नई दिल्ली।। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपरलीक पर हुए आन्दोलन के बाद एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया है जो परीक्षा संबंधी सुधार के लिए सुझाव देगी. पीएम द्वारा गठित टास्क फोर्स में हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड के लोगों को शामिल किया गया है. इसमें बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं जो पिछले साल रिटायर हुए.

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं. सोमवार को संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है. हमारी परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय हो, इसमें सबसे ज्यादा तकनीक का उपयोग हो. उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित व तकनीक आधारित व्यवस्था बनाने पर जोर दे रही है. टास्क फोर्स एनटीए की परीक्षा प्रणाली में सुधार की कार्ययोजना तैयार करेगी.

भारत में आधार और यूपीआई जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) खड़ा करने वाले नंदन नीलकेणी के साथ देश की सुरक्षा, साइंस, डीप टेक और एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष प्रमुखों का एक मंच पर आना यह दर्शाता है कि यह टास्क फोर्स भारत के भावी डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल परीक्षा सुधारों व गवर्नेंस की नींव रखेगी.

1. नंदन नीलकेणी (इन्फोसिस सह-संस्थापक, पूर्व यूआईडीएआई प्रमुख)
इन्फोसिस के सह-संस्थापक और आधार कार्ड के शिल्पकार हैं नंदन नीलकेणि इस टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे. उनके पास देश के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का अनुभव है.

2. एस. सोमनाथ (पूर्व अध्यक्ष, इसरो)
इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ को इस कमेटी में शामिल किया गया है. इनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 जैसी अंतरिक्ष सफलताओं को हासिल किया.

3. तपन डेका (पूर्व निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो)
1988 बैच के आईपीएस अफसर देश में आंतरिक सुरक्षा और काउंटर-टेररिज्म के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं. डेका परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने में अहम योगदान देंगे.

4. प्रो. वी. कामकोटि (निदेशक, आईआईटी मद्रास)
वी कामकोटि जाने-माने कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को विकसित करने वाली टीम के प्रमुख रहे हैं. वे परीक्षा प्रणाली में आधुनिक व हैक प्रूफ तकनीक के इस्तेमाल पर सुझाव देंगे.

5. अनीता करवाल (पूर्व शिक्षा सचिव)
1988 बैच की पूर्व आईएएस और भारत की पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल को स्कूली शिक्षा व प्रशासनिक व्यवस्था का अनुभव है. वे नीतिगत और व्यावहारिक स्तर पर सुधारों का खाका तैयार करेंगी.

6. अमृत लाल मीणा (लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ)
वर्ष 1989 बैच के आईएएस अधिकारी भारत के पीएम गति शक्ति प्लान को दिशा दे चुके हैं. परीक्षा सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने के मीणा को इसमें शामिल किया गया है. वे पिछले साल ही बिहार के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं.

pncb

पटना।। आइसा ने शनिवार 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है. आइसा के बंद को राजद, वीआईपी, भाकपा माले और माकपा समेत कई दलों ने समर्थन दिया है. बंद को लेकर पटना जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है.

पटना समाहरणालय में प्रेसवार्ता करते डीएम कुंदन कुमार व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बंद को लेकर कहा कि तोड़फोड़ करने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे. डीएम ने कहा कि हिंसा व तोड़-फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. एसपी ने कहा कि अब तक कुल 22 एफआईआर 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. डीएम-एसपी ने छात्र संगठनों के साथ बैठक की. डीएम ने अभिभावकों से बच्चों का सही मार्गदर्शन करने की अपील की. एसएसपी ने बताया कि पटना में हिंसा भड़काने के लिए दूसरे राज्यों और बाहरी शहरों से भी कई लोग आए थे. छिपकर राहगीरों, प्रेस प्रतिनिधियों को चोट पहुंचाई तथा गाड़ियों में तोड़फोड़ की.

चीफ सेक्रेट्री ने भी जारी किया है निर्देश

इससे पहले मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को चौबीसों घंटे जिलों की स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. किसी भी असामाजिक तत्व को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

शुक्रवार को मुख्य सचिव ने नीट प्रदर्शनों के मद्देनजर अधिकारियों संग बैठक की और संवेदनशीलता, संवाद और कड़े सुरक्षा इंतजामों के निर्देश दिये. मुख्य सचिव ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि निर्दोष छात्रों को कोई परेशानी न हो. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में डीजीपी विनय कुमार भी थे.

