बिहार की सहकारी समितियां आगे आकर इसमें भी अपना अमूल्य योगदान दें: सुरेश प्रभु

पटना के ज्ञान भवन में नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, 2023 पर रीजनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया. कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सेक्रेट्रीएट, वैमनीकॉम द्वारा हाइब्रिड मोड में किया गया. कार्यशाला में सुरेश प्रभु, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारिता नीति समिति और पूर्व-केंद्रीय मंत्री ने सहकारिता नीति 2023, का ड्राफ्ट नीति में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण और मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दी. साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह जय प्रकाश नारायण ने क्रांति कर बिहार का नाम रोशन किया ठीक उसी प्रकार बिहार की सहकारी समितियां आगे आकर इसमें भी अपना अमूल्य योगदान दें और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रदेश ऐसा जरुर करेगा.

वहीं नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, 2023 को लेकर सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस पालिसी से सभी को लाभ मिलेगा और सारी सहकारी समितियां मिलकर काम करेगी तो प्रदेश के साथ साथ देश का भी विकास होगा.

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हितधारकों को नई सहकारिता नीति 2023, इसकी मुख्य विशेषताओं और प्रमुख सिफारिशों के बारे में सूचित करना है. प्रदेश के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राज्य सहकारी संघ बैंक, यूसीबी, डीसीसीबी के अध्यक्ष, बोर्ड सदस्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण कार्यशाला में पूर्वी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों की अग्रणी सहकारी समितियों के डेयरी संघ, नाफेड, इफको, एनसीयूआई, नॅफकब, आईसीए-एपी भाग लिए. उक्त कार्यशाला में लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भी भाग लिया तथा अन्य सदस्य ऑनलाइन मोड में भी जुडे‌.

सभी क्षेत्रों अर्थात पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और मध्य और पूर्वी क्षेत्र हेतु कार्यशालाओं के पूरा होने पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति का ड्राफ्ट, सेक्रेटेरिएट, वैमनीकॉम द्वारा सहकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा. उक्त अवसर पर अन्य राज्यों के गणमान्य अतिथियों के साथ विभाग के अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही.

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