उन्होंने कहा, “शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है और न्यायपालिका इस अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. यदि पुलिस या प्रशासन बल प्रयोग कर छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास करता है, तो अदालतें कतई मूकदर्शक नहीं रहेंगी.”

बताया जा रहा है कि यह सवाल एक छात्रा ने हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर पूछा था.

देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन

CNLU संवाद के बाद CJI सूर्यकांत ने पटना स्थित बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र (Victim Rights Centre) और ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन का उद्घाटन किया.

इस मौके पर उन्होंने कहा, “न्याय सार्थक तभी होगा, जब वह उस व्यक्ति तक पहुंच पाए, जिसे न्याय की सबसे अधिक आवश्यकता है. यह केंद्र उन पीड़ितों तक पहुंचेगा जो स्वयं न्यायिक प्रक्रिया तक नहीं पहुंच सकते.”

उन्होंने कहा कि महिला, बच्चे, ट्रांसजेंडर और वरीय नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इस केंद्र के तहत पीड़ितों को कानूनी सहायता, सलाह, चिकित्सीय सहायता, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति दी जाएगी. यह बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की पायलट परियोजना है.

नशा बाल संरक्षण का मुद्दा है: CJI

बिहार लोकभवन में आयोजित ‘पाटलिपुत्र प्रज्ञा प्रवाह’ व्याख्यान में CJI ने लैंसेट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 5 में से 1 किशोर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिम का सामना कर रहा है.

उन्होंने कहा कि बच्चों में नशे की लत को केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि ‘बाल संरक्षण’ का मुद्दा माना जाना चाहिए .

इस दौरान बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (से.नि.) और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव भी मौजूद रहे.

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा सरकार कार्रवाई करे

अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को तय

नई दिल्ली ,सांप्रदायिक झगड़े के क्षेत्र में महिलाओं को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना. उन्होंने आगे कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं उससे हम बेहद परेशान हैं. अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाए और कार्रवाई करे. संवैधानिक लोकतंत्र में यह बिल्कुल अस्वीकार्य है. यह बहुत परेशान करने वाला है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से ये बताने को कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है. मीडिया में दिखाई देने वाले दृश्यों के बारे में जो दिखाया गया है वह गंभीर संवैधानिक उल्लंघन और महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में उपयोग करके मानव जीवन का उल्लंघन दर्शाता है, जो संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार उनके द्वारा उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराएं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को तय की है.