बाजार में सुबह से ही ज्यादातर दुकानें और स्कूल बंदी को लेकर सड़क पर भीड़भाड़ कम चार थी। पटना-डीडीयू रेल खंडपर बस आरा और बिहिया में कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रमजीवी एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रोक कर ट्रेन सेवा बाधित की गई। आरा स्टेशन परिसर से मछगठबंधन के सैकड़ों की संख्या में मार्च निकाला यह माचं नवादा, मठिया, शिवगंज, जेल बजे रोड, गोपाली चौक, टाउन थाना होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंचा। जहां कई नेताओं ने सम्बोधित किया।

आरा से लेकर बड़हरा तक सड़कों और रेलवे ट्रैक पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। आंदोलन में राजद,माले, कांग्रेस,

रालोजपा,VIP समेत तमाम पार्टियां के नेता सड़कों पर लोकतंत्र को बचाने निकले।

बंदी कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में सांसद सुदामा प्रसाद, अगिआंव विधागक शिव प्रकाश रंजन, जिप अध्यक्ष आशा पासवान, पूर्व विधायक अरुण यादव और विजयेंद्र यादव, कांग्रेस नेता श्रीधर तिवारी, वीआईपी जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश बिंद, रालोजपा जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, राजद के प्रधान महासचिव रामबाबू पासवान, पूर्व विधान पार्षद लालदास राय, श्रीधर तिवारी, अशोक शर्मा, राजद नेता सोनाली सिंह, युवा राजद जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, जिला परिषद भीम यादव, आदिब रिजवी और बड़हरा के युवा राजद नेता रामबाबू सिंह समेत कई चर्चित चेहरे देखे गए। सड़को पर चुनाव आयोग होश में आओ जैसे कई नारे घंटों तेज गर्मी के तापमान को और भी बढ़ाते रहे। शहर के बाईपास, स्टेशन, शिवंगज, गोपाली चौक, टाउन थाना गोलंबर, शहीद भवन से होते हुए अम्बेडकर चौक के पास यह बड़ा काफिला समाप्त हुआ जहां नेताओं ने चुनाव आयोग को ललकारते हुए तुगलकी फरमान को वापस लेने के लिए कहा।

इस आंदोलन का केंद्रबिंदु बने बड़हरा के लोकप्रिय समाजवादी नेता रामबाबू सिंह, जिन्होंने तीखे शब्दों में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोला।

तेजस्वी की लोकप्रियता से घबराकर हो रहा है वोट काटने का षड्यंत्र
रामबाबू सिंह ने आरा में सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर कहा कि “चुनाव आयोग को अपना तोता बना कर सरकार दलितों, पिछड़ों और किसानों के वोट काट रही है।

क्योंकि उन्हें पता है कि तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। हर सर्वे बता रहा है कि बिहार अब तेजस्वी को ताज पहनाना चाहता है।”

उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई एक साजिश है—सरकार जानती है कि आम मतदाता अब उनके झांसे में नहीं आने वाला। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य में फेल हो चुकी यह सरकार अब लोकतंत्र पर वार कर रही है।

“जनता इस चाल को जान चुकी है”
रामबाबू सिंह ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ आज का नहीं है। “अगर जरूरत पड़ी तो हम इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ सड़क से सदन और न्याय के मंदिर तक जाएंगे।

लोकतंत्र के सबसे बड़े देश में जब वोट जैसे अधिकार से किसी को वंचित किया जाए, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता।”

भोजपुर और बड़हरा का उठ खड़ा होना, बदलाव का संकेत
रामबाबू सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा—“अगर सरकार और चुनाव आयोग ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो याद रखें, भोजपुर आंदोलनकारियों की धरती है और बड़हरा समाजवादियों की। यहां की जनता अंतिम सांस तक यह लड़ाई लड़ेगी और इस जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।”

किसानों और मजदूरों के साथ नाइंसाफी
उन्होंने आगे कहा कि बिहार इस समय बाढ़ से जूझ रहा है, किसान और मजदूर पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में 25 दिनों के भीतर अलग-अलग कागज़ की मांग कर वोटर लिस्ट से नाम काटना “लोकतंत्र की निर्मम हत्या है।” उन्होंने तीखा सवाल उठाते हुए कहा—
“2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार ने वोटर कार्ड और आधार के जरिए ही सरकार बनाई, और अब वही कागज किसी काम का नहीं रहा? यह दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है।”

