जजमेंट क्वालिटी की जांच को बनेगी माइक्रो मॉनिटरिंग टीम, टॉप पांच डीसीएलआर बढ़ाएंगे पिछड़े अधिकारियों की गति

सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यों की हुई समीक्षा

पटना।। उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्यभर के भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के कार्यों की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक पूरी तरह परिणाम आधारित रही, जिसमें लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए गए.

समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 15 जनवरी तक परिमार्जन प्लस के तहत लंबित सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने वाले अधिकारी पुरस्कृत किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सभी को 31 जनवरी तक दाखिल–खारिज के सभी लंबित मामलों का निपटारा करने का भी आदेश दिया गया है. इन मामलों के निपटारे से किसानों के कागजात अपडेट हो सकेंगे और वे विभिन्न सरकारी सुविधाओं से लाभान्वित हो पाएंगे.
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सभी अधिकारियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता विभाग की रीढ़ हैं और उनके पास पूरे अनुमंडल क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि न्यायालय संबंधी कार्यों में अधिकतम समय देने से ही राजस्व प्रशासन की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है. उपमुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि उनके कार्यभार संभालने के बाद से लगातार हो रही समीक्षाओं का सकारात्मक असर कई अनुमंडलों में दिखाई देने लगा है. कई DCLR बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कुछ अनुमंडलों में अब भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है.
कार्य निष्पादन को गति देने के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव सीके अनिल से कहा कि टॉप 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की एक विशेष टीम बनाई जाए, जो कमजोर प्रदर्शन वाले अनुमंडलों में जाकर तेज निष्पादन सुनिश्चित करेगी.

बैठक में निर्णयों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निष्पादन की हड़बड़ी में जैसे–तैसे लिए गए निर्णयों की शिकायतें जनकल्याण संवाद के दौरान सामने आ रहीं हैं. इसे देखते हुए विभाग स्तर पर एक माइक्रो मॉनिटरिंग टीम का गठन किया जा रहा है, जो जजमेंट की क्वालिटी की जांच करेगी. उन्होंने सभी अधिकारियों से बेहतर निर्णयों को आपस में साझा करने का आग्रह किया, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ सके.
भू माफियाओं को विभाग के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए सिन्हा ने कहा कि उनके खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है. उन्होंने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि जो जनहित में सही काम करेंगे, उनके साथ पूरा विभाग मजबूती से खड़ा रहेगा.
अधिकारियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सभी को अंचल गार्ड उपलब्ध कराने तथा सभी अंचल कार्यालयों, DCLR कार्यालयों एवं अपर समाहर्ता कार्यालयों को सीसीटीवी कैमरा से लैश करने का आदेश जारी किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा विभाग भी बढ़ाएगा. मार्च के बाद एक बार फिर सभी जिलों का दौरा कर सुधार की वास्तविकता का धरातल पर मूल्यांकन किया जाएगा.

इससे पूर्व प्रधान सचिव सीके अनिल और सचिव गोपाल मीणा ने बैठक में स्पष्ट संदेश दिया कि राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्यों के निष्पादन में शिथिलता अब किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगी. बैठक के एजेंडा के तहत परिमार्जन प्लस, दाखिल–खारिज एवं अपीलवाद के लंबित मामले (अभिलेख सहित), बिहार भूमि-विवाद निवारण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत लंबित वाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तथा राजस्व कर्मियों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण से जुड़े बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई. इस दौरान हरेक अधिकारी की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए.
प्रधान सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लैंड बैंक बनाना है. ऐसे में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में ढिलाई गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जाएगी. उन्होंने निर्देशित किया कि अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों की नियमित मॉनिटरिंग हो और कार्यों में रुचि नहीं लेने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करें.
समीक्षा बैठक में विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, उप निदेशक मोना झा, आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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अपर मुख्य सचिव ने कहा : नियमित निरीक्षण, समीक्षा बैठक और कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना सभी डीसीएलआर की प्राथमिक जिम्मेदारी

राजस्व न्यायालयों में वादी खुद भी रख सकते अपना पक्ष, वकील की जरूरत नहीं : सचिव

पटना।। राजधानी में शुक्रवार को डीसीएलआर का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि डीसीएलआर का यह प्रशिक्षण राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाममुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण, मासिक समीक्षा और कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि राजस्व महा–अभियान के आवेदनों का त्वरित निष्पादन, जमाबंदी अद्यतन और पेंडिंग मामलों में तेजी से कमी हमारी शीर्ष प्राथमिकताएँ हैं. सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन हों, अनावश्यक दस्तावेज़ मांगने या लोगों को कार्यालय बुलाने की प्रथा समाप्त हो. आप युवा अधिकारी हैं, संवेदनशीलता और दक्षता के साथ काम कर बिहार के राजस्व प्रशासन को और मजबूत बनाएं.

