ये कैसी रिपोर्ट जिसके आने के दो वर्षों बाद भी VC ने नही की कोई कार्रवाई

दो वर्षों पहले 2 शिक्षकों व एक संविदा कर्मी की हुई थी आज ही के दिन पिटाई

आरा,4 जुलाई. VKSU में आये दिन कुछ न कुछ विवाद होते रहता है. विवादों और VKSU का एक दूसरे से गहरा नाता है. यह विवाद कभी सुलझता नही है भले ही कितने भी जांच रिपोर्ट जांच दल क्यों न विवि को दे दे, लेकिन VC का कार्रवाई न करना ही इस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे धनानन्द की तरह अपनी मस्ती में चूर रहते हैं. यही कारण है कि एक के बाद एक आये दिन VKSU और इससे सम्बंधित महाविद्यालयों में एक नया कांड विवादों को जन्म देता रहता है.

एच डी जैन कॉलेज शिक्षक संघ,आरा के आह्वान पर वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समक्ष उपस्थित हो कर विरोध प्रदर्शन करते हुए, इस दिन को कलंक दिवस के रूप में मनाया और कुलपति महोदय से न्याय की गुहार लगाई. इस प्रदर्शन को वकुस्ता ने भी अपना समर्थन दिया हैं. शिक्षकों ने बताया कि आज से दो वर्ष पूर्व इसी दिन अर्थात 04 जुलाई 2022 को एच डी जैन कॉलेज के परिसर में दो शिक्षकों एवं एक संविदाकर्मी के साथ हुई मारपीट की घटना में विश्वविद्यालय ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नही की है. इस मामले की जाँच के लिए बनी कमिटी के रिपोर्ट सौंपे भी एक वर्ष से अधिक जो गया, किन्तु उसपर भी आज तक कोई कार्रवाई नही हुई.

शिक्षकों ने मांग की है कि यथाशीघ्र इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और इसपर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए

शिक्षकों ने न्याय न मिलने की सूरत में संघर्ष को और तेज करने की बात कही. राज्यपाल से भी मिलकर इस मुद्दे पर उन्हें भी अवगत कराने की बात कही गई. शिक्षकों से वार्ता के लिए आए प्रतिकुलपति, प्रॉक्टर एवं छात्र कल्याण अध्यक्ष ने इस मामले में तत्काल समुचित कार्यवाई करने का आश्वासन दिया.

अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कलंक दिवस के रूप में शिक्षकों का यह प्रतिरूप भी उन्हें शर्मसार कर आत्ममुग्धता और भ्र्ष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उनकी आत्मा को जगाता है या फिर आज का आश्वासन भी कोरे कागजों की तरह ही कोरा साबित होता है.

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

भोजपुरी छात्र संघ ने की जिम्मेवार अधिकारियों को हटाने की मांग

आरा, 21 जून. स्नातक सेमेस्टर 1 की मेरिट सूची में गड़बड़ियों के बाद नामांकन स्थगित कर गतिरोध समाप्त करने के लिए आज 20 जून को छात्र संघ की बैठक विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ तय थी. इस बैठक में सभी प्रमुख छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ भोजपुरी छात्र संघ के सह संयोजक सोहित सिन्हा भी उपस्थित थे. मगर छात्र संघ प्रतिनिधियों से बात करने के लिए VC क्या कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा. इसके बाद तमाम छात्र संघों में आक्रोश व्याप्त है. भोजपुरी छात्र संघ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजभवन पत्र भेजकर व्याप्त कुव्यवस्था के जिम्मेवार कुलसचिव सह छात्र कल्याण पदाधिकारी और विवि के अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने तथा नामांकन में आ रहे गतिरोध को छात्र हित में शीघ्र दूर करने की मांग करने का निर्णय लिया है.

भोजपुरी छात्र संघ का कहना है कि पिछली बार भी नए कोर्स के अनुसार स्नातक नामांकन हुआ था जो मेरिट के आधार पर हुआ था मगर इस साल वरीयता के आधार पर कैसे हुआ और इस निर्णय की पूर्व सूचना सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? हर साल नियम किस आधार पर बदला जा रहा है और बिना छात्र संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता किए रणविजय कुमार का एकतरफा बयान कि पोर्टल 21 से फिर खोला जाएगा यह मनमानी और तानाशाही का सूचक है. पूरी नामांकन सूची को या तो रद्द किया जाए अथवा स्लाइड अप का विकल्प छात्रों को दिया जाए. सह संयोजक सोहित सिन्हा ने बताया कि खानापूर्ति के लिए छात्र संघ की बैठक अधिकारी बुलाते हैं और एकतरफा निर्णय लेते हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइवेट कॉलेजों से सांठ-गांठ करके गड़बड़ी की गई है जो जांच का विषय है. कुलसचिव सह छात्र कल्याण पदाधिकारी एक साथ कई पदों पर हैं इससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है.