डीजीपी विनय कुमार ने निर्देश दिया कि जिलों में दंगा नियंत्रण उपकरणों की तैनाती सुनिश्चित की जाए.कुंदन कृष्णन ने छात्रों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और स्थिति को संवाद के माध्यम से संभालने पर बल दिया.छात्रों और छात्र नेताओं से सीधे बातचीत करें. उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनें.

pncb

आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे युवाओं और सोनम वांगचुक के अनशन पर सरकार ने एक्शन लिया है. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि “मैं जानता हूँ कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है. इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में अनेक कदम उठाए गए हैं. गुनहगारों को पकड़ा गया है और वे जेल में हैं.

सरकार ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कम-से-कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं संपन्न कराने का प्रबंध किया. पांच-छह दिन पहले, 19 तारीख को परिणाम भी आ गया. देशभर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं. लेकिन हम इतने भर से संतोष करने वाले नहीं हैं. मैंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट के संबंध में विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे इसका मसौदा भी दे दिया है.

पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी कैबिनेट के साथियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. हमारा प्रयास है कि इस बिल को जल्द-से-जल्द सदन से पारित कराया जाए.”

इधर सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद कई दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अस्पताल में केंद्रीय मंत्री थे पी नड्डा और डॉ जितेन्द्र सिंह की उपस्थिति में अपना अनशन समाप्त कर दिया.

#SonamWangchuk #JPNadda

pncb

‘युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे’

दिल्ली/पटना।। जंतर-मंतर पर हिंसक आंदोलन और उसके बाद विपक्ष के इस मुद्दे पर उतरने के बाद यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में है.

इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग हो रही है, और युवाओं के इस आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक कुछ नहीं बोले हैं.

लेकिन आखिरकार आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक और एक्स पर कहा कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ा दंड सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं. छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह हमारे उठाए जा रहे कदमों की कड़ी का हिस्सा है.

PM मोदी ने कहा कि जो भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

pncb

वांगचुक NEET पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से आमरण अनशन पर बैठे थे. लगातार उपवास के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और अब तक उनका लगभग 9.5 किलोग्राम वजन कम हो चुका है.

इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वांगचुक की जगह जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी.

दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वांगचुक के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें जबरन घसीटकर अस्पताल ले जाया गया और विरोध करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की.

हाईकोर्ट ने दिए थे स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि सोनम वांगचुक का प्रतिदिन मेडिकल चेकअप कराया जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज सुनिश्चित किया जाए. डॉक्टरों के अनुसार लंबे उपवास के कारण उनके शरीर में कमजोरी बढ़ गई है और ऑर्गन फेल होने का खतरा भी पैदा हो गया था.

तीन छात्र अब भी अनशन पर
वांगचुक के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेहा, आमीन और मनीष भी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. डॉक्टरों ने नेहा को गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया (ब्लड शुगर का अत्यधिक कम होना) के कारण अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है, जबकि आमीन और मनीष की तबीयत भी लगातार खराब बताई जा रही है.

पत्नी ने उठाए सवाल
वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल ले जाने की जानकारी परिवार को नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम हुई मेडिकल जांच में सभी वाइटल्स सामान्य बताए गए थे, लेकिन अब पोटैशियम का स्तर खतरनाक रूप से कम होने की बात कही जा रही है. उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की.
गीतांजलि आंगमो ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सोनम वांगचुक प्रस्तावित मार्च में शामिल नहीं हो पाए, तो वह स्वयं उनके स्थान पर मार्च का नेतृत्व करेंगी. उन्होंने कहा कि आंदोलन अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा.

आंदोलन की प्रमुख समयरेखा
28 जून: जंतर-मंतर पर आमरण अनशन की शुरुआत।
9 जुलाई: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य की रोजाना निगरानी के निर्देश दिए।
16 जुलाई: डॉक्टरों ने 9 किलो से अधिक वजन घटने और ऑर्गन फेलियर के खतरे की चेतावनी दी।
17 जुलाई: वजन घटकर 56.55 किलोग्राम पहुंचा।
18 जुलाई: दिल्ली पुलिस वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई, जबकि जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी है।