बिहार बंद के इस विरोध में रामबाबू सिंह की भूमिका एक दृढ़ और जनप्रिय नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आई। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार के वोटर अपने अधिकारों से वंचित नहीं होंगे। यह आंदोलन केवल एक बंद नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक चेतना का पुनर्जागरण है, जिसकी चिंगारी अब पूरे राज्य में फैल रही है।

ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस केंद्रीय कमेटी के सदस्य अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी, राज्य संयोजन समिति के सदस्य कामेश्वर सिंह यादव ने बताया कि 9 मार्च 2025 को गांधी मैदान पटना में भाकपा माले द्वारा आयोजित “बदलो बिहार महाजुटान रैली” को सफल बनाने के लिए यह समागम आयोजित किया गया है.

भाकपा माले एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट को अपने एजेंडा में शामिल करती है और अधिवक्ता हित के बारे में बोलने वाली पार्टी है,जो हमेशा संविधान लोकतंत्र न्याय की बात करती है. इसलिए ऑल इंडिया लॉर्ड्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस(आइलाज) और ,समागम एवं रैली में शामिल होने का काम करेंगी.

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इस मौके पर उनको बुके देकर भाकपा, माले के आरा नगर प्रभारी राजनाथ राम, अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्रीनिवास यादव,आइलाज के नेता वृंदावन सिंह यादव,अधिवक्ता ने बुके देकर सम्मानित किया. इस मौके पर उपस्थित अन्य लोगों में अशोक कुमार राम रिंकू गुप्ता मिथिलेश शामिल थे.
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आरा,15 जुलाई. रविवार को नवनिर्वाचित सांसद सुदामा प्रसाद के तरफ से नागरी-प्रचारिणी सभागार में धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया. जिसमें कई शहर के कई गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया. इस मौके पर ऑल इंडिया थियेटर काउंसिल के कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ रंगकर्मी व सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मानव को भी आमंत्रित किया गया. इन मौके पर अशोक मानव ने नवनिर्वाचित सांसद और भाकपा माले सदस्यों के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने रंगकर्मियों और खिलाड़ियों की कई माँगों को रखा.

1. कोविड काल से रंगकर्मियों और खिलाड़ियों का बंद रेलवे कन्सेशन पुनः जल्द से जल्द बहाल की मांग को रखते हुए, इस माँग को सांसद महोदय से सदन के सत्र में प्रमुखता से रखने की अपील की.
2. उसके साथ हीं नागरी प्रचारणी सभा भवन के साथ-साथ शहर में बन रहे सांस्कृतिक भवन के तैयार होने के बाद इसकी पूरी मैनेजमेंट रंगकर्मियों को सौंपने की मांग की.
3. खिलाड़ियों की समस्याओं पर उन्होंने खेलकूद के लिए आधुनिक स्टेडियम के साथ सभी खेलों की समुचित व्यवस्था करने की मांग की.

अशोक मानव द्वारा अपनी बात के माध्यम से मांगी गई तीनों मांग को सांसद सुदामा प्रसाद ने हर्ष स्वीकार किया और इन मांगो को पूरा करने का आश्वासन दिया.

आरा,20 अगस्त. बिहार की राजधानी पटना के 13 छज्जु बाग़ में आइलाज के सदस्यों की एक राज्यस्तरीय बैठक हई, जिसमें बिहार के दर्जनों जिलों से आये अधिवक्ताओं की भागीदारी हुई. इस बैठक में आइलाज के राष्ट्रीय महासचिव क्लिफ्टन डी’ रोज़ारियो ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 3 वर्षों में आइलाज देश भर में वकीलों की प्रमुख आवाज बनकर उभरा है,जो वकीलों और कानूनी बिरादरी के अन्य लोगों के सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहा है, साथ ही संविधान की हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है.उन्होंने कहा कि देश की कानूनी संरचना को सबसे भयावह झटका मानसून सत्र के आखिरी दिन लगा, जब गृह मंत्री ने मौजूदा भारतीय दंड संहिता-1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता -1974 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम -1872 को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किया जिनके नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक है,जिसकी वजह से न्यायपालिका पर पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण हो जाएगा.

