पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. आज दिनांक 30 मार्च को उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया.
आपको बता दे कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और निर्वाचन होने के 14 दिनों के भीतर किसी भी अन्य सदन के सदस्य को किसी एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है.

जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 मार्च को ही विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं. वह भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं.

बिहार विधानपरिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. दिनांक 30 मार्च 2026 के प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है.

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के जरिये बिहार में उत्सव का मौका पैदा किया है. बिहार अब विकास के अपने इस सफर में इसी उत्सव के वातावरण में आगे बढ़ेगा.
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‎उन्होंने आगे कहा कि एक विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुझे भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला है. उन्होंने कहा कि संभवतः एक विधायक के तौर पर यह आखिरी सरकारी कार्यक्रम हो लेकिन पटना के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पटना और बिहार के विकास को मुख्यमंत्री ने जो नया आयाम बनाया है, उसे आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार की मदद से और गति देने का काम करूंगा.

उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने 2005 में प्रदेश में कार्य करने वाली संस्कृति बनाई. उस समय सरकार के नुमाइंदे जनता के प्रति जवाबदेह कम रहते थे. उस दौर में बिहार के हर घर में रोशनी पहुंचाने की कल्पना करना भी दूभर था लेकिन आज लालटेन को छोड़कर हर घरों तक एलईडी पहुंचाने का काम किया. आज सभी घरों में बिजली पहुंच गई है, तो उसका श्रेय सीएम नीतीश कुमार को जाता है. 

बिहार में सड़कों की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में कहा जाता था कि सड़क है या गड्ढा है. सीएम नीतीश कुमार ने न केवल सड़कें बनाई, बल्कि उनका मेंटेनेंस भी किया. आज इस पॉलिसी को अन्य राज्य अपना रहे हैं. छोटी-छोटी राशि से पुल-पुलियों का निर्माण ग्रामीण सड़कों में कराया गया, तब लोग सोचते थे, लेकिन आज सड़कें बिहार के विकास की गाथा बता रही हैं. 

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बनी, बिहार को केंद्र सरकार का सपोर्ट मिला, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार है। पहले बिहार में गंगा नदी पर एक पुल था, आज पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व मे आधा दर्जन से ज्यादा पुल गंगा नदी पर बने हैं. उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी किसी ने कम की है, तो पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया. आज किसी भी कोने से राजधानी में कुछ घंटे में लोग पहुंच रहे हैं. आज बिहार में एक्सप्रेस वे बन रहा है.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नए बिहार के लिए नीतीश कुमार ने जो योगदान दिया है, उसके लिए बिहार सदैव उनका ऋणी रहेगा. युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने पिछले सत्र में 50 लाख युवाओं को रोजगार देकर साबित किया कि अगर संकल्प है, तो सिद्धि में कैसे बदला जा सकता है. आज बिहार का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बन रहा है.

दावा करते हुए उन्होंने कहा, “आज समृद्धि यात्रा का भले समापन हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो रोडमैप विकास के लिए दिया है, एनडीए सरकार उसी रोडमैप पर चलते हुए 2030 में विकसित बिहार के सपने को साकार करेगी.” उन्होंने कहा कि अगर आज माता-बहनें घर को संभाल रही है और घर के बाहर काम भी कर रही है , तो इसका श्रेय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है. पहले तो लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे.
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‎उन्होंने कहा कि बिहार में पहले जंगलराज की चर्चा होती थी, तब बिहार के लोगों को शर्म से अपना सिर छिपाना पड़ता था, लेकिन आज दौर बदल गया है. अब बिहार के लोगों को सम्मान मिल रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार की समृद्धि की यात्रा निरंतर चलती रहे, यही कामना है.

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20 साल बाद बदलेगी बिहार की सियासत

पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे और बिहार में सियासत का चेहरा बदलने वाला है. नीतीश कुमार आज गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है… ‘”पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है.

संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूँ। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ.

मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा. जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा.”

इसके साथ ही बिहार में नये मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है. मुख्य रूप से नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के नाम की चर्चा मुख्यमंत्री पद के लिए हो रही है. हालांकि ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है. पहले आज शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू और एनडीए की बैठक को भी संबोधित करेंगे. जिसमें बिहार के भविष्य की सत्ता का चेहरा तय हो सकता है.

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पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिले के लिये घोषित निर्माणाधीन योजनाओं का आज निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ के दोनों तरफ भूमिगत नाले के साथ ही पथ का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया. इस दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी.

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने रूपसपुर नहर रोड के समीप दीघा-एम्स पाटलि पथ से नेहरू पथ के कनेक्टिविटी कार्य का जायजा लिया. जायजा के क्रम में अधिकारियों ने दीघा-एम्स पाटलि पथ से नेहरू पथ के कनेक्टिविटी कार्य तथा पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन-नेहरू पथ-अशोक राजपथ की सम्पर्कता के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी. दीघा गोलम्बर के पास जेपी गंगा पथ पर कराये जा रहे सौंदर्गीकरण कार्य का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि इस काम को ठीक ढंग से निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करायें. इस काम के पूरा हो जाने से वाहनों का सुचारू रूप से परिचालन होगा तथा आवागमन काफी सुगम होगा. लोगों को जाम से निजात मिलेगी.

इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह, पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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मुख्यमंत्री ने पश्चिम चंपारण जिले के लिए 153 करोड़ रुपये की 125 योजनाओं का शिलान्यास एवं 29 करोड़ रुपये की 36 योजनाओं का किया उद्घाटन

प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) के दिन सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोगों की शिकायतों के निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी 19 जनवरी, 2026 से निर्धारित कार्यस्थल/कार्यालय में उपस्थित रहेंगे

पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में समृद्धि यात्रा-2026 के तहत रमना मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिमोट का बटन दबाकर 153 करोड़ रुपये की 125 योजनाओं का शिलान्यास एवं 29 करोड़ रुपये की 36 योजनाओं का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली.

मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा-2026 के दौरान पश्चिम चम्पारण जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति यात्रा से संबंधित जिन योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, उनका क्रियान्वयन तेजी से करें। सात निश्चय-2 के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करें. उन्होंने कहा कि सात निश्चय-3 के तहत जो योजनाएं निर्धारित की गई हैं उस पर बेहतर ढंग से कार्य शुरू करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सबको मालूम है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हमलोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है. सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है. इसे लेकर हमलोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं. कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है. इसे देखते हुए अब राज्य के आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल / कार्यालय कक्ष में मिलेंगे. निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण करेंगे. सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ-साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाएगी. आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी ढंग से लागू करें। इसके लागू होने से आमजनों को काफी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। हमलोग राज्य के सभी नागरिकों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं। उनके जीवन को आसान और विकसित बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सभी अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं को क्रियान्वित कर पूर्ण करें ताकि बिहार देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सके।

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पहले चरण में नौ जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री

पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज पश्चिम चंपारण से शुरू हो रही है. बेतिया से शुरू हो रही इस यात्रा में मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा और 7 निश्चय से संबंधित योजनाओं और जिले के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण करेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्य प्रारंभ के बाद जनसंवाद भी करेंगे. कार्यक्रम के अंत में जिले की समीक्षा बैठक होगी.

मुख्यमंत्री आज हेलीकॉप्टर से पटना से रवाना हो रहे हैं. बता दें कि पहले चरण की समृद्धि यात्रा 16 से 24 जनवरी तक होगी. 17 जनवरी शनिवार को मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण जाएंगे. रविवार को मुख्यमंत्री पटना में रहेंगे. सोमवार को सीतामढ़ी और शिवहर, मंगलवार को गोपालगंज, बुधवार को सारण, गुरुवार को सिवान, शुक्रवार को मुजफ्फरपुर और शनिवार को वैशाली में समृद्धि यात्रा का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है.

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पटना ।। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं. पिछले बीस साल में सीएम नीतीश कुमार चौदह यात्राएं कर चुके हैं. खरमास बाद 16 जनवरी से शुरू होने वाली उनकी 15वीं यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा दिया गया है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में पत्र जारी किया है.

चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभाग के प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी जिलों के प्रभारी सचिव के साथ डीजीपी, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को पत्र भी जारी किया है. जिसमें समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जिलों में भ्रमण करेंगे, उसके लिए तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

समृद्धि यात्रा में चार कार्यक्रम तय किए गए हैं. सबसे पहले प्रगति यात्रा एवं सात निश्चय से संबंधित योजनाओं और जिले की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के स्थल का निरीक्षण करेंगे. उसके बाद जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, और कार्य आरंभ करेंगे. इसके बाद जन संवाद कार्यक्रम होगा, वहीं आखिरी कार्यक्रम जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करना होगा.

अब तक की 14 यात्रा और वर्ष

न्याय यात्रा 2005

विकास यात्रा 2009

धन्यवाद यात्रा 2009

प्रवास यात्रा 2009

विश्वास यात्रा 2010

सेवा यात्रा 2011

अधिकार यात्रा 2012

संकल्प यात्रा 2014

संपर्क यात्रा 2014

निश्चय यात्रा 2016

विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा 2017

जल-जीवन-हरियाली यात्रा 2019

समाज सुधार अभियान 2021

समाधान यात्रा 2023

प्रगति यात्रा 2024

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दिल्ली।। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की. पीएम और नीतीश कुमार के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई. सीएम नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे.

पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे. अमित शाह और नीतीश कुमार की लगभग 20 मिनट तक मुलाकात हुई. बताया जाता है कि इस दौरान दोनों के बीच राज्यसभा सीट और बिहार के विकास के रोड मैप पर बात हुई.

