चितरंजन गगन ने कहा कि तेजस्वी यादव के अनेक वादों की तरह एनडीए सरकार द्वारा बिहार में शिक्षक बहाली में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है. महागठबंधन सरकार के समय जब शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने सम्बन्धी नियमावली बन गई थी तो तेजस्वी यादव और तत्कालीन शिक्षा मंत्री को बगैर विश्वास में लिए मुख्यमंत्री के स्तर पर नियमावली से डोमिसाइल हटा दिया गया था. आपत्ति करने पर वैधानिक अड़चन बताया गया था और कहा गया था कि डोमिसाइल हटाने से मात्र दस प्रतिशत पद हीं प्रभावित होंगे. चूंकि शिक्षकों की बहाली प्रभावित न हो इसलिए मुख्यमंत्री के पोषक पदाधिकारियों की बात मान ली गई थी.

उन्होंने कहा कि अन्य घोषणाओं की तरह शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू करने को भी इस नकलची सरकार द्वारा चुरा लिया गया है. युवा आयोग, पूर्व सैनिक आयोग, शिक्षा कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी, संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ हीं वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मानदेय में वृद्धि शामिल है.
राजद प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार का अपना न कोई विजन है और न कोई मिशन है. बीस वर्षों से केवल कागजी और बनावटी विकास के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाते रही है. यह सरकार कुछ भी करे बिहार की जनता सब समझ रही है.

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डोमिसाइल नीति के लागू होने से बिहार के युवाओं को मिलेगा लाभ

पटना, 4 अगस्त।। पिछले दिनों शिक्षक अभ्यर्थियों के लगातार प्रदर्शन और मांग के बाद आखिरकार सरकार ने बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा कर दी है.

विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों के लिए मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की है. इसके लागू होने के बाद बिहार में अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट के जरिए इसका ऐलान किया है. बिहार में काफी समय से सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग हो रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने आज पूरा कर दिया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पोस्‍ट में लिखा है कि नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं. शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (डोमिसाइल) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है.”

टीआरई-4 और टीआरई-5 का शेड्यूल तय, एसटीईटी पहले होगा
इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपनी पोस्‍ट में कहा कि यह TRE-4 से ही लागू किया जाएगा. वर्ष 2025 में TRE-4 एवं वर्ष 2026 में TRE-5 का आयोजन किया जाएगा. TRE-5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निदेश दिया गया है.

डोमिसाइल लागू करने के लिए अभ्यर्थियों के साथ राज्य भर में आन्दोलन करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार ने इसे छात्रों की जीत बताया है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है.

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पुलिस लाठीचार्ज में कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल भी हो गए. शिक्षक अभ्यर्थी हाल में सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति वापस लिए जाने का विरोध कर रहे थे.

शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो ताकि बिहार के अभ्यर्थियों को ज्यादा संख्या में नौकरी मिल सके. बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत सरकार ने पहले डोमिसाइल लागू करते हुए सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में मौका देने का ऐलान किया था. लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए सरकार ने अचानक डोमिसाइल नीति वापस ले ली और बीपीएससी स्कूल टीचर बहाली में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दे दिया. सरकार के इस फैसले का शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं.

पहले अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से अपना यह फैसला वापस लेने की मांग की थी जब सरकार ने उनकी मांग अनसुनी कर दी तो वे सड़क पर उतरे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें सड़क से हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया जिसमें कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए. इस दौरान पुलिस ने कई शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में भी ले लिया.

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उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को अतिशीघ्र डोमिसाइल पॉलिसी फिर से लागू करना चाहिए नहीं तो राज्य के बीटेट/सीटेट/एसटेट पास लाखों युवा आन्दोलन करने को बाध्य हो जाएंगे.

दरअसल सरकार ने पहले तो अध्यापक नियुक्ति नियनावली 2023 में डोमिसाइल लागू किया लेकिन जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो अचानक डोमिसाइल खत्म कर दिया. इधर शिक्षा मंत्री चन्द्रशेखर ने इसके पीछे तर्क ये दिया कि राज्य में साइंस, मैथ्स और अंग्रेजी के योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं इसीलिए डोमिसाइल नीति वापस ले ली गई है. बृजनंदन शर्मा ने शिक्षा मंत्री के इस तर्क को भी हास्यास्पद करार दिया है.

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सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार के फैसले को बिहार के लोगों से छल बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ट्रोल किया जाने लगा. Educators ऑफ बिहार ने अपने ट्विटर पर लिखा है, BPSC TRE से डोमिसाइल समाप्त करने में नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने की चाहत साफ झलकती है. ये बहाली पूर्णतः राजनीति से प्रेरित हो चुकी है. पूजा हिन्दुस्तानी लिखती है, हाय लगेगी सरकार तुमको, तुमने खून के आंसू रुलाया है हम सबको. रोज रोज तुम्हारा संशोधन ही हो रहा है. दोगली सरकार तुम्हारा ये दोगला स्वभाव तुमको बर्बाद न कर दिया न तो कहना। एक अन्य यूजर ने लिखा है, अब परीक्षा की तैयारी छोड़ के आंदोलन की तैयारी कीजिए .

वहीं एक यूजर तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए लिखा है, नीतीश तो अपने आखिरी पड़ाव में है लगता है.. तेजस्वी यादव को भी अपनी राजनीतिक पारी की चिंता नहीं है, तनिक भी फिक्र होती तो शिक्षकों/ अभ्यर्थियों पर इतना अत्याचार ना होने देते ! राजेश कुमार मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा है, आप सबने बिहार के बच्चों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा?सब याद रहेगा??? 4 वर्ष से सड़क पर लाठी की मार खा रहे सातवे चरण की अभ्यार्थी के साथ अन्याय है! ,शर्मनाक, धिक्कार है आप सबकी नीति पर. राजेश कुमार ने विरोध जताते हुए लिखा, शिक्षक बहाली में सरकार जिस तेजी से यू टर्न ले रही है, अब सरकार की नीयत पर संदेह हो रहा है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज़ अभ्यर्थी हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, पढ़ाई करें या अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें.

क्वालिटी एजुकेशन ऑफ बिहार के ट्विटर पर लिखा गया है. बिहार के निवासी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है ये सरकार अब ‘बिहार के स्थायी निवासी होने’ की अहर्ता खत्म हो गई है.नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव , आपलोगाें को इसका खामियाजा भुगतना होगा आप लिख कर ले लीजिए. बर्बाद हो गया बिहार के युवा जो 4 साल से संघर्ष कर रहे है.

शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति के तहत इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु ‘बिहार के स्थाई निवासी होने’ की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी.

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