक्षा का सशक्त उदाहरण बनाएंगे.

शिक्षा मंत्री गुरुवार को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) द्वारा महेंद्रू में आयोजित पीबीएल कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय मेला सह प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान उक्त बातें कहीं. इसके पूर्व उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उसके बाद शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंद्र, प्रो. अरिंदम बोस सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया एवं बच्चों से संवाद किया.

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह आयोजन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार में शिक्षा सहभागिता, प्रयोग एवं वास्तविक जीवन से जुड़ी सीख की दिशा में आगे बढ़ रही है. जब बच्चे स्वयं मॉडल बनाकर, प्रयोग कर एवं अपनी समझ प्रस्तुत करते हैं, तब सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी बनता है. इस पहल के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास तथा सहयोगात्मक सीखने की संस्कृति विकसित हो रही है. उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य है कि आगामी राष्ट्रीय सर्वेक्षण ‘परख’ में बिहार न केवल राष्ट्रीय औसत को पार करें, बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करें. वहीं अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंद्र ने कहा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों में पठन-पाठन की ललक होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. यह प्रयास बेहतर है इसे निरंतर जारी रखने की जरूरत है. एससीईआरटी के निदेशक दिनेश कुमार ने कहा कि विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेला विद्यालयों में सीखने की बदलती दिशा का सशक्त प्रमाण है। यह पहल कक्षा को संवाद, खोज एवं प्रयोग का जीवंत मंच बना रही है, जहां विद्यार्थी स्वयं सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में हैं. शिक्षकों की सक्रिय भूमिका एवं सामूहिक प्रयासों से सीखना अधिक अर्थपूर्ण बन रहा है। ऐसे प्रयास राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुख शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार कर रहे हैं.
विदित हो कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विज्ञान एवं गणित विषय में संचालित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय दो दिवसीय मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन मंत्रा सोशल सर्विसेज के सहयोग से एससीईआरटी परिसर में गरुवार को किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अतिथियों को पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया.
इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में विज्ञान से संबंधित विद्वानों का एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं ने ‘अनुभव से नेतृत्व’ विषय पर अपने विचार साझा किए. इस चर्चा के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों से अवगत कराया गया. साथ ही ‘किलकारी’ के प्रतिभावान प्रशिक्षुओं द्वारा विज्ञान विषय पर नाट्य प्रस्तुति भी दी गई.

इस राज्य स्तरीय विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी ने बिहार के विज्ञान एवं गणित शिक्षकों के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया. इसमें राज्य के सभी 38 जिलों से चयनित छात्र-छात्राओं एवं विज्ञान तथा गणित शिक्षकों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए.कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा सभी प्रोजेक्ट्स का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त की गई. सभी बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए विभिन्न जिलों से आए विद्यालयों को गणित एवं विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया।
गणित विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरिपुर कैमूर, पो. मध्य विद्यालय, इटहरी, बांका, उ० म० वि० पहाडपुर कटिहार, उ० म० वि० डुमरा टोल, समस्तीपुर, मध्य विद्यालय दतियाना, पटना शामिल हैं। इसी प्रकार विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चयनित विद्यालयों में मध्य विद्यालय रामनगर, मुंगेर, मध्य विद्यालय बीहट, बेगूसराय, बुनियादी विद्यालय,वृंदावन, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बंधु बिगहा, अरवल, और मध्य विद्यालय कुड़वा गयाजी शामिल है। वहीं राज्य स्तरीय विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र-छात्राओं एवं विज्ञान तथा गणित शिक्षकों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.
इस मौके पर संयुक्त निदेशक (डायट) समर बहादुर, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सुषमा कुमारी, विभागाध्यक्ष स्नेहाशीष दास, इम्तियाज आलम एवं विभा रानी, सभी जिलों के जिला शिक्षक शिक्षा समन्वयक, साइंस फॉर सोसाइटी के प्रोफेसर अरुण कुमार, मंत्रा सोशल सर्विसेज के प्रतिनिधि सौरभ सिंह, नीरज दास गुरु, सभी जिलों से आए अभिभावक उपस्थित रहे.

