कुल 41 आरोपियों पर अब चलेगा मुकदमा

दिल्ली।। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हो गया है. इनसभी पर अब मुकदमा चलेगा. इस मामले में कोर्ट ने 52 लोगों को बरी कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, सुनवाई को लेकर आज लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेजप्रताप-तेजस्वी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थे. CBI द्वारा दर्ज इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और उनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी.

जज ने आदेश सुनाते हुए कहा, ‘अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार (बेटियों, पत्नी और बेटों) के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची थी.’

पूरा मामला समझिए

नौकरी के बदले जमीन मामले में ये आरोप है कि कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपनी जमीन बहुत सस्ते दाम पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार या सहयोगियों को दे दी. ये मामला वर्ष 2004–2009 के समय का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे. इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कर रही हैं. ये जमीनें अक्सर मार्केट रेट से काफी कम में ली गईं. लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन 26 लाख रुपये में ली गई, जबकि इसकी आधिकारिक कीमत 4.39 करोड़ रुपये से ज्यादा थी. सीबीआई और ईडी के मुताबिक पटना और आसपास की कई जमीनें लालू की पत्नी राबड़ी देवी, उनके बच्चे या बाद में उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गईं. जांच एजेंसियों का कहना है कि इन जमीनों को बहुत कम दाम या गिफ्ट दिखाकर लिया गया, और जिन लोगों ने ये जमीन दी उनकी रिश्तेदारों को जल्दी ही रेलवे में नौकरी मिली.

इस मामले में आगे क्या होगा!

बता दें कि इस मामले में कुल 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए जाएंगे. कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

क्या बोले राजद नेता

इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा है कि मुकदमे की सुनवाई में लालू परिवार इस आरोप से मुक्त होगा. राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को लगातार परेशान कर रही है. लेकिन हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है.

pncb

पटना,22 फरवरी. बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास और दफ्तर सहित 30 ठिकानों पर CBI की रेड के बाद सियासी पारा चढा हुआ है. यह रेड जम्मू-कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Kiru Hydro Electric Project) के भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया जा रहा है. इसी भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दफ्तर और आवास रेड मारा है. गुरुवार को CBI ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके निकटवर्ती सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की है. ये छापे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई समेत कई जगहों पर मारे गए हैं.

बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपये के सिविल वर्क के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी सत्यपाल मलिक के समय में ही मिली थी जब वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे. मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे. CBI ने पिछले महीने भी इस केस में चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में लगभग 8 स्थानों पर छापा मारा था.

गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य का गवर्नर रहते (तब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था) परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी.

CBI ने पिछले महीने अपनी रेड में 21 लाख रुपये से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, संपत्ति दस्तावेज बरामद किए थे. केंद्रीय एजेंसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (CVPPPL) के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारियों एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था. चौधरी 1994-बैच के जम्मू-कश्मीर-कैडर (अब AGMUT कैडर) के IAS अधिकारी हैं.

आरोप ये है कि कीरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई-टेंडरिंग के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि CVPPPL की 47वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि रिवर्स ऑक्शनिंग के साथ ई-टेंडरिंग के माध्यम फिर से क्रॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा लेकिन चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद इसे लागू नहीं किया गया और CVPPPL की 48वीं बोर्ड बैठक में पिछली मीटिंग के निर्णय को उलट दिया गया.

मलिक ने कहा : झुकूँगा नही, तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहा है

सत्यपाल मलिक, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं. मलिक ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर CBI द्वारा छापेमारी की गई है. मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा. तानाशाह, सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है. मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा, ना झुकूंगा.

यही नही पूर्व राज्यपाल मलिक के OSD रहे के.एस. राणा ने भी मीडिया से कहा कि सरकार जानबूझकर मलिक साहब को परेशान कर रही है. उन्होंने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया, वे महिला पहलवानों के समर्थन में बोले और अब उन्होंने किसानों की मांग को लेकर बयान दिया है. सरकार, चाहे जितनी भी छापेमारी कराए, सत्यपाल मलिक किसानों के पक्ष में बोलते रहेंगे.

PNCB

बोले -खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के बावजूद उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा.

हाईकोर्ट के फेसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं

25 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई

नई दिल्‍ली: लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है. इसमें लालू यादव ने अपनी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया है. उन्‍होंने कहा है कि सीबीआई की याचिका खारिज की जाए. सीबीआई की याचिका के जवाब में लालू यादव का कहना है कि सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है. हाईकोर्ट के फेसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद  पूरा नहीं होगा. दरअसल लालू प्रसाद यादव की ज़मानत को रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है. सीबीआई  ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हुआ है.  25 अगस्त को होगी सुनवाई. सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी है.

चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव को रांची में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पिछले साल 21 फरवरी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2022 को डोरंडा कोषागार गबन मामले में 75 वर्षीय यादव को जमानत दे दी थी. लालू यादव को रांची में सीबीआई की एक अदालत ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को इस मामले में दोषी ठहराया था. जब यह कथित घोटाला हुआ उस समय लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे और वित्त विभाग भी उनके पास था.

PNCDESK

जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई, 25 अगस्त को सुनवाई

लालू प्रसाद यादव वर्तमान में इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता

पटना,राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में उनको मिली जमानत के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है. सीबीआई की तरफ से ये याचिका दायर हुई है जिस पर अब 25 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है. चारा घोटाले में ही लालू की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी हैं, अब कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या झटका, इस पर ही काफी कुछ निर्भर रहने वाला है.

लालू इस समय जिस मामले में फंसे है, वो चारा घोटाले के अंतर्गत आने वाले डोरंडा कोषागार केस से जुड़ा हुआ है. बड़ी बात ये है कि इस साल 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया था जहां पर मांग की गई थी कि लालू प्रसाद के खिलाफ नोटिस जारी किया जाए. यानी की तब लालू को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिल गई थी. अब फिर उन्हें राहत मिलती है या फिर इस बार सीबीआई की मांग को मान लिया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी.

यहां ये समझना जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव वर्तमान में इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता हैं. जो विपक्ष एकजुट हुआ है, उसमें लालू की अहम भूमिका है. उस भूमिका की वजह से ही लालू की सक्रियता भी जरूरी हो जाती है. चुनाव से पहले अगर फिर लालू को जेल जाना पड़ जाता है तो उस स्थिति में इंडिया गठबंधन के सामने कई सवाल खड़े हो जाएंगे. वैसे चारा घोटाला में इसी साल ही लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई थी. उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से जेल से बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी.

PNCDESK

नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला

हमने लड़ने का फैसला किया है और हम जीतेंगे -तेजस्वी

सीबीआई बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में सवाल-जवाब का सिलसिला जारी है. सीबीआई दफ्तर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने हमेशा जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, लेकिन देश में स्थिति यह है कि झुकना बहुत आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है. हमने लड़ने का फैसला किया है और हम जीतेंगे.

तेजस्वी यादव को सीबीआई तीन बार पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी. बिहार के उपमुख्यमंत्री ने बीते बुधवार को सीबीआई की ओर से जारी समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उन्हें 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया गया.रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों को सीबीआई ने आरोपित बनाया है. 2004 से 2009 के दौरान लालू यादव के रेल मंत्री रहते अपने करीबियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है.

PNCDESK

लालू यादव की बेटियों और तेजस्वी यादव के घर पर 70 लाख कैश, दो किलो सोना और 900 यूएस डॉलर मिले

बरामद सोने में डेढ़ किलो जेवर और 540 ग्राम सोने का सिक्का

रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव  और लालू यादव के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने राजद के पूर्व विधायक अबू दोजाना के अलावा तेजस्वी प्रसाद यादव, रागिनी यादव,हेमा यादव,चंदा यादव,अमित कत्याल,नवदीप सरदाना,प्रवीण जैन और अजय कुमार के यहां छापेमारी की.

इसके साथ ही जांच एजेंसी ने पटना, दिल्ली, रांची, मुंबई, यूपी व हरियाणा में ईडी ने एक साथ करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में लालू यादव की बेटियों और तेजस्वी यादव के घर पर 70 लाख कैश, दो किलो सोना और 900 यूएस डॉलर मिले। बरामद सोने में डेढ़ किलो जेवर और 540 ग्राम सोने का सिक्का है.

एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि छापे के दौरान 53 लाख रुपए नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम सोना और सोने के 1.5 किलोग्राम जेवरात को जब्त किया गया है. वहीं, नई दिल्ली के फ्रेड्स कॉलोनी स्थित जिस आवास में छापा मारा गया उसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद थे. यह लालू परिवार, राजद परिवार से जुड़ी कंपनी फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऐड्रेस है। इसके साथ ही ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड, एलिट लैंडबेस प्राइवेट लिमिटेड, वाइटलैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों के परिसर की भी तलाशी ली गई है.

