प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपा. मुख्य चुनाव पदाधिकारी की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन दिया गया. प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, चितरंजन गगन, मदन शर्मा और फैयाज आलम कमाल शामिल थे.

RJD ने क्या आरोप लगाए?

1. बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर: RJD का आरोप है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है.
2. कर्मी पर पक्षपात का आरोप: आरोप है कि सत्ताधारी दल के प्रभाव में सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने डुमरा प्रखंड में तैनात रोहित चौधरी नामक कर्मी को जिलाधिकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया है, जो एक विशेष दल को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी पंजीकरण कर रहा है, जबकि विरोधी दल के समर्थकों के फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं.

तारीख बढ़ाने की मांग क्यों?
आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 09 सितंबर 2026 तय की गई थी, लेकिन –

• आयुक्त के अवकाश पर होने से 3 और 4 सितंबर को फॉर्म नहीं लिया गया.
• 5 सितंबर को जन्माष्टमी और 6 सितंबर को रविवार होने से काउंटर बंद रहा.
• 7 सितंबर को एक दल विशेष के संभावित उम्मीदवार द्वारा हंगामा करने के कारण काम बंद कर दिया गया.

RJD की 3 बड़ी मांगें:

1. फर्जी मतदाताओं की जांच कर उनका नाम सूची से हटाया जाए.
2. मतदाता पंजीयन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए और आयुक्त कार्यालय में काउंटर खुलवाया जाए.
3. बंद हो चुके चुनाव आयोग के पोर्टल को फिर से चालू (अनलॉक) किया जाए और निष्पक्ष चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए.

RK

पटना।। बांकीपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियों का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है. राजद ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिला प्रशासन द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम धज्जियां उड़ाए जाने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है.

राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर एन यू एल एम , जीवीका दीदी और आंगनबाड़ी सेविका – सहायिका को प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर मतदान के लिए प्रेरित करने के आड़ में भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने का जिम्मेदारी दिया गया है. इतना हीं नहीं मतदान के दिन भी इन्हें मतदाताओं को घरों से मतदान केन्द्र लाकर मतदान सुनिश्चित कराना है. जबकि संविधान की धारा 324 एवं रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अनुसार स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति या एजेंसी को चुनावी कार्य में इस्तेमाल पूर्णतः गैर संवैधानिक है. एन यू एल एम से जुड़े हुए कर्मी , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जीवीका दीदी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं. फिर चुनाव कार्यों में इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है. मतदान केन्द्रों के आसपास इनका रहना भी गैरकानूनी है.

उन्होंने कहा कि यह मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में आने के बाद भी उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना उसके निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है. चितरंजन गगन ने कहा कि बिहार विधानसभा आम चुनाव में भी इसी प्रकार जीवीका दीदी को मतदाता जागरूकता के काम में लगाया गया था और उन्हें मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए पाया गया था। उसी की पुनरावृति बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में करने की साज़िश हो रही है.
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लगभग 1,63000 बढ़ गई पटना में वोटर्स की संख्या

पटना।। निर्वाचन आयोग ने गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद बिहार में मतदाता सूची का फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है. कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है.

https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04

आप भी अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी विधानसभा को सिलेक्ट करें.

पटना में वोटर्स की संख्या में इजाफा

दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 (SIR)के तहत पटना जिलान्तर्गत सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन किया गया. इसके अनुसार निर्वाचकों की कुल संख्या 48,15,294 है जो दिनांक 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल निर्वाचकों की कुल संख्या 46,51,694 से 1,63,600 अधिक है.

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चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में चुनाव हुए थे. 

आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा. जम्मू कश्मीर से पांच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया था.

चुनाव की तारीख

जम्मू-कश्मीर में 90 सीटों पर तीन फेज में चुनाव होगा. पहला फेज 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा एक अक्टूबर को होगा. नतीजों की घोषणा 4 अक्टूबर को होगी. हरियाणा में भी 90 सीटों पर सिर्फ एक फेज में एक अक्टूबर को चुनाव होगा. जम्मू में अब 43 तो कश्मीर में 47 सीटें होंगी. पीओके के लिए 24 सीटें ही रिजर्व हैं. यहां चुनाव नहीं कराए जा सकते. जबकि लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है. इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 पर चुनाव कराए जाएंगे. जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में एक-एक सीट बढ़ाई गई है. वहीं, कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में एक सीट बढ़ाई गई है.

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चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बदल दिया है. अब चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन तीन सदस्यों की कमिटी द्वारा किया जाएगा. प्रधानमंत्री, लोकसभा में विरोधी दल या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कमिटी के सदस्य होंगे. अभी तक चुनाव आयोग के सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित होते थे.

इस बारे में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानन्द तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सरकारों द्वारा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति पर हमेशा उंगली उठती रही है. इधर तो आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर शंका उठाई गई है. आयोग की अविश्वसनियता से चुनावों की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगता है. यह लोकतंत्र के लिए घातक स्थिति है. उन्होंने कहा कि बहुत पहले से चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने की माँग उठाई जा रही थी.
शिवानन्द तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से आयोग की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी ही. साथ ही इस फ़ैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश भी दिया है कि वह सरकार के दबाव में आने वाली नहीं है.

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