राज्यसभा सीट को लेकर भी चर्चा की संभावना

चर्चा यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सीटों को लेकर भी बातचीत की है. दरअसल अगले साल बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है. क्योंकि केन्द्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राज्यसभा की एक सीट पर दावा करते हुए एनडीए से अलग होने की चेतावनी भी दी है. साथ ही नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में फेरबदल पर भी चर्चा की बात कही जा रही है.

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मुख्यमंत्री ने किया विभागों का बंटवारा

पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवसृजित तीन विभागों का बंटवारा कर दिया है. मुख्यमंत्री ने नागर विमानन विभाग अपने पास ही रखा है. जबकि उच्च शिक्षा विभाग मंत्री सुनील कुमार को सौंपा गया है.

इससे राज्य में स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा तक एकीकृत नीति के तहत काम होने की संभावना बढ़ गई है. क्योंकि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्कूली शिक्षा, ये तीनों शिक्षा से जुड़े विभाग एक ही मंत्री के पास हैं.

नवसृजित युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का प्रभार संजय सिंह टाइगर को सौंपा गया है. संजय सिंह टाइगर के पास अब कुल दो विभाग हो गए हैं. संजय टाइगर के पास श्रम संसाधन विभाग पहले से था, जिसका हाल ही में नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग किया गया है. अब उन्हें युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का मंत्री भी बना दिया गया है.

वहीं पर्यटन के साथ कला संस्कृति विभाग अरुण शंकर प्रसाद के पास और डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग सुरेन्द्र मेहता के पास रहेगा.

चुनावी वायदे पूरे करने की कवायद

एनडीए ने विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन के वायदे किए थे. अब सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वायदे पूरे करने में जुट गए हैं. इसके लिए नीतीश कुमार ने तीन नए विभागों का गठन किया है. सचिव के साथ कई अधिकारियों की तैनाती भी तीनों नए विभाग में कर दी है. तीनों विभागों की क्या जिम्मेदारी है, उसकी भी अधिसूचना मंत्रिमंडल सचिवालय के तरफ से पहले ही जारी की गई है.

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पटना, 25 नवंबर।। बिहार में एनडीए की भारी भरकम बहुमत वाली सरकार गठित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पहली कैबिनेट की पहली बैठक हुई. मुख्य सचिवालय में मंगलवार को आयोजित इस बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी. सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए अपने घोषणा-पत्र के मुद्दों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. इसके अंतर्गत आगामी 5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने की कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाया गया है. कैबिनेट में लिए तमाम निर्णयों की जानकारी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी.

मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के विस्तार को नई दिशा देने के लिए तेजी से पहल शुरू कर दी है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है. आगामी पांच वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. बिहार की बड़ी युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है. 

बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर निर्माण पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी एवं फिनटेक सिटी की स्थापना करना है. टेक हब की कार्य योजना तैयार करने और इनका सतत अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है. आगामी छह महीने में यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि इसे जमीन पर उतारा जा सके. बदलते बिहार की विकास गति को बल देने के लिए राज्य में प्रौद्योगिकी एवं सेवा आधारित नवाचारों पर आधारित न्यू ऐज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता जो समिति बनेगी उसमें बिहार से संबंध रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों और परामर्शी से सुझाव प्राप्त कर नीतियां और योजनाएं बनाई जाएंगी.

प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों का फिर से उद्धार किया जाएगा. इन 9 समेत 25 नई चीनी मिले खोली जाएंगी। इससे किसानों को अच्छी आमदनी होगी और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे. इससे संबंधित नीति निर्धारण और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.

मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार बिहार को एक ‘ग्लोबल बैक-एंड हब’ और ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगी. उन्होंने बताया राज्य में शहरी कारण को बढ़ावा देने के लिए नौ प्रमंडलीय शहरों के साथ साथ सोनपुर और सीतामढ़ी में ग्रीन टाउनशिप विकसित किए जाएंगे. ‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ की स्थापना की तैयारी की जा रही है. कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) जैसे वैश्विक परिवर्तनकारी क्षमता रखने वाले क्षेत्र में बिहार राज्य एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित हो जिससे राज्य के सामाजिक,आर्थिक और क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके. एआई एवं उसके उपयोग से संबंधित नीति का निर्धारण तथा संस्थानीकरण संभव हो सकेगा. इस प्रक्षेत्र के अग्रणी उद्योगों या संस्थानों की सहभागिता प्राप्त करने के उदेश्य से राज्य एआई परिस्थितिकी का निर्माण किया जाएगा.
सरकार का दावा है कि उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, औद्योगिक कॉरिडोर, बेहतर पावर सप्लाई, जल प्रबंधन और उपलब्ध कुशल मानव संसाधन अब बिहार को निवेश के लिए उपयुक्त राज्य बनाते हैं. राज्य सरकार की ओर से कहा कि रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं पर कार्य तेज गति से जारी है और सरकार योजनाओं को समयसीमा के अन्दर पूर्ण करने हेतु कृत संकल्पित है.

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