पटना, 25 नवंबर।। बिहार में एनडीए की भारी भरकम बहुमत वाली सरकार गठित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पहली कैबिनेट की पहली बैठक हुई. मुख्य सचिवालय में मंगलवार को आयोजित इस बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी. सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए अपने घोषणा-पत्र के मुद्दों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. इसके अंतर्गत आगामी 5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने की कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाया गया है. कैबिनेट में लिए तमाम निर्णयों की जानकारी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी.

मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के विस्तार को नई दिशा देने के लिए तेजी से पहल शुरू कर दी है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है. आगामी पांच वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. बिहार की बड़ी युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है. 

बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर निर्माण पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी एवं फिनटेक सिटी की स्थापना करना है. टेक हब की कार्य योजना तैयार करने और इनका सतत अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है. आगामी छह महीने में यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि इसे जमीन पर उतारा जा सके. बदलते बिहार की विकास गति को बल देने के लिए राज्य में प्रौद्योगिकी एवं सेवा आधारित नवाचारों पर आधारित न्यू ऐज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता जो समिति बनेगी उसमें बिहार से संबंध रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों और परामर्शी से सुझाव प्राप्त कर नीतियां और योजनाएं बनाई जाएंगी.

प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों का फिर से उद्धार किया जाएगा. इन 9 समेत 25 नई चीनी मिले खोली जाएंगी। इससे किसानों को अच्छी आमदनी होगी और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे. इससे संबंधित नीति निर्धारण और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.

मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार बिहार को एक ‘ग्लोबल बैक-एंड हब’ और ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगी. उन्होंने बताया राज्य में शहरी कारण को बढ़ावा देने के लिए नौ प्रमंडलीय शहरों के साथ साथ सोनपुर और सीतामढ़ी में ग्रीन टाउनशिप विकसित किए जाएंगे. ‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ की स्थापना की तैयारी की जा रही है. कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) जैसे वैश्विक परिवर्तनकारी क्षमता रखने वाले क्षेत्र में बिहार राज्य एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित हो जिससे राज्य के सामाजिक,आर्थिक और क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके. एआई एवं उसके उपयोग से संबंधित नीति का निर्धारण तथा संस्थानीकरण संभव हो सकेगा. इस प्रक्षेत्र के अग्रणी उद्योगों या संस्थानों की सहभागिता प्राप्त करने के उदेश्य से राज्य एआई परिस्थितिकी का निर्माण किया जाएगा.
सरकार का दावा है कि उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, औद्योगिक कॉरिडोर, बेहतर पावर सप्लाई, जल प्रबंधन और उपलब्ध कुशल मानव संसाधन अब बिहार को निवेश के लिए उपयुक्त राज्य बनाते हैं. राज्य सरकार की ओर से कहा कि रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं पर कार्य तेज गति से जारी है और सरकार योजनाओं को समयसीमा के अन्दर पूर्ण करने हेतु कृत संकल्पित है.

