पटना, 5 जुलाई(ओ पी पांडेय). अभी हाल ही में टेलकम कंपनियों द्वारा अपने टैरिफ में लगभग 22% के इजाफे के बाद उपभोक्ताओं पर मोबाइल खर्चे का भार बढ़ गया है. अधिकांश लोगों के पास दो-दो अलटरनेटिव नम्बर की वजह के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के मोबाइल के खर्चे का भार भी उनकी कमर तोड़ने के लिए तैयार है. दो नम्बर रखने वाले काई लोगों ने पटना नाउ से बातचीत में कहा कि अब वे एक ही नम्बर रखने का प्लान कर रहे हैं. ऐसे में सरकारी टेलकम कम्पनी BSNL ने सही समय पर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Airtel, Jio, Vi (Vodafone-Idea) से टक्कर लेने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है. अपने आप को अपडेट करने के साथ ही नए जोश उमंग और नए प्लान के साथ जल्द ही बाजार में उपभोक्ताओं के लिए दिखने वाला है.

प्राइवेट टेलकम कम्पनियों से दो-दो हाथ करने को अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने जैसे मन बना लिया है क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले महीने से पूरे देश में BSNL अपना 4G सर्विस लॉन्च करने वाली है. इस तैयारी को इसी से समझा जा सकता है कि 10 हजार से ज्यादा मोबाइल टॉवर को कम्पनी ने 4G में अपग्रेड किया है.

इतना ही नही कंपनी ने डिजिटल प्लेटफार्म का यूज करते हुए सोशल मीडिया हैंडल X से 4G सर्विस को लेकर पोस्ट भी किया है,जिसमें नए 4G रिचार्ज प्लान की डिटेल्स को शेयर किया है. शेयर किए गए इन प्रीपेड प्लान में उपभोक्ताओं को असीमित वॉइस कॉलिंग (Voice Calling), 4G इंटरनेट डेटा समेत कई वैल्यू एडेड सर्विसेज का लाभ कम्पनी देगी.

BSNL ने अपने आधिकारिक X हैंडल से नए अल्टीमेट मोबाइल प्लान का ऐलान किया है. BSNL ने एक वीडियो के जरिए अपने इस अल्टीमेट प्रीपेड प्लान की डिटेल्स को शेयर किया है. कम्पनी द्वारा वीडियो में स्वदेशी 4G नेटवर्क मेंशन करना यह दर्शाता है इस बार BSNL पूरे देश में 4G लॉन्च करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है.

ये हैं BSNL के अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान :

STV118– BSNL के इस प्लान में 20 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है. इस प्लान में 10GB डेटा के साथ प्रतिदिन 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग (Unlimited Voice Calling Plan) का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा.

PV153 – BSNL के इस रिचार्ज प्लान में 26 दिन की वैलिडिटी के साथ उपभोक्ताओं को 26 GB डेटा के साथ, प्रतिदिन 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलेगा.

PV199 – BSNL के इस प्रीपेड रिचार्ज प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 2GB डेटा, 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलेगा.

STV347– BSNL के 54 दिन वाले रिचार्ज प्लान में उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 2GB डेटा, 100 फ्री SMS और असीमित वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलेगा.

STV599 – कंपनी के इस रिचार्ज प्लान में उपभोक्ताओं को 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्रतिदिन 3GB डेटा ऑफर किया जा रहा है.

PV997 – BSNL के इस रिचार्ज प्लान में 160 दिनों की वैलिडिटी के साथ उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 2GB डेटा, असीमित कॉलिंग और 100 फ्री SMS भी मिलेंगे.

ऐसे लुभावने रिचार्ज प्लान के बाद तो यही लगता है कि मार्केट में हाल में प्राइवेट कम्पनियों द्वारा लगभग 22% तक टैरिफ बढ़ाने के बाद BSNL उन्हें मात दे सकती है लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि सस्ते प्लान के साथ कॉलिंग और नेटवर्क के मामले में कौन किसपर भारी पड़ता है.

भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 936 मिलियन के पार पहुंची

ग्रामीण इलाकों में लगभग 59 प्रतिशत तक पहुंच गया इंटरनेट

सबसे ज्यादा इजाफा ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या में हुआ

 भारत में डिजिटल क्रान्ति अपनी फूल स्विंग में है  है.देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे पता चलता है कि देश में बहुत सारे कामों के लिए डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है.  टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की लेटेस्ट टेलिकॉम सब्सक्राइबर रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है.

