पटना/बेगूसराय।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बेगूसराय स्थित आई०ओ०सी०एल० स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्य के ‘551 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय)’ का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी विकसित समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है और बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार करना है, जहां प्रत्येक बच्चे को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, तकनीक आधारित एवं संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों के समान गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण विकसित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी समान अवसर प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में ‘बिहार स्कूल लाइव क्लासेज’ की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट शिक्षकों से ऑनलाइन अध्ययन का अवसर मिल रहा है. 15 अगस्त से ‘FILO App’ के माध्यम से लाइव एवं इंटरैक्टिव कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. इस एप के माध्यम से बच्चे कभी भी लाइव क्लासेज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल स्टूडियो, आधुनिक प्रयोगशालाएं तथा NEET, JEE सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिहार के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहने देना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक है कि एक दिन में 551 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) खोले जा रहे हैं इसमें 4 लाख बच्चे पढ़ेंगे। मॉडल स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य का मजबूत आधार बनेगा. यह केवल नए विद्यालय नहीं हैं, बल्कि बिहार की नई शिक्षा नीति और विकसित बिहार के संकल्प के मजबूत आधार हैं. इन विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों में ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना का विकास होगा. शिक्षकों की सुविधाओं के लिये भी सरकार ने कई कदम उठाये हैं. हमलोग चाहते हैं कि शिक्षक अच्छे से बच्चों को पढ़ायें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके. शिक्षकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से 29 जुलाई से शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को 211 डिग्री कॉलेज की शुरूआत की गयी। साथ ही विक्रमशिला विश्विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध करा दी गयी है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेगूसराय एवं बिहार के समग्र विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ जी की जन्मभूमि बेगूसराय में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, शोध, साहित्य एवं भारतीय चिंतन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रकवि दिनकर के विचारों और साहित्यिक विरासत से जोड़ने का कार्य करेगा. बेगूसराय में 10 एकड़ भूमि पर भगवान श्री वेंकटेश्वर (तिरुपति) मंदिर की स्थापना की जाएगी। यह मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बनने के साथ-साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा. उन्होंने कहा कि सिमरिया से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण कराया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पर्यटन, आवागमन और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी तथा गंगा तट के विकास को भी गति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के निर्माण से बिहार की संपर्क व्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर बेगूसराय, मुंगेर सहित इस क्षेत्र के लोग कोलकाता की दूरी लगभग पाँच घंटे में तय कर सकेंगे। इससे उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन एवं निवेश को व्यापक बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा प्राप्त होगी.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व बेगूसराय प्रखंड अंतर्गत सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के रूप में चयनित बी०पी० इंटर स्कूल, बेगूसराय का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया. उद्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय), बेगूसराय का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने संगीत कक्ष, पुस्तकालय, फिजिक्स लैब, स्मार्ट क्लास रूम आदि का निरीक्षण कर उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने छात्रों द्वारा विद्यालय परिसर में आर्ट एंड क्राफ्ट, आधुनिक तकनीक एवं विज्ञान आधारित लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा बच्चों से बातचीत भी की. मुख्यमंत्री के आगमन पर स्कूली बच्चों ने स्वागत गान तथा ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया.

कार्यक्रम को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार एवं विधायक कुंदन कुमार ने भी सम्बोधित किया.

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बिहार में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस – मुख्यमंत्री

पटना 07 जुलाई 2026 ।। मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट किया है कि स्टेट हाई-वे पर टोल टैक्स को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिये. निजी वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगेगा. केवल व्यवसायिक वाहनों से ही टैक्स लिया जायेगा. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से आम लोगों ने राहत की सांस ली है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेते हुए कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आमजन के कष्टों का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है. उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रही है ताकि हर नागरिक को समय पर न्याय मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 4 लाख 53 हजार 62 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 लाख 25 हजार 660 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की जवाबदेही और तेज कार्यशैली का प्रमाण है. हमने व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का निर्णय लिया है. जनता को कष्ट होगा, तो सरकार को भी कष्ट होगा. जनता की समस्या का समाधान होना चाहिये. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में जिन समस्याओं का निदान सहयोग शिविर के माध्यम से नहीं हो सका है या आवेदक को लगता है कि गलत आदेश जारी किया गया है, उसका समाधान किया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। केन्द्र सरकार ने बिहार के विकास के लिये मिलनेवाली राशि को 16वें वित्त आयोग में 20 हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया है। सरकार गरीब एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये लगातार काम कर रही है। विधवा, दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रूपये कर दी गई है। राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जिन घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे और 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन होगा, वहां अतिरिक्त बिजली के बदले सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजेगी। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों एवं गरीबों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. 15 जुलाई तक राज्य के शेष सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जायेगी. सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किये जायेंगे. साथ ही प्रखंडों में खुलनेवाले मॉडल स्कूलों एवं ग्रामीण हाई स्कूलों में भी कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी ताकि विद्यार्थियो को पढ़ाई के लिये बड़े शहरों या पटना नहीं जाना पड़े.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और घुसपैठ के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए 735 किलोमीटर सीमा पर 194 बी०ओ०पी० स्थापित किए गये हैं उन्होंने कहा कि फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का प्रयास होगा. अररिया में मेडिकल कॉलेज के लिए भी भूमि उपलब्ध है जल्द ही इसका शिलान्यास किया जायेगा. इसके अतिरिक्त फोरलेन सड़क, सिलीगुड़ी-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास तथा सुभाष चौक ROB जैसे परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है.

