पटना,13 अगस्त। बिहार में कई केसों में CBI जांच के बाद भी न्याय नहीं मिलने से जनता में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में भी न्याय की उम्मीद न के बराबर ही थी। जिस तरह से घटना चक्र बदला और समर्थकों के बीच ही विवाद बढ़ गया तो एक बार फिर जनता के बीच चर्चा यह थी कि सब राजनीतिक खिलाड़ियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर मामले को रफा दफा कर देंगे लेकिन इस बीच न्यायिक बेंच ने सभी बिंदुओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और सभी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपनी रिपोर्ट को सरकार तक भेजा और जांच के जिस तरह सभी नाम सामने आए न्याय की उम्मीद बिहार की जनता में एक बार फिर से जग गई है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब बिहार सरकार ने भी भरत तिवारी के परिवार के लिए फैसला लिया है।

भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और परिजनों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया X और फेसबुक पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

गौरतलब है कि 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने आत्मसमर्पण के बाद भरत तिवारी की गोली मार दी थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए आरोप लगाया था कि सरेंडर करने के बावजूद भरत तिवारी को गोली मारी गई।

मामले में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था।

आयोग ने भरत तिवारी के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ के साथ घटना से जुड़े साक्ष्यों की जांच की है। आयोग ने अब अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, जिसके आधार पर सरकार ने परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

बता दें कि भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट ने मामले में नामजद 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर 12 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसमें तत्कालीन SDM, SDPO, SHO समेत पुलिस और STF के अधिकारी-कर्मी शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अब 24 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही भोजपुर एसपी को भी निर्धारित तिथि पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले तिथि को सभी आरोपियों की पेशी होती है कि नहीं और कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है।

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अपशब्द लिखे तो एक साल तक जेल. सीसीए के तहत होगी कार्रवाई

पटना,21 जुलाई. बिहार सरकार ने डिजिटल अपराध, सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता और पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 (सीसीए) में संशोधन सहित कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि बदलते अपराध के स्वरूप और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए कानून को और प्रभावी बनाया गया है.

सोशल मीडिया पर गाली-गलौज की तो होगी जेल

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के खिलाफ अभद्र भाषा, गाली-गलौज, अपमानजनक टिप्पणी या ट्रोलिंग करने वालों पर अब सीसीए के तहत कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर छह महीने से लेकर एक वर्ष तक की जेल हो सकती है. सरकार ने ऐसे लोगों को असामाजिक तत्वों की श्रेणी में रखते हुए सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है.

पेपर लीक पर भी सख्त शिकंजा

राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे मामलों को भी सीसीए के दायरे में लाने का निर्णय लिया है. अब पेपर लीक गिरोह से जुड़े लोगों पर सीधे इस कानून के तहत कार्रवाई होगी. इसके साथ ही आर्थिक अपराध और साइबर ठगी के मामलों में भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है.

अपराध के बदलते स्वरूप को देखते हुए संशोधन

सरकार के अनुसार वर्ष 2024 में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग, साइबर अपराध, पेपर लीक और नए प्रकार के संगठित अपराध तेजी से सामने आए हैं. इसी कारण पुलिस मुख्यालय ने कानून की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है.

सरकार का मानना है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, विज्ञान एवं तकनीक के बढ़ते उपयोग और डिजिटल माध्यमों पर बढ़ती निर्भरता के कारण अपराध का स्वरूप बदल रहा है. संशोधित कानून पुलिस को ऐसे मामलों में अधिक प्रभावी और स्पष्ट कानूनी अधिकार देगा.

132 साल पुराना जेल कानून खत्म

कैबिनेट ने ब्रिटिश काल से लागू 132 वर्ष पुराने जेल कानून को समाप्त करने का भी फैसला लिया है. इसके तहत द प्रिजन्स एक्ट. 1900, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजन्स एक्ट. 1950 और द प्रिजन एक्ट. 1984 को समाप्त कर बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक. 2026 को मंजूरी दी गई है.

नए सुधारात्मक कानून का उद्देश्य जेल प्रशासन को आधुनिक बनाना और कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास की व्यवस्था को मजबूत करना है.

मुजफ्फरपुर में बनेगा वास्तुकला एवं अभियांत्रण विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक (सिविल) अभियांत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके लिए संबंधित विधेयक बिहार विधानमंडल में पेश किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे वास्तुकला और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा छात्रों को आधुनिक शोध और उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे.

बिहार अभियांत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार अभियांत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक. 2026 को भी मंजूरी दी है. संशोधन के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर कुलाधिपति उन्हें अधिकतम तीन वर्ष तक पद पर बने रहने की अनुमति दे सकेंगे. पहले यह अवधि अधिकतम एक वर्ष थी.

अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण

सरकार ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को वन एवं पर्यावरण विभाग में वनरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है. इस फैसले का उद्देश्य अग्निवीरों को सेवा समाप्ति के बाद रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.

सरकार का कहना है कि इन सभी फैसलों से राज्य में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और मजबूत बनाया जाएगा. साथ ही डिजिटल अपराध, साइबर ठगी, पेपर लीक और सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

पटना:-मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने जनता के दरबार कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय,4 देशरत्न मार्ग,पटना में पाँच साल बाद जनता दरबार शुरू किया है। ज्ञात हो कि दो एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया था ।उसके बाद से मुख्यमंत्री सचिवालय में हलचल शुरू हो गई और पांच साल से बंद जनता दरबार को फिर से खोलना पड़ा। आज सुबह से ही दूर दराज के इलाके से फरियादी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचने लगे थे। फरियादियों के साथ मीडियाकर्मियों की भी भारी भीड़ जुटी थी लेकिन 3 न्यूज एजेंसी को छोड़कर किसी भी मीडिया संस्थान को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। प्रवेश नहीं मिलने का कारण कोविड बताया गया ।