प्रक्रियात्मक बदलाव की वजह से आवेदन प्रक्रिया में देरी

पटना।। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज एक अहम सूचना आई है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना ने अपना विज्ञापन संख्या 14/2026, चतुर्थ चरण विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) को स्थगित कर दिया है.

नोटिस में क्या लिखा है?

– शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल *32,388 रिक्त पदों* पर नियुक्ति होनी है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया *01 सितंबर 2026* से शुरू प्रस्तावित थी. आयोग ने कहा है कि *“प्रक्रियात्मक बदलाव के कारण”* इस निर्धारित प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है. उक्त विज्ञापन से संबंधित नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी.

इसका मतलब क्या है?

1.  *आवेदन कल से शुरू नहीं होगा:* जिन अभ्यर्थियों ने 1 सितंबर का इंतजार कर रखा था, उन्हें अब नए नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा.
2.  *पद कम नहीं हुए हैं:* आयोग ने पदों को रद्द नहीं किया है, सिर्फ प्रक्रिया टाली है। 32,388 पदों की संख्या जस की तस है.

ये है असली वजह
दरअसल पूर्व में विज्ञापित टीआरई 4 नोटिफिकेशन के तहत इस बहाली में शिक्षक अभ्यर्थियों को दो चरणों की परीक्षा देनी थी लेकिन हाल में इस प्रक्रिया के विरोध में हुए आंदोलन के बाद सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए एकल परीक्षा करने का ऐलान किया था. यही वजह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले फिलहाल इसे टाल दिया है. अब प्रक्रियात्मक बदलाव के बाद एकल परीक्षा और संभवत: डोमिसाइल को लेकर भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिसकी वजह से फिलहाल इस प्रक्रिया को स्थगित किया गया है. माना जा रहा है कि प्रक्रियात्मक बदलाव के बाद जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग नया विज्ञापन जारी करेगा इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी.

अभ्यर्थी अब क्या करें?

– घबराने की जरूरत नहीं है। BPSC ने साफ लिखा है कि नई तिथि जल्द आएगी.

– BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in और ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल @OfficialBPSC पर नजर बनाए रखें.

– अपने डॉक्यूमेंट – STET पेपर, http://B.Ed / http://D.El.Ed, जाति, निवास, EWS वगैरह तैयार रखें ताकि फॉर्म खुलते ही अप्लाई कर सकें.

पटना, 27 अगस्त 2026।। गर्दनीबाग में चल रहा बिहार छात्र आंदोलन आज समाप्त हो गया. शिक्षा विभाग के सचिव और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में छात्रों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया. छात्रों के डेलिगेशन ने चीफ सेक्रेट्री प्रत्यय अमृत से भी मुलाकात की.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर समझौते की कॉपी शेयर करते हुए पूरी जानकारी दी है.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है. युवाओं के हित में सरकार लगातार काम कर रही है.

इससे पहले छात्र नेता दिलीप कुमार ने प्रशासन से बातचीत और मांगों पर हुई चर्चा की जानकारी दी.

बैठक में हुए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

1. TRE-4 में बड़ा बदलाव
TRE-4 भर्ती प्रक्रिया में अब एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और “एक अभ्यर्थी-एक परिणाम” की व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी है.

2. BET, 70वीं BPSC और 1799 दरोगा बहाली की जांच होगी
इन भर्तियों से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। अभ्यर्थी अपने साक्ष्य और शिकायतें सीधे समिति के समक्ष रख सकेंगे। आगे की कार्रवाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर होगी।

3. BSSC जारी करेगा भर्ती कैलेंडर
BSSC जल्द परीक्षा एवं भर्ती कैलेंडर जारी करेगा और तय समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।

4. लाइब्रेरियन बहाली का रास्ता साफ
रिक्त पदों के आधार पर पुस्तकालयाध्यक्ष / लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

5. संविदा कर्मियों के लिए राहत
भर्ती में संविदा कर्मियों को वेटेज अंक और अलग कोटा देने की मांग पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।

6. डोमिसाइल नीति पर कानूनी राय
राज्य की भर्तियों में अधिकतम संभव डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए विधिक राय लेकर आगे बढ़ा जाएगा।

7. अधिकतम आयु सीमा में छूट पर विचार
भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी समिति के समक्ष भेजा गया है।

8. पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्ती
भविष्य की परीक्षाओं में BPSC की तर्ज पर OMR शीट और प्रश्नपत्रों में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। ADO, सेनेटरी सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों की जांच EOU द्वारा निष्पक्ष रूप से की जा रही है।

9. 24 अगस्त का विवादित आदेश रद्द
छात्रों के विरोध वाले पत्रांक-162/गो., दिनांक 24 अगस्त 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है.

निष्कर्ष:
सरकार की ओर से समिति गठन और ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद छात्र संगठनों ने आंदोलन समाप्त कर दिया है. अब सबकी नजर गठित होने वाली जांच समितियों और भर्ती कैलेंडर पर टिकी है.