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यह बात दीगर है कि बिहार सरकार ने 25 सितंबर से ही बिहार के कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश जारी किया था लेकिन बड़ी संख्या में विशेष रूप से शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों को सितंबर माह का वेतन नहीं मिला. इनमें से हजारों शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें करीब 3 महीने से वेतन नहीं मिला है. उसके लिए कई बार निर्देश जारी होने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

ये हाल तब है जबकि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को समय पर वेतन और बकाया भुगतान का आदेश जारी किया है. कई शिक्षकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि वह लगातार जिला शिक्षा कार्यालय के चक्कर काटते रहे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला. खासकर उन शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है जिनका तबादला जून या जुलाई महीने में हुआ.
दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्व पर भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है. सिर्फ यही नहीं विशिष्ट शिक्षकों के लिए सरकार ने अब तक वेतन संरक्षण या सेवा निरंतरता की घोषणा नहीं की है जिससे लाखों शिक्षक बेहद निराश और हताश हैं. उन्हें अब भी पुराने वेतन और भत्ते से गुजारा करना पड़ रहा है.
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ समेत कई संगठनों ने 5 अक्टूबर को इन सब के विरोध में पटना में धरना और प्रदर्शन करने की घोषणा की है.
बता दें कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है. चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने पर कर्मचारियों को अगले कई महीने तक इंतजार करना पड़ेगा.

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लगभग 24600 शिक्षकों का इस बार हुआ ट्रांसफर

बाकी 17000 को फिर से मिलेगा आवेदन का मौका

पटना।। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अंतर जिला तबादला के लिए 5 से 13 सितम्बर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर कुल 41,689 शिक्षकों (महिला 17,960 और पुरुष-23,729) ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था. शिक्षकों को तीन जिला चुनने का विकल्प दिया गया था.

उन्होंने बताया कि शिक्षकों द्वारा चुने गए तीन जिले और वहां उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए जिला आवंटन किया गया है. इस प्रक्रिया में लगभग 24,600 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके पसंद के जिलों में से किसी एक जिले में हो गया है. इनमें करीब 9,900 महिला और 14,700 पुरुष शिक्षक शामिल हैं.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिव्यांग शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी गई है. कुल 61 दिव्यांग महिला शिक्षिकाओं में से 92 प्रतिशत और पुरुष दिव्यांग शिक्षकों में 83 प्रतिशत को पसंद का जिला मिला है.

उन्होंने कहा कि लगभग 17,000 शिक्षकों को अभी जिला आवंटित नहीं किया जा सका है. अब इनसे 23 से 28 सितम्बर तक फिर से तीन नए जिलों का विकल्प मांगा जाएगा. इसके बाद जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात और खाली पदों को देखते हुए अंतिम विद्यालय आवंटन करेगी.

TRE4 और STET पर क्या बोले शिक्षा मंत्री

एक तरफ वैकेंसी बढ़ाने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पटना में आए दिन आंदोलन कर रहे हैं. दूसरी तरफ आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया है कि TRE4 के तहत 26000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी. वहीं STET के लिए आवेदन 27 सितंबर तक लिए जाएंगे जबकि परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर के बीच होगी. उन्होंने कहा कि STET का रिजल्ट 15 नवंबर को जारी किया जाएगा.

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आरा, 19 जुलाई(ओपी पांडेय)। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को पढ़ाने का तरीका अब बदल रहा है. अब किताबों के साथ-साथ कठपुतलियों की मदद से भी बच्चे गणित, विज्ञान और पर्यावरण जैसे विषय सीखेंगे. यह कोई मंचीय प्रयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित पहल है, जिसमें परंपरागत कठपुतली कला को शिक्षण का माध्यम बनाया जा रहा है.

नई दिल्ली स्थित सीसीआरटी (सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र) द्वारा हाल ही में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें देशभर से चुने गए शिक्षकों को कठपुतली के जरिए पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया. इस कार्यशाला में बिहार के 11 शिक्षक शामिल हुए, जिनमें भोजपुर जिले की तीन महिला शिक्षिकाओं पूजा कुमारी (उत्क्रमित मध्य विद्यालय, इसाढ़ी), याशिका (एनपीएस, नयका टोला) और सुनैना कुमारी (बुढ़वल, जगदीशपुर) ने भाग लिया.

शिक्षा और कला का संगम

कार्यशाला में शिक्षकों को पुतली निर्माण, संवाद लेखन, कहानी प्रस्तुति और विभिन्न शैक्षणिक विषयों को नाटकीय शैली में प्रस्तुत करने की विधियाँ सिखाई गईं. उन्हें बताया गया कि किस तरह कठपुतलियों के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासा को जगाया जा सकता है और विषयों को अधिक प्रभावी और यादगार बनाया जा सकता है.

प्रशिक्षण पूरा करने पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया.

