बिहार देश के अग्रणी पांच राज्यों में शामिल

बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन रहा है. यह सुशासन प्रत्येक क्षेत्र में रखा गया चाहे वह कानून व्यवस्था हो या सामाजिक उत्थान राज्य सरकार आर्थिक विकास को गति देने के लिए अथव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार प्रयोग किए और "न्याय के साथ विकास के उद्देश्य के साथ राज्य के विकास की नई गाथा गढ़ रही है.

 राज्य का कुल व्यय पहली बार 200 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ है. वर्ष 2004-05 में कुल बजट 23885 करोड़ रुपये था जिसमें से मात्र 20058 करोड़ रुपये ही खर्च हुआ वहीं वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल बजट आकार 2.18 लाख करोड़ रुपये रखा गया और राज्य सरकार 2.00 लाख करोड़ रुपये का सफलतापूर्वक व्यय करने में सफल रही है जो पिछले वर्ष (2020-21) के व्यय से 21 प्रतिशत ज्यादा है. बिहार देश में 2.00 लाख करोड़ रुपये व्यय करने वाले पाँच बड़े राज्यों में सुमार हो गया है. बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक और तामिलनाडू 2.00 लाख करोड़ रुपये व्यय के उपलब्धि को हासिल कर चूका है यह बिहार के लिए गर्व की बात है .

बिहार राज्य पहली बार किसी एक वित्तीय वर्ष में 2.00 लाख करोड़ रुपये का व्यय कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है. यह उपलब्धि साधारण नहीं है, जहाँ विश्व की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्था कोविङ-19 के प्रभाव से धारासायी हुआ पड़ा है. देश की भी वित्त व्यवस्था प्रभावित है. इस परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के सुक्ष्म प्रबंधन के द्वारा यह उपलब्धि वैश्विक महामारी के दौरान हासिल करना अपने आप बिहार के इतिहास में गौरव का दिन साबित करता है.

वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल व्यय मात्र 20,058 करोड़ रुपये था जो अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य का कुल व्यय 1.12 लाख करोड़ रुपये हो गया था. गर्व की बात है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग की कार्यकुशलता एवं सामर्थ वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप वर्ष 2021-22 में राज्य ने 2.00 लाख करोड़ रुपये के आँकड़े को पार कर गया.कुशल वित्तीय प्रबंधन स्कीम व्यय की मात्रा से तथा राजकोषीय घाटा का निर्धारित सीमा में रखना एक कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है. वर्ष 2021-22 में स्कीम व्यय 84,000 करोड़ रुपये है जो कुल बजट का 42 प्रतिशत है. इस प्रकार विकास के कार्यों पर खास कर आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा फोकस रहा है. राजकोषीय घाटा भी राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत के सीमा के अन्दर है. राज्य सरकार ने बुद्धिमानी पूर्वक अपने अनुशासित वित्तीय प्रबंधन द्वारा यह उपलब्धि हासिल किया है.

वित्तीय प्रशासन: NDA की सरकार में वित्तीय अनुशासन को कानूनी रूप प्रदान किया और राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 पारित किया. राज्य सरकार ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को वत्तीय अनुशासन का पालन करते हुए मजबुत किया. वर्ष 2009 में CTMIS को राजकोषीय पारदर्शिता एवं सघन अनुश्रवण के उद्देश्य से लागू किया गया. राज्य सरकार वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में governance को CFMS के रूप में पूर्णतः लागू किया है.

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बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया

12375 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान महिला एवं बाल विकास

700 करोड़ रुपये की राशि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए

हर घर नल जल के लिए एक हज़ार 10 करोड़

युवा शक्ति के बेहतरी के लिए 1 लाख 153 करोड़ की राशि का प्रावधान

बिहार विधानसभा में सोमवार को बजट पेश कर दिया गया है. वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट भाषण में घोषणाएं की, जिनमें  बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है. बजट में क्या रहा है खास जानिए मुख्य बातें. 

कृषि और संबंधित क्षेत्र में बेहतरी के लिए काम किया जाएगा.  कृषि और पशुपालन के लिए विशेष जोड़ दिया गया है. 7712 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए. बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है. महिलाओं और बाल कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. 12375 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान महिला एवं बाल विकास और इसे संबंधित क्षेत्र के लिए.
200 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए. 700 करोड़ रुपये की राशि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए. युवा शक्ति के बेहतरी के लिए 1 लाख 153 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है.

हर घर नल जल के लिए एक हज़ार 10 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है. नल जल का रख रखाव के लिए और गाँव की सुविधा के लिए 847 करोड़ रुपये का प्रावधान. ग्रामीण संपर्क योजना के लिए  220 करोड़ रुपये. स्वच्छ गाँव के लिए 89100 करोड़ की राशि का प्रावधान. शहरी क्षेत्र विकास के लिए प्रथम चरण में विभिन्न योजना के कुल 550 करोड़ की राशि का प्रावधान (स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए). सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए विशेष धयान दिया गया है इसके.लिए 500 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है. कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल विकसित करने का निर्णय. वित्तीय वर्ष दोस्त 2022 -2023 में 237691 करोड़ 19 लाख रुपये का बजट आकार है.

बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगेंगी. टीकाकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है. हमारी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसखंय्क के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार के लिए 16,134 करोड़ आवंटित किए गए हैं. बजट का 65 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर 9.7 रहने की उम्मीद है. 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर्ज होगा.