सरकार ने वार्ता और मांगों पर विचार का दिया आश्वासन

पटना।। बिहार सरकार शिक्षा और इससे जुड़े विभिन्न मामले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही है. इस बीच सरकार की किरकिरी कराने वाले एक आइएएस अधिकारी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार सिंह से जब गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया BPSC एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा, “एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार।” उनके इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भड़क गए.

इससे पहले राजभवन में पीएचडी अभ्यर्थियों के 21 दिन से चल रहे अनशन को समाप्त करने की पहल के तहत राज्यपाल के साथ वार्ता हुई. वार्ता में सकारात्मक पहल के बाद पीएचडी होल्डर्स के अनशन समाप्त करने पर बात बन गई.

इधर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार से वार्ता के बाद भी अब तक अपना आन्दोलन समाप्त नहीं किया है. वे मंगलवार को बैठक के बाद आगे की रणनीति का फैसला करेंगे.

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पटना।। पिछले सात दिनों से आन्दोलन पर बैठे शिक्षक और अन्य अभ्यर्थियों की मांग पर आखिरकार सरकार ने सुध ली और अभ्यर्थियों के डेलिगेशन को बातचीत के लिए बुलाया गया. इसके बाद डेलिगेशन की मुलाकात शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन से कराई गई.

वार्ता में शामिल विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग की. उनकी मांगों पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को पत्र लिखा है.

शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन द्वारा 24 अगस्त 2026 को BPSC अध्यक्ष को भेजे गए पत्र पत्रांक 162 में इसका जिक्र है. पत्र के अनुसार, आज दिनांक 24.08.2026 को अपराह्न में विभिन्न छात्र संघों ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की और TRE-IV को लेकर कुछ मांगें रखीं.

छात्र संघों की प्रमुख मांगें:

1. सिलेबस में बदलाव: TRE-IV की आगामी परीक्षा में PGT के सिलेबस में 50% प्रश्न बाल मनोविज्ञान से और 50% प्रश्न GK/GS से पूछे जाएं। छात्र संघों का कहना है कि शिक्षक मुख्य रूप से http://B.Ed और http://D.El.Ed करने के बाद भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं और बाल मनोविज्ञान व शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी.

2. बिहार से जुड़े सवाल: GK/GS के प्रश्नों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित हों, जैसे – बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार का राजनीतिक-आर्थिक एवं भौगोलिक क्षेत्र का सामान्य ज्ञान.

3. एक अभ्यर्थी, एक परिणाम: छात्र संघों ने “एक अभ्यर्थी, एक परिणाम” की भी मांग की है.

शिक्षा विभाग ने BPSC से अनुरोध किया है कि छात्र संघों द्वारा उठाई गई इन मांगों पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए. इधर वार्ता के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने मंगलवार में शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा.

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आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर शिक्षक अभ्यर्थी परिणाम देख सकते हैं. प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 28 और 29 जून को हुआ था जिसमें करीब 1.50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. प्रधान शिक्षक के लिए पहले 40247 पदों पर वैकेंसी निकली थी, लेकिन आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदलाव के कारण वैकेंसी की संख्या घटकर 39391 हो गई थी और प्रधानाध्यापक के लिए वैकेंसी की संख्या 6061 हो गई थी. परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी वही थे जिनके पास उक्त श्रेणी के विद्यालयों में 8 वर्ष पढ़ने का शैक्षणिक अनुभव था. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 1340 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 576, अनुसूचित जाति के लिए 1283, अनुसूचित जनजाति के लिए 128, अति पिछड़ा वर्ग 1595, पिछड़ा वर्ग के लिए 1139 पद शामिल हैं.

हेड टीचर और हेड मास्टर को मिलेगा इतना वेतन

प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक को 45000 रुपए से अधिक वेतन और अन्य भत्ता मिलेगा, वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक को करीब 60000 रुपए से अधिक मिलेंगे.

सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या पर भी पड़ेगा असर

इस रिजल्ट का सीधा असर सक्षमता वन पास शिक्षकों की संख्या पर भी पड़ेगा. इस बारे में एक वरिष्ठ शिक्षक पप्पू कुमार ने बताया कि सक्षमता वन में उत्तीर्ण लगभग एक लाख सत्तासी हजार शिक्षकों में से हजारों ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने हेड टीचर और हेडमास्टर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है. ऐसे में अगर ये शिक्षक हेड टीचर या हेडमास्टर के तौर पर ज्वायन करते हैं तो सक्षमता वन पास शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी और इसका असर उनकी पोस्टिंग पर भी पड़ेगा क्योंकि तब शिक्षा विभाग के पास ज्यादा संख्या में विशिष्ट शिक्षक के पोस्ट उपलब्ध होंगे. जाहिर तौर पर विशिष्ट शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग में भी इसका सीधा लाभ मिल सकता है.