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औद्योगिक विकास के लिए 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनायें

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि औद्योगिक विकास से बिहार समृद्धि के रास्ते पर बढ़ेगा, इसके माध्यम से ही बिहार की तस्वीर बदली जा सकती है. उन्होंने कहा कि राज्य में 11 मेगा पार्क एवं सभी 38 जिलों में फूड पार्क बनायें. औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें, 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनायें. बिहार को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करें. राज्य में संसाधन की कमी नहीं है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए चलायी जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति तथा भावी कार्य योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि बिहार के उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों से विचार-विमर्श करें, उनके सुझावों पर अमल करें तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनायें. उद्योगों से संबंधित सभी अनुमतियां एवं सुविधाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाये ताकि निवेशकों का विश्वास मजबूत हो. ग्राम स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दें. स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए प्रोत्साहित करें. फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम०एस०एम०ई०) क्षेत्रों में काफी संभावनायें हैं, इसको ध्यान में रखते हुये इस पर तेजी से कार्य करें. बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य करें। स्टार्टअप इको सिस्टम को मजबूत कर युवाओं के लिये नये अवसर सृजित किये जाएं. उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज करें. सभी जिलों के जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिये लोगों से बात करें और उनकी भूमि का उचित मूल्य देकर उन्हें सहमत करायें. उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित प्रोत्साहन (इंसेंटिव) समय पर उपलब्ध करायें.

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयशी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा, निदेशक, एमएसएमई अमन समीर, निदेशक, हथकरघा एवं रेशम उत्पादन विद्यानंद सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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पटना।। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब लगभग मिल गए हैं. TRE 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में न सिर्फ शिक्षक बहाली बल्कि स्कूलों की व्यवस्था और कई अन्य ज्वलंत बातों पर भी गंभीर विचार विमर्श हुआ.

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि TRE 4 के तहत 20 हजार शिक्षकों की बहाली होगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होगा. यही नहीं उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवतापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है.इस दिशा में आज शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

• अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके लिये हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जायेगा.
• शिक्षकों के स्थानान्तरण को पारदर्शी एवं सुगम बनाने को लेकर शिक्षा विभाग को निदेशित किया गया है कि महिला शिक्षकों का स्थानान्तरण यथासंभव गृह जिले के अपने प्रखण्ड के गृह पंचायत के बगल के पंचायत में तथा पुरूष शिक्षकों को गृह जिले के अपने गृह प्रखण्ड के बगल के प्रखण्ड में स्थानान्तरण करने हेतु नीति बनायी जाय.
• राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाय. इससे पोशाक की ससमय आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा.

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पेट्रोल-डीजल की बचत करने का करें प्रयास

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज लोक सेवक आवास 1, अणे मार्ग से पैदल चलकर अपने कार्यालय मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे.

मुख्यमंत्री ने बिना काफिले और तामझाम के कार्यालय पहुंचकर सरकारी कार्यों का निपटारा किया. मुख्यमंत्री ने सप्ताह में एक दिन लोगों से ‘नो व्हीकल डे’ मनाने का आग्रह किया था, इसके तहत आज स्वयं अपने आवास से अपने कार्यालय बिना वाहन के पहुंचे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील का मुख्यमंत्री खुद पालन कर रहे हैं और मंत्रियों, सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों तथा आमलोगों से भी ऐसा करने की अपील कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आग्रह दूरदर्शी तथा एनर्जी सिक्योर राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ी पहल है. राज्यवासियों से अपील है कि पेट्रोल-डीजल की खपत में संयम बरतें.

