बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुसार अगर आपकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है तो आपकी कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन जब आपकी सैलरी 12 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो आपकी इस स्लैब के अनुसार ही अपना टैक्स देना होगा.

जैसे अगर आपकी वार्षिक आय 13 लाख रुपए है तो इसे टैक्स स्लैब के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट लेते हैं. पहले चार लाख, दूसरे चार लाख, तीसरे चार लाख और आखिरी में बचा एक लाख. पहले चार लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है. अब अगले 4 से 8 लाख वाला जो हिस्सा है, उसमें 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, यानी ये जाएगा 20 हजार रुपए. अब इसके आगे 8 से 12 लाख रुपये वाले हिस्से पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा. जो करीब 40 हजार रुपए होगा. अब बचे आखिरी के एक लाख रुपए. ये एक लाख रुपए 15 प्रतिशत टैक्स में आएंगे. अब एक लाख का 15 प्रतिशत हुआ 15 हजार रुपए. अब पूरे अमाउंट पर लगने वाले टैक्स को जोड़ दें तो ये जाएगा 75 हजार रुपए. यानी 13 लाख की आय वाले को 75 हजार रुपए टैक्स देना होगा.

इसी फॉर्मूले पर आगे की सैलरी वालों की टैक्स प्रणाली भी काम करेगी. जैसे 14 लाख आय पर 90 हजार रुपये टैक्स, 15 लाख पर 105000 रुपये, 16 लाख पर 1,20,000 रुपये टैक्स बनेगा. पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 16 लाख रुपये पर 1 लाख 70 हजार रुपये टैक्स देना होता था, लेकिन नए स्लैब के हिसाब से सिर्फ 1,20,000 रुपये टैक्स देना होगा. यानी यहां भी टैक्स पेयर को फायदा होगा.

बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये फैसला सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए लागू हुआ है, हालांकि सरकार ने बजट में साफ-साफ कहा है चाहे आप नौकरी करते हों, कोई व्यापार करते हों या कोई दुकान चलाते हों, अगर आपकी सालाना आय 12 लाख या उससे कम है, तो आपको इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें नौकरीपेशा लोगों के लिए एक एडवांटेज ये है कि उन्हें इस छूट के साथ 75 हज़ार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलता रहेगा. उदाहरण के लिए अगर किसी नौकरीपेशा व्यक्ति की सालाना तनख्वाह 12 लाख 75 हज़ार रुपये है, तो 75 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने से उसकी तन्खवाह 12 लाख हो जाएगी और उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

pncb

नए टैक्स स्लैब के बाद कितनी सैलरी पर कितना टैक्स देना होगा और कितना फायदा होगा, ये जानते है. अगर आपकी आय सालाना 12 लाख रुपये तक है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगर आपकी आय 13 लाख रुपये है तो उन्हें पहले 88,400 रुपये टैक्स देना होता था, लेकिन स्लैब में बदलाव के बाद अब आपको 66,300 रुपये का टैक्स देना होगा. यानी अब आपको करीब 22,100 रुपये का बड़ा फायदा होगा.

15 लाख सालाना कमाने वालों को पहले 1.30 लाख रुपया टैक्स देना होता था, नये स्लैब के बाद उन्हें सिर्फ 97,500 रुपया देना होगा. यानी अब उन्हें 32,500 रुपये का फायदा होने वाला है. 17 लाख कमाने वालों को अभी एक लाख 84 हजार टैक्स देना होता है, नये स्लैब के बाद अब उन्हें 1.30 लाख टैक्स देना होगा, जिससे उन्हें 54,600 रुपये का फायदा होगा. वहीं अगर आपकी आय 22 लाख रुपये है तो उन्हें पहले 3,40,600 रुपये टैक्स देना होता था, लेकिन स्लैब में बदलाव के बाद अब आपको 2,40,500 रुपये का टैक्स देना होगा.

यानी अब आपको करीब 1,00,100 रुपये का बड़ा फायदा होगा. 25 लाख सालाना कमाने वालों को अभी 4 लाख 34 हजार 200 रुपये टैक्स देना होता है. स्लैब में बदलाव के बाद उन्हें 3 लाख 19 हजार 800 रुपया टैक्स देना होगा, जिससे उन्हें एक लाख 17 हजार 400 रुपये का फायदा होगा.

pncb

लाइव साभार दूरदर्शन

pncb

पटना,01 फरवरी. भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया. इस बजट पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प का दर्पण है. इस बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं. यह देश के मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के जीवन में सम्मान और समृद्धि लाने का बजट है.

उन्होंने कहा कि इस बजट में लखपति दीदियां, ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था, मुद्रा योजना, ब्लू इकोनामी, स्किल इंडिया जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं. सभी वर्गों के लिए बजट में समुचित प्रबंध किए गए हैं. आम जनमानस के लिए यह बजट काफी अच्छा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने में केंद्रीय बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा.

