पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य स्तर पर चयनित तीन (3) पैक्सों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. प्रथम पुरस्कार के रूप में बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिअप्पा पैक्स को 15 लाख रुपये प्रदान किया गया. द्वितीय पुरस्कार के रूप में बेगूसराय जिले के ही मटिहानी प्रखण्ड अन्तर्गत सफापुर पैक्स को 10 लाख रुपये एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर प्रखण्ड अन्तर्गत अथरी पैक्स को 7 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। जिला स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए 43 पैक्सों को क्रमशः 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये एवं 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई.

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि बदलते हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में पैक्सों की भूमिका बढ़ गई है. उन्हें स्थानीय स्तर पर किसानों एवं सदस्यों को नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की महती जिम्मेदारी दी गई है. अतः यह आवश्यक है कि पैक्स अपनी भूमिका सार्थक रूप से निभाये. इसी उद्देश्य से पैक्सों को बेहतर एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए “मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की गई है ताकि पैक्सों को प्रेरित किया जा सके.

इस अवसर पर सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि पैक्सों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जमा सग्रहकर्त्ता (Deposit mobilization Agent) के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाया जा रहा है. अपर मुख्य सचिव ने पुरस्कृत होने वाले पैक्सों को शुभकामना देते हुए और बेहतर कार्य करने का आह्वान किया.

इस अवसर पर निबंधक सहयोग समितियों द्वारा पैक्सों को संबोधित करते हुए कहा गया कि पैक्स एक स्वायतशासी संस्था हैं तथा उन्हें सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देना है ताकि किसानों एवं लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके. अजय कुमार अलंकार, अपर निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया. कार्यक्रम में दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना, राजेश मीणा, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, अन्य विभागीय पदाधिकारी तथा चयनित पैक्सों के अध्यक्ष एवं प्रबंधक उपस्थित थे.

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इस अवसर पर मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 48 पैक्सों के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ-साथ राज्य अन्य पैक्सों के अध्यक्षों/प्रबंधको एवं सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया. मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक कम्प्युटरीकृत कर दिया जाएगा. इसके लिए कुल 249.00 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्रांश 149.40 करोड़ रुपये एवं राज्यांश 99.60 करोड़ रुपये है. इस प्रकार योजना में 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार के स्तर से किया जाना है.

मंत्री ने बताया कि पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना के पहले चरण में राज्य के 4477 पैक्सा का चयन किया जा चुका है एवं इनमें कम्प्युटरीकरण की कार्रवाई की जा रही है. पुनः 1601 पैक्सों का चयन भी योजना के द्वितीय चरण हेतु कर लिया गया है. इस प्रकार अबतक पैक्स कम्प्युटरीकरण हेतु 6078 पैक्सों का चयन किया जा चुका है. मार्च 2024 तक चयनित पैक्सों में हार्ड वेयर स्थापित कर दिया जाएगा.

मंत्री ने बताया कि पैक्सों का कम्प्युटरीकरण का राज्य के विकास में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. इसके माध्यम से पैक्स अपने लेखाओं का संधारण दक्षतापूर्वक एवं वास्तविक समय (Real Time) में कर सकेंगे. साथ ही, पैक्स स्थानीय स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जमा संग्रह अभिकर्ता (डिपोजिट मोबिलाईजेश एजेंट) के रूप में काम कर सकेंगे एवं ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सकेंगे. इसका लाभ केन्द्रीय सहकारी बकों एवं पैक्सों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी प्राप्त हो सकेंगा. सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक पैक्सों के माध्यम से ग्रामीण जनता तक अपनी पहुँच बना सकेंगे. साथ ही, पैक्सों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी एवं उनका व्यवसायिक विकास भी सम्भव हो सकेगा. साथ ही, इससे रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे.

मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पैक्सों में भारत सरकार की कई योजनाएँ संचालित की जा रही है. प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, पैक्सों में कॉमन सर्विस सेन्टर पेट्रोल/डीजल आउटलेट, जैसी योजनाएँ पैक्सों में संचालित की जा रही है. कम्प्युटरीकरण के माध्यम से पैक्सों में ई-सेवाओं की बेहतर पहुँच के लिए पैक्सों में कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना की जा रही है. इसके तहत पैक्स, ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं पैन कार्ड, आई.आर.सी.टी.सी. रेल, बस, हवाई टिकट, बुकिंग जैसे 300 से अधिक सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे.

