विद्यालय शिक्षा समिति के जरिए होने वाले निर्माण का दायित्व भी BSIDC को दिया जा रहा है. शिक्षा विभाग में ये बड़ा बदलाव नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी एक अप्रैल, 2025 से लागू होगा. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों और अन्य के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दिशा-निर्देश जारी किया है.

इस महत्वपूर्ण फैसले का मकसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और इस बात पर है कि जिला शिक्षा पदाधिकरी अपना पूरा ध्यान शिक्षा के विकास और शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग आदि कार्यों में दें. इसी मकसद से यह नयी व्यवस्था लागू की जा रही है. निर्माण कार्य के लिए निविदा जारी करने समेत एजेंसियों के चयन आदि कार्यों में डीईओ का काफी समय लगता है. इन कार्यों से मुक्त होने पर वह पूरा समय बच्चों के पठन-पाठन को दुरुस्त कराने में दे सकेंगे.

हेडमास्टर के पास रहेगा 50 हजार का अधिकार

विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को मरम्मत आदि कार्यों के लिए 50 हजार तक का कार्य कराने का अधिकार दिया गया है. कमरों की मरम्मत, पेयजल के लिए नल आदि को ठीक कराने आदि कार्य के लिए प्रधानाध्यपकों के पास यह अधिकार जारी रखने का निर्णय हुआ है. वहीं, अब 50 हजार रुपये से अधिक लागत के सभी तरह के निर्माण कार्य निगम को दिये जायेंगे.

अब तक ये व्यवस्था है

राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम का गठन वर्ष 2010 में हुआ था. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम का गठन वर्ष 2010 में किया गया था. बेहतर शैक्षणिक भवनों के निर्माण कराने को लेकर ही इस निगम का गठन हुआ था. 50 लाख रुपये से अधिक की लागत के निर्माण निगम के माध्यम से कराये जाते रहे हैं। वहीं, 50 लाख रुपये से कम के निर्माण कार्य जिला स्तर पर किये जाते हैं. इसके लिए डीईओ के स्तर से विभिन्न एजेंसियों को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है. वहीं, छोटे-मोटे निर्माण कार्य, जिनमें अतिरिक्त कमरों, शौचालयों आदि का निर्माण शामिल हैं, उसे विद्यालय स्तर पर भी कराये जाते हैं. इसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति गठित है, जो इस पर निर्णय लेती है और निर्माण कार्य कराती है. अब, विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा किया जाने वाला निर्माण भी निगम के माध्यम से होगा.

आउटसोर्स कर्मी हटाए जाएंगे

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिला और प्रखंड स्तर पर आउटसोर्सिंग के जरिये कार्य कर रहे कर्मी 31 मार्च, 2025 के बाद हटाये जा सकते हैं. विद्यालयों के निरीक्षण कार्य के लिए नियोजित किये गये कर्मियों को लेकर पदाधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा हुई है. बैठक में कहा गया है कि एक महीने का नोटिस देकर 31 मार्च के प्रभाव से इन्हें हटाया जाएगा. हालांकि, इस संबंध में अभी आदेश जारी नहीं हुआ है. मालूम हो कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भी ऐसे कर्मियों को रखा गया है, जिनकी संख्या 582 है. ये कर्मी निदेशालय, जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यरत हैं.

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हाय रे वेतन ! कछुए की चाल से भी धीमी तेरी रफ्तार क्यों!

आरा,11 सितंबर. डिजिटल जमाने में सबकुछ डिजिटल यानि कि ऑनलाइन हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत से काम ऐसे हैं जिनका डिजिटलीकरण अभी तक या तो हो नही पाया है या विभाग की करने की मंशा नही है. उनमें से एक है स्कूलों में अपने जान को जोखिम में डाल सेवा देने वाले रात्रि प्रहरियों का. बुधवार को हाई स्कूल रात्रि प्रहरी संघ ने वेतन को लेकर जिला मुख्यालयों पर अलग-अलग जगह धरना दिया. रात्रि प्रहरियों के अनुसार उनका वेतन का बकाया 10 से 15 महीने तक रहता है. रात्रि प्रहरियों का वेतन ऊँट के मुँह में जीरे की तरह मात्र ₹-5000 ही है लेकिन वह भी उन्हें समय से मयस्सर नही होता है.

वेतन अगर आ भी जाये तो भी समय से नहीं मिलता है. डीओ ऑफिस से इन तक वेतन पहुँचने में एक माह लग जाता है. रात्रि प्रहरियों का कार्य भी कठिन और जोखिम भरा है. बीते कई सालों में स्कूल से चोरी की घटनाएं और रात्रि प्रहरियों पर हमले भी हुए हैं. इतना कुछ जोखिम के बात भी इन प्रहरियों की सिर्फ एक ही मांग है कि तय वेतन की राशि समय पर इन्हें ऑन लाइन के मध्यम सरकार कर दे. वे अपने न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं.

अपने वेतन को डिजिटल कराने की मांग को ले इन्होंने एक दिवसीय धरना दिया जिसमें अध्यक्ष गजेद्र कुमार, सचिव कमलेश कुमार, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार, जयनाथ राम, हरेंद्र कुमार, रवि कुमार, रमाकांत सिंह, प्रताप कुमार, चपू कुमार, जनार्दन राय आदि थे. मांग हो भी क्यों न डिजिटल जमाने में डिजिटल नही तो और क्या चलेगा ? देखना होगा इनकी मांगों को विभाग और सरकार कबतक संज्ञान में लेती है.

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वेतन पर रोक का आदेश

ACS के के पाठक के निर्देश पर विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को मंगलवार को इस संबंध में पत्र भेजा है. विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ स्थापना) के अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों और पूर्व से नियोजित शिक्षकों के समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई विभाग ने की है.

बता दें कि बिहार के तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को मार्च के वेतन का भुगतान नहीं हो सका है. वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पौने दौ लाख शिक्षक नियुक्त हैं. इनके वेतन भुगतान में भी जिलों की उदासीनता सामने आयी है. विभाग ने साफ किया है कि इन शिक्षकों का वेतन भुगतान जिलों के स्तर पर हुई लापरवाही के कारण लंबित है. जिलों को यह भी निर्देश है लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र कराएं.

24 घंटे में देना होगा स्पष्टीकरण

डीईओ-डीपीओ को यह भी निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर उक्त आरोप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करें. स्पष्टीकरण में इन्हें कहा गया है कि बतायें कि क्यों नहीं आप सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाये? निदेशक प्रशासन ने पत्र में कहा है कि आपके स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद विभाग उस पर आगे का निर्णय लेगा. तब तक आप सभी का अप्रैल का वेतन स्थगित रहेगा.

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निगरानी डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन रितेश कुमार ने रिश्वत मांगने की शिकायत निगरानी से की थी, जिसके बाद निगरानी ने कार्यवाई करते हुए सीतामढ़ी डीईओ सह डीपीओ (एमडीएम) को गिरफ्तार किया है.

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ऑफिसर और कर्मचारियों का आज भेदभाव नही दिख रहा था. रंग-अबीर में सराबोर सभी बस होली के दीवाने लग रहे थे. सभी ने भोजपुर जिले के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ साथ सभी बच्चो को होली की शुभकामना दी. आपसी सौहार्द की शिक्षा के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने होली मनाई.

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