गृहमंत्री अमित शाह यह दावा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ने इस बिल के जरिये देशद्रोह कानून को खत्म कर दिया है, पर हकीकत में अब उससे भी खतरनाक प्रावधान जोड़कर सरकार की नीतियों की आलोचना व विरोध करने पर भी आतंकवादी होने का दायरा बढ़ा दिया गया जो उपनिवेशवादी कानून से भी खराब है. ऐसे दौर में ‘आइलाज’ स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों की भूमिका से प्रेरणा लेते हुए कानूनी पेशेवरों का एक ऐसा संगठन है जो किसी भी किस्म के भेदभाव,दमन और शोषण से मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध है,जहां अवसर की समानता और साझा भविष्य हो.
बैठक में भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य का अमर जी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि आज हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा देश के संविधान, सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार पर एक साथ हमला किया जा रहा है, तो आइलाज द्वारा कानूनी बिरादरी के विभिन धाराओं के सभी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करने वाले वकीलों की राज्य स्तरीय बैठक स्वागत योग्य कदम है.

इस अवसर पर समापन वक्तव्य भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने देते हुए कहा कि आज सभी के हक की आवाज उठाने वाले आइलाज जैसे वकीलों के संगठन की जरूरत है.

बैठक में 37 सदस्यीय राज्य संयोजन समिति बनाई गई .संयोजन समिति में भोजपुर से अमित कुमार बंटी, विरिंदा यादव,कामेश्वर सिंह, गया से विनोद प्रसाद, जगदीश प्रसाद यादव,नालन्दा से कृष्णा प्रसाद,अनिल पटेल, सरफराज खान,जयंत आनंद,बक्सर से अजय कुमार,नवादा से सुरेंद्र प्रसाद, अरवल से पप्पू कुमार,अख्तर सेरानी, वैशाली से रफी आलम,बेतिया से प्रमोद कुमार प्रसाद, गोपालगंज से अरफान अली,अजात शत्रु, सिवान से सुदामा ठाकुर,अभय कुमार पाण्डेय, खगड़िया से प्रणेश कुमार,औरंगाबाद से नन्द कुमार सिंह,सत्येंद्र नारायण सिंह, पटना से मंजू शर्मा,पूजा आर्या, राजाराम रॉय,जावेद अहमद,हिमांशु शेखर, मनमोहन, दरभंगा से मिथिलेश्वर सिंह,शिवदयाल यादव, गुलाम अंसारी,संजीव कुमार,मोतिहारी से रंजन कुमार ,कुंदन कुमार सिंह,मुजफ्फरपुर से ललितेश्वर मिश्र, मुकेश पासवान,अशोक कुमार सिंह चुने गए.संयोजन समिति ने मंजू शर्मा को राज्य संयोजन समिति का अध्यक्ष चुना.

स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल पार्टी के प्रमुख लोगो में अमित कुमार बंटी अधिवक्ता लल्लू कुमार वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, बंटी गुप्ता, अंकित कुमार, विकास कुमार गुप्ता, विक्रांत कुमार, नंदू गुप्ता नीतीश चंद्रवंशी, छोटू ,सोनी उपस्थित थे.

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अंबेडकर जयंती पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने लिया फासीवाद मिटाने और लोकतंत्र बचाने का संकल्प

आरा,15 अप्रैल. 11अप्रैल ज्योतिबा फुले जयंती से 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती तक सांप्रदायिक हिंसा और उन्माद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज भाकपा-माले ने आरा शहर सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों में सद्भावना-एकजुटता मार्च निकाला और बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा फासीवादी मोदी सरकार के हमले से संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने का संकल्प लिया.

आरा में मार्च पूर्वी गुमटी से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कचहरी अम्बेडकर चौक तक गया. मार्च का नेतृत्व भाकपा-माले जिला सचिव जवाहरलाल सिंह,केंद्रीय कमिटी सदस्य राजू यादव,राज्य कमिटी सदस्य विजय ओझा, शिवप्रकाश रंजन,सबीर कुमार, क्यामुद्दीन अंसारी आदि कई नेता कर रहे थे. सभा की अध्यक्षता नगर सचिव दिलराज प्रीतम ने की.

