इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक पत्र जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो चुकी है उन्हें यथाशीघ्र वेतन भुगतान किया जाए. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक शिक्षकों को वेतन का भुगतान कैसे होगा. सिर्फ यही नहीं, बिहार संघर्षशील शिक्षक संघ ने नवनियुक्त शिक्षकों को हो रही कई परेशानियों का मामला उठाया है. पटना नाउ से शिक्षकों की परेशानियों का जिक्र करते हुए संघ के प्रवक्ता राहुल झा ने कहा कि
लगभग सभी जिलों में योगदान के उपरांत शिक्षकों का योगदान का संपुष्टि करवाना विद्यालय के प्रधान का काम है लेकिन विद्यालय के प्रधान के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को खुद संपुष्टि करवाने का नाम बोलकर अधिकारियों का चक्कर लगवाया जा रहा है.

इसके अलावा पदस्थापना विवरणी,सेवा पुस्तिका का संधारण, मास्टर डाटा का विवरण एवं EPFO एकाउंट खुलवाने से संबंधित किसी भी प्रकार का विभागीय निर्देश अभी तक जारी नहीं हुआ है जिससे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी द्वारा बोला जा रहा है कि विभाग के निर्देश के उपरांत ही नवनियुक्त शिक्षकों का कार्य आगे बढ़ पायेगा. राहुल झा ने कहा कि अब जबकि विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि जिसका डॉक्यूमेंट जाँच हो गया है उनको वेतन का भुगतान कर दिया जाए तो ऐसे में जिला स्तर से विभाग के द्वारा प्रखंड में आदेश नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है. जबकि शिक्षकों का योगदान किये हुए 2 महीने के लगभग हो गया है उसके बाद नवनियुक्त शिक्षकों के अवकाश से संबंधित कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण विद्यालय के प्रधान के द्वारा 90 दिन तक कोई अवकाश नहीं दिया जाता है. ऐसा बोलकर नवनियुक्त शिक्षक को अवकाश से वंचित रखा जा रहा है जिससे नवनियुक्त शिक्षक काफी परेशान हो रहे हैं.

संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, महासचिव मुन्नी शुक्ला, संयोजक रौशन कुमार ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों की समस्या को जल्द से जल्द सरकार एवं शिक्षा विभाग समाधान करे जिससे कि नवनियुक्त शिक्षक अपनी ऊर्जा को विद्यालय में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में लगा सकें.

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