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पटना, 29 जुलाई।। राज्य सरकार ने कृषि एवं इससे जुड़े अन्य कार्यों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल बनाने के लिए 5 डेयरी संयंत्र स्थापित करने जा रही है. ये संयंत्र दरभंगा, वजीरगंज (गया), गोपालगंज, डेयरी ऑन सोन (रोहतास) और सीतामढ़ी में स्थापित होंगे। इसमें दरभंगा एवं वजीरगंज (गया) में दो-दो लाख लीटर प्रतिदिन के अलावा गोपालगंज में 1 लाख लीटर दूध प्रतिदिन का प्रसंस्करण तथा डेयरी ऑन सोन (रोहतास) एवं सीतामढ़ी में 30-30 मिट्रिक टन प्रतिदिन दूग्ध पॉवडर का उत्पादन होगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें लिए गए तमाम निर्णयों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने कहा कि सभी डेयरी प्लांट सिडबी क्लस्टर विकास निधि (एससीडीएफ) के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे हैं.
डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 546 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इसमें प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य कराने की योजना है इसमें 67 हजार 500 वर्ग कक्ष एवं अन्य कमरों में विद्युतीकरण के लिए प्रति कमरा 40 हजार रुपये की दर से योजना मद से 270 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है. इसे वित्तीय वर्ष 2026-2 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इन कार्यों को कराने के लिए 276 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे स्कूलों में नामांकन छात्रों को आधारभूत संरचना उपलब्ध हो सकेगा।
कैबिनेट ने राज्य में पहली बार बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। इससे सफाई कार्य में जुड़े समाज के वंचित वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही उनके अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा के लिए यह आयोग कार्य करेगा। यह आयोग इन कर्मियों के कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और निगरानी का काम भी करेगा। इसके अलावा बिहार युवा आयोग में 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में की गई घोषणा से संबंधित कैमूर जिला में भूजल की किल्लत झेल रहे अधौरा प्रखंड की पहाड़ी और दुर्गम इलाकों की 7 पंचायतों के 41 वार्डों में पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था की गई है. इसके तहत सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से भूजल के उपयोग से 7.85 एमएलडी क्षमता की बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण के साथ ही 7 वर्षों तक रख-रखाव के लिए 293 करोड़ 94 लाख रुपये जारी किए गए हैं.
पटना में लोहिया पथ चक्र के लिए 675 करोड़ रुपये
राजधानी पटना में नेहरू पथ पर लोहिया पथ चक्र के निर्माण के लिए 675 करोड़ 50 लाख 70 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो सकेगा. इसके अलावा केंद्रीय सड़क निधि के तहत सारण जिला में छपरा के गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए 696 करोड़ 26 लाख 71 हजार करोड़ रुपये व्यय की अनुमति दी गई है. इससे छपरा शहर को जाम से काफी राहत मिलेगी। वहीं, पटना में (एनएच-98) एम्स से दीघा रेल सह सड़क पुल के पटना छोर तक दो लेन सड़क और 4 लेन एलिवेटेड लेन के साथ ही दीघा रेल सह सड़क पुल से अशोक राजपथ तक अतिरिक्त संपर्कता प्रदान करने के लिए 1368 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है.
पुनौराधाम मंदिर की जमीन अधिग्रहण के लिए राशि जारी
राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में सीतामढ़ी जिला के पुनौराधाम मंदिर के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 165 करोड़ 57 लाख 16 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। यहां कई जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद में लिए गए अन्य अहम फैसले

• मोटरयान अधिनियम 1988 के नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति अपने दुर्घटना क्षेत्र में कोई मुकदमा दायर करता है, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।
• अररिया जिला के रानीगंज और भरगामा अंचल में निबंधन कार्यालय खोला गया है। अब इन अंचल के लोगों को 24 से 28 किमी दूर फारबिसगंज नहीं जाना पड़ेगा.
• सुपौल जिला में भू-जल स्तर में गिरावट और लौह प्रभावित छातापुर प्रखंड की 23 पंचायतों के 63 गांवों की 318 वार्डों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए 320 करोड़ 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं.
• राज्य की 1 लाख 15 हजार 9 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बर्तन, फर्नीचर समेत अन्य उपस्कर के लिए 115 करोड़ 90 हजार रुपये जारी किए गए हैं।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 मे 2 लाख 49 100 मेट्रीक टन क्षमता के लिए 200, 500 और 1 हजार मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनवाने के लिए समितियों को 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी राशि कार्य संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 180 करोड़ 19 लाख 77 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है.
• राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में विद्युतीकरण समेत अन्य कार्य के लिए 1100 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
• बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत पूर्णिया के मरंगा में लीड बैट्री उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए निजी कंपनी मेसर्स मिजुकी पॉवर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निवेश की मंजूरी दी गई है। साथ ही 36 करोड़ 1 लाख रुपये के निजी निवेश की स्वीकृति दी गई है। इससे 200 लोगों को रोजगार मिलेगा.
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  पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ी
  बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली-2019 में संशोधन किया गया है. पेंशन की राशि को 6 हजार रुपये मासिक से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई है. इसी तरह लाभुक की मृत्यु के बाद उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रति महीने 3 हजार रुपये की राशि पेंशन के तौर पर देने की योजना में संशोधन करते हुए इसे 10 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है. यह लाभ उन्हें दिया जाएगा, जो किसी मीडिया संस्थान या सरकार सेवा में कार्यरत नहीं हो.

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सरकार ने गरीबों को पैसा, मरीजों को सस्ता खाना, जीविका और पंचायत कर्मियों के मानदेय पर खूब फोकस किया है. राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ओपीडी के मरीजों और उनके परिजनों को 20 रुपए में भोजन मिलेगा. जीविका ‘दीदी की रसोई’ के तहत यह सुविधा मिलेगी.

बैठक में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ को मंजूरी दे दी गई है. पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा. इससे पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा. 8000 से अधिक पंचायत में पंचायत विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा.

मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि 12 जून को सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया था. पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी डेढ़ गुणा कर दी गई. पंचायती राज प्रतिनिधि के सदस्यों की आकस्मिक और सामान्य मृत्यु तक 5 लाख की राशि देय होगी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 करने को कैबिनेट ने दी स्वीकृति दी है, यह अगले महीने से लागू होगा.

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