सभा को संबोधित करते हुए भाकपा-माले केंद्रीय कमेटी सदस्य राजू यादव ने कहा कि आज मोदी सरकार देश में लोकतंत्र को खत्म कर फासीवादी शासन चलाना चाहती है. इसके लिए वह सिर्फ दलित गरीबों, अल्पसंख्यकों के घरों पर ही नहीं बल्कि सारी संवैधानिक संस्थाओं पर भी बुलडोजर चला रही है. यहां तक कि अब इतिहास और न्यायपालिका पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है. मोदी सरकार देश के संविधान की जगह मनुस्मृति को लाना चाहती है. आज उन्हीं ताकतों के हाथ में देश की सत्ता है जो 1949 में संविधान की प्रतियां जला रहे थे और मनुस्मृति को ही संविधान बनाने की मांग कर रहे थे वे देश को पुराने वर्णवादी व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं!इसलिए सबको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है.

भाजपा विपक्ष को खत्मकर एकदलीय व्यवस्था थोपना चाहती है.इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है. यूपी में तो न्यायालय को कानून व्यवस्था को दरकिनार कर एनकाउंटर राज थोप दिया गया है. जहां न्याय नाम की कोई चीज नहीं बची है. यहीं भाजपा का गुजरात मॉडल है जहा न्याय का संहार और कॉरपोरेट लूट की छूट मची है. उसे वे बिहार में भी थोपना चाहते है. जिसे बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा.

बिहार लोकतंत्र और न्याय की भूमि है, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद बौखलाई भाजपा बिहार में उन्माद और उत्पात की राजनीति के जरिए हिंसा और अशांति फैलाना चाहती है जिसे नाकाम करना होगा. आपसी सद्भावना और एकजुटता कायम रखते हुए पूरे देश से सांप्रदायिक फासीवादी शासन को 2024 में उखाड़ फेंकने की जरूरत है. जन आंदोलनों की भूमि का नाम ही बिहार मॉडल है इसी रास्ते से देश में बदलाव आएगा.

सद्भावना- एकजुटता मार्च में जिला कमेटी सदस्य राजनाथ राम,गोपाल प्रसाद,जितेन्द्र सिंह,रामानुज सिंह,निरंजन केशरी,पप्पू कुमार राम,सुशील यादव,बालमुकुंद चौधरी,अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी अधिवक्ता,अजय गांधी, चंदन कुमार,दीना जी,कृष्ण कुमार निर्मोही,अभय कुशवाहा, राजेंद्र यादव,हरिनाथ राम,रामाशंकर प्रसाद,मिल्टन कुशवाहा, रौशन कुशवाहा,बबलू गुप्ता,धीरेंद्र कुमार आर्यन, संतविलास राम,पंकज कुशवाहा,अभय सिंह, प्रमोद रजक, जनार्दन गौंड, मिथलेश कुमार, अखिलेश कुमार, आशुतोष कुमार पांडेय, सुरेन्द्र पासवान,रामनिवास बिंद,धीरेंद्र कुमार, मोहन बिंद, सुधीर कुमार, शिवराज कुमार, राहुल कुमार,लव कुमार, रविकांत, जयशंकर, सियाकांत,अर्जुन कुमार,श्यामदेव,मनीष कुमार, संजय साजन, तारकेश्वर,सोनू कमलेश आदि कई लोग शामिल थे.

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दुखती रगों से राहत की दवा डैम निर्माण में छिपी

हाई डैम के निर्माण पर जोर देने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना

केंद्र सरकार के सौतेलापन का बिहार की जनता शिकार

बिहार के बहुद्देशीय हाई डैम निर्माण संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया. हिमालय से बिहार आने वाली पेरेनियल नदियों के उद्गम स्थल पर हाई डैम निर्माण अविलंब करने की मांग पर जोर दिया. बाद में संघर्ष समिति के राज्य संयोजक मिथिलेश झा की अगुवाई में पीएमओ को मांग पत्र सौंपा. इस मौके पर एक सभा आयोजित हुई जिसमें बिहार की दुर्दशा खासकर पलायन, सूखे औद्योगिकरण, सस्ती बिजली की कमी और किसानी जैसी समस्याओं के हल पर चर्चा हुई. तय पाया गया कि इन दुखती रगों से राहत की दवा डैम निर्माण में छिपी है. आक्रोश व्यक्त किया गया कि इतनी संभावनाओं वाले विषय की सालों से विभिन्न केंद्र और बिहार की राज्य सरकारों ने आत्मघाती अनदेखी की.

