गुपचुप पहुंचे मुख्य सचिव, मीडिया से बनाई दूरी!

जानिए बाढ़ से लड़ाई के मॉडल की अंदरूनी कहानी

Patna Now EXCLUSIVE
आरा,21 दिसम्बर(ओ.पी. पाण्डेय)। भोजपुर जिले के मौजमपुर गंगा घाट पर बना एम्फीबियस (Amphibious) हाउस इन दिनों जितना अनोखा है, उतना ही रहस्यमय भी। तीन साल पहले बने फ्लोटिंग हाउस के बाद अब यही निर्माणाधीन एम्फीबियस हाउस वह वजह बना, जिसके लिए बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत राजधानी पटना से बिल्कुल गुपचुप तरीके से भोजपुर पहुंचे।

इस दौरे को लेकर न कोई आधिकारिक सूचना जारी हुई, न कोई प्रेस नोट और न ही मीडिया को आमंत्रित किया गया। खास बात यह रही कि सिर्फ मुख्य सचिव ही नहीं, बल्कि जिले के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। कैमरे बंद रहे, सवाल अनसुने किए गए।

क्यों गुप्त रखा गया यह दौरा?
सूत्रों के अनुसार, एम्फीबियस हाउस अभी निर्माणाधीन है और इसका औपचारिक उद्घाटन अगले वर्ष प्रस्तावित है। प्रशासन नहीं चाहता कि अधूरे प्रोजेक्ट की सार्वजनिक चर्चा हो या किसी तरह का दबाव बने। इसी कारण इस पूरे निरीक्षण को पूरी तरह गोपनीय रखा गया।

सूत्र यह भी बताते हैं कि मुख्य सचिव का स्पष्ट निर्देश था कि वे इस परियोजना को बिना किसी सरकारी तामझाम के देखना चाहते हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बिछवाया गया रेड कारपेट भी मुख्य सचिव के पहुंचने से पहले हटवा दिया गया।

लेकिन मजेदार बात यह रही कि शाम को इस बात की एक प्रेस रिलीज जरूर जारी की गई जिसमें उनके फ्लोटिंग हाउस घूमने के साथ सारे विभागों के कार्यों की समीक्षा के साथ तमाम जिले के अफसरों की लंबी लिस्ट थी। जब ये सूचना देनी ही थी तो फिर मीडिया से बातचीत से परहेज क्यों? इसका मतलब तो यही है कि मीडिया को सिर्फ सूचनाओं के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी भागीदारी कही नहीं है। बस प्रशासन और विभागों ने मीडिया को अपने प्रवक्ता की भूमिका का जैसे काम सौंप दिया है। जो दें उसे आप प्रकाशित कर दें।

सिर्फ घर देखने नहीं आए थे मुख्य सचिव
जानकारी के मुताबिक, मुख्य सचिव केवल एम्फीबियस हाउस देखने ही नहीं आए थे, बल्कि मौजमपुर घाट के पास ही उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जिले में संचालित विभागीय परियोजनाओं और विकास कार्यों की भी जानकारी ली। यह पूरा संवाद भी सीमित और अनौपचारिक रहा।

क्या है एम्फीबियस हाउस की खासियत?
फ्लोटिंग हाउस हमेशा पानी पर रहते हैं, जबकि एम्फीबियस हाउस सामान्य दिनों में जमीन पर रहते हैं और बाढ़ आने पर पानी के साथ ऊपर उठ जाते हैं। यही तकनीक इसे बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए लचीला और स्थायी समाधान बनाती है।

कोविड काल से शुरू हुआ सपना
इस नवाचार के पीछे हैं इंजीनियर प्रशांत उपाध्याय। उन्होंने यह विचार कोविड काल में विकसित किया, जब हर साल बाढ़ में हजारों घर डूबते देखे। प्रशांत इस आइडिया को लेकर कई विभागों और अधिकारियों तक पहुंचे, लेकिन आर्थिक सहयोग नहीं मिल सका।