आर्थिक विकास को गति देगा यह बजट

सात निश्चय-2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन

पूँजीगत व्यय 11 प्रतिशत अधिक

 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2022-23 के बिहार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ लोक कल्याणकारी है. उन्होंने कहा कि यह एक विकासशील बजट है. यह बजट विकास दर को और गति देगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 के कुल बजट व्यय का आकार 2,37,891.1885 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य के विकास योजना मद में 1,00,230.25 करोड़ रुपये एवं स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,37,460.94 करोड़ रुपये है. इस बजट में शिक्षा विभाग के लिए 39,191.87 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग के लिये 16,134.39 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिये 15,456.47 करोड़ रुपये, गृह विभाग के लिये 14,372.76 करोड़ रुपये तथा ऊर्जा विभाग के लिये 11,475.97 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से कुल प्राप्ति 2,37,891.94 करोड़ रुपये अनुमानित है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 का अनुमानित राज्य का सकल घरेलू उत्पाद  7,45,310 करोड़ रुपये है और 2022-23 का अनुमानित राजस्व बचत 4,747.84 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत अधिक है. इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और आधारभूत संरचनाओं का भी सृजन होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान बजट छह सूत्रों- स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना (ग्रामीण एवं शहरी) तथा विभिन्न वर्गों के कल्याण पर आधारित है, जो राज्य सरकार का लक्ष्य है. इस बजट में पूर्व से चली आ रही सात निश्चय -1 की योजनाओं को पूर्ण करने तथा सात निश्चय-2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है एवं इसके लिये राशि की व्यवस्था की गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय एवं सभी वर्गों का विकास संभव हो सकेगा.

तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतरिम बजट में पूरी तरह से दूरदर्शिता का अभाव है, चुनावी भाषण से अधिक कुछ नहीं, अपनी योजनाओं का बखान और अपने कार्यकाल के बाहर के सपने ही दिखाए गए-

• किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को मुनाफे की ओर ले जाने का कोई रोडमैप नहीं दिखा.
• कृषकों की आय को दुगना करना इस सरकार के पूरे कार्यकाल में एक जुमला ही सिद्ध हुआ.
• सिंचाई और किसानों के लिए बिजली की बात, उर्वरकों व खादों के बढ़ते दामों से निपटने के बात को नजरअंदाज कर दिया गया.
• फसल बीमा योजना की विफलता को भी सफलता सिद्ध करने की ज़िद में सरकार.
• ₹500/माह की राशि किसानों के साथ एक मजाक है.
• शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों की पूर्णतः अनदेखी की गई है।
• रोजगार के सृजन जैसे गम्भीर मुद्दे पर बजट विज़न विहीन है.
• दलित, पिछड़ों व अन्य कमज़ोर वर्गों के उत्थान, उनके लिए स्कॉलरशिप योजना इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं.
• OROP के तथाकथित समाधान से पूर्व सैनिक नाखुश फिर भी सरकार कर रही है अपनी वाहवाही.

केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे 2019-20 के बजट से विपक्ष की बोलती बंद है. नरेन्द्र मोदी के सर्वस्पर्शी बजट में किसान, श्रमिक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया है जिसका सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे राज्य को मिलेगा जहां 91 प्रतिशत लघु व सीमांत किसान हैं.

सुशील मोदी ने कहा कि किसानों को सरकार उनके खाते में 6-6 हजार रुपया देगी जिसमें कोई राज्यांश नहीं है. इसका सबसे अधिक लाभ बिहार जैसे राज्य को मिलेगा जहां जोत का औसत आकार 0.84 हेक्टेयर है. इसी प्रकार पशुपालन व मत्स्य पालन के किसानों को केसीसी के तर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले कर्ज का लाभ भी बिहार को सर्वाधिक होगा. मत्स्य पालन के लिए केन्द्र में अलग विभाग के गठन की घोषणा भी स्वागतयोग्य है. आपदा की स्थिति में पहले किसानों के कर्ज पर पुनर्संरचना के एक साल के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता था जिसे बढ़ा कर अब पूरे पुनर्संरचना की अवधि में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान कर दिया गया है.

मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ा कर 5 लाख करने से बड़ी राहत मिली है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से बढ़ा कर 50 हजार करने से नौकरी पेशा और बैंक तथा पोस्टऑफिस में जमा राशि पर मिलने वाले 40 हजार तक के ब्याज को टीडीएस से मुक्त करने तथा रेंट से प्राप्त आय पर टीडीएस की सीमा को 1.80 लाख से बढ़ा कर 2.40 लाख करने से महिलाओं, बुजुर्गों व मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा.

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बजट में पेंशन के प्रावधान से करोड़ों मजदूरों को अल्प अंशदान पर 60 साल की उम्र के बाद प्रतिमाह कम से कम 3 हजार की राशि पेंशन के तौर पर मिल पायेगी. नई पेंशन योजना के तहत श्रमिकों के पेंशन में अपने अंशदान को केन्द्र सरकार ने 10 से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया है. 21 हजार तक वेतन पाने वालों को भी बोनस तथा 25 हजार प्रतिमाह सैलरी वालों को ईएसआई की सुविधा मिलेगी.