स्थाई व्यवस्था होने तक बैद्यनाथ यादव ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

वहीं, अपर सचिव-सह-निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् आइएएस सज्जन आर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना के पद का दायित्व (वित्तीय अधिकार सहित) दिया गया है.

शिक्षा विभाग ने बनाई समिति

शिक्षा विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण समिति का गठन किया हैं जिससे नियोजित शिक्षकों समेत लाखों शिक्षकों का हित जुड़ा हुआ है. (1) बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) के कैडर के पुनर्गठन, (2) शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन, (3) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा (4) अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है :-

(i) सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना अध्यक्ष

(ii) राज्य परियोजना निदेशक, बि०शि०परि० परिषद्, पटना सदस्य

(iii) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना सदस्य

(iv) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना सदस्य

यह समिति 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर उक्त बिन्दुओं पर विचारण कर विभाग में प्रतिवेदन समर्पित करेगी. साक्षरता परीक्षा पास करने के बाद अपनी पोस्टिंग के इंतजार में बैठे नियोजित शिक्षकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यही कमिटी उनकी पोस्टिंग पर मोहर लगाएगी जिसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है. यह कमिटी अवकाश तालिका पर भी फैसला लेगी. आगामी वर्ष के लिए अवकाश तालिका तय करने की जिम्मेदारी इस समिति की होगी.

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अगले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होनी है और शिक्षकों को इंतजार था कि चुनाव से पहले ट्रांसफर की गाइडलाइन शिक्षा विभाग जारी करेगा. लेकिन आखिरकार मंगलवार को शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की गाइडलाइंस तय करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

6 सदस्य कमेटी के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह होंगे. यह कमेटी तय करेगी कि ट्रांसफर के लिए दिव्यांग और महिलाओं समेत अन्य शिक्षकों और लाइब्रेरियन को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा किसे प्राथमिकता मिलेगी और आवेदन कहां जमा होगा. पूरी प्रक्रिया का कोआर्डिनेशन किसके हाथ में होगा. यह तमाम बातें यह कमेटी तय करेगी. शिक्षकों को आशंका है कि कहीं इस कमेटी का हाल भी सेवा शर्त के लिए बनी कमेटी के जैसा ही ना हो जाए जो 2015 में बनाई गई थी.

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