आखिरकार उन्होंने अपने संसाधनों से करीब तीन साल पहले बक्सर में फ्लोटिंग हाउस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। हर मौसम में इसकी मजबूती परखी गई। इसी अनुभव के आधार पर अगला कदम बना- एम्फीबियस हाउस। इस घर में रोशनी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था इको-फ्रेंडली तकनीक से की गई है। इस घर की परिकल्पना करने वाले इंजीनियर पशांत ने बताया कि मुख्य सचिव इस मॉडल को देखने के बाद काफी खुश और उत्साहित दिखे। उन्होंने ऐसे और मॉडल विकसित करने की बात कही। इन मॉडलों को बनाने के लिए गांवों में प्रशिक्षण की बात भी उन्होंने की। प्रशांत ने बताया कि हमने सरकार से भोजपुर में एक प्रकृति परक गाँव बसाने के लिए उनसे माँग की है जो भोजपुर में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि हर परिस्थिति में अपने आप स्थिर रखने वाला स्वावलंबी गांव होगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

6लाख से 2 लाख तक का सफर
पहला मॉडल करीब 6 लाख रुपये की लागत से तैयार हुआ, जिसे महंगा माना गया। प्रशासनिक सुझाव के बाद प्रशांत ने करीब 2 लाख रुपये में एक किफायती मॉडल तैयार किया। इसके साथ ही एक कम्युनिटी सेंटर मॉडल भी विकसित किया गया, जो बाढ़ के दौरान भी प्रशिक्षण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए उपयोगी है।

सरकार की नजर क्यों टिकी है इस मॉडल पर?
सूत्रों की मानें तो यह परियोजना केवल भोजपुर तक सीमित नहीं रह सकती। यदि एम्फीबियस हाउस का यह मॉडल सफल होता है, तो इसे बिहार के अन्य बाढ़ग्रस्त इलाकों में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। यही कारण है कि शीर्ष स्तर पर इसका सीधा और गोपनीय निरीक्षण किया गया।

खामोशी में छिपा बड़ा संकेत
प्रशासन की चुप्पी, मीडिया से दूरी और सादगी भरा निरीक्षण इस बात का संकेत देता है कि एम्फीबियस हाउस को लेकर सरकार गंभीर विचार कर रही है। संभव है कि उद्घाटन के साथ ही यह मॉडल राज्य-स्तरीय योजना का रूप ले।

मौजमपुर गंगा घाट पर खड़ा यह निर्माणाधीन एम्फीबियस हाउस सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि बाढ़ से जूझते बिहार के लिए भविष्य की संभावित राह है, जिसे फिलहाल खामोशी में परखा जा रहा है।

मुख्य सचिव के नाम पर झूठा दावा, विभाग ने मुख्य सचिव द्वारा संविदा कर्मियों को आश्वासन देने की खबर को नकारा

पटना ।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और मुख्य सचिव द्वारा उनकी कुछ मांगों को जायज बताते हुये कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

संबंधित विभाग का कहना है कि यह समाचार तथ्यहीन, भ्रामक एवं असत्य है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त तथाकथित ‘भेंट’ किसी भी आधिकारिक बैठक का हिस्सा नहीं थी. दरअसल, मुख्य सचिव कुछ विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें एक विधायक के साथ एक संघ का व्यक्ति भी गया था. उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से संविदा कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, परंतु मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वही मान्य होगा और किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दिया गया.

क्या है विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में

विभाग सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करता है कि वे केवल अधिकृत एवं प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें एवं इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचें.

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मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवायें आमजनों को प्रभावित करती हैं. इसलिए इसके त्वरित एवं स्वच्छ निष्पादन के लिए विभाग के सभी पदाधिकारी एक टीम भावना के साथ कार्य करें. मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है .

मुख्य सचिव ने शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की. उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं जैसे भू-सर्वेक्षण कार्य एवं अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के संयुक्त प्रयास से भूमि विवादों के सम्यक् निष्पादन सहित विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निदेश दिया.

समीक्षा की मुख्य बातें–

क. सर्वेक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना ताकि भूमि विवादों की संभावना को न्यून किया जा सके.

ख. भू-सर्वेक्षण में लगे सभी कर्मियों को motivate किया जाय ताकि वे पूरी तनम्यता के साथ कार्य किया जा सके.

ग. अंचल, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर सर्वेक्षण कार्य नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय.

भूमि विवाद समाधानों के त्वरित निष्पादन संबंधी अंचलाधिकारियों एवं थाना के संयुक्त बैठकों के फलाफल की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि इन बैठकों में विवादों का गुणवत्तापूर्ण एवं सम्पूर्ण समाधान का प्रयास किया जाय तथा बैठकों में थाना प्रभारी निश्चित रूप से उपस्थित रहें यह सुनिश्चित किया जाय. बसेरा अभियान की समीक्षा में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों को समयबद्ध तरीके से मार्च 2025 तक वासगीत भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि दाखिल खारिज एवं परिमार्जन की समीक्षा में मुख्य सचिव ने दाखिल खारिज की बड़ी संख्या में लंबित मामले तथा ससमय निष्पादन नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है. साथ ही परिमार्जन के आवेदनों की अत्यन्त धीमी गति से निष्पादन पर भी खेद व्यक्त किया है. मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जिलाधिकारी इन दोनों सेवाओं की अंचलवार निष्पादन की नियमित समीक्षा करें. साथ ही इन दोनों सेवाओं में अंचलवार रैंकिंग को जिलाधिकारियों को सूचित किया जाय एवं इसके ससमय निष्पादन की समय सीमा निर्धारित की जाय. लगातार खराब प्रर्दशन करने वाले अंचलाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही की जाय. संबंधित भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता, अंचल कार्यालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के साथ-साथ इन दोनों सेवाओं में समयबद्ध निष्पादन की सख्त मॉनिटरिंग करें. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इन दोनों सेवाओं में प्रगति अच्छी रहने पर सर्वेक्षण के कार्य में भी काफी मदद मिलेगी.

NH और रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा

मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि भू-अर्जन की कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय. इस वर्ष बिहार से होकर तथा बिहार के अन्दर कई महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है जिसके भू-अर्जन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पाक्षिक तौर पर उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के जिलों तथा NHAI एवं रेलवे के नोडल पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक पटना में आयोजित की जाय एवं इसमें परियोजनावार भू-अर्जन की प्रगति की समीक्षा की जाय इसके अलावा VC के माध्यम से भी निदेशक, भू-अर्जन प्रमंडलवार बैठक सुनिश्चित करें. बड़ी परियोजनाओं में ससमय भू-अर्जन की प्रगति की अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एवं संबंधित जिलों के स्तर पर PMU की व्यवस्था की जाय. विशेष तौर पर म्यूटेशन, परिमार्जन एवं मापी में प्रगति की समीक्षा की जाय.

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रात्रि प्रहरियों ने दुबारा शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाया

आरा,21 फरवरी. बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी कर्मचारी संघ ने विगत दो वर्ष से लंबित पड़े वेतन भुगतान को लेकर सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात की. अपनी मांगों के ज्ञापन के साथ वेतन के आभाव में रात्रि प्रहरी कर्मचारियों की माली हालत के कारण परिवार में भुखमरी से उत्पन्न स्थिति का जिक्र करते हुए जल्द से जल्द वेतन भुगतान की मांग की.

बताते चलें कि अपने लंबित वेतन को लेकर इसके पूर्व में नवम्बर महीने में रात्रि प्रहरियों ने अपने संगठन के साथ एक दिवसीय धरना भी दिया था. उस समय DPO ने लंबित पड़े वेतन के लिए आश्वासन दिया था और उसके बाद सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों को पत्र निर्गत कर उनसे एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगा गया था. बावजूद उसके अब तक इन रात्रि प्रहरियों के वेतन भुगतान का कोई उपाय नहीं हो पाया है. विभागीय पदाधिकारियों की घोर उदासीनता एवं लापरवाही के कारण पुनः बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी कर्मचारी संघ के लोग सोमवार को पुनः एकजुट हो वेतन भुगतान के अपने जायज मांग के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिले और बाकया वेतन भुगतान के लिए संशोधन कर विभाग द्वारा सेवा पुस्तिका संधारण करते हुये सीधे विभाग से ऑनलाइन प्रक्रिया से वेतन भुगतान करने का आग्रह किया ताकि भविष्य में इस संकट से निजात हो और सभी रात्रि प्रहरियों का वेतन समय पर मिल सके.

संघ ने यह भी कहा कि अगर इस दिशा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित कदम नहीं उठाया जाता है तो वे सभी बाध्य होकर समाहरणालय परिसर में भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारियों की होगी.

