शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी से अनुशंसित प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.

पोस्टिंग की जानकारी SMS के जरिए अनुशंसित प्रधानाध्यापकों को दे दी गई है. इसके पहले शिक्षा विभाग ने एक जुलाई को 5 हजार 971 अभ्यर्थियों से 5-5 प्रखंड का विकल्प मांगा था. 2 से 5 जुलाई तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल और सॉफ्टवेयर से प्रखंडों का विकल्प लिया गया था. अब उन 35000 से ज्यादा शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग का इंतजार है जो हेड टीचर की परीक्षा पास कर चुके हैं.

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दरअसल, लगभग 43000 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण यानी b.ed और d.el.ed के अलावा टीईटी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट नियोजन इकाई के पास जमा हैं. शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक सभी नवनियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड करना है और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार कैंप लगाकर 15 नवंबर से पहले सभी शिक्षकों को उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस करने हैं.

क्या है शिक्षा विभाग का आदेश

वैसे नव नियुक्त शिक्षक, जिनका वेतन भुगतान किया जा रहा है, उनका प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र को विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उसकी सत्यापित छायाप्रति अन्य सत्यापित प्रमाण पत्रों के साथ संरक्षित रखकर, मूल प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्तर से ही वापस करने की कार्रवाई की जायेगी.

इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियोजन इकाईवार अर्थात प्रखंड नियोजन इकाईयों एवं पंचायत नियोजन इकाईयों के लिए अलग-अलग तिथि, समय एवं स्थल निर्धारित करते हुए इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जायेगी. प्रमाण पत्र वापस करने की कार्रवाई कार्यदिवस एवं कार्यावधि के दौरान की जायेगी. निर्धारित तिथियों में प्रमाण पत्र वितरण स्थल पर नियोजन इकाईवार डेस्क / काउंटर की व्यवस्था की जाएगी. संबंधित शिक्षक विद्यालय में सूचना देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित होंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र प्राप्ति रसीद प्राप्त कर वापस किया जायेगा जिसकी छायाप्रति जिला में रखते हुए प्राप्ति रसीद की समेकित सूची तैयार कर मूल प्रति संबंधित नियोजन इकाई को प्रेषित की जायेगी. प्रमाण पत्र वापस करने की कार्रवाई दिनांक- 15.11.2022 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जायेगी.

इसकी वजह भी जानिए

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने छठे चरण के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच के लिए समय सीमा तय की थी. यह समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो चुकी है और इसके बाद सातवें चरण के लिए भी तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है. इस बीच सभी नवनियुक्त शिक्षक शिक्षा विभाग से उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस करने की मांग कर रहे थे. इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर तक सभी नवनियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट वापस करने का आदेश जारी किया है. इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जो शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइन करने के लिए पात्र हैं, वे अपने सर्टिफिकेट वापस चाहते हैं ताकि वे आगे आने वाले वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकें. माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण की बहाली पूरी होने के बाद सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी. इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीइटी परीक्षा के आयोजन की तैयारी में भी लगा है. पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वाणिज्य (commerce) विषय के लिए STET परीक्षा का आयोजन होने वाला है. यहां यह भी बताना आवश्यक है कि बिहार के अधिकतर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और भाषा समेत विभिन्न विषयों के शिक्षकों की जबरदस्त कमी है. ऐसे में संभावना है कि शिक्षा विभाग सातवें चरण की बहाली सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करेगा और उसके बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बहाली होगी.

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पटना नाउ को शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सातवें चरण की बहाली को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं. इस बारे में विभिन्न विभागों से क्लीयरेंस भी लिया जा रहा है जिनमें प्रमुख तौर पर नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और कार्मिक एवं अन्य विभाग शामिल हैं. इसके बाद बहाली प्रक्रिया में हुए बदलाव को जब तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक इसके संभावित डेट के बारे में आ रही तमाम तरह की खबरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग की तरफ से बहाली प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होगा. पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी. इस बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है कि वाणिज्य विषय से होने वाले एसटीइटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को सातवें चरण के लिए अलग से मौका मिल सकता है क्योंकि अब तक इस विषय में एसटीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है जबकि पटना हाई कोर्ट का इस बारे में स्पष्ट आदेश है कि शिक्षा विभाग को वाणिज्य विषय के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित करनी है लेकिन इसकी वजह से सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. हालांकि इसी बीच नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है . सूत्रों के मुताबिक ऐसे में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कोई नयी वैकेंसी जारी नहीं हो पाएगी. इसके अलावा छठे चरण में पटना जिला परिषद समेत कई ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां नियोजन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है. शिक्षा विभाग इनमें नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी चुनाव आयोग से इजाजत लेगा.

कितने पदों पर बहाली

पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के संभावित पदों की संख्या की बात करें तो सातवें चरण में एक लाख से ज्यादा प्राथमिक और लगभग एक लाख माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर बहाली हो सकती है. बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आवेदन को लेकर है. patnanow.com शिक्षा विभाग सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेगा और मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन जारी होने के बाद काउंसलिंग की जिम्मेदारी नियोजन इकाइयों को पहले की तरह ही मिलेगी. मेरिट लिस्ट बनाने में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब एकेडमिक परीक्षा के एवरेज मार्क्स का वेटेज 40% जबकि टीईटी या एसटीईटी परीक्षा का 60% जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार होगा.

एक और बड़ी बात यह कि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विशेष रूप से महिला के लिए आरक्षित पदों पर बिहार के अलावा किसी और राज्य के निवासी आवेदन नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, अगर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो नियोजन इकाई पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दे सकती है.

लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया बदलेगी

इधर स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है. बिहार के हजारों विद्यालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं. हालांकि अब लाइब्रेरियन की बहाली के लिए शिक्षा विभाग नई प्रक्रिया अपनाने जा रहा है. पटना नाउ को विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह टीईटी और एसटीईटी परीक्षा पास करने के बाद ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है, उसी तरह लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी योग्य अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी. इसके बदलाव का खाका भी तैयार किया जा रहा है. कैबिनेट से अप्रूवल के बाद पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा(L.E.T) का आयोजन होगा और उसके बाद ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की संभावना है.

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