सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी का डेप्युटेशन सामान्यतः तीन वर्ष के लिए होता है और विशेष परिस्थितियों में इसे अधिकतम सात वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसके बावजूद रवि कुमार इन सभी नियमों और सीमाओं को धता बताते हुए लगभग 15 वर्षों तक एक ही कार्यालय और एक ही कुर्सी पर काबिज रहे। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक न तो उनकी तैनाती पर कोई ठोस सवाल उठा और न ही किसी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई हुई।

कल्याण विभाग ने झाड़ा पल्ला
मामले में स्थिति स्पष्ट करने पर जिला कल्याण पदाधिकारी नवीन कुमार ने साफ तौर पर कहा कि कल्याण विभाग की ओर से रवि कुमार का SDO कार्यालय में कोई डेप्युटेशन आदेश जारी ही नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि रवि कुमार के खिलाफ पहले भी विभागीय स्तर से शिकायत भेजी गई थी, लेकिन उस पर आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में बड़ा और सीधा सवाल यह खड़ा होता है कि
जब विभाग ने भेजा ही नहीं, तो रवि कुमार किस हैसियत से SDO कार्यालय में वर्षों तक काम करता रहा?

अफसरों की चुप्पी… जांच सिर्फ आश्वासन तक
मामले को लेकर जब जिलाधिकारी और सदर SDO से सवाल किए गए, तो दोनों ही अधिकारी खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हर बार सिर्फ यही कहा गया कि “मामले की जांच कराई जाएगी”। हालांकि इसके बाद भी न तो जांच की कोई समय-सीमा तय की गई, और न ही यह स्पष्ट किया गया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी किस अधिकारी की बनती है।

पूर्व SDO पर ‘फिक्स पोस्टिंग’ का आरोप
सूत्रों की मानें तो रवि कुमार की SDO कार्यालय में तैनाती पूर्व के एक SDO द्वारा ‘फिक्स’ कर दी गई थी। हालांकि इस बेहद संवेदनशील दावे पर कल्याण विभाग के अधिकारी भी खुलकर कुछ कहने से बचते रहे और बार-बार यही दोहराते रहे कि “हमारे विभाग से कोई डेप्युटेशन नहीं भेजा गया है”।

दबाव, धौंस और खामोशी का माहौल
सूत्र बताते हैं कि कार्यालय के भीतर जो भी कर्मचारी रवि कुमार की भूमिका या तैनाती पर सवाल उठाने की कोशिश करता, उस पर इतना दबाव बनाया जाता कि मामला वहीं ठंडे बस्ते में चला जाता। सूत्र यह भी बताते हैं कि जब दबाव से काम नहीं बनता, तो रवि कुमार अपना आखिरी हथियार ST/SC का केस करने का दबाव देकर सामने वाले को चुप करा देते। यही वजह रही कि वर्षों तक कोई भी कर्मचारी खुलकर शिकायत दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा सका।

मीडिया पर भी आरोप, लोक शिकायत में शिकायत
इतना ही नहीं, जब यह मामला मीडिया में सामने आया तो रवि कुमार ने मीडियाकर्मियों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। इस आरोप की सच्चाई उजागर करने के लिए पत्रकार मनोज कुमार सिंह ने 29 दिसंबर 2025 को लोक शिकायत पदाधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई।

मीडिया में मामला आया, तो बदली तस्वीर
मामला मीडिया और लोक शिकायत पदाधिकारी तक पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया। 15 जनवरी 2026 को SDO की ओर से लोक शिकायत पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि विकास मित्र रवि कुमार को विभाग द्वारा आशुलिपिक उपलब्ध नहीं होने के कारण गोपनीय शाखा में विधि-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग के लिए रखा गया था अर्थात, साधारण शब्दों में कहें तो गोपनीय शाखा के मैनेजमेंट में सहयोग की जिम्मेदारी रवि कुमार के पास थी। हालांकि अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए, तो सवाल उठता है कि रवि कुमार रोज़ाना SDO कार्यालय में आखिर किस भूमिका में काम कर रहे थे?

14 दिन बाद विमुक्ति, नए सवाल
लेकिन ठीक 14 दिन बाद, यानी 29 जनवरी 2026 को ज्ञापांक 392 के जरिए सदर SDO द्वारा रवि कुमार सहित सभी कार्यालयों में विकास मित्रों की प्रतिनियुक्ति SDO ने रद्द करते हुए उन्हें अपने वार्ड और पंचायतों में ही कार्य करने का आदेश जारी किया है। रवि की जगह तत्काल लिपिक अविनाश कुमार और कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर हरिनारायण पंडित को प्रतिनियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है।
इस अचानक हुई कार्रवाई ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर रवि कुमार नियमों के तहत सही था, तो उसे आनन-फानन में हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? आरोपों की जांच करने के बजाय उसे “मैनेजर” के रूप में पेश क्यों किया गया?