पूर्व में किये गए रात्रि प्रहरियों द्वारा प्रदर्शन की कहबर के लिए लिए यहाँ क्लिक करें👉

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

कृषि विभाग स्काडा की भूमि प्राप्ति के लिए आयोजित हुई विशाल मानव श्रृंखला

आरा,21 फरवरी. विश्विद्यालय की जमीन को बन्दरबाँट कर अलग-अलग महाविद्यालयों के लिए भूमि को आवंटन के बाद अब VKSU के पास तय मानक के अनुसार विवि की अपनी भूमि नही बच गयी है जिसके बाद VKSU के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है. अब विवि के लिए तय पैमाने पर अगर विवि ही नही रहेगा तो इसके अधीन महाविद्यालयों के पैमाने का क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है. विवि को आवंटित भूमि पर मेडिकल और कृषि विवि बनाने का आदेश तो पारित हो गया जिसमें मेडिकल कॉलेज के लिए काम भी शुरू हो गया. आलम ये है कि उस भूमि पर पहले से लगे 6200 पेड़ों को बिना वन विभाग की अनुमति के बगैर काट भी दिया गया. जब छात्रों ने पर्यावरण के इस मुद्दे पर आवाज उठाया तो इसे मेडिकल कॉलेज के विरोध का स्वर सरकार द्वारा माना जाने लगा. जबकि हकीकत यह है कि भोजपुर जिले में मेडिकल, इंजीनियरिंग या कृषि महाविद्यालय के निर्माण के लिए सभी उसके पक्ष में हैं लेकिन क्या पर्यावरण और विवि के अस्तित्व को नजरअंदाज कर नए निर्माण का होना सही है? इन्ही मुद्दों पर जिले के आम जन और बुद्धिजीवियों ने सोमवार को VKSU के अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम मानव श्रृंखला बनाया. मानव श्रृंखला में जुटे लोगों ने पटना नाउ को बताया कि सरकार से हमारी मांग इतनी ही है कि विवि के लिए निर्धारित भूमि को सरकार कायम रखे ताकि वर्षों आंदोलन के बाद बने VKSU के अस्तित्व पर कोई आंच नही आये. लोगों की मांग थी कि कृषि विभाग की भूमि से कुछ हिस्से विवि को आवंटित किया जाए ताकि VKSU का अस्तित्व बरकरार रहे.

सोमवार को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में कृषि विभाग स्काडा की भूमि को विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित करने की माँग को लेकर मानव श्रृंखला आयोजित की गयी. वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर सुबह से ही शिक्षकों, छात्रों और आम नागरिकों का जुटान शुरु हो गया. पूर्व से निर्धारित 11 बजे से शुरु हुई इस मानव श्रृंखला में धीरे-धीरे शाहाबाद के विभिन्न जिलों से आये अंगीभूत एवं सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिकों ने एक दूसरे का हाथ थामा और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में खड़े हो गए. विरोध के मानक के रूप में वे इस तरह आधे घण्टे तक मानव श्रृंखला के रूप में साथ खड़े रहे. इस सर्वदलीय मानव श्रृंखला का आयोजन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भूमि प्राप्ति अभियान समिति के बैनर तले हुआ.

अभियान समिति की मांग है कि मेडिकल कॉलेज को जीरो माईल पर दी गयी भूमि के बदले विश्वविद्यालय को पुराने परिसर से सटे जापानी फॉर्म की भूमि दे दी जाये ताकि विश्वविद्यालय का स्वरूप क़ायम रहे.

अभियान समिति के सदस्य सीनेटर डॉ विनोद कुमार सिंह ने कहा कि हम ना तो मेडिकल कॉलेज का विरोध कर रहे हैं और ना ही केंद्र एवं राज्य सरकार का. उन्होंने कहा कि हम लम्बे संघर्ष के बाद स्थापित विश्वविद्यालय के अस्तित्व को बचाने के समर्थन में हैं. जापानी फॉर्म की भूमि विश्वविद्यालय को केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से ही मिलेगी.

अध्यक्षता कर रहे प्रो बलिराज ठाकुर ने कहा कि शाहाबाद का विकास तभी सम्भव है जब विश्वविद्यालय की गरिमा बची रहेगी.

सामाजिक कार्यकर्ता विजय मेहता और भोजपुरिया जन मोर्चा के कुमार शीलभद्र ने आह्वान किया कि विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर आये संकट के समाधान के लिए शाहाबाद के जन प्रतिनिधियों की पहल आवश्यक है.

