बजट 2023-24 में रेलवे हेतु प्रावधान से संबंधित प्रमुख बिंदू

बिहार में कुल रु. 74,880 करोड़ के 57 प्रोजेक्ट चल रहे

‘अमृत भारत स्टेशन‘ के तहत पूर्व मध्य रेल के 77 स्टेशनों का चयन

रेल मंत्री, भारत सरकार अश्विनी वैष्णव द्वारा ने आज रेलवे बोर्ड से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बजट 2023-24 के रेल भाग पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया. उन्होंने कहा कि आज संसद में रेलवे हेतु डिमांड फॉर ग्रांट्स रखा गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा रेलवे हेतु रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की गयी है. उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि से अवगत कराया  इसी कड़ी में उन्होंने बिहार राज्य के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि का जिक्र करते हुए बताया कि बिहार में कुल रु. 74,880 करोड़ के 57 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इस साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में रेलवे हेतु रिकॉर्ड रु. 8505 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है.

इस संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मध्य रेल, मुख्यालय, हाजीपुर सहित पांचों मंडलों में मंडल रेल प्रबंधक तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित थें. माननीय रेल मंत्री जी के संबोधन के उपरांत महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल अनुपम शर्मा ने हाजीपुर मुख्यालय में उपस्थित संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बजट 2023-24 में पूर्व मध्य रेल की रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधा, संरक्षा, आधारभूत संरचना के उन्नयन कार्य के लिए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की गयी है.इस बजट (2023-24) में पूर्व मध्य रेल के लिए 8568 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है. उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेल के गया एवं मुजफ्फरपुर स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने हेतु कार्य चल रहा है.

इस बजट में गया स्टेशन हेतु 140 करोड़ तथा मुजफ्फरपुर स्टेशन हेतु 176 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. साथ ही बेगुसराय, सिंगरौली, सीतामढ़ी दरभंगा, बापूधाम मोतिहारी, धनबाद, पं.दीनदयाल उपाध्याय जं., बक्सर एवं बरौनी स्टेशनों के विकास हेतु 215 करोड़ का आवंटन मिला है. इसके साथ ही ‘अमृत भारत स्टेशन‘ के तहत पूर्व मध्य रेल के 77 स्टेशनों का चयन किया गया है जिनके लिए इस बजट में 82 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके साथ ही लिफ्ट हेतु 17 करोड़, एस्केलेटर हेतु 7.5 करोड़, एफओबी एवं प्लेटफॉर्म के उच्चीकरण हेतु 77 करोड़ तथा दिव्यांगजन की सुविधाओं के विकास हेतु 15 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है. उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेल को सर्वे हेतु भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि आवंटित की गयी है जिनमें प्रमुख है – पं. दीनदयाल उपाध्याय जं.-पटना-किउल के बीच तीसरी लाईन एवं टोरी-चतरा नई लाईन आदि.विस्तृत जानकारी देते हुए रेल मुख्यालय हाजीपुर के सीपीआरो वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बजटमें बिहार के रेलखंडों का विकास हो इसका भी ध्यान रखा गया गया है.

बजट 2022-23 में पूर्व मध्य रेल को कुछ प्रमुख मदों हेतु आवंटित राशि –

दोहरीकरण परियोजना के लिए 2950 करोड़ रुपये
नई लाइन परियोजना के लिए 1518 करोड़ रुपये
आमान परिवर्तन कार्य के लिए 138 करोड़ रुपये
रेल पथनवीकरण के लिए 800 करोड़ रुपये
उपभोक्ता सुविधाओं के विकास के लिए 630 करोड़ रुपये

रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में 6 लाख करोड़
नई टैक्स के लिए रिबेट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए
8 साल बाद टैक्स छूट की सीमा बढ़ी
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए मिलते रहेंगे 2 ऑप्शन
3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
गरीबों को एक साल और मिलेंगे मुफ्त आनाज
50 नए एयरपोर्ट-हेलिपैड बनेंगे


वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में 8 साल बाद बड़ी राहत दी है. अगर आप नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो टैक्स रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है. यानि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा. हालांकि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन मिलते रहेंगे.अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी. आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था.

2019-20 में 8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स भरा था. बजट में नए स्टार्टअप को टैक्स में 3 साल तक मिलने वाली छूट बरकरार रखी गई है. 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी. वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया. बोलीं गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम एक साल और चलेगी. 50 नए एयरपोर्ट और हेलिपैड भी बनाए जाएंगे. युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे. रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ दिए गए हैं. एमएसएमी  को 9 हजार करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35 हजार करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए. निर्मला सीतारमण ने कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए. सुधार के गंभीर कदमों का जिक्र किया और इस दौरान एक मजेदार लम्हा भी आया. स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं. पहले कहा- ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल हटाए जाएंगे… फिर बोलीं- सॉरी…सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे.

रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है. इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है .सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी. महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा. पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है यह सेक्टर अब 79 हजार करोड़ रुपए का हो गया है. 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा.

1. डिजिटल पुस्तकालय, टीचरों की भर्ती

बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा. अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे. इसके तहत 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा मिलेगा. 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.

2. एमएसएमई को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी

कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों को राहत दी जाएगी. विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी. लंबी प्रोसेस के बिना ही विवाद सुलझ सकेंगे. व्यवसायों के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पर्याप्त होगा. एमएसएमई  को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा. यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी.

3. आदिवासियों के लिए15 हजार करोड़

पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरू किया जाएगा. इससे बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी. 15 हजार करोड़ दिए जाएंगे.

4. कृषि और स्टार्टअप्स को फायदा

युवाओं के कृषि स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी. अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी. इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे.

5. युवा और रोजगार, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जायेंगे

स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी. इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी. युवा अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हो सकें, इसके लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा फेज लॉन्च किया जाएगा.

6. 5जी  को बूस्ट करना प्राथमिकी

5जी  सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी. इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी. इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे.

PNCDESK