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा जब तक कोसी, कमला एवं बागमती के उदगम स्थल पर बहुद्देशीय हाई डैम का निर्माण नही होगा बिहार की जनता को बाढ़ सुखाड़ बिजली संकट की समस्या से छुटकारा नही मिलेगा. बिहार के विकास के लिए डैम निर्माण अत्यावश्यक है. कृषि प्रधान राज्य होने के कारण कभी अत्यधिक पानी तो कभी अकाल से पूरा जनजीवन प्रभावित रहता है. बिहार में उद्योग व्यापार नही है. केंद्र सरकार के सौतेलापन का बिहार की जनता लगातार शिकार रही है.

राज्य के हुक्मरान भी कम दोषी नहीं हैं. स्वतंत्रता के बाद जब हाई डैम के निर्माण संयोग बना तो पहली राज्य सरकार ने कोसी हाई डैम के प्रोजेक्ट को ये कहते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया कि बिहार पैदा होने वाली इतनी बिजली का उपयोग नहीं कर पाएगा.सस्ती बिजली सुलभ होती तो उद्योग धंधा का विकास होता.  बिहार से आमलोगों का पलायन रुकता. वर्षा पर आधारित कृषि व्यवस्था समाप्त होती. सुखाड़ से आम लोगो को निजात मिलता.वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में सांसद भोगेंद्र झा के अथक प्रयास और संघर्ष से केंद्र सरकार ने विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय के आधार पर नेपाल सरकार से वार्ता का निर्णय लिया था. लेकिन ये प्रयास सुस्त ही है.

सभा को सीपीआई के महासचिव पूर्व सांसद डी राजा, सीपीआई के बिहार के सचिव एवं पूर्व विधायक रामनरेश पांडेय , राज्य सभा सांसद बिनय बिश्वम ,भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव गुलजार सिंह गोरिया , अखिला भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष वेंकैया ,अखिला भारतीय मिथिला संघ के  महासचिव विद्यानंद ठाकुर ,बिहार महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण , सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ओमप्रकाश नारायण , प्रमोद प्रभाकर ,बिहार राज्य किसान सभा के अध्यक्ष रामकुमार झा , किसान नेता ,रामकिशोर झा , लक्ष्मण चौधरी ,राकेश कुमार पांडेय , दिल्ली ट्रेड यूनियन के सचिव बवन कुमार सिंह , एटक के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरी , पुनीत मुखिया सहित कई संगठन के पदाधिकारी हाई डैम निर्माण के समर्थन में धरना में भाग लिए.

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सूरत सिविल कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और कोर्ट ने इसके लिए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. लेकिन इस सजा के तुरंत बाद ही सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी थी. कोर्ट ने 30 दिनों तक सजा पर रोक लगा दी थी.

राहुल गांधी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं. राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?”

क्या है मामला ?
वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी की थी. उन्होंने कथित तौर पर कहा था “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?”

राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद उक्त मामले की सुनवाई में राहुल गांधी दोषी पाए गए. इसी मामले को लेकर सदन में घमासान मचा हुआ था.

राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शहर के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हो गए और पोस्टर लिख प्रदर्शन किया जिन पर शेर-ए-हिंदुस्तान और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की तानाशाही के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी लिखा हुआ था.

वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने की घटना को माले के राज्य सचिव कुणाल ने देश के लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है. उनके अनुसार कथित मोदी मानहानि मामले में उन्हें एक दिन पहले दो साल की सजा सुनाना और अगले ही दिन आनन-फानन में उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जाना किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है जो तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या दर्शाता है.

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श्रद्धांजलि सभा में भाकपा-माले नगर सचिव दिलराज प्रीतम,राज्य कमेटी सदस्य क्यामुद्दीन अंसारी,नगर कमेटी सदस्य अमित बंटी,मनोरमा देवी,अक्षय बिंद चनेगिया देवी,अनंत सिंह, विंदेश्वरी बिंद,वकिल बिंद शामिल थे. श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता भाकपा-माले जिला कमेटी सदस्य गोपाल प्रसाद ने किया.