मानव श्रृंखला में विश्वविद्यालय के शिक्षक दिवाकर पाण्डेय, के के सिंह, अवध बिहारी चौधरी, जमील अख्तर, दूधनाथ चौधरी, उमेश कुमार, कुंदन कुमार, सुधा निकेतन रंजनी, निलंबुज सिंह, प्रसूंजय सिन्हा, अंकुर त्रिपाठी, प्रसूंजय सिन्हा, आनंद भूषण पाण्डेय आदि के साथ विभिन्न छात्र संगठनों में आइसा के शबीर कुमार, पप्पू कुमार, एन एस यू आई के मुनमुन तिवारी, नवीन शंकर पाठक, छात्र जदयू के कृष्णा तिवारी, मुन्नू यादव, अभिषेक मेहता, ए बी वी पी के सोहित सिन्हा के अलावा, अमित सम्राट, गुड्डू बबुआन, रिज़वान, अविनाश मिश्र, रवि शंकर सिंह आदि शामिल थे.

मानव श्रृंखला की समाप्ति के बाद अभियान समिति की आम बैठक भोजपुरी विभाग में हुई. बैठक को सम्बोधित करते हुए भाई दिनेश ने कहा कि यह मांग बिल्कुल उचित है तथा इस अभियान को उन्होंने अपना समर्थन दिया. बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चरणबद्ध तरीके से गांधीवादी स्वरूप में यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर आकृष्ट ना हो जाये और वे छात्रहित में जापानी फॉर्म की भूमि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित ना कर दे. बैठक में जदयू के प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह, कुंवर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह उर्फ़ लव जी ने शिक्षा के इस संघर्ष में जन-जन को जुड़ने का आह्वान किया.

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

ईओयू ने अपराधियों को किया गिरफ्तार

बिहार में सुरक्षित नहीं है अफसर भी

आम जनता रोज झेल रही है इसे अपराध

साइबर फ्रॉड बगैर किसी हिचकिचाहट के किसी के भी बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर दे रहे हैं.और राज्य प्रशासन की आँख नहीं खुल रही है. अब साइबर अपराधियों ने बिहार के मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी के साथ ही साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दे दिया है. मुख्य सचिव के बैंक अकाउंट से 90 हजार रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया. आश्चर्य की बात तो यह है कि जब इस पैसे का ट्रांसफर किया जा रहा था तब मुख्य सचिव के मोबाइल पर बैंक की तरफ से OTP तक नहीं आया, जैसे ही पैसे का ट्रांसफर हुआ इसका मैसेज मुख्य सचिव के मोबाइल पर आ गया. इसके बाद मुख्य सचिव हैरान रह गए.

मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की तरफ से अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के तहत चल रहे साइबर सेल को तत्काल दी गई. इसके बाद इओयु की टीम सक्रिय हो गई. अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ एफ आईआर दर्ज की गई. इसके बाद टीम ने अपनी जांच शुरू की, जिस अकाउंट से रुपयों की निकासी अवैध तरीके से हुई, वो भारतीय स्टेट बैंक में है. शुरुआती जांच के दरम्यान ही इओयु ने पता लगा लिया कि रुपए कहां ट्रांसफर किए गए है.मामले की जानकारी मिलते ही ईओयू की टीम ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. मामले में एफआईआर दर्ज कर ईओयू की आगे की जांच और पूछताछ कर रही है. अब पूछताछ के बाद ही साइबर अपराधियों के इस गिरोह के बारे में खुलासा हो पाएगा की ये कैसे अपना गिरोह चलाते हैं. एवं इनके अपराध से संबंधित अन्य जानकारियां.

साल 2016 में बिहार में साइबर अपराध के 309, साल 2017 में 433, साल 2018 में 374, साल 2019 में 1,050 एवं साल 2020 में 1,512 मामले दर्ज किए गए हैं. बिहार में ऑनलाइन लेनदेन पिछले 10 सालों में 15 से 20 गुना बढ़ गए हैं. इससे ज्यादा गति से साइबर अपराध के मामले 10 सालों में सौ गुना बढ़ गये हैं. प्रदेश के 40 पुलिस जिलों में सबसे अधिक साइबर क्राइम राजधानी पटना में होता है.

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बिहार में हाल के दिनों का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. संडे 28 फरवरी को बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के रिटायर होते ही नीतीश कुमार ने उन्हें अपना प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया है.

कई सालों से होम सेक्रेटरी का पद संभालने वाले आमिर सुबहानी को राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया गया है.

जबकि विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है. वहीं चैैैतन्य प्रसाद को बिहार का गृह सचिव बनाया गया है.

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दीपक कुमार हो सकते हैं बिहार के नये मुख्य सचिव
31 मई को रिटायर हो रहे हैं अंजनी कुमार सिंह