इससे पहले प्रशिक्षण उद्घाटन संबोधन में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने डीसीएलआर की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे अपने अधीनस्थ अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली के लिए जवाबदेह हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और समीक्षा नहीं हो पा रही है, जबकि बेहतर राजस्व प्रशासन के लिए दोनों कार्य अनिवार्य हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी डीसीएलआर हलका स्तर तक निरीक्षण करें, महीने में कम से कम दो बार अनुमंडल स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में आने वाले वादों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि डीसीएलआर न्यायालयों में बढ़ते पेंडिंग मामलों को कम करना अत्यावश्यक है.

उन्होंने कहा कि माह में कम से कम चार दिन नियमित रूप से सुनवाई करें. कोर्ट का कार्य आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें ढिलाई स्वीकार्य नहीं. अपर मुख्य सचिव ने राजस्व महा–अभियान के दौरान प्राप्त 45 लाख आवेदनों के त्वरित निष्पादन, जमाबंदी रजिस्टर के अद्यतीकरण तथा मृत व्यक्तियों के नाम हटाकर सभी उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करने को विभाग की शीर्ष प्राथमिकता बताया.

कार्यक्रम के दौरान विभाग के सचिव जय सिंह ने रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन किये जा रहे हैं और नए केस केवल ऑनलाइन ही दर्ज किए जाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में वकील अनिवार्य नहीं है, आवेदक स्वयं भी अपनी पैरवी कर सकता है.

म्यूटेशन अपील के मामलों का उल्लेख करते हुए सचिव ने कहा कि अभी भी कई जगहों पर लोगों से सर्टिफाइड कॉपी मांगी जा रही है, जबकि अब डिजिटली साइन की गईं प्रतियां ही मान्य होंगी. उन्होंने डिफेक्ट चेक में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और निर्धारित समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अनावश्यक रूप से लोगों को कार्यालय बुलाने की प्रथा बंद होनी चाहिए और आदेश लेखन की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है।
आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से लंबित वादों की स्थिति और ऑनलाइन व्यवस्था से मिलने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। इसके बाद विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने-अपने विषयों पर तकनीकी सत्र प्रस्तुत किए. कार्यक्रम में विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ महेंद्र पॉल, अपर सचिव संजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सुधा कुमारी, अनुपम प्रकाश एवं मणिभूषण किशोर, सहायक निदेशक मोना झा, उप सचिव संजय कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

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मंत्री संजय सरावगी ने आगे कहा कि आप सभी प्राथमिकता देकर कोर्ट की कार्यवाही करें. अभी अधिकांश अनुमंडल में एक साल से अधिक के मामले भी पेंडिंग दिखते हैं. इसको हर हाल में समाप्त करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि म्यूटेशन अपील के मामलों का ससमय निष्पादन करना आप सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए. ऐसे मामलों को वर्षों तक लटकाना कहीं से उचित नहीं है. पूरा वर्किंग डे में काम करने के बावजूद डिस्पोजल का परसेंटेज काफी खराब है. स्थितियों में सुधार नहीं होने पर एक-एक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी.

समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग के स्तर पर हर माह मार्किंग के आधार पर रैंकिंग की जाती है. आप सभी को भी इसे समझना होगा और निष्पादन में तेजी लानी होगी. उन्होंने इस दौरान रैंकिंग लिस्ट के अनुसार एक-एक डीसीएलआर के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान रैंकिंग में पीछे अनुमंडलों के पिछड़ने के कारणों पर चर्चा की गई. सचिव जय सिंह ने कहा कि कई अनुमंडलों में कार्यप्रणाली में सुधार आया है.
मौके पर विशेष सचिव अरुण कुंमार सिंह, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह, प्राचार्य दिव्य राज गणेश, आईटी मैनेजर आनंद प्रकाश समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे.

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मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवायें आमजनों को प्रभावित करती हैं. इसलिए इसके त्वरित एवं स्वच्छ निष्पादन के लिए विभाग के सभी पदाधिकारी एक टीम भावना के साथ कार्य करें. मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है .

मुख्य सचिव ने शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की. उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं जैसे भू-सर्वेक्षण कार्य एवं अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के संयुक्त प्रयास से भूमि विवादों के सम्यक् निष्पादन सहित विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निदेश दिया.

समीक्षा की मुख्य बातें–

क. सर्वेक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना ताकि भूमि विवादों की संभावना को न्यून किया जा सके.

ख. भू-सर्वेक्षण में लगे सभी कर्मियों को motivate किया जाय ताकि वे पूरी तनम्यता के साथ कार्य किया जा सके.

ग. अंचल, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर सर्वेक्षण कार्य नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय.

