शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण 1,87,818 नियोजित शिक्षकों में से लगभग 105000 शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है. 31 अगस्त तक काउंसलिंग पूरी होने की संभावना नहीं है इसलिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की काउंसलिंग अब 13 सितंबर तक बढ़ा दी है. पहले काउंसलिंग का शिड्यूल 31 अगस्त तक ही था. ऐसे में अब नया स्लॉट 25 अगस्त या इसके बाद जारी होने की संभावना है.

शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के दर्जन भर जिलों में काउंसलिंग 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी. शिवहर और शेखपुरा जिले में काउंसलिंग पहले ही समाप्त हो चुकी है. काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र, अभिलेख का मिलान मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों, दस्तावेजों से किया जा रहा है. जिन शिक्षकों के दस्तावेज में कोई परेशानी है या किसी कारणवश वे काउंसलिंग नहीं कर पाए उनके लिए शिक्षा विभाग अलग से समय निर्धारित करेगा. इस प्रक्रिया के पूरा होने पर शिक्षा विभाग इन शिक्षकों की पोस्टिंग करेगा जिसके लिए कमिटी की रिपोर्ट का इंतजार है.

pncb

आपको बता दें कि लगभग एक साल से सातवें चरण की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और इन सब के बीच जब नई नियोजन नियमावली आने की बात कही जा रही थी तब अचानक शिक्षा विभाग ने छठे चरण के तहत उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग का मौका फिर से दिया है जहां किसी वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाई या काउंसलिंग रद्द हो गई थी.

शिक्षा विभाग की अधिसूचना में इसे छठे चरण के तहत आखरी और विशेष काउंसलिंग नाम दिया गया है. आपको याद दिला दें कि छठे चरण में लगभग 94000 प्राथमिक शिक्षकों के पद भरे जाने थे लेकिन महज लगभग 43000 पदों पर ही बहाली हो पाई. 50 % से ज्यादा पद छठे चरण के तहत खाली रह गए.

pncb

बिहार में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत तीसरे राउंड की काउंसलिंग के आंकड़े सामने आ गए हैं. थर्ड राउंड में करीब 1300 नियोजन इकाइयों में 12495 पदों के लिए 17 जनवरी से 28 जनवरी तक काउंसलिंग हुई है. इस दौरान कुल 4888 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न नियोजन इकाइयों में हुआ है. पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 38000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था.

इस तरह अबतक 90762 पदों में से करीब 43000 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं. प्राथमिक शिक्षकों के 53% से भी ज्यादा पद खाली रह गए. इधर शिक्षा विभाग बचे हुए अभ्यर्थियों को एक और मौका जल्द देने वाला है. 31 जनवरी तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से ऐसे नियोजन इकाइयों की जानकारी मांगी गई है जहां किसी वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाई है. सातवें चरण की वैकेंसी से पहले छठे चरण में ये आखिरी मौका अभ्यर्थियों को मिलेगा. नियुक्ति पत्र देने के लिए 25 फरवरी की तारीख पहले से तय है. इस बारे में शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विशेष रुप से एससी, एसटी और ईबीसी महिला के पद पर उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से इतनी सीटें खाली रह रही हैं. हालांकि शिक्षा विभाग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इन कैटेगरी के बदले किसी और कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जो अपनी बहाली का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

# # # # #

राजेश तिवारी

बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है जहां छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32714 पदों पर नियोजन का शेड्यूल जारी करते हुए नियोजन पत्र देने की तारीख भी स्पष्ट कर दी गई है. पंचायत चुनाव की वजह से नियोजन की गतिविधियां स्थगित की गई थी शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 10 जनवरी तक वैसी नियोजन इकाइयों को औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन करना है जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति के लिए 11 जनवरी से 25 जनवरी तक का वक्त दिया गया है और आपत्तियों के निराकरण के बाद मेरिट लिस्ट 3 फरवरी तक जारी होगी. अंतिम मेधा सूची का एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशन 15 फरवरी तक होगा और जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र के आधार पर मेधा क्रम में नियोजन पत्र नगर निकायों में 17 फरवरी को और जिला परिषद में 18 फरवरी को दिया जाएगा.

बड़ी बात यह कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन पत्र देने कि पहले सर्टिफिकेट जांच की अनिवार्यता नहीं रखी गई है जबकि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट जांच के बाद ही नियोजन पत्र देने के बाद शिक्षा विभाग कहता रहा है. ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि बहुत जल्द शिक्षा विभाग प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देने की तारीख की भी घोषणा कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक जनवरी महीने में थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद फरवरी महीने में चयनित प्रारंभिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल सकता है.

राजेश तिवारी

हालांकि अब तक काउंसलिंग में चयनित 38000 अभ्यर्थियों के बारे में शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा. जानकारी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों के तरीके की जांच अब तक नहीं हुई है. पंचायत चुनाव के बाद ही सर्टिफिकेट जांच का काम तेजी से होने की संभावना है.