बच्चों के साथ संवाद का नया जरिया

पूजा कुमारी ने बताया कि यह तरीका बच्चों से संवाद स्थापित करने का अनोखा और सजीव माध्यम है.“अब हम सिर्फ शिक्षक नहीं रहेंगे, बल्कि बच्चों के सहयात्री बनेंगे. उन्हें रटाने की बजाय समझने और महसूस करने की ओर ले जाएंगे,”उन्होंने कहा. पूजा का हाल ही में प्रधान शिक्षक के पद पर चयन हुआ है और वे जल्द ही भोजपुर में योगदान देंगी.

नई शिक्षा नीति के भीतर रचनात्मकता की राह

यह पहली बार है जब कठपुतली कला को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। पहले यह कला लोककथाओं और मंचीय प्रस्तुतियों तक सीमित थी, लेकिन अब यह कक्षा की चौखट लांघ चुकी है. नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है. समझ आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, और इसमें यह प्रयोग एक अहम कदम साबित हो सकता है.

भोजपुर की इन तीन शिक्षिकाओं की भागीदारी यह दिखाती है कि शिक्षा में बदलाव सिर्फ कागज़ पर नहीं हो रहा, बल्कि ज़मीन पर भी कुछ नया आकार ले रहा है और इसमें ग्रामीण शिक्षक भी बराबरी की भूमिका निभा रहे हैं.

राष्ट्रीय प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र के साथ शिक्षिका पूजा कुमारी

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी से अनुशंसित प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.

पोस्टिंग की जानकारी SMS के जरिए अनुशंसित प्रधानाध्यापकों को दे दी गई है. इसके पहले शिक्षा विभाग ने एक जुलाई को 5 हजार 971 अभ्यर्थियों से 5-5 प्रखंड का विकल्प मांगा था. 2 से 5 जुलाई तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल और सॉफ्टवेयर से प्रखंडों का विकल्प लिया गया था. अब उन 35000 से ज्यादा शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग का इंतजार है जो हेड टीचर की परीक्षा पास कर चुके हैं.

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इधर शिक्षा विभाग ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यमसे TRE-1 एवं TRE-2 के तहत 216732 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की गयी है और इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से Randomisation के आधार पर माह नवम्बर, 2023 एवं माह जनवरी, 2024 को विद्यालय का आवंटन किया गया है. इनमें से 1,73,076 विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला/विद्यालय में योगदान दिया गया. ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके च्वॉइस के अनुरूप जिला/विद्यालय नहीं प्राप्त हुआ है.

इसके बाद विभागीय पत्रांक 2035 एवं 2036 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा विशेष समस्या के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों से निम्नलिखित 07 श्रेणियों में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गए :-

1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर)

2. स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों की गंभीर रूग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग)

3. स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों कीदिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका

4. ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता(स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों)

5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए

6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए

7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक / शिक्षिका दोनों के लिए

शिक्षा विभाग ने आगे कहा कि उपरोक्त 07 श्रेणियों में लगभग 1.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए. प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण मुख्यालय के द्वारा किया गया है. अन्तर जिला स्थानांतरित शिक्षक तथा उक्त श्रेणियों के तहत जिला के अन्दर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालय का आवंटन जिला द्वारा किया गया है. विद्यालय आवंटन के उपरांत कतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिये गये 10 विकल्प में से कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है. इस संबंध में विभागीय पत्रांक 45/गो०, दिनांक-25.06.2025 के द्वारा विस्तृत दिशा-निदेश निर्गत किया गया है एवं ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने की सुविधा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी है. यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा हेतु जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा एवं जिला स्थापना समिति द्वारा इन प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जायेगा.

सातवीं श्रेणी (दूरी के आधार पर स्थानान्तरण) के तहत प्राप्त आवेदनों में से शिक्षिकाओं को अन्तर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से किया गया है. वर्तमान में पुरूष शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण लम्बित है, जो विद्यालयों में रिक्ति, जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालय में प्रतिस्थानी शिक्षक की उपलब्धता के विश्लेषण के उपरान्त किया जाएगा.

इसके इतर शिक्षा विभाग के पत्रांक 46/गो०, दिनांक 26.06.2025 के माध्यम से शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण का विकल्प उपलब्ध कराते हुए दिशा-निदेश निर्गत किया गया है. यह एक विकल्प मात्र है, जिसके उपयोग के लिए शिक्षक बाध्य नहीं है. यदि अभी भी स्थानान्तरण के संबंध में किसी शिक्षक को किसी प्रकार की समस्या है तो वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी मामलों पर एक-एक कर विचार किया जाएगा.

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक कार्यहित एवं शिक्षकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानान्तरण की कार्रवाई की गयी है, ताकि अधिकाधिक शिक्षक मनोकूल विद्यालय में पदस्थापित होकर पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें.

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