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आर्थिक विकास को गति देगा यह बजट

सात निश्चय-2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन

पूँजीगत व्यय 11 प्रतिशत अधिक

 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2022-23 के बिहार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ लोक कल्याणकारी है. उन्होंने कहा कि यह एक विकासशील बजट है. यह बजट विकास दर को और गति देगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 के कुल बजट व्यय का आकार 2,37,891.1885 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य के विकास योजना मद में 1,00,230.25 करोड़ रुपये एवं स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,37,460.94 करोड़ रुपये है. इस बजट में शिक्षा विभाग के लिए 39,191.87 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग के लिये 16,134.39 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिये 15,456.47 करोड़ रुपये, गृह विभाग के लिये 14,372.76 करोड़ रुपये तथा ऊर्जा विभाग के लिये 11,475.97 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से कुल प्राप्ति 2,37,891.94 करोड़ रुपये अनुमानित है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 का अनुमानित राज्य का सकल घरेलू उत्पाद  7,45,310 करोड़ रुपये है और 2022-23 का अनुमानित राजस्व बचत 4,747.84 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत अधिक है. इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और आधारभूत संरचनाओं का भी सृजन होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान बजट छह सूत्रों- स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना (ग्रामीण एवं शहरी) तथा विभिन्न वर्गों के कल्याण पर आधारित है, जो राज्य सरकार का लक्ष्य है. इस बजट में पूर्व से चली आ रही सात निश्चय -1 की योजनाओं को पूर्ण करने तथा सात निश्चय-2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है एवं इसके लिये राशि की व्यवस्था की गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय एवं सभी वर्गों का विकास संभव हो सकेगा.

एक नजर में जानिए इस साल का केन्द्रीय बजट

[ केंद्रीय बजट 2022 – 23 का हाईलाइट ]

• आयकर दरों अथवा स्लैबों में कतई कोई बदलाव नहीं :
• वर्चुअल एसेट भुगतान पर 1 फीसदी TDS
• हर तरह के कैपिटल गेन पर अब 15 फीसदी टैक्स
• क्रिप्टोकरेंसी से आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा
• लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 15 फीसदी टैक्स
• कॉरपोरेट टैक्स 18 से घटकर 15 फीसदी हुआ
  *डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स
• नए स्टार्ट-अप के लिए टैक्स छूट एक साल बढ़ी
• NPS में कर्मचारी के 14 फीसदी योगदान पर टैक्स छूट
• NPS में राज्य कर्मियों की छूट बढ़ी
• डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए टैक्स छूट
• सहकारी समितियों का टैक्स घटाकर 15 फीसदी किया गया
• दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा
• टैक्स सिस्टम और अधिक आसान किया जाएगा
• संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान 6.9 फीसदी
• 2022-23 में 39.45 लाख करोड़ का कुल बजट
• राज्यों को GDP के 4 फीसदी वित्तीय घाटे की छूट
• ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 60 लाख रोज़गार
• 2022-23 में ही RBI जारी करेगा डिजिटल रुपया
• डेढ़ लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी
• 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट
• न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़
• भविष्य की तकनीक और चिप्स के इस्तेमाल से बने ई-पासपोर्ट जारी होंगे
• 2022-23 के दौरान हो जाएगा 5G मोबाइल सर्विस का रोलआउट
• ABGC सेक्टर को बढ़ावे के लिए बोर्ड
• बैंकिंग सिस्टम में आएंगे पोस्ट ऑफिस
• तीन साल में 400 ‘वंदे भारत’ ट्रेनें शुरू होंगी
• ज़मीन के लिए ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’
• नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ कार्यक्रम आएगा
• सरकार के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम
• दो लाख आंगनबाड़ियों का विकास
• रेलवे में PPP मॉडल से विकास
• शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा
• 15 लाख नए रोज़गारों का सृजन हुआ
• शहरी क्षमता विकास के लिए नए बाई-लॉज़
• ड्रोन टेक्नोलॉजी पर स्टार्ट-अप के लिए ‘ड्रोन शक्ति’ कार्यक्रम
• 80 लाख नए सस्ते घर दिए जाएंगे
• PM ई-विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा
• तेल के घरेलू उत्पादन पर ज़ोर
• MSME को दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद
• रबी, खरीफ की फसलों की खरीद बढ़ेगी
• पांच नदियों का जोड़ने का प्रस्ताव
• जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO भी आएगा
• गंगा किनारे पांच किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा
• गरीबों की क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर
• PM गतिशक्ति’ से अर्थव्यवस्था को मज़बूती
• ‘PM गतिशक्ति’ में सड़क परिवहन पर भी ज़ोर
• 25,000 किलोमीटर सड़के बनाने का इरादा
• ‘PM गतिशक्ति’ आर्थिक बदलाव का ज़रिया
• ‘PM गतिशक्ति’ हमारी प्राथमिकता
• आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश
• आम निवेश को इस बजट में बढ़ावा
• नागरिकों को सशक्त करने पर ज़ोर
• यह अगले 25 साल की बुनियाद का बजट
• अब तकनीक से जुड़े विकास पर ध्यान
• हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं
• हम चुनौती उठाने की मज़बूत स्थिति में
• पहली बार डिजिटल बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने

✓ आर्थिक सर्वेक्षण :

• मौजूदा वित्तवर्ष में 9.2 फीसदी वृद्धि का अनुमान
• सरकार का दावा, महामारी से पहले के स्तर पर वापस पहुंची अर्थव्यवस्था
• आर्थिक सर्वेक्षण :2021-22 में कृषि क्षेत्र में 3.9 फीसदी वृद्धि की संभावना
• आर्थिक सर्वेक्षण :महामारी का सबसे कम असर कृषि क्षेत्र पर