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, दीपक कुमार सिंह, निबंधक, सहयोग समितियां राजेश मीणा, विशेष सचिव, बिरेन्द्र यादव एवं नन्द किशोर, अपर सचिव, ऋचा कमल, अपर निबंधक, मनोज कमार सिंह, अजय कुमार अलंकार एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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कार्यक्रम में जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार, नाबार्ड के उप महाप्रबंधक अजय कुमार गुप्ता, अपर निबंधक स.स. बिहार पटना, शशि शेखर सिन्हा, बिहार राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद चौबे एवं प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह भी उपस्थिति थे.

कार्यक्रम में बिहार राज्य सहकारी बैंक के सभागार में बिहट, मोतिहारी एवं दरभंगा के जीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की दीदियां उपस्थित थी जबकि सहरसा एवं मधेपुरा वर्चुअल रूप से जुड़े. मधेपुरा में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया. अपने संबोधन में जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने पहली बार सहकारी बैंक के माध्यम से वित्त पोषण को राज्य हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने यह उम्मीद जतायी कि जल्द ही पांच सौ जीविका समूह सहकारी बैंक से जुड़ेंगे. बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद चौबे ने कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जीविका दीदियों को समय पर राशि निकालने और जमा करने का पर बल दिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने यह जानकारी दी कि जल्द ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से जीविका के स्वयं सहायता समूहों को वित् पोषण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा.

राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा यह जानकारी दी गयी कि आज पांच शाखाओं के माध्यम से जीविका के 68 स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ दो लाख रुपये का वित्त पोषण किया गया. प्रबंध निदेशक द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि जीविका के स्वयं सहायता समूहों के साथ-साथ जीविका के दीदियों को व्यक्तिगत ऋण के. सी. सी. ऋण एवं अन्य प्रकार के ऋण सुविधा जल्द हीं प्रदान किया जाएगा.

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सहकारिता विभाग के कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना अंतर्गत वर्तमान में अच्छादित राज्य के 20 जिलों (पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी मधेपुरा सहरसा एवं सुपौल) में गठित 300 PVCS के अध्यक्षों एवं एक-एक सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी प्रक्षेत्र में उपयोग किए जा रहे आधुनिक तकनीक / प्रक्रिया से अवगत कराना, मांग के आलोक में सब्जी उत्पादन पर Focus करने तथा सब्जी समिति को स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण देना है.

कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत इफको (Indian Farmers) Fertilizer Cooperative Limited). (Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority) यू.एन.ई. पी. (United Nations Environment Programme) एच.यू.एल. (Hindustan Unilever Limited). ए.ई.ई.ई. (Alliance For an Energy Efficiency Economy), उद्यान निदेशालय एवं कृषि निदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा उनके कार्यों की जानकारी सभी PVCS अध्यक्षों एवं सदस्यों को प्रदान की गई. इफको के प्रतिनिधि द्वारा उरर्वक / कीटनाशक के उपयोग से संबंधित जानकारी दी गयी. यू.एन.ई.पी. एवं ए.ई.ई.ई. के प्रतिनिधियों द्वारा सब्जियों के शीत भंडारण एवं परिवहन श्रृंखला की स्थापना एवं उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया. एपेडा के प्रतिनिधि द्वारा सब्जियों के रख रखाव, पैकेजिंग एवं निर्यात की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया. उद्यान निदेशालय एवं कृषि निदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा बिहार सरकार द्वारा सब्जियों के उत्पादन एवं भंडारण से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी दी गयी. सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने विभाग द्वारा PVCS के सदस्यों की संख्या एक लाख से अधिक करने हेतु PVCS के अध्यक्षों का आहवान किया. उनके द्वारा सब्जी उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु सरकार द्वारा हर प्रकार की सहायता देने का भरोसा दिलाया गया.

अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, दीपक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि वर्तमान में बिहार राज्य सब्जी उत्पादन के मामले में उतर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के बाद चौथे नम्बर पर है. देश में लगभग 200 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन होता है इसमे वर्तमान में बिहार का हिस्सा 9% है जो लगभग 18 मिलियन टन है. हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि बहुत जल्द बिहार को सबसे बड़े सब्जी उत्पादक राज्य बनाया जा सके. इसके लिए उनके द्वारा PVCS की महत्त्वपूर्ण भूमिका का आह्वान किया गया. उनके द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित सब्जियों का 30-40% समुचित रख रखाव के अभाव में क्षय होता है. हमारा प्रयास बेहतर भंडारण, परिवहन एवं प्रसंस्करण श्रृंखला का निर्माण कर सब्जियों के Post Harvest Loss को कम करना है। बिहार की जलवायु एवं गंगा के मैदान अवस्थिति के कारण यहां की सब्जियों की गुणवता उत्तम होती है जिसकी मांग देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेश में भी है. हमारा प्रयास देश के दूसरे राज्यों में सब्जियों के विपणन के साथ-साथ सब्जियों के निर्यात की संभावना का उपयोग करना भी है.