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प्रस्तावित 11 सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए तेजी से कार्य करें.

पटना, 02 मई 2026 : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में पटना मेट्रो रेल, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना तथा जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान (फेज-1) परियोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा हुयी. इस बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना और राज्य में प्रस्तावित नए टाउनशिप की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक के दौरान प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग विनय कुमार ने इसके संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी. प्रधान सचिव ने पटना मेट्रो के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न व्यावहारिक और तकनीकी कठिनाइयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. उन्होंने विभिन्न कारणों से परियोजना की लागत में हो रही वृद्धि और कार्य में होनेवाले विलंब के तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट किया. राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित 11 सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण की प्रगति तथा आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई. बैठक में एक वैकल्पिक और आधुनिक परिवहन प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा की गयी. प्रधान सचिव ने पटना एयरपोर्ट को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर प्रस्तुतीकरण दिया. यह सिस्टम एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सुगम और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही पूर्ण करें. मेट्रो निर्माण कार्य में जो भी कठिनाइंया हैं, उसे जल्द दूर करें. उन्होंने कहा कि मेट्रो निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और जल्द पूर्ण करें ताकि आम जनता को आवागमन में सुविधा हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित 11 सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण की योजना बनाई गई है. इन टाउनशिप के विकास के लिए तेजी से कार्य करें. परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का जो खाका पेश किया गया है उस पर चरणबद्ध ढंग से काम करें. उन्होंने कहा कि पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उपयोगी प्रणाली साबित होगा. यह एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सुगम और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगा.

समीक्षा बैठक के दौरान पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने जे०पी० गंगा पथ समग्र उद्यान (फेज-1), पटना रिवर विकास के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी. यह परियोजना दीघा से सभ्यता द्वार (गांधी मैदान) तक 6 कि०मी० लंबाई की होगी. 25 सितंबर 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें पार्किंग, उद्यान, पैदल पथ, साइकिल ट्रैक, 6 खेल मैदान, महिला हाट एवं शहरी समूह आदि इस परियोजना में शामिल हैं. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अच्छी है. पर्यावरण के अनुकूल रखते हुए इसे ससमय योजनाबद्ध ढंग से पूर्ण करें. पार्किंग व्यवस्था और खेल मैदान सहित अन्य अवयवों का इस ढंग से निर्माण करें कि लोग इसका सुगमता से लाभ उठा सकें.

समीक्षा के पश्चात् मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के तहत निर्माण किए जानेवाले विभिन्न अवयवों का जे०पी० गंगा पथ पर जाकर इसका स्थल निरीक्षण किया. इस क्रम में दीघा, एल०सी०टी० घाट, बांस घाट पर रुककर जे०पी० गंगा पथ समग्र उद्यान के तहत किए जानेवाले विकास कार्यों का अवलोकन किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सौंदर्गीकरण और विकास कार्य इस ढंग से कराएं कि लोगों को सुरक्षित भी रहें और आनंद भी उठा सकें.

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चंद्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पराशर, नगर आयुक्त यशपाल मीणा, पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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मुख्यमंत्री ने की राज्यवासियों से सक्रिय भागीदारी की अपील

पटना, 17 अप्रैल 2026।। विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय अभियान- ‘भारत की जनगणना-2027’ का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय से माउस क्लिक कर शुभारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यवासियों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना सुशासन की आधारशिला है, जो आगामी वर्षों में विकास योजनाओं, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निमायेगी. जनगणना-2027 तकनीकी दृष्टि से एक ऐतिहासिक पहल है. इसमें पहली बार पूर्णतः डिजिटल डेटा संग्रहण तथा स्व-गणना (Self & Enumeration) की सुविधा 17 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 उपलब्ध रहेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में जनगणना-2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (House Listing Operations HLO) का कार्य 02 मई 2026 से 31 मई 2026 तक किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील करते हुये कहा कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें. स्व-गणना के माध्यम से या प्रगणकों को सहयोग प्रदान कर एक सटीक, समावेशी और विश्वसनीय जनगणना संपन्न करने में अपना सहयोग दें. ‘जनगणना-2027’ बिहार एवं देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेगी.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी०के० अनिल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, गृह विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार सिंह उपस्थित थे.

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