योजना के अमल की जमीनी हकीकत का जायजा

एसडीओ सदर ने ली फर्स्ट हैंड जानकारी

शिकायतों पर दिए निर्देश का अधिकारी करें अनुपालन

जन संवाद का केवटी में किया गया आयोजन

जब कार्यपालिका के अंग यानि ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि सरकारी योजनाओं का अमल अपेक्षित असर नहीं दिखा पा रहा है तो वे सीधे जन संवाद की शरण में जाते हैं. स्थानीय अधिकारियों की रपट की फूल प्रूफ तसदीक के लिए सोशल ऑडिटिंग यानि सामाजिक अंकेक्षण की राह पकड़ते हैं. योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर है या कागजी.. इसका मौके पर ही पता चल जाता है. इसकी छानबीन जनता करती है. बुधवार 27 सितंबर 2023 को केवटी प्रखंड में सामाजिक अंकेक्षन कार्य और प्रखंड जन सुनवाई आयोजित की गई.दरभंगा की सदर एसडीओ (अनुमंडल पदाधिकारी) चंद्रिमा अत्रि की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी उपस्थित हुए. आम जन की सहभागिता रही.

एसडीओ चंद्रिमा अत्रि ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मनरेगा, स्वच्छता, जनवितरण प्रणाली एवम अन्य योजनाओं की सामूहिक स्क्रूटिनी में क्रियान्वयन ठीक ठाक पाया गया. उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान दिए गए सुझाव से संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने को निदेशित किया गया है. उन्होंने बताया कि सरकारी प्रयास के प्रतिफल को परखने का ये प्रभावकारी उपाय है. सुधार करने का असरदार माध्यम. इससे यथार्थपरक इनपुट मिल जाते हैं. जन सुनवाई के दौरान कई लोगों की आंखों में आए चमक देख संतोष हुआ. आपको बता दें कि सामाजिक अंकेक्षण का सहारा सरकारों ने साल 2005 से लेना शुरू किया. राजस्थान से प्रारंभ हुआ ये प्रयोग अब तमाम राज्यों में आजमाया जा रहा है.

संजय मिश्र,दरभंगा