दरअसल सीबीआई ने कोर्ट से काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए और समय मांगा है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में ये सुनवाई हो रही है. शुक्रवार को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि लालू प्रसाद सजा की आधी अवधि से 11 महीने से ज्यादा वक्त जेल में व्यतीत कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 22 अप्रैल निर्धारित की है.

बता दें कि 21 फरवरी को सीबीआइ की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार मामले में 135 करोड़ की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की कैद के साथ 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था. इसके खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. इससे पहले भी लालू प्रसाद को चारा घोटाले के ही चार अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, इन सभी मामलों में वे जमानत पर हैं.

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पटना,20अप्रैल. झारखण्ड हाई कोर्ट द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई पर ग्रहण लग गया है. महामारी कोरोना के कारण राजद समर्थकों को फिलहाल कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा.

शनिवार को कोर्ट द्वारा जमानत मिल जाने के बाद उम्मीद थी कि सोमवार या मंगलवार को बेल बांड भरा जायेगा लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से झारखंड बार काउंसिल ने अगले 7 दिनों तक कोर्ट में वकीलों को किसी भी तरह के कार्य में करने की मनाही है. काउंसिल के इस निर्णय के बाद 25 अप्रैल तक कोई भी कार्य कोर्ट में संपादित नही होगा. ऐसी स्थिति में सोमवार यानी 26 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए बेल बांड भरा जाएगा.

उधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेल की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी राजद सुप्रीमो फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे. कल देर शाम दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की. परिवार का यह मानना है कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य लिए दिल्ली एम्स ही सबसे परफेक्ट जगह है. लालू यादव का दिल्ली से पटना आना सिर्फ परिवार नहीं बल्कि दिल्ली एम्स में उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों के सुझाव के बाद तय होगा.
लालू यादव को जमानत दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली है. लेकिन कोरोना की वजह से अभी उनके समर्थकों को लगता है हफ्ते भर ही नही बल्कि लम्बा इंतजार करना पड़ेगा.

ब्यूरो रिपोर्ट पटना नाउ

इस फैसले के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के निर्णय  खिलाफ वे हाईकोर्ट जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद को जेल भेजने में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी का हाथ है.

बता दें कि ये मामला चाइबासा कोषागार से 33.13 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है. बुधवार को  इस मामले में लालू और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत 50 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया,जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया.