लगभग 1,63000 बढ़ गई पटना में वोटर्स की संख्या

पटना।। निर्वाचन आयोग ने गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद बिहार में मतदाता सूची का फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है. कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है.

https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04

आप भी अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी विधानसभा को सिलेक्ट करें.

पटना में वोटर्स की संख्या में इजाफा

दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 (SIR)के तहत पटना जिलान्तर्गत सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन किया गया. इसके अनुसार निर्वाचकों की कुल संख्या 48,15,294 है जो दिनांक 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल निर्वाचकों की कुल संख्या 46,51,694 से 1,63,600 अधिक है.

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चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में चुनाव हुए थे. 

आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा. जम्मू कश्मीर से पांच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया था.

चुनाव की तारीख

जम्मू-कश्मीर में 90 सीटों पर तीन फेज में चुनाव होगा. पहला फेज 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा एक अक्टूबर को होगा. नतीजों की घोषणा 4 अक्टूबर को होगी. हरियाणा में भी 90 सीटों पर सिर्फ एक फेज में एक अक्टूबर को चुनाव होगा. जम्मू में अब 43 तो कश्मीर में 47 सीटें होंगी. पीओके के लिए 24 सीटें ही रिजर्व हैं. यहां चुनाव नहीं कराए जा सकते. जबकि लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है. इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 पर चुनाव कराए जाएंगे. जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में एक-एक सीट बढ़ाई गई है. वहीं, कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में एक सीट बढ़ाई गई है.

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चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बदल दिया है. अब चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन तीन सदस्यों की कमिटी द्वारा किया जाएगा. प्रधानमंत्री, लोकसभा में विरोधी दल या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कमिटी के सदस्य होंगे. अभी तक चुनाव आयोग के सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित होते थे.

इस बारे में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानन्द तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सरकारों द्वारा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति पर हमेशा उंगली उठती रही है. इधर तो आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर शंका उठाई गई है. आयोग की अविश्वसनियता से चुनावों की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगता है. यह लोकतंत्र के लिए घातक स्थिति है. उन्होंने कहा कि बहुत पहले से चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने की माँग उठाई जा रही थी.
शिवानन्द तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से आयोग की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी ही. साथ ही इस फ़ैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश भी दिया है कि वह सरकार के दबाव में आने वाली नहीं है.

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