पटना 4 फरवरी 2024.. बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शनिवार को जो अनुशंसाएं की हैं उसका कड़ा विरोध करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने संघ की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि केके पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसाएं संविधान और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के कंडिका 3 का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि
सरकार खुद ही नियम बनाती है और खुद ही उसे तोड़ती है. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 में सरकार ने स्पष्ट लिखा है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे यह नियमावली के अधिसूचना का हिस्सा है, इसके बावजूद केके पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने न जाने किस आधार पर यह अनुशंसा की है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में तीन बार में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी. कमिटी की यह अनुशंसा ही नियम विरोधी एवं हास्यास्पद प्रतीत होता है.

उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षकों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है ना कोई उचित माध्यम से इन्हें प्रशिक्षित किया गया है. 20 वर्षों से कार्यरत शिक्षक जिनकी आयु 50 से ऊपर हो गई है वे कैसे कम समय में प्रशिक्षण प्राप्त करके ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम हो जाएंगे सोचने वाली बात है. इसका मतलब है कि हमारे दक्ष शिक्षकों को भी निकाल बाहर करने की गंभीर साजिश सरकार कर रही है. इतना ही नहीं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षकों का पदस्थापन के लिए तीन जिलों का ऑप्शन मांगना भी बिल्कुल बेबुनियाद है जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं.
हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन लिया जाए परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका तीन में वर्णित नियम के आलोक में स्थानीय निकाय में ही शिक्षक के रूप में बना रहने दिया जाए उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाए एवं पूर्व की तरह जिस जिले में पदस्थापित शिक्षक हैं परीक्षा पास होने के उपरांत उन्हें अपने ही जिले में अपने ही विद्यालय में पदस्थापित किया जाए जहां वे पदस्थापित हैं. साथ ही वैसे शिक्षक जो विकलांग हैं और महिला हैं वर्ष 2020 में किए गए समझौते के आधार पर उनका शीघ्र ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए अगर सरकार यथाशीघ्र बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों को नहीं मानती तो वैसी स्थिति में हम अब बड़े आंदोलन के शंखनाद की घोषणा करेंगे जिसके कारण राज्य के शिक्षा व्यवस्था का माहौल अगर बिगड़ जाता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी.

pncb

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि शिक्षकों की माँगों को यदि दिनांक 31.12.2023 तक पूर्ण नहीं किया गया तो शिक्षक संगठन आन्दोलन करने को विवश होगा. अब राज्य के सभी कोटि के शिक्षक दिनांक 20.01.2024 को बिहार विधान मंडल के सामने, गर्दनीबाग, पटना में मुँह पर काली पट्टी बांध कर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर रहेंगे.

शिक्षकों की माँगे :-

1. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर उसी स्थान पर पदस्थापन किया जाय एवं ऐच्छिक स्थानान्तरण की सुविधा दी जाय.
2. सभी कोटि के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय.
3. राज्य के सभी शिक्षकों को संगठन से हुए पूर्व के समझौता के अनुरूप केन्द्रीय वेतनमान दिया जाय.
4. शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी नियम/अधिनियम के विरूद्ध मनमानी आदेश को रद्द किया जाय.
5. विद्यालय की समय सारणी में संशोधन किया जाय। विद्यालय संचालन की अवधि पूर्व की भाँति रखा जाय.
6. विद्यालयों के अवकाश तालिका में संशोधन किया जाय.
7. शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष किया जाय.
8. स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को पूर्व की सेवा की वरीयता का लाभ दिया जाय.

pncb

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा अनाप शनाप आदेश निर्गत हो रहा है जिसके कारण शिक्षा विभाग में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किया जा सकता जैसे जब राज्य सरकार ने अपने महिला कर्मियों को माह में दो दिन विशेष अवकाश की सुविधा दे रखी है तो शिक्षा विभाग के माननीय अपर उपाध्यक्ष मुख्य सचिव के आदेश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली के द्वारा उक्त छुट्टी को रद्द कर एक दिन के वेतन काटने का आदेश दिया गया है जो राज्य सरकार के आदेश का उलंघन्न है. साथ ही विद्यालय अवधि के पश्चात (04:00 बजे अपराह्न से महासचिव 06:00 बजे अपराह्न तक) प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को संकुल / चिन्हित विद्यालय में बुलाकर विडियों कॉन्फ्रेसिंग में शामिल होने का आदेश दिया गया है जो उनके साथ घोर अन्याय है. सुदूर क्षेत्रों में कहीं-कहीं 10-10 किलोमीटर प्रधानाध्यापकों उपमहासचिव को विडियो कॉन्फ्रेसिंग में शामिल होने के लिए जाना पड़ रहा है जिसमें शिक्षकों को विशेष कर शिक्षिकाओं को काफी परेशानी हो रही है और उनकी सुरक्षा की भी समस्या उत्पन्न हो गयी है.

आन्दोलन तेज करने की चेतावनी

शिक्षक नेताओं ने कहा कि संगठन द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव, बिहार सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अपने स्तर से पहल कर शिक्षा विभाग में उत्पन्न इस अराजकता की स्थिति कोषाध्यक्ष एवं नियम विरूद्ध कार्य पर रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित मानक के अनुरूप सक्षम पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण करने का आदेश दिया जाय. एक तरफ जहाँ राज्य के शिक्षक स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की माँग को लेकर आंदोलित है सरकार उनसे वार्ता करने में टाल-मटोल की नीति अपना रही है वही दूसरी ओर तरह-तरह के तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है जिससे बाध्य होकर शिक्षक आन्दोलन को और तेज करने को विवश होंगे. आंदोलन के कारण उत्पन्न स्थिति के लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी.

बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो जाती और पंचायती राज के तहत नियुक्त शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान एवं सारी सुविधाएं नहीं मिल जाती तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं हर हाल में हम अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन चलाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि हमने शिक्षकों के लिए जितनी सुविधाएं सरकार से प्राप्त की थी वर्तमान सरकार ने धीरे-धीरे करके उसे भी शिक्षकों से छीनने का काम किया है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है.

बैठक में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार वरिय उपाध्यक्ष नुनुमनी सिंह, रामावतार पाण्डेय उपाध्यक्ष घनश्याम प्रसाद यादव, महादेव मिश्र महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा कोषाध्यक्ष अयोध्या पासवान, सचिव जमरुद्दीन, लालबहादुर यादव, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र आदि उपस्थित थे.
pncb