प्रबंध निदेशक, वेजफेड नन्द किशोर द्वारा बिहार राज्य में वेजफेड के तहत वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि वेजफेड द्वारा सब्जी उत्पादक किसानों की उत्पादित सब्जी की बिक्री हेतु विभिन्न

संस्थानों में सब्जी बिक्री की व्यवस्था की जा रही हैं, इस क्रम में विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संस्थानों जैसे अस्पतालों, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेजों, मोतिहारी जेल सचिवालय भोजनालय जवाहर नवोदय विद्यालय पिपराकोठी एवं बिसाही, बिपार्ड गया एवं पटना के कैंटीन आदि में समितियों द्वारा सब्जी आपूर्ति की जा रही है. वेजफेड द्वारा सब्जी विपणन हेतु मार्केट लिंकेज स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. इस क्रम में राज्य के सरकारी विद्यालयों में संचालित मध्याहन भोजन योजना में सब्जी आपूर्ति हेतु समन्वय स्थापित किया गया है. अब मध्याहन भोजन योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले भोजन में शामिल सब्जियों की आपूर्ति वेजफेड के तहत गठित सब्जी समितियों द्वारा किया जायेगा. सहकारिता विभाग द्वारा PVCS में व्यावसायिक विविधीकरण के तहत PVCS को खाद, कीटनाशक अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रशिक्षण बामेती से दिलाने हेतु कार्रवाई की जा रही है. अनुज्ञप्ति प्राप्ति के उपरांत किसानों को PVCS में ही खाद एवं कीटनाशक प्राप्त हो सकेगी. बिहार सरकार, सहकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पैक्सों के साथ प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) को भी शामिल किया गया है. इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी उत्पादन में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा बाजार दर से कम किराये पर सब्जी उत्पादक किसानों को सुलभ कराना है. इस योजना अंतर्गत चयनित प्रत्येक सब्जी समिति ( PVCS) को कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने हेतु अधिकतम 15.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया जायेगा. उपस्थित सभी PVCS प्रतिनिधियों को आपदा की स्थिति में फसल नुकसान की भरपाई के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत सब्जियों

सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी उत्पादन में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा बाजार दर से कम किराये पर सब्जी उत्पादक किसानों को सुलभ कराना है. इस योजना अंतर्गत चयनित प्रत्येक सब्जी समिति ( PVCS) को कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने हेतु अधिकतम 15.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया जायेगा. उपस्थित सभी PVCS प्रतिनिधियों को आपदा की स्थिति में फसल नुकसान की भरपाई के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत सब्जियों यथा आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी आदि को शामिल करने की जानकारी दी गई. अब सब्जी उत्पादक किसानों को भी योजना अंतर्गत सब्जी फसल की क्षति के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया गया है.

कार्यशाला में प्रत्येक सब्जी संघ के दो सर्वश्रेष्ठ PVCS को पुरस्कृत किया गया. साथ ही हरित संघ पटना अंतर्गत वैशाली जिले के 06 PVCS को आधारभूत संरचना निर्माण एवं 05 PVCS में उपस्कर आदि क्रय हेतु सहकारिता मंत्री के हाथों राशि वितरित किया गया.

निदेशक, मध्याहन भोजन योजना मिथलेश मिश्र, निदेशक कृषि डॉ० आलोक रंजन घोष एवं निदेशक, उद्यान निदेशालय, अभिषेक कुमार द्वारा अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई.

कार्यशाला में संयुक्त सचिव ऋचा कमल, अपर निबंधक शशि शेखर सिन्हा, संयुक्त निबंधक अजय कुमार अंलकार, राज्य प्रबंधक वेजफेड सुभाष कुमार तथा हरित सब्जी संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार, तिरहुत सब्जी संघ के अध्यक्ष अमित कुमार शुक्ला, मिथिला सब्जी संघ के अध्यक्ष माधवेन्द्र ठाकुर के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.

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सहकारिता विभाग ने कहा है कि यह समाचार सत्य नहीं है. सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा दी जा रही ऑनलाइन पैक्स सदस्यता आवेदन एवं अपील की सुविधा आम जनता हेतु पूर्ववत जारी है. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 44 AQ (6) के अनुसार प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य पैक्स का सदस्य बन सकेगा. यहाँ परिवार के एक से अधिक सदस्यों के पैक्स का सदस्य बनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

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कार्यभार संभालने की तुरंत बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और विभाग के कामकाज की पूरी जानकारी ली.

वहीं सहकारिता विभाग की पूर्व सचिव वंदना प्रेयसी ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाल लिया है.

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