पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | ट्रेजरी लॉक के कारण राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों का वेतन का मामला लटका हुआ था. अब जब ट्रेजरी लॉक खुला तो वेतन आवंटन की समस्या आ ख ड़ी हुए है. वेतन के अटक जाने का यही हाल राज्य के नियमित एवं व्यावसायिक शिक्षकों का भी है.
नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि नवंबर माह से ही वेतन की आस के लिए टकटकी लगाये बैठे राज्य के जिला परिषद एवं नगर परिषद के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अब आस लगाये बैठे थे कि उन्हें तीन महीने से वकाये वेतन उनके खाते में आ जायेगा मगर अधिकांश जिलों में एक माह की वेतन की राशि जिलों को उपलब्ध है जबकि अभी इस वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक का वेतन इन्हें मिलना है.
नियमित शिक्षकों के लिए जिलों से जो राशि विभाग से मांगी गई थी उससे आधी या उससे कम राशि इन शिक्षकों के वेतन के मद में उपलब्ध कराई गई. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विभाग द्वारा गणित व जीवविज्ञान शिक्षकों को विद्यालयों में पदस्थापित किया गया. साथ ही साथ शिक्षकों को प्रवर वेतनमान का लाभ तथा तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को भी एसीपी का लाभ विभाग द्वारा दिया गया. इन सबों को विभाग द्वारा आवंटित वेतन मद की राशि से ही इन सब लाभों की राशि दी गई. अब इनके लिए भी वेतन की समस्या आन पड़ी है.
उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक सबसे मुश्किल में हैं जिन्हें छह से आठ माह तक वेतन नहीं मिला है. केंद्र से इनके वेतन की राशि प्राप्त नहीं हुई. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कड़े विरोध के बाद राज्य सरकार ने अपनी रक्षित राशि से इन्हें सितंबर माह में मई,जून के वेतन की राशि जारी होने के बावजूद इन्हें अबतक इन्हें वेतन नहीं मिला है. अतिथि शिक्षकों ने छह से आठ माह पहले ही योगदान दे दिया, मगर उन्हें अभी तक मानदेय नहीं मिला है.

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि इसमें प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों के साथ करीब 1896 पुस्तकालयध्यक्षों और मदरसा शिक्षकों का वेतन भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक 3 दिन में ये राशि जारी कर दी जाएगी. यही नहीं, सरकार ने सभी कर्मचारियों को ईद से पहले वेतन जारी करने के आदेश दिए हैं यानि इस महीने का वेतन 22 जून तक जारी हो जाएगा.

इनके लिए पूरे साल के लिए सरकार ने जारी की वेतन की राशि-

1377 करोड़ रूपए- 66,104 प्रारंभिक शिक्षकों के लिए

1168 करोड़ रूपए 34,329 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों और 1896 लाइब्रेरियन के लिए

245 करोड़ रूपए 1728 बालक-बालिका मदरसों के लिए

हालांकि नियोजित शिक्षकों को वेतन मिलने में 15-20 दिन का वक्त लग जाएगा. बता दें कि नियोजित शिक्षकों को फरवरी माह के बाद वेतन नहीं मिला है.