52,573 प्रभावित परिवारों के बीच 1,800 क्विंटल चावल और अन्य सामग्री वितरित

हथुआ, पटना, सारण, वैशाली, छपरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले विशेष रूप से प्रभावित

पटना, 13 अगस्त 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने राज्य की नदियों के जलस्तर की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली.

बैठक में विकास आयुक्त और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को बाढ़ की स्थिति, नदियों के जलस्तर और प्रभावित जिलों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अधिक वर्षा के कारण गंडक नदी के किनारे स्थित हथुआ, पटना, सारण, वैशाली, छपरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं.

इन 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों में लगभग 25 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है.
अब तक NDRF की 7 और SDRF की 9 टीमें राहत व बचाव कार्य में लगी हैं. 60 मोटरबोट और 1,233 नावों के जरिए कार्य जारी है.
52,573 प्रभावित परिवारों के बीच 1,800 क्विंटल चावल और अन्य सामग्री वितरित की जा चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में समुचित राहत, पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. पशुओं के लिए चारा और पशुचिकित्सा की व्यवस्था की जाए. प्रभावित लोगों के बीच अनुग्रह अनुदान (GR) राशि के त्वरित वितरण के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया.

बैठक में जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, सड़क निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और ऊर्जा विभाग के सचिवों ने भी अपने-अपने विभागों से जुड़े राहत और बहाली कार्यों की जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे जलस्तर बढ़ने पर सरकार पूरी तरह सतर्क है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद तुरंत दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि

• बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति का त्वरित आकलन कर किसानों के बीच मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
• सड़क और पुलों को हुए नुकसान की मरम्मत शीघ्र कराई जाए ताकि आवागमन में बाधा न हो.
• SVI प्रक्रिया के अनुसार सभी राहत कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किए जाएं.

लेकिन बिहार के तमाम सरकारी स्कूल इस भीषण गर्मी में ना सिर्फ खुले हुए हैं बल्कि मॉर्निंग की बजाय डे शिफ्ट में चल रहे हैं. इससे पहले 1 अप्रैल से सभी स्कूलों का संचालन मॉर्निंग शिफ्ट में होता था. यही नहीं, इस बार तो शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टी के दौरान भी 10:00 बजे से 12:00 तक स्पेशल क्लास चलने का निर्देश भी जारी किया है. यह निर्देश ऐसी स्थिति में निकाला गया है जब गर्मी के समय उत्तर बिहार समेत कई अन्य जिलों में चमकी/एईएस के प्रकोप से हर साल बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है.

ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या आपदा प्रबंधन विभाग का आदेश जिलाधिकारी मानेंगे या फिर उन्हें शिक्षा विभाग के आदेश पर चलना पड़ेगा. आपको याद दिला दें कि दिसंबर और जनवरी के महीने में भीषण ठंड और शीतलहर के दौरान भी स्कूल खुले रहे क्योंकि शिक्षा विभाग ने डीएम को स्कूल बंद करने से मना कर दिया था.

एमएलसी ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

इन सब के बीच बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को पत्र लिखकर बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए स्कूलों को मॉर्निंग शिफ्ट में चलाने की मांग की है.

पटना, 18 अगस्त. बिहार में नयी सरकार के गठन के उपरांत आज माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन शहनवाज आलम ने पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्रालय पंहुच कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की.

माननीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बिहार में चलाये जा रहे योजनाओं की अद्दतन जानकारी लेते हुऐ उनके विकास कार्यों की गहन समिक्षा की. इस दौरान आपदा प्रबंध विभाग के सचिव ,विशेष सचिव तथा सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे.

समीक्षा बैठक में माननीय मंत्री शहनवाज आलम ने से स्पष्ट रूप से कहा की सूबे में किसी को भी आपदा के समय समयानुसार मदद देने एवं उनसे बचने के लिऐ चलाऐ जा रहे योजनाओं को और प्रभावशाली बनाया जाऐगा..जिससे लोगों को आपदा से बचाया जा सकें.

मंत्री शहनवाज आलम ने विभाग के अपने संबोधन में कहा की सूबे के जो जिले आपदा से ज्यादा प्रभावित है वहाँ बचाव के प्रबंध तथा किसी भी आपात स्थिति में लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिऐ और बेहतर सिस्टम बनाया जाऐगा. माननीय मंत्री ने विभाग से बाढ़ से अतिप्रभावित सीमांचल के कई जिलों में किये गये कार्यों और चल रही योजनाओं का जायाजा लेते हुऐ कई आदेश भी दिए।

पटना से कपीन्द्र किशोर की रिपोर्ट