सिस्टम पर बड़ा सवाल
सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना डेप्युटेशन, बिना रिकॉर्ड और बिना जवाबदेही के एक व्यक्ति 15 वर्षों तक एक ही कार्यालय और एक ही भूमिका में कैसे जमा रहा?
और अगर यह तैनाती नियम विरुद्ध थी, तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

यह मामला सिर्फ एक विकास मित्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब देखना यह है कि यह प्रकरण भी “जांच जारी है” की फाइलों में दबा दिया जाएगा या वाकई किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी।

आरा से ओ पी पाण्डेय की रिपोर्ट

समाहरणालय के सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम

आरा.11 सितंबर. समाहरणालय के सभागार में बुधवार को नगर रामलीला समिति ट्रस्ट आरा द्वारा निवर्तमान जिलाधिकारी राजकुमार को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया. नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह ने निवर्तमान जिलाधिकारी राजकुमार को रामलला की तस्वीर देकर सम्मानित किया, वहीं भोजपुर के नये जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया एवं उप विकास आयुक्त डॉ. अनुपमा सिंह को अंग वस्त्र एवं बुके देकर स्वागत किया गया.

कार्यक्रम का संचालन नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एवं पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह ने किया. निवर्तमान जिलाधिकारी राजकुमार ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों का बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जो भी छूटे हुए कार्य हैं निश्चित रूप से नये जिलाधिकारी उसे कार्य को पूरा करेंगे. इसमें आप सभी जिलेवासियों का सहयोग अपेक्षित है.

इस मौके पर नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह, सचिव विष्णु शंकर, कोषाध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह, डॉ. कृष्ण कुमार, कार्यकारिणी सदस्य सह वरीय अधिवक्ता डी. राजन, अविनाश कुमार यादव उर्फ लड्डू यादव, संजीव सिन्हा समेत अन्य लोग थे.

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आरा, 11 जुलाई. एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन जिला नियोजनालय, भोजपुर की तरफ से सोमवार को किया गया. यह आयोजन स्थनीय नागरी प्रचारिणी सभा गृह के प्रांगण में किया गया. मेले का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी भोजपुर राजकुमार ने विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर जिले के कई वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति भी रही.

दीप प्रज्वलन के समय जिला योजना पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी , श्रम अधीक्षक भोजपुर प्राचार्य आईटीआई, डीआरसीसी के सहायक प्रबंधक उपस्थित थे, जिनमें जिला नियोजनालय की तरफ से जिला कौशल प्रबंधक जिला कौशल विशेषज्ञ उपस्थित रहे.

नियोजन मेला के दौरान कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षित युवाओं को 3 माह के प्रशिक्षण की अवधि के पश्चात प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया. इसके अलावा 1 जून से 30 जून तक जिले में संचालित शिक्षा विभाग के द्वारा समर कैंप में अपनी भागीदारी समर्पित करने वाले लगभग 40 विद्यार्थी को प्रमाण पत्र जिला नियोजन पदाधिकारी पदाधिकारी एवं योजना पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया.

नियोजन मेला में आए नियोजको के द्वारा स्टेज पर ही 10 युवाओं को नियुक्ति पत्र वरीय पदाधिकारियों के हाथों से वितरित कराया गया. सोमवार को आयोजित मेले में कुल 3391 अभ्यर्थियों का आगमन हुआ. जिसमें से 2601 अभ्यर्थियों का बायोडाटा प्राप्त हुआ. 2601 अभ्यर्थियों में से 631 का ऑनस्पॉट सेलेक्शन मेला स्थल पर ही किया गया है. बाकी का चयन साक्षात्कार के बाद किया जाएगा.

इस नियोजन मेला में जिला नियोजन कार्यालय के वरीय लिपिक जनार्दन प्रसाद , जे एस ए सुनील कुमार ,जिला कौशल प्रबंधक संजय कुमार एवं जिला कौशल प्रबंधक राकेश कुमार जिला कौशल विशेषज्ञ दिवेश गुंजन एमजीएनएफ आनंद वर्धन, बबलू कुमार ,अमृता कुमारी, अंकित कुमार अजीत कुमार एवं मंजू कुमारी का सराहनीय योगदान रहा है.

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