पटना।। राज्य के अंचल कार्यालयों में CCTV लगाने को लेकर उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. सभी अंचल कार्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले 2MP कलर एवं ऑडियो सपोर्टेड कैमरे, 16 चैनल NVR तथा 30 दिनों की अनिवार्य रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हर हाल में लागू होनी चाहिए. ये दिशा निर्देश CCTV कैमरों की गुणवत्ता और कार्यालय की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है. इसका सभी स्तर पर सख्ती से पालन कराया जाएगा. उन्होंने फिर से दुहराया कि कार्यालय आने वाले आम लोगों के लिए बैठने, पीने के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था जरूर की जाय. इसमें कोताही स्वीकार्य नहीं किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कैमरों को बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN) अथवा हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़कर रिमोट मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मुख्यालय स्तर से भी निगरानी संभव हो.

अंचल अधिकारी कक्ष, प्रशासनिक कक्ष और मुख्य द्वार को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कवरेज में रखा जाएगा

उपमुख्यमंत्री के आदेश पर राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और तकनीकी सुदृढ़ीकरण की दिशा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल कार्यालयों के लिए हाईटेक CCTV सिस्टम की अनिवार्यता तय कर दी है. विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कैमरों की गुणवत्ता, तकनीकी क्षमता और मॉनिटरिंग व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है.

2MP कलर और ऑडियो सपोर्ट वाले कैमरे अनिवार्य

निर्देशों के अनुसार प्रत्येक अंचल कार्यालय में 2 मेगापिक्सल IP गार्ड कैमरे (बुलेट और डोम) लगाए जाएंगे, जिनमें कलर विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी। इससे न केवल गतिविधियों की स्पष्ट वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बल्कि ध्वनि भी सुरक्षित रहेगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी।

16 चैनल NVR और 144 Mbps बैंडविड्थ

प्रत्येक कार्यालय में 16 चैनल NVR (नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर) स्थापित किया जाएगा, जिसकी बैंडविड्थ क्षमता 144 Mbps होगी। इससे एक साथ कई कैमरों की हाई-क्वालिटी रिकॉर्डिंग संभव होगी. इसके साथ 6TB सर्विलांस हार्ड डिस्क अनिवार्य की गई है, जिससे कम से कम 30 दिनों का फुटेज सुरक्षित रखा जा सके.

हाई-स्पीड नेटवर्क और रिमोट एक्सेस

CCTV सिस्टम को बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN) या उपलब्ध हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा. इसके माध्यम से पटना स्थित सेंट्रल कमांड सेंटर से सभी अंचल कार्यालयों की निगरानी की जा सकेगी. सभी जिलाधिकारी (DM), अपर समाहर्ता (ADM) एवं एसडीओ/डीसीएलआर मोबाइल ऐप के जरिए किसी भी समय लाइव फीड देख सकेंगे. अंचल अधिकारी को भी अपने मोबाइल पर सभी कैमरों की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी.

आधुनिक उपकरणों की पूरी सूची

निर्देशों में 16 पोर्ट POE स्विच (100/1000 Mbps), CAT 6A SFTP फुल कॉपर वायर, 32 इंच LED स्क्रीन, 4K HDMI केबल, 4U रैक, जंक्शन बॉक्स सहित सभी आवश्यक तकनीकी उपकरणों का उल्लेख किया गया है. सभी उपकरणों पर न्यूनतम दो वर्ष की वारंटी और सर्विस लेना अनिवार्य किया गया है.

मुख्य कवरेज क्षेत्र तय

अंचल अधिकारी कक्ष, प्रशासनिक कक्ष और मुख्य द्वार को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कवरेज में रखा जाएगा, ताकि कार्यालय में आने-जाने वाले व्यक्तियों और राजस्व कार्यों की पूरी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहे.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल CCTV क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए ही होगा और इसी वित्तीय वर्ष में व्यय सुनिश्चित करना अनिवार्य है.

बताते चलें कि उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विभाग का कार्यभार संभालते ही प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने की घोषणा की थी. इस घोषणा को प्रधान सचिव सीके अनिल ने अमली जामा पहनाते हुए सभी 537 अंचलों के लिए सभी जिलों को 6.71 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए थे। निर्देश के अनुसार प्रति अंचल सीसीटीवी अधिष्ठापन पर 1.25 लाख रुपये खर्च करना है. अब कैमरों की क़्वालिटी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने से इसमें होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा.

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सीएससी वीएलई के आवासीय प्रशिक्षण के छठे बैच की हुई शुरुआत

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित सीएससी के वीएलई के दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के छठे बैच की शुरुआत करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने वीएलई की भूमिका, जिम्मेदारियों और विभागीय अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि यद्यपि अधिकतर सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सही जानकारी एवं मार्गदर्शन के अभाव में नागरिकों को कठिनाइयाँ होती हैं. अंचल कार्यालयों में वीएलई की प्रतिनियुक्ति से यह अंतर दूर होगा और लोगों को तुरंत परामर्श एवं सहायता मिल सकेगी.

उन्होंने कहा कि निजी साइबर कैफे या अन्य केंद्रों में आवेदन भरवाते समय गलत मोबाइल नंबर या अधूरी जानकारी के कारण नागरिकों को अद्यतन सूचनाएँ नहीं मिल पातीं. वीएलई इस समस्या का समाधान करेंगे. उन्होंने कहा कि आप विभाग के हेल्प डेस्क के रूप में अंचल में तैनात रहेंगे. आपकी तैनाती के बाद आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे. किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में सभी 70 हजार वीएलई को प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है.
सत्र के दौरान सचिव जय सिंह ने ऑनलाइन सेवाओं समेत राजस्व अभिलेखों यथा नक्शा, खतियान, लगान रसीद, जमाबंदी पंजी पर विस्तृत परिचर्चा की. उन्होंने म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, राज्य में चल रहे सर्वे एवं भूमि अभिलेखों के प्रबंधन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए बताया कि अंचल कार्यालय का सर्वोपरि दायित्व पारदर्शी और समयबद्ध कार्य निष्पादन है.

उन्होंने वीएलई को सचेत करते हुए कहा कि उन्हें स्थानीय प्रभावों या किसी भी प्रकार के अवैध दबाव से बचते हुए पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि विभाग और नागरिकों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वीएलई ही हैं.

क्या बोले उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री

उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अंचल कार्यालयों से बिचौलियों को जड़ से समाप्त करना है. राज्य सरकार का टारगेट है कि हर नागरिक को सभी राजस्व सेवाएं आसानी से बिना किसी परेशानी और पूरी पारदर्शिता के साथ मिलें. अंचल कार्यालयों में वीएलई की मौजूदगी से लोगों को यथास्थान सही जानकारी, भरोसेमंद सलाह और तत्काल ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होगी. इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और जमीन-सम्बंधी काम समय पर पूरे होंगे. प्रशिक्षित वीएलई हमारे सभी ग्रामीण परिवारों के लिए मजबूत कड़ी साबित होंगे इसलिए उनके आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है.

कार्यक्रम का संचालन विशेष कार्य पदाधिकारी नवाजिश अख्तर ने किया. कार्यक्रम में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य दिव्य राज गणेश, आईटी प्रबंधक आनंद शंकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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