राजधानी  में आज से नहीं चलेंगे डीजल वाले ऑटो और बस

परिवहन विभाग ने जांच के लिए बनाई टीम

गाड़ी चलाया तो गाड़ी होगी जब्त

संघ करेगा 3 अप्रैल के बाद हड़ताल और प्रदर्शन

पटना, दानापुर, फुलवारी, खगौल, दीघा और पटना सिटी में परिचालन

पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ ही दानापुर, फुलवारी, खगौल, दीघा और पटना सिटी में शुक्रवार से डीजल वाले ऑटो और बस नहीं चलेंगे. करीब 12 हजार डीजल ऑटो और 250 डीजल बसें  का परिचालन बंद क्र दिया गया है. रोक के बावजूद डीजल गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया है. बोरिंग रोड चौराहा, गांधी मैदान, पटना जंक्शन, सगुना मोड़, दानापुर स्टेशन, पटना सिटी सहित अन्य चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी जांच करेंगे.

डीजल गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर शहर से बाहर करने के लिए कहा जाएगा. नहीं माने तो गाड़ी जब्त की जाएगी. पटना में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कैबिनेट ने 2019 में ही यह निर्णय लिया था कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 31 जनवरी 2020 की मध्य रात्रि और दानापुर, खगौल और फुलवारी नगर परिषद में 31 मार्च 2021 से डीजल वाली गाड़ियों  पर रोक लगेगी. लेकिन इसे 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया. तिथि इसलिए बढ़ाई गई ताकि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करा लिया जाए.

डीटीओ श्रीप्रकाश ने बताया कि परिवहन विभाग के निर्देशानुसार 31 मार्च तक ही शहर में डीजल ऑटो और बस का परिचालन होना है. डेट बढ़ाने के लिए कोई सूचना नहीं आई है. इसलिए 1 अप्रैल से डीजल ऑटो और डीजल बसों पर कार्रवाई की जाएगी. जुर्माना के साथ-साथ वाहनों को जब्त किया जाएगा. वायु प्रदूषण निगम के भी एजेंडे मेंदेश के प्रदूषित शहरों में बार-बार नंबर एक पर रह रहे पटना की हालत सुधारने के लिए अब पटना नगर निगम ने भी तैयारी कर ली है. निगम के बजट का करीब 12 फीसदी हिस्सा नए वित्तीय वर्ष में वायु प्रदूषण को दूर करने के उपायों पर खर्च होगा. डीजल वाहनों पर आए फैसले का भी इसमें फायदा मिलेगा.

डीजल बस यूनियन ने कहा कि हमारे पेट पर लात मार रहे, डेट नहीं बढ़ा तो 3 अप्रैल के बाद हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे. ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा ने कहा कि डेट नहीं बढ़ा तो 3 अप्रैल को आमसभा का आयोजन किया जाएगा. इसमें सभी ऑटो मालिक और बस मालिक भाग लेंगे. इसी दिन हड़ताल और सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा. विभाग के इस फैसले से एक झटके में हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. डेट बढ़ाने के लिए एक माह पहले परिवहन विभाग को पत्र लिखे हैं. विभाग द्वारा कहा गया है कि इस मांग को कैबिनेट में भेजा जाएगा.

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