भूमि विवाद समाधानों के त्वरित निष्पादन संबंधी अंचलाधिकारियों एवं थाना के संयुक्त बैठकों के फलाफल की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि इन बैठकों में विवादों का गुणवत्तापूर्ण एवं सम्पूर्ण समाधान का प्रयास किया जाय तथा बैठकों में थाना प्रभारी निश्चित रूप से उपस्थित रहें यह सुनिश्चित किया जाय. बसेरा अभियान की समीक्षा में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों को समयबद्ध तरीके से मार्च 2025 तक वासगीत भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि दाखिल खारिज एवं परिमार्जन की समीक्षा में मुख्य सचिव ने दाखिल खारिज की बड़ी संख्या में लंबित मामले तथा ससमय निष्पादन नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है. साथ ही परिमार्जन के आवेदनों की अत्यन्त धीमी गति से निष्पादन पर भी खेद व्यक्त किया है. मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जिलाधिकारी इन दोनों सेवाओं की अंचलवार निष्पादन की नियमित समीक्षा करें. साथ ही इन दोनों सेवाओं में अंचलवार रैंकिंग को जिलाधिकारियों को सूचित किया जाय एवं इसके ससमय निष्पादन की समय सीमा निर्धारित की जाय. लगातार खराब प्रर्दशन करने वाले अंचलाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही की जाय. संबंधित भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता, अंचल कार्यालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के साथ-साथ इन दोनों सेवाओं में समयबद्ध निष्पादन की सख्त मॉनिटरिंग करें. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इन दोनों सेवाओं में प्रगति अच्छी रहने पर सर्वेक्षण के कार्य में भी काफी मदद मिलेगी.

NH और रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा

मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि भू-अर्जन की कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय. इस वर्ष बिहार से होकर तथा बिहार के अन्दर कई महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है जिसके भू-अर्जन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पाक्षिक तौर पर उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के जिलों तथा NHAI एवं रेलवे के नोडल पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक पटना में आयोजित की जाय एवं इसमें परियोजनावार भू-अर्जन की प्रगति की समीक्षा की जाय इसके अलावा VC के माध्यम से भी निदेशक, भू-अर्जन प्रमंडलवार बैठक सुनिश्चित करें. बड़ी परियोजनाओं में ससमय भू-अर्जन की प्रगति की अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एवं संबंधित जिलों के स्तर पर PMU की व्यवस्था की जाय. विशेष तौर पर म्यूटेशन, परिमार्जन एवं मापी में प्रगति की समीक्षा की जाय.

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आलोक मेहता ने कहा कि कई प्रकार के माफिया तत्व और दलालों के इस काम में सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी. इस प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए हमने विभाग को उचित कदम उठाने का आदेश दिया है ताकि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे जमाबंदी कायम करने का काम किया जाए.

उन्होंने कहा कि जिन जमाबंदियों को छूटी हुई बताकर डिजिटाइज एवं ऑनलाइन किया गया है उसके भी नियम संगत नहीं पाए जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी एवं जमाबंदी रैयत पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि Digitization के लिए बड़ी संख्या में जमाबंदी पूरी तरह से छूट गई थी. इस संबंध में हाल ही में विभाग द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिख कर भविष्य में इन छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन करने से पहले अंचल अधिकारी को भूमि सुधार उप समाहर्ता की अनुमति लेनी होगी.

आलोक मेहता ने कहा कि 2017-18 में राज्य के सभी 534 अंचलों के लगभग 3.58 करोड़ जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर विभाग के पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर सार्वजनिक कर दिया गया है. कोई भी रैयत दुनिया के किसी भी कोने से अपनी जमाबंदी का अवलोकन कर सकते हैं. विभाग में प्राप्त शिकायतों और परिवाद पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों के रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियाँ रह गयी है तथा अनेक जमाबंदियों में खाता-खेसरा से सम्बंधित विवरणी उपलब्ध नहीं है. अंचल स्तर पर रैयतों की शिकायतों के आलोक में अंचलाधिकारियों द्वारा विभागीय पत्र- 339(8) दिनांक- 10/06/2019 एवं पत्र- 756 (8) दिनांक-28/10/2019 के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर जांचोपरांत सुधार किया जा रहा है.

किसी जमाबंदी में कब, किस अंचलाधिकारी द्वारा क्या बदलाव किया गया आज ये सभी रैयत ऑनलाइन देख सकते हैं. यह पारदर्शिता की ओर राजस्व विभाग का बहुत ही बोल्ड डिसिजन है. उन्होंने कहा कि BCECE के जरिए 10101 सर्वे कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है इस नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार के सभी जिलों में विशेष सर्वे शुरू किया जाएगा. उन्होंने संभावना जताई है कि अगले साल मार्च के बाद विशेष सर्वे का काम पूरा हो जाएगा.

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