पूर्व में भी भोजपुरी छात्र संघ ने भोजपुरी विभाग में पद सृजन और बहाली के लिए शिक्षा सचिव के. के. पाठक को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में शिक्षा विभाग को कुलसचिव ने गलत जानकारी दी थी जिससे प्रक्रिया बाधित हो गई थी. अगर 21 जून तक छात्र हित में कार्रवाई नहीं हुई तो भोजपुरी छात्र संघ राजभवन इसकी शिकायत करेगा.

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पटना,22 फरवरी. बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास और दफ्तर सहित 30 ठिकानों पर CBI की रेड के बाद सियासी पारा चढा हुआ है. यह रेड जम्मू-कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Kiru Hydro Electric Project) के भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया जा रहा है. इसी भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दफ्तर और आवास रेड मारा है. गुरुवार को CBI ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके निकटवर्ती सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की है. ये छापे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई समेत कई जगहों पर मारे गए हैं.

बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपये के सिविल वर्क के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी सत्यपाल मलिक के समय में ही मिली थी जब वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे. मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे. CBI ने पिछले महीने भी इस केस में चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में लगभग 8 स्थानों पर छापा मारा था.

गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य का गवर्नर रहते (तब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था) परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी.

CBI ने पिछले महीने अपनी रेड में 21 लाख रुपये से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, संपत्ति दस्तावेज बरामद किए थे. केंद्रीय एजेंसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (CVPPPL) के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारियों एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था. चौधरी 1994-बैच के जम्मू-कश्मीर-कैडर (अब AGMUT कैडर) के IAS अधिकारी हैं.

आरोप ये है कि कीरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई-टेंडरिंग के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि CVPPPL की 47वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि रिवर्स ऑक्शनिंग के साथ ई-टेंडरिंग के माध्यम फिर से क्रॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा लेकिन चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद इसे लागू नहीं किया गया और CVPPPL की 48वीं बोर्ड बैठक में पिछली मीटिंग के निर्णय को उलट दिया गया.

मलिक ने कहा : झुकूँगा नही, तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहा है

सत्यपाल मलिक, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं. मलिक ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर CBI द्वारा छापेमारी की गई है. मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा. तानाशाह, सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है. मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा, ना झुकूंगा.

यही नही पूर्व राज्यपाल मलिक के OSD रहे के.एस. राणा ने भी मीडिया से कहा कि सरकार जानबूझकर मलिक साहब को परेशान कर रही है. उन्होंने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया, वे महिला पहलवानों के समर्थन में बोले और अब उन्होंने किसानों की मांग को लेकर बयान दिया है. सरकार, चाहे जितनी भी छापेमारी कराए, सत्यपाल मलिक किसानों के पक्ष में बोलते रहेंगे.

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आरा,10 जनवरी. भोजपुर मुख्यालय आरा में निगरानी की टीम ने सोमवार को छापेमारी की जिसमें श्रम विभाग के पदाधिकारी राणा कुमार को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. पकड़ा गया भ्रष्ट अधिकारी राणा कुमार वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड के पदमौल गांव का रहनेवाला है जो बाबू बाजार स्थित श्रम कार्यालय में पदस्थापित था. गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम अधिकारी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए पटना लेकर चली गई.

निगरानी की इस कार्रवाई के बाद कई घण्टों तक हड़कंप मचा रहा जहाँ विभागीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों की इस ठंड में ठंडे से हाड़ कांप रहे थे इस ख़बर के बाद उनके और भी हाड़ कांपने लगे वही आम जनता के बीच इस ख़बर को लेकर खुशी देखने को मिली. भ्रष्ट अधिकारियों से त्रस्त जनता ऐसे पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर काफी खुश दिखी. जनता का कहना था कि ऐसे सारे अधिकारियों की नौकरी से ही छुट्टी होनी चाहिए.

निगरानी द्वारा उक्त करवाई डीएसपी नीलाभ कृष्ण, डीएसपी गोपाल कृष्ण और इंस्पेक्टर संजय चतुर्वेदी सहित 11 सदस्य टीम ने किया. निगरानी विभाग को उक्त अधिकारी के बारे में एक महिला द्वारा भ्रष्टाचार की सूचना मिली थी. श्रम प्रवर्तन अधिकारी महिला से कन्या विवाह योजना पास करने के लिए 10 हजार रुपये की मांग कर रहा था. जिसके बाद निगरानी विभाग के अधिकारियों ने जाल बिछाया और भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की ठानी. निगरानी के बिछाए जाल में भ्रष्ट श्रम अधिकारी फंस गया और रंगे हाथ पकड़ा गया. निगरानी की टीम फिलहाल पकड़े गए श्रम प्रवर्तन अधिकारी से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के बाद भ्रष्ट अधिकारी को पटना कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.

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