न्यायालय ने कंपनी तथा उसके निदेशकों अजीत आजाद एवं मानब कुमार सिंह को निर्धारित अवधि के भीतर अवार्ड की राशि जमा करने का निर्देश दिया है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में कंपनी की चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की सहित अन्य विधी सम्मत निष्पादन कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है. न्यायालयी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय-ऋणी को दिया गया अंतिम अवसर माना जा रहा है। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद न्यायालय विधि के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है.

उपलब्ध न्यायालयी एवं पुलिस अभिलेखों के अनुसार, कंपनी के एक निदेशक के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों एवं थाना क्षेत्रों में कई मामले लंबित हैं. एक मामले में मधुबनी पुलिस द्वारा भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की गई थी। हालांकि, उन मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालयों द्वारा दिया जाना शेष है. इस मामले के डिक्रीधारक एवं पीड़ित भूस्वामी नागेश्वर सिंह स्वराज ने कहा कि उन्हें भारतीय न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि न्यायालय के आदेश के अनुरूप उन्हें शीघ्र न्याय मिलेगा.

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