इसके साथ ही वैध लाइसेंस के अवैध प्रयोग को देखते हुए उनका कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेजना ,थाना में प्राथमिकी के साथ-साथ जनता की अन्य शिकायतों को त्वरित रूप से सुनते हुए तुरंत तथ्य अनुसार कार्रवाई करने पर बल दिया गया. इसके साथ-साथ शाहाबाद क्षेत्र के सभी जिलों की पुलिस सभा का आयोजन किया गया जिसमें पुलिसकर्मियों से संबंधित सामूहिक समस्याओं के विषय में तमाम पुलिसकर्मियों ने अपनी बात पुलिस महानिदेशक के सामने रखी. पुलिसकर्मियों द्वारा प्रस्तावित बातों पर कुछ त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए साथ ही कुछ मांगों को मुख्यालय या नीतिगत स्तर पर हल करने का वादा किया गया. पुलिस महानिदेशक के द्वारा तमाम पुलिसकर्मियों को ईमानदारी और बेहतर व्यवहार के साथ अपनी ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया.

पुलिस महानिदेशक ने इसके साथ ही जनता के साथ बेहतर संबंध और विश्वास बनाए रखने का भी निर्देश दिया. उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कई अतिरिक्त व महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, ताकि पुलिस की कार्यप्रणाली और बेहतर हो सके और जनता के बीच पुलिस का विश्वास और बन सके.

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महागठबंधन में शामिल भाकपा माले के एक विधायक ने अपने ही गठबंधन सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाया है और प्रदेश में हत्या, लूट और अपहरण की बढ़ती घटनाओं पर लगाम पाने में असफल पुलिस के प्रदेश के मुखिया यानि DGP को हटाने की मांग की है. ये माले विधायक कोई और नही बल्कि अगिआंव विधायक मनोज मंजिल हैं.

माले विधायक अपने ही महागठबंधन सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में फेल है. मनोज मंजिल के अनुसार कन्हौली में हुए छात्र का अपहरण और उसकी हत्या सरकार के कार्यो पर एक ऐसा धब्बा है जिसे हटाना मुश्किल है. ऐसे DGP के रहने से क्या फायदा जो क्राइम पर कंट्रोल ही नही कर पाए और न ही निक्कमे लोगों पर कोई कठोर एक्शन ही ले पाएं. ऐसे DGP के रहते बिहार की कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती.

मनोज मंजिल ने कहा कि बीजेपी के शासन काल में प्रशासन का जो रुख था वह आज भी है.उन्होंने कहा कि महागठबंधन का अंग होने के नाते हम सरकार में शामिल हो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे है और इसीलिए सरकार को सचेत भी कर रहे है.

उन्होंने यह भी कहा कि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है जिसे हमारी पार्टी निभा भी रही है. सरकार पर हम जन-दवाब बनाये हुए है आए आगे भी ऐसा करेंगे. उन्होंने कहा कि हमलोग चाहते है कि बिहार में अपहरण न हो ,महिलाओं का बलात्कर ना हो और बैंक लूट जैसी घटनाएं न घटे. प्रदेश में अपराध कंट्रोल हो हम यही चाहते हैं. अगर यह कंट्रोल नही हो सकता तो ऐसे DGP को तत्काल हटाना चाहिए.

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‘बेवजह किसी मामले में निर्दोष का नाम डालकर ना फंसाएं’
नए डीजीपी यहीं नहीं रुके. उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि किसी भी तरह के मामलों में अगर जरूरी नहीं हो तो लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी बवाल फसाद के मामले में या किसी भी तरह के अपराधिक मामले में या समाज के बीच विवाद पैदा करने के मामले में बगैर जांच और सोचे समझे किसी शख्स का नाम एफ आई आर में जोड़ा जाता है तो ऐसे मामलों की पूरी जांच कराई जाएगी. डीजीपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बगैर पक्के सबूत और अनुसंधान किए ही किसी भी व्यक्ति को एफ आई आर में नाम डाल कर परेशान ना करें. डीजीपी ने कहा कि ऐसे मामलों में वरीय पुलिस अधिकारी निचले पुलिस अधिकारी के बयान को ही सही मानकर सत्य करार दे देते हैं जिससे व्यक्ति को थाना से जेल और कोर्ट कचहरी के मामलों में बेवजह परेशान होना पड़ता है. स्पष्ट रूप से कहा ऐसे ही मामलों से पुलिस की छवि खराब होती है ऐसी प्रवृत्ति में सुधार लाने की जरूरत है. बिहार में यह आम बात है कि पहले एफ आई आर मे किसी का नाम भी डाल दिया जाता है और फिर ऊपर के अधिकारी आई ओ और एसपी भी उसे ही बैठकर सही ठहरा देते हैं. सभी अधिकारी सुपरवीजन के पहले घटनास्थल पर जाएं और फिर अपनी रिपोर्ट दें. सही अनुसन्धान बहुत जरुरी है और इसके बाद आपको लगता है कि अमुक का नाम बेवजह दिया गया है और उसे फंसाया जा रहा है तो उसका नाम बिल्कुल हटाइये. समय देकर रिपोर्ट तैयार कीजिये. सिर्फ डिस्पोजल नहीं. न्याय करना मकसद होना चाहिए.

‘पक्के सबूत और जांच के बगैर पुलिसकर्मियों को न करें सस्पेंड’

सबसे ख़ास बात कहा कि पुलिस का मनोबल ऊँचा रहना चाहिए. बिना वजह सस्पेंड और अन्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. यह बहुत आसान होता है कि शिकायत मिली नहीं कि सस्पेंड कर दिया. अगर नीचे वाला को सस्पेंड करने की जरुरत पड़ी तो ऊपर वाले पर भी सवाल है कि वो क्या कर रहे थे उनकी क्या जिम्मेदारी है.डीजीपी ने कहा की निर्भीक होकर काम करिये किसी से डरने की जरुरत नहीं.यदि काम को लेकर कोई सवाल उठेगा तो जवाब मै दूंगा.

‘बदमाशों को दौड़ाइए अन्यथा आप को ही दौड़ायेंगे’
डीजीपी ने कहा कि क्रिमिनल को दौड़ाओ और उन्हें थका दो नहीं तो वो आपको दौड़ाएंगे.मै यह मानने को तैयार नहीं कि आप नहीं दौड़ा सकते हैं.

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बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के अगले पुलिस महानिदेशक होंगे. आरएस भट्टी का कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक के लिए होगा. बिहार के वर्तमान डीजीपी संजीव कुमार सिंघल 19 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं. उनके बाद राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के डीजीपी की कमान संभालेंगे.

आरएस भट्टी के बारे में जानिए

1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी पंजाब के रहने वाले हैं और फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. राजविंदर सिंह भट्टी की छवि एक तेजतर्रार अधिकारी की है. राजविंदर सिंह भट्टी सिवान के एसपी और बाढ़ के एएसपी भी रह चुके हैं. वह फिलहाल सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पूर्वी कमान के एडीजी के पद पर कार्यरत हैं.

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बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) ले लिया है. उनके वीआरएस के आवेदन को बिहार सरकार ने तत्काल स्वीकृत किया है. गुप्तेश्वर पांडे 31 जनवरी 2019 को बिहार के डीजीपी बनाए गए थे. 28 फरवरी 2021 को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था. इसके करीब 5 महीने पहले ही उन्होंने वीआरएस ले लिया है. वे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं.

22 सितंबर की तिथि से गुप्तेश्वर पांडे का वॉलंटरी रिटायरमेंट का आवेदन बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया है कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि इससे पहले गुप्तेश्वर पांडे ने ऐसी बातों से इनकार किया था. लेकिन आखिरकार इस पर मुहर लग गई है. जानकारी के मुताबिक वे जदयू के टिकट पर बक्सर या शाहपुर से चुनाव लड़ सकते हैं.

एसके सिंघल को बिहार डीजीपी का प्रभार दिया गया है.

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