इससे पहले बीते कल ईडी की टीम ने शुक्रवार को  उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पार्टी के पूर्व विधायक अबू दुजाना के पटना आवास और लालू प्रसाद यादव की बेटियों के आवास पर छापेमारी की है। ईडी की टीम ने पटना, दिल्ली, हरियाणा समेत दर्जनों से भी अधिक जगहों पर दस्तक दी और जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में दस्तावेज खंगाले. इस मामले में लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस पोस्ट के जरिए राजद सुप्रीमों लालू यादव ने भाजपा पर निम्न स्तर की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया है.

PNCDESK

बता दें कि सीबीआई ने धमकी देने के मामले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी. तेजस्वी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया था. CBI के वकील ने इस जवाब का विरोध किया. इसके बाद CBI ने कोर्ट में तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान पढ़कर सुनाया.

इसके पहले तेजस्वी के वकील ने कहा कि अगर CBI को लगता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों को धमकी दी है, तो वो FIR दर्ज क्यों नहीं करते. वकील ये भी पूछा कि आप हमें बताइए हमने जमानत की किस शर्त का उल्लंघन किया है. ये तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की कोशिश है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई उसका केस से कोई लेना-देना नहीं है.

जानकारी के अनुसार CBI के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि तेजस्वी ने जांच एजेंसियों को धमकाया है, इसलिए उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए. वकील ने ये भी कहा कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है.

तेजस्वी IRCTC घोटाले में जमानत पर हैं और सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी. जिसके बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया. इसी मामले में वो आज हाजिर हुए थे.

क्या बोले राजद नेता

राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। ‌‌”सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं “।
उन्होंने कहा कि राजद ने हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है. हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूर्ण भरोसा है.

क्या है IRCTC मामला

IRCTC टेंडर घोटाले में RJD सुप्रीमो लालू यादव समेत 16 लोगों पर चार्जशीट दायर हो चुकी है. लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दे दिया. इसके बदले में उन्हें पटना के सगुना मोड़ के एरिया में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी. इस मामले में CBI ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी.

इन सभी को दो साल पहले जमानत मिली थी. IRCTC टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल है. इस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता सहित रेलवे के अफसर के के गोयल और राकेश सक्सेना को अभियुक्त बनाए गए थे.

लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दी

पटना में 1.25 लाख स्क्वेयर फीट जमीन अधिगृहीत की

नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में घिरे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है. आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवा लीं. सीबीआई का दावा है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई और जमीन की मामूली कीमत नकद में चुकाई गई. सीबीआई के मुताबिक इस पूरे प्रकरण में लालू परिवार ने पटना में 1.25 लाख स्क्वेयर फीट जमीन अधिगृहीत की है. जमीन लेन-देन की यह प्रक्रिया सेल डीड और गिफ्ट डीड के माध्यम से की गई.

चार्जशीट में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और अन्य सहित कुल 16 आरोपियों के नाम शामिल हैं. चार्जशीट में कहा गया है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा जमीन के बदले में उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से जल्दबाजी में नौकरी दी गई. जिसके बदले इन लोगों ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और अन्य के नाम पर जमीन लिखी थी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज गीतांजलि गोयल के समक्ष राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. हालांकि जज के छुट्टी पर होने के कारण चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सका.

PNCDESK

IRCTC मामले में हो सकती है 7 साल की सजा

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के अधिकारी को धमकी दे रहे हैं. वे जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका असर जांच पर भी पड़ सकता है. ये बात रोज एवेन्यू कोर्ट में अपील में जांच एजेंसी ने कहा है. बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इसमें उनसे पूछा गया है कि उनकी जमानत क्यों न रद्द की जाए. जवाब के लिए उन्हें 28 सितंबर का समय दिया गया है.

अगर तेजस्वी यादव समय पर इस नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है. अगर इस मामले में कोर्ट की नोटिस का तेजस्वी यादव सही समय पर सही जवाब नहीं दे पाते हैं, तो तब उनकी जमानत रद्द हो जाएगी. जमानत रद्द होती ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें एंटिसिपेट्री बेल लेनी पड़ेगी.

IRCTC टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है.इन धाराओं में तेजस्वी के लिए आगे काफी मुश्किल खड़ी हो सकती है. ट्रायल के दौरान अगर सीबीआई पर्याप्त सबूत और गवाह प्रस्तुत कर देती है तो आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है.

PNCDESK

बिहार सरकार ने आखिरकार दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से कर दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी पुष्टि की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में बिहार पुलिस अधिकारियों के साथ भेदभाव कर रही थी. उनका रवैया कहीं से भी सही नहीं था. जब सुशांत सिंह के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की तो हमने इसे सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला किया.

राजेश तिवारी