TRAI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2023 के आखिर में भारत में 936.16 मिलियन यूजर्स इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे.  सिर्फ तीन महीने में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में करीब 2 फीसदी का इजाफा हुआ है.  मोबाइल ब्रॉडबैंड के जरिए वायरलेस इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा करीब 897.59 मिलियन है.  लेकिन वायर्ड ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या भी बढ़ रही है और इसके 38.57 मिलियन कनेक्शन हैं.

सबसे ज्यादा इजाफा ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या में हुआ है.  कुल ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स की संख्या पिछली बार के मुकाबले 904.54 मिलियन रही जो पिछी तिमाही की तुलना में 2 प्रतिशत ज्यादा है.  वहीं पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले Narrowband कनेक्शन में 31.6 मिलियन में कमी आई क्योंकि अधिकतर भारतीय अब हाई-स्पीड डेटा प्लान चाहते हैं.

बैंडविड्थ की यह बढ़ती मांग अब शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है.  शहरों में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या जहां लाखों में रही वहीं साल के आखिर में देश के कुल टेलीफोन यूजर बेस में ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी 44% से अधिक थी.  527.77 मिलियन ग्रामीण निवासी डिजिटल रूप से जुड़े हुए थे, ग्रामीण टेली-घनत्व लगभग 59 प्रतिशत तक पहुंच गया.

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सरकार की इंटरनेट और कॉलिंग सस्ता करने की तैयारी
टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस घटा सकती है सरकार
आम लोगों को होने वाला है फायदा
अपना डेटा भारतीय सर्वर पर रखना होगा
जांच एजेंसियों को डेटा का एक्सेस देना होगा

इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं के मामले में भारत दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है. …और फिलहाल ये सेवाएं यूं ही सस्ती बने रहने और भी सस्ती होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.टेलीकॉम कंपनियां लगातार बढ़ती महंगाई, महंगे स्पेक्ट्रम या ज्यादा लाइसेंस फीस का हवाला देकर टैरिफ बढ़ाने की बात करती रही हैं. 2021 में कंपनियों ने 20-25% टैरिफ बढ़ाया भी था. 2022 में भी कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की बात करती रही हैं. पहले माना जा रहा था कि नवंबर में कंपनियां 10-15% टैरिफ बढ़ा सकती हैं, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. अब उम्मीद इस बात की है कि टैरिफ न बढ़ाया जाए.
दरअसल, कंपनियों के खर्च का एक बड़ा हिस्सा एनुअल लाइसेंस फीस है. फिलहाल कंपनियों को अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 8% हर साल बतौर लाइसेंस फीस देना होता है. मगर नए टेलीकॉम बिल में सरकार यह लाइसेंस फीस घटा सकती है. दूरसंचार मंत्रालय टेलीकॉम बिल के पहले ड्राफ्ट की वजह से पहले ही विवादों में घिरा था. इस ड्राफ्ट पर 20 नवंबर तक 900 आपत्तियां आ चुकी थीं. अब माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक सरकार संशोधित ड्राफ्ट पेश कर सकती है, जिसमें लाइसेंस फीस भी एजीआर के 8% से घटाकर 5-6% तक की जा सकती है.

व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसी सर्विसेज से टेलीकॉम कंपनियों की दुश्मनी रही है. कंपनियों का कहना है कि बिना किसी लाइसेंस फीस या स्पेक्ट्रम चार्ज दिए ये सर्विसेज इंटरनेट कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा देकर उनका बिजनेस कम करती हैं. दरअसल, टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस में राहत दिलाने का श्रेय काफी हद तक व्हाट्सऐप जैसी बिग टेक कंपनियों को जाता है. टेलीकॉम बिल के पहले ड्राफ्ट में कहा गया था कि व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, स्काइप जैसे कम्युनिकेशन्स ऐप्स को भी रेगुलेशन्स के दायरे में लाया जाएगा.  

