विभागीय समीक्षा बैठक में बोले परिवहन मंत्री दामोदर रावत

पटना, 28 जुलाई।। परिवहन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु मंगलवार को अधिवेशन भवन, पटना में मंत्री परिवहन विभाग दामोदर रावत की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, राजस्व संग्रहण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र, प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई.

परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि परिवहन विभाग राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में से एक है. यह विभाग आमजन से जुड़ा है इसलिए जनहित से जुड़े कार्यों को ससमय पर निष्पादित करें. अपनी कार्यशैली से जनता का दिल जीतें. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता का विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है.

उन्होंने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने, ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन निबंधन से संबंधित सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन करने तथा नागरिकों को पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिया. उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को विभाग में निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा.

परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल लक्ष्यों की पूर्ति नहीं, बल्कि नागरिकों का विभागीय सेवाओं के प्रति विश्वास और संतुष्टि बढ़ाना है. सभी पदाधिकारी जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए विभाग की कार्यक्षमता और पारदर्शिता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. विभाग सुगम और सुरक्षित परिवहन की दिशा में कार्य कर रहा है. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किये जा रहे हैं. इसमें नई तकनीक का समावेश किया जा रहा है.

समीक्षा बैठक के दौरान राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति, राजस्व संग्रह, ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन निबंधन सेवाओं, प्रवर्तन कार्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की विस्तारपूर्वक समीक्षा प्रस्तुत की गई. बैठक में जिलावार उपलब्धियों, चुनौतियों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रणनीतियों पर भी चर्चा हुई.

बैठक के दौरान राजस्व संग्रहण एवं विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला परिवहन पदाधिकारियों, अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोटरयान निरीक्षकों तथा प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को प्रशस्ति-पत्र एवं मोमेंटों प्रदान कर सम्मानित किया गया.

बैठक में मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना, संशोधित बिहार ई-वाहन नीति-2026, पीएमई बस सेवा, बस स्टॉप निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, चालक प्रशिक्षण संस्थान, स्वचालित परीक्षण स्टेशन, वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र, प्रधानमंत्री राहत योजना, हिट एंड रन, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण सेवाओं सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, अपर सचिव प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव इंदु कुमारी, उप सचिव अरुणा कुमारी सहित विभाग के पदाधिकारी, कर्मी एवं जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, ईएसआई उपस्थित थे.

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निर्धारित समय में करें लंबित मामलों का निष्पादन

पटना।। राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग की सेवाएं सीधे आम नागरिकों से जुड़ी हैं, इसलिए इन सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दायित्व भी है. उन्होंने सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी लंबित मामलों को शून्य किया जाए. विशेष रूप से 6 माह और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने को कहा गया.

वाहन डीलर का लॉगिन आईडी करें रद्द

बैठक में जिलों द्वारा बताया गया कि कई वाहन पंजीकरण से संबंधित मामले डीलर या एजेंसी स्तर पर लंबित हैं. इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों का तुरंत समाधान कराया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर/शोरूम के लॉगिन आईडी रद्द करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले वाहन सड़क पर नहीं चलने चाहिए.

जिलों में प्रतिदिन चलाएं हेलमेट-सीटबेल्ट जांच

हेलमेट-सीटबेल्ट जागरूकता अभियान के साथ-साथ प्रवर्तन तंत्र द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट तथा सीटबेल्ट नहीं लगाने के मामले में राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है. इसलिए सघन रूप से अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीटबेल्ट जीवन रक्षक है, सड़क दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों को कम करते हैं और लोगों का जीवन बचाते हैं.

सड़क सुरक्षा के लिहाज से कर्व वाले स्थानों पर लगवाएं मिरर

राज्य परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा के लिहाज तीखा मोड, ब्लाइंड स्पॉट, कर्व इत्यादि जगहों पर मिरर और साइनेजेज लगवाने की दिशा में कार्रवाई करें. सड़क दुर्घटना दुर्घटना संभावित स्थानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण हाईवे पर टी-प्वाइंट और कर्व वाले स्थानों पर दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है. ऐसे स्थानों पर मिरर लगाने, साइनेज लगाने तथा चौराहों और डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया. साथ ही ब्लाइंड स्पॉट की पहचान कर उन्हें सुधारने पर जोर दिया गया.

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