राजेश तिवारी

कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया का पूर्ण अनुश्रवण करने लिए जिस प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष (0612-2215181) की व्यवस्था की गयी है, उसी प्रकार हर जिले के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के नाम एवं दूरभाष संख्या / मोबाईल नम्बर प्रकाशित किया जाए. यह व्यवस्था शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रत्येक कार्यदिवस पर 10:00 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक संचालित रहेगी. नियंत्रण कक्ष से संबंधित पदाधिकारियों का नाम एवं दूरभाष संख्या / मोबाईल नम्बर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 30.07.2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

2. दिनांक 29.07.2021 की मध्यरात्रि तक प्रत्येक नियोजन इकाइयों के लिए मेरिट लिस्ट NIC के वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए. अन्यथा निर्धारित समय तक मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी. निर्धारित समय तक मेधा सूची अपलोड नहीं होने की स्थिति में उन नियोजन इकाइयों में कॉन्सिलिंग की कार्रवाई तृतीय चक्र में किया जाएगा.
3. कॉन्सिलिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियोजन इकाई में जितने पद के लिए कॉन्सिलिंग की जा रही हो, उतने पद पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित की जाए. शेष अभ्यर्थियों को अनावश्यक नहीं रोका जाए और न ही उनके प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएँ.
4. कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों की सूची NIC के पोर्टल पर एवं उनके संगत प्रमाणपत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबपोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें. उक्त प्रक्रिया विलम्ब होने से गड़बड़ी / अनियमितता होने की संभावना बनी रहती है.

प्रथम चक्र की नियोजन जिसकी कॉन्सिलिंग पूरी की जा चुकी है, के नियोजन इकाइयों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :

संबंध में

1. चयन सूची के प्रकाशन में विलम्ब होने पर गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि नियोजन इकाइयों द्वारा अब तक चयन सूची NIC के वेबसाईट पर प्रकाशित नहीं किया गया हो तो उन नियोजन इकाइयों के संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार के समक्ष की जाए. साथ ही, इसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उनके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए इसके लिए दोषी पदाधिकारी तथा संबंधित नियोजन इकाई के प्रतिनिधि के विरुद्ध बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 ( यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाए। 2. यदि इस संबंध में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती जाएगी तो उनके विरुद्ध भी यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाए.

3. ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही है कि अभी भी कतिपय नियोजन इकाइयों के चयन सूची की जाँच जारी है, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः इस संबंध में तटस्थ रूप से निर्णय लेते हुए चयन सूची एवं अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों को अपलोड करने का कार्य दिनांक 29.07.2021 तक पूर्ण किया जाय.
4. जिन नियोजन इकाइयों की कॉन्सिलिंग / चयन रद्द कर दिया गया है, उन नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रमाणपत्र वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय, ताकि अभ्यर्थी तृतीय चक्र में सम्मिलित हो सकें.
5. जिन नियोजन इकाई अथवा फर्जी अभ्यर्थी पर F.I.R. दर्ज की गयी है, उसकी सूची भी अविलम्ब निदेशालय को उपलब्ध कराएँ और इसका अनुपालन दृढ़ता से किया जाए.

राजेश तिवारी

बिहार शिक्षा परियोजना के डायरेक्टर संजय कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है. जबकि डॉ रणजीत कुमार सिंह को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पद से पंचायती राज विभाग भेजा गया है. उनकी जगह अमरेंद्र प्रसाद सिंह को प्राथमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह का भी तबादला कर दिया गया है. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है. श्रीकांत शास्त्री को बिहार शिक्षा परियोजना का राज्य परियोजना निदेशक बनाया गया है.

राजेश तिवारी

बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने अब नया शेड्यूल जारी कर दिया है. जुलाई महीने में बिहार के उन नगर निकाय, प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की घोषणा की गई है जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं आए हैं. पहले शिक्षा विभाग ने जो शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक 5 जुलाई को नगर निकाय 7 जुलाई को प्रखंड नियोजन इकाई और 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग की घोषणा की गई थी. अब इसमें बदलाव करते हुए शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है.

नए शेड्यूल के मुताबिक मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी 5 जुलाई को नगर निकाय में काउंसलिंग कराएंगे जबकि कक्षा 1 से 5 के शिक्षक अभ्यर्थी 6 जुलाई को नगर निकाय नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराएंगे. वही प्रखंड नियोजन इकाई की बात करें तो 7 जुलाई को कक्षा 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराएंगे जबकि कक्षा एक से पांच के शिक्षक अभ्यर्थी 8 जुलाई को प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसिलिंग में शामिल होंगे. 12 जुलाई के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. कक्षा एक से पांच के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग में शामिल होंगे.

कितनी जगह होगी काउंसलिंग!

5 जुलाई को कक्षा 6-8 एवं 6 जुलाई को कक्षा 1-5 के लिए-

नगर निगम 2, नगर परिषद 23, नगर पंचायत 49

7 जुलाई को कक्षा 6-8 एवं 8 जुलाई को कक्षा 1-5 के लिए-

प्रखंड नियोजन इकाई 115

12 जुलाई को कक्षा 1-5 के लिए-

6175 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी ( 309 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है)

इनके अलावा ऐसी तमाम नियोजन इकाइयां, जहां नए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, अगस्त महीने में काउंसलिंग होगी.

राजेश तिवारी