इन तीनों ही प्रावधानों के खिलाफ बिग टेक कंपनियां काफी मुखर रही हैं. पहला ड्राफ्ट सार्वजनिक होने के बाद से सरकार भी इस प्रावधान को लेकर दबाव में थी. मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसके बाद कई मंचों पर यह कह चुके हैं कि सरकार का इरादा इन कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का नहीं है. फिलहाल भारत दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट वाले देशों में से एक है. सरकार चाहती है कि 5G के पूरी तरह रोल आउट होने तक इंटरनेट सस्ता ही रहे. कंपनियों का भी फायदा इसी में है, मगर 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उन्हें पूंजी की जरूरत है. एयरटेल ने हाल ही में बकाया स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के लिए 4 साल की मोहलत लेते हुए कहा था कि इससे बचे करीब 40 हजार करोड़ रुपए वह एक्सपैंशन में लगाएगी.

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भारत संचार निगम लिमिटेड को मिला लाइसेंस

इनमारसैट के ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं की पेशकश को लेकर लाइसेंस

उड़ानों के दौरान और समुद्री जहाजों को उच्च गति की संपर्क सुविधा

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनल को देश में इनमारसैट के ग्लोबल एक्सप्रेस (जीएक्स) मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं की पेशकश को लेकर लाइसेंस मिला है. इससे इनमारसैट टर्मिनल का उपयोग कर एयरलाइन के लिए उड़ानों के दौरान और समुद्री जहाजों को उच्च गति की संपर्क सुविधा दी जा सकेगी. यह घोषणा ब्रिटेन की मोबाइल सैटेलाइट संचार कंपनी इनमारसैट ने की.

इनमारसैट इंडिया के प्रबंध निदेशक गौतम शर्मा ने कहा कि स्पाइसजेट और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहले ही नई जीएक्स सेवाओं के लिए समझौते कर चुकी हैं. इससे 50 एमबीपीएस की क्षमता मिल सकेगी.उन्होने कहा कि, जीएक्स सेवा की शुरुआत के साथ भारतीय घरेलू एयरलाइंस और अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियां को देश के ऊपर से उड़ान के दौरान उच्च गति की संपर्क सुविधा मिल सकेगी. साथ ही यात्री इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे. इतना ही नहीं वो उड़ान के दौरान ऐप के जरिये कॉल भी कर सकेंगे. इनमारसेट द्वारा जारी बयान में स्पाइसजेट ने कहा कि वह इस साल के आखिर तक नए बोइंग 737 मैक्स विमान पेश करने के साथ अपने यात्रियों को महत्वपूर्ण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराएगा.

बयान में कहा गया कि बीएसएनएल को दूरसंचार विभाग से मिले उड़ान और समुद्री संपर्क लाइसेंस (आईएफएमसी) के तहत जीएक्स सेवाएं सभी भारतीय ग्राहकों को मिलेंगी.यह घोषणा इसलिए अहम है क्योंकि इसका मतलब है कि भारतीय विमानन कंपनियां देश और विदेश में उड़ान के दौरान संपर्क सुविधा के लिए जीएक्स का उपयोग कर सकेंगी. साथ ही इससे भारतीय समुद्र क्षेत्र में काम करने वाली देश की वाणिज्यिक कंपनियां जहाजों के बेहतर संचालन और चालक दल से जुड़ी कल्याण सेवाओं के लिए अपने जहाजों में डिजिटलीकरण को बढ़ाने में सक्षम होंगी. बीएसएनएल (भारत संचार निगम लि.) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा कि इस सेवा के लिए कीमत अभी तय नहीं की गई है. उन्होंने बताया कि ‘हमारी तरफ से बीएसएनएल नवंबर से इन सेवाओं के साथ पूरी तरह से तैयार होगी.

बीएसएनएल को मिले लाइसेंस के तहत जीएक्स सेवाएं सरकार और अन्य उपयोगकर्ताओं को पेश की जाएंगी. ग्राहकों और भागीदारों के लिए सेवाओं की पेशकश चरणबद्ध तरीके से होगी.जीएक्स, के बैंड में काम करता है. यह उच्च गति का ब्रॉडबैंड नेटवर्क है. इसे दुनिया में कहीं भी आवाजाही के दौरान बेहतर संपर्क सुविधा के मकसद से तैयार किया गया है. यह सेवा उच्च बैंडविड्थ, विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान करती है. यह आवाजाही के दौरान वाणिज्यिक और सरकारी स्तर के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है. इनमारसैट के सीईओ राजीव सूरी ने कहा कि इनमारसैट और भारत के साथ हमारी मूल्यवान भागीदारी के लिए अहम है. भारत 1979 में इनमारसैट की स्थापना से जुड़ी संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल है.

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