जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के तबादले पर रोक

पटना।। लंबे समय से ट्रांसफर की इस लगाए शिक्षकों और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को अब लगभग एक साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जनगणना 2027 हेतु पर्यवेक्षकों/प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों का स्थानांतरण जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं हो पाएगा.

आपको बता दें कि जनगणना 2027 को लेकर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. अप्रैल महीने में 17 अप्रैल से 1 में तक स्व गणना होगी. इसके बाद 2 में से 31 मई तक मकान की गणना होगी. इस दौरान बड़ी संख्या में राज्य सरकार के कर्मियों को प्रेगणक और अन्य कार्यों में लगाया जाएगा. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा कर्मी जनगणना के कार्य में लगाए जाएंगे और इसे लेकर ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है कि जनगणना के कार्य में लगे कर्मचारी का ट्रांसफर सिर्फ विशेष परिस्थिति में जिला जनगणना पदाधिकारी के सहमति पर ही हो पाएगा.

क्या लिखा है इस आदेश में…

भारत की जनगणना-2027 के सफल, समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ किया जाना अपेक्षित है.

सभी संबंधित विभागाध्यक्षों / अधिकारियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है कि भारत की जनगणना, 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों/ प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण प्रधान/जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्ति की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा.

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• पटना में पहले बैच का चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ
• डिजिटल और सेन्सस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम से पूरी प्रक्रिया की होगी मॉनिटरिंग

पटना।। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और घर-घर सर्वेक्षण के लिए मास्टर ट्रेनरों के पहले बैच का चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मंगलवार को शस्त्रीनगर स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में प्रारंभ हो गया.जनगणना कार्य निदेशालय के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण में राज्य के विभिन्न जिलों से आए 48 मास्टर ट्रेनर भाग ले रहे हैं.

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार के निदेशक एम रामचंद्रुडू ने कहा कि जनगणना 2027 देश का एक विशाल राष्ट्रीय अभियान है, जिसमें पूरे देश में 32 लाख से अधिक लोग कार्य करेंगे. बिहार में यह संख्या तीन लाख से ऊपर होगी. इन सभी कर्मियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य के 140 मास्टर ट्रेनरों पर है. उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं. यदि वे विषयवस्तु को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो इसका प्रभाव पूरे जिले पर पड़ेगा. उन्होंने बताया कि चार दिवसीय यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर तैयार मॉड्यूल के आधार पर संचालित किया जा रहा है, ताकि पहले चरण के मकान सूचीकरण से जुड़ी हर विधा में प्रतिभागियों को दक्ष बनाया जा सके. दूसरा चरण, जो फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। साथ ही इसके लिए अलग से प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा.

देशहित का कार्य पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से लें प्रशिक्षण: अपर सचिव
निदेशक ने बताया कि मकान सूचीकरण और घर घर सर्वेक्षण के दौरान 33 बिंदुओं पर जानकारी संकलित की जाएगी। आमजन को स्व-गणना के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे वे मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकें. इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग CMMS के माध्यम से की जाएगी. उन्होंने इसे देशहित का कार्य बताते हुए पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से प्रशिक्षण लेने और आगे जिलों में प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का आह्वान किया. इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज के स्वागत भाषण से हुई. उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है तथा सभी मास्टर ट्रेनरों को इसे छात्र की तरह ग्रहण करना चाहिए. किसी भी प्रकार की शंका को तत्काल पूछकर स्पष्ट कर लेना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में होगी और कंपाइल शीट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी. सभी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी, जो फिलहाल डेवलपिंग स्टेज में है और समय-समय पर इसकी जानकारी साझा की जाती रहेगी. जनगणना कार्य निदेशालय के उप निदेशक संजीव कुमार साव, अरुण मुंडा, निरंजन कुमार तथा सहायक निदेशक अंगद सिंह ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया. इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सहायक निदेशक सुधांशु शेखर, अमरेंद्र कुमार, सुमित कुमार आनंद, सुधीर कुमार ओंकारा, सुजाता प्रत्यूष सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे.

जनगणना केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ : उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत की जनगणना 2027 केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ है. यह देश की विकास नीतियों, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और भविष्य की योजनाओं के वैज्ञानिक निर्धारण का मूल आधार बनती है. बिहार में लगभग तीन लाख कर्मियों की भागीदारी और 140 मास्टर ट्रेनरों की जिम्मेदारी इस अभियान के व्यापक स्वरूप को दर्शाती है. डिजिटल मोड में मकान सूचीकरण और 33 बिंदुओं पर विस्तृत सर्वेक्षण की प्रक्रिया पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगी. सेन्सस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएमएस) के माध्यम से निगरानी व्यवस्था इसे और अधिक प्रभावी बनायेगी। मैं सभी मास्टर ट्रेनरों और जनगणना से जुड़े कर्मियों से आह्वान करता हूं कि वे इसे राष्ट्रीय कर्तव्य और जनसेवा का अवसर मानते हुए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें. बिहार इस राष्ट्रीय अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश के सामने एक आदर्श स्थापित करेगा.

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पटना में राज्यस्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित

पटना : भारत की जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से पटना में राज्यस्तरीय एकदिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त उपस्थित हुए. सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसकी सटीकता पर ही राष्ट्र एवं राज्य की नीतियों का निर्माण निर्भर करता है.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण यह महत्वपूर्ण कार्य समय पर नहीं हो सका था, लेकिन अब 15 वर्षों के बाद इसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है. “विकसित भारत, वैभवशाली भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनगणना के आंकड़ों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है. इसलिए इसे पूरी टीम भावना, पारदर्शिता और सटीकता के साथ पूरा किया जाए,” उन्होंने निर्देश दिया.

मुख्य सचिव ने बताया कि यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी. पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप तथा सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CMMS) के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे डेटा संकलन अधिक तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय होगा.
इससे पूर्व स्वागत भाषण देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सह राज्य समन्वयक सीके अनिल ने जानकारी दी कि राज्य में जनगणना प्रारंभ करने के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है. पहले चरण में मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप के माध्यम से स्व-गणना की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 तक चलेगी, जबकि भौतिक रूप से घर-घर सर्वेक्षण का कार्य 02 मई 2026 से 31 मई 2026 के बीच संपन्न किया जाएगा. इस दौरान नागरिकों से कुल 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मकान, परिवार, बुनियादी सुविधाओं एवं घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित होंगे.
जनगणना निदेशालय, बिहार के निदेशक एम. रामचंद्रुडू ने प्रशिक्षण सम्मेलन के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए जनगणना की पूरी प्रक्रिया एवं रणनीति पर विस्तृत प्रस्तुति दी.
प्रशिक्षण सत्र के दौरान ‘रोल ऑफ सेंसस फंक्शनरीज’, ‘फील्ड गतिविधियों में चुनौतियां’, ‘इंटर एजेंसी समन्वय एवं जन-जागरूकता’ तथा ‘डिजिटल टूल्स फॉर सेंसस 2027’ जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. सम्मेलन में अधिकारियों को जनगणना कार्य को समयबद्ध, त्रुटिरहित और तकनीकी रूप से दक्ष तरीके से पूरा करने का संकल्प दिलाया गया.

इस दौरान मुख्य जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव बी राजेंदर, प्रधान सचिव पंकज कुमार, वंदना प्रेयसी, सचिव जय सिंह, सुभाष दास गुप्ता समेत सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी एवं सभी नगर आयुक्त उपस्थित रहे.

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