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बिहार लोक सेवा आयोग की विभिन्न पदों के लिए आयोजित इस संयुक्त परीक्षा में कुल 4480 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे. इसमें सिविल सेवा के लिए 3444 अभ्यर्थियों में 1005 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. जिसमें सामान्य कोटि के 508, ईडब्ल्यूएस के 97, अनुसूचित जाति के 134, अनुसूचित जनजाति के 10, ईबीसी के 145, पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत 83 और पिछड़े वर्गों की महिला कोटि के अन्तर्गत 28 उम्मीदवार सफल हुए हैं.
बीपीएससी 69वीं के तहत विभिन्न विभागों में 475 पदों की वैकेंसी है. इसके पीटी परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर 2023 को किया गया था. पीटी परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए जिसमें 5299 सफल हुए थे.

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बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था. इसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया था. हालांकि, कुल वैकेंसी 4797 की थी, लेकिन 2024 सीट खाली रह गई थीं. इसके बाद आयोग की ओर से कहा गया था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाएगा. अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया था और हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

कितनी सीटें खाली रह गई थी

BPSC TRE वन में 2024 सीटें खाली रह गई थीं. इसमें 9-10 क्लास के लिए अंग्रेजी विषय के लिए 926, ​​​​साइंस के लिए 681 जबकि 11-12 क्लास के लिए 223 सीटें और अन्य सब्जेक्ट के लिए 194 सीटों पर नियुक्ति नही हुई थी.

हाई कोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है जो महज कुछ अंकों से शिक्षक बनने से वंचित रह गए थे. शिक्षक अभ्यार्थियों ने कई बार सरकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की गुहार लगाई थी लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं था. तब अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए. जहां उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. टीआरई2 में शामिल अभ्यर्थी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं.

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बिहार लोक सेवा आयोग ने जो अभ्यर्थियों के नाम पत्र जारी किया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 15 मार्च को आयोजित दोनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाती है. परीक्षा की नई तिथि बाद में जारी की जाएगी.

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https://www.bpsc.bih.nic.in/

इन सब के बीच, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीबीए करने के बाद b.ed किया है, उन्हें भी इस बात का इंतजार था कि कक्षा 6 से 8 के लिए बिहार लोक सेवा आयोग उन्हें आवेदन का मौका देगा. बीपीएससी ने बीसीए अभ्यर्थियों को 6-8 में आवेदन का मौका तो दिया लेकिन बीबीए पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया फिर भी बीबीए पास अभ्यर्थी उम्मीद लगाए हैं कि उन्हें भी जल्द ही बीपीएससी की तरफ से आवेदन का मौका मिलेगा. आपको बता दें कि दूसरे चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी एक लाख से ज्यादा पदों पर आवेदन का मौका बीपीएससी ने दिया है. पहले चरण में 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ और दूसरे चरण में भी लगभग इतने ही अभ्यर्थी नौकरी के पात्र होंगे.

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झूठ फैलाने वालों को भुगतना होगा परिणाम

अब दस्तावेज सत्यापन में सैकड़ों अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे

फर्जी दस्तावेज से परीक्षा में शामिल होने वालों पर कार्रवाई

31 अक्टूबर तक जिला शिक्षा कार्यालय में आकर करा सकते हैं मूल कागजातों का सत्यापन

पटना. बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम को लेकर झूठ फैलाने वाले शिकायतकर्ताओं को परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि कक्षा 11 व 12 की परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत है कि उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद भी बहुत खराब अंक मिले हैं. ऐसे उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने ओएमआर में सही विषय संयोजन चुना है या नहीं.अध्यक्ष ने कहा कि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कटआफ से अधिक अंक होने के बावजूद अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है. जांच करने पर पता चला कि संबंधित बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी थे.

शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में गलत प्रमाण पत्र जमाकर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई का मन बना लिया है. इसके दायरे में लगभग 500 अभ्यर्थी चिह्नित किए गए हैं. इनसे कारण पूछा गया है. सात नंवबर तक आयोग की ईमेल आइडी पर संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में आयोग संबंधित अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित भी कर सकता है.संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक (शिक्षक नियुक्ति) सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन में सैकड़ों अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं. अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने दावा एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए तथ्यों के सही होने की वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त अवसर होने के बाद भी अनुपस्थित रहे.आयोग इसे कुप्रयास और कदाचार के दायरे में मानता है. ऐसे अभ्यर्थी सात नवंबर तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करते हैं तो उन्हें कदाचार की श्रेणी में दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करेगा.

सभी को सत्यापन करने के बाद विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान भेज दिया गया. शिक्षकों अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. फिर जो अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथि में नहीं पहुंच पाए वे 31 अक्टूबर तक जिला शिक्षा कार्यालय में आकर मूल कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं.