टीआरई4 के तहत लगभग 44 हजार पदों पर होगी बहाली

पटना।। बिहार सरकार ने आखिरकार ये आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि टीआरई-4 के तहत 44 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. शिक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि इसका रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है. जांच के बाद वास्तविक पद बीपीएससी को भेजे जाएंगे. बता दें कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लंबे समय से टीआरई4 के तहत बहाली की मांग कर रहे हैं. हाल ही में अभ्यर्थियों ने 16 फरवरी को इसके लिए आन्दोलन करने की घोषणा की थी.

जानकारी के अनुसार टीआरई4 में कक्षा 1 से 8वीं तक 19 हजार पद, कक्षा 9 से 10वीं तक 12 हजार पद जबकि कक्षा 11 से 12वीं तक 13 हजार पद होंगे. सबसे अधिक भर्ती गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स में होगी.

पहली बार डोमिसाइल नीति के साथ होगी बहाली

टीआरई4 की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी जिसका सीधा लाभ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा. बिहार में फिलहाल 5.24 लाख शिक्षक कार्यरत हैं जिसमें करीब 73 हजार नियोजित शिक्षक हैं. सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए सरकार ने सक्षमता परीक्षा का ऑप्शन दिया है.

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• शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश
• ई-शिक्षक कोष पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया करेंगे पूरी
• स्थानांतरण आदेश जारी होने के 7 दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में देना होगा योगदान

पटना, 26 जून 2025 ।। बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें स्वेच्छा से स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की है. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गये निर्देश के मुताबिक अब शिक्षक ई-शिक्षक कोष पोर्टल के माध्यम से स्वयं ही अपने स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. हालांकि अनुभव बताता है कि आज तक म्युचुअल ट्रांसफर सफल नहीं हुआ.

इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है और लिखा है कि विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है लेकिन 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं लिहाजा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है.

जिस विद्यालय से शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है लेकिन वहां अबतक कोई टीचर पदस्थापित नहीं हो सका है, ऐसे में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है. ट्रांसफर की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती सामने खड़ी हो गई है इसलिए ये फैसला लिया गया है कि सभी स्तर के शिक्षकगण को अपना ट्रांसफर कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए.

एक ही तरह के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर उन विद्यालयों में परस्पर स्थानान्तरण कर सकेंगे. सभी समूह के शिक्षक एक ही श्रेणी के होंगे और परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे.

शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, वे ई-शिक्षा कोष में लॉगिन कर और उनके जिले में ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे. वे अपने विषय और कैटेगरी के स्थानांतरण के इच्छुक पूरे पंचायत/प्रखंड/अनुमंडल/जिला की सूची भी देख सकेंगे. इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं. ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे.

स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा. ई-शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के तीन दिन में स्थानांतरण का आदेश जारी हो जाएगा. स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के सात दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा. अगर पूरे समूह में एक भी शिक्षक योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा.

फिलहाल इस नई व्यवस्था से न केवल शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी बल्कि शिक्षा विभाग को भी स्कूलों में रिक्त पदों की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी. हालांकि किसी भी शिक्षक के लिए अपनी सुविधानुसार विद्यालय और शिक्षक को खोजना काफी मुश्किल माना जा रहा है. विशेषकर तब जबकि विशिष्ट शिक्षक सिर्फ किसी अन्य विशिष्ट शिक्षक के साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकेंगे. इसी तरह की आर ई वन को टीआर ई वन से और टी आर ई टू को टी आर ई टू से ही म्यूचुअल ट्रांसफर करना होगा. इसके अलावा अपने विषय में ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकेगा. इस बारे में कई शिक्षकों और शिक्षक नेताओं ने भी आशंका जताई है कि शायद ही किसी शिक्षक का ट्रांसफर हो पाये. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर की इस सुविधा का कितने शिक्षकों को फायदा मिल पाता है.

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पटना, 09 मार्च 2025।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा आयोग (बी०पी०एस०सी०) द्वारा चयनित 51 हजार 389 शिक्षिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने नूतन कुमारी, आरती कुमारी, वर्षा राज, खुशबू कुमारी, पंकज कुमार, सानिया परवीन, काजल कुमारी, आशुतोष आनंद, आनंद एवं मिश्रा खुशबू सुनील को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया.

दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के पश्चात् मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आज जिन नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं. आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें और बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें. बहुत खुशी की बात है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51 हजार 389 शिक्षकों का चयन किया गया जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है. गांधी मैदान में 10 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया जबकि शेष लोगों को जिलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमलोगों को यहां काम करने का मौका मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए.नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई.वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नये शिक्षकों की बहाली की गई. पहले चरण में 1 लाख 20 हजार 336 शिक्षकों का तथा द्वितीय चरण में 94 हजार 833 शिक्षकों की बहाली की गई है. दोनों चरणों के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका है. तीसरे चरण वाले आज 51 हजार 389 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.इन तीनों चरणों को मिलाकर कुल 2 लाख 68 हजार 548 नये शिक्षक बहाल हो गए हैं.इसके अलावा बी०पी०एस०सी० द्वारा आयोजित परीक्षा में 42 हजार 918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं जिन्हें अगले महीने नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा.इन चारों चरणों को मिलाकर बी०पी०एस०सी० से नियुक्त होनेवाले नये शिक्षकों की संख्या 3 लाख 11 हजार 466 हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में शिक्षकों की अत्यधिक कमी के कारण वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई जिनकी कुल संख्या लगभग 3 लाख 68 हजार है जिसमें 28 हजार नियोजित शिक्षक बी०पी०एस०सी० परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सरकारी शिक्षक बने.शेष 3 लाख 40 हजार शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में बचे रह गए तो हमने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बी०पी०एस०सी० की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें अलग से परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनाने के लिए 5 अवसर दिये जायेंगे.अब तक 2 लाख शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है. एक लाख 87 हजार 818 नियोजित शिक्षक प्रथम सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा 66 हजार 143 नियोजित शिक्षक दूसरी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए. दोनों को मिलाकर 2 लाख 53 हजार 961 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन चुके हैं.अब केवल 86 हजार 39 नियोजित शिक्षक बच गए हैं जिनको 3 मौके और दिए जाएंगे. बी०पी०एस०सी० द्वारा नियुक्त 3 लाख 11 हजार 466 नये सरकारी शिक्षक तथा 2 लाख 53 हजार 961 नियोजित शिक्षकों से बने सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या को जोड़ दें तो राज्य में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5 लाख 65 हजार 427 हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने शुरू से ही सभी के उत्थान के लिए कार्य किया है. महिलाओं के उत्थान के लिए भी कई कार्य किए गए हैं. बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए और कई स्कूलों में नये क्लास रूम बनाए गए। वर्ष 2006-7 में लड़के-लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई. वर्ष 2008 में नौवीं क्लास की लड़कियों के विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई गई। बाद में वर्ष 2010 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना चलाई गई. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय (10+2 स्कूल) खोले गए। लड़कियों को 12वीं परीक्षा पास करने पर पहले 10 हजार रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 25 हजार रुपये कर दिया गया है. वहीं ग्रेजुएट पास होने पर 25 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. लड़कियां अब अच्छे ढंग से पढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या अब लगभग बराबर हो गई है। पहले शिक्षा पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता था. अब हर वर्ष राज्य के बजट का लगभग 22 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, इसे और अधिक बढ़ाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शिक्षकों से मैं कहना चाहता हूं कि वे अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं और उनका विकास करें. सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ें. उन्हें पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, इस पर सबलोग विशेष ध्यान रखें. आज के इस अवसर पर बिहार लोक सेवा आयोग एवं शिक्षा विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि वे निर्धारित समय के अंदर बेहतर ढंग से कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं. आप सभी लोगों को फिर से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं.

कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने पुस्तक भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया.

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शिक्षा विभाग के अधिकारी ट्रांसफर पॉलिसी में देर होने की वजह लगातार यह बताते रहे कि ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को फायदा हो और उनकी परेशानी कम हो सके. लेकिन जब पॉलिसी सामने आई तो हुआ इसका उल्टा. विशेष रूप से सरकार के कहने पर सक्षमता परीक्षा में शामिल होकर उसमें अच्छे नंबर लाने वाले नियोजित शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

अपनी बातों से मुकर गई सरकार, कोर्ट में दिया शपथपत्र भी भूल गया शिक्षा विभाग

सरकार ने परीक्षा लेते समय जो बातें कही थी उनसे शिक्षा विभाग पूरी तरह मुकर चुका है. परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को उनके फर्स्ट चॉइस वाले जिले में ट्रांसफर और अच्छा नंबर लाने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग शहरी इलाकों में करने की बात कही गई थी.
यही नहीं, सरकार पटना हाई कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे से भी मुकर रही है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है. इसी वर्ष की शुरुआत में जब सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया तो कोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि किसी भी नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा देने के लिए या परीक्षा पास करने के बाद अपनी नियोजन इकाई छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. वह चाहे तो अपने पुराने नियोजन इकाई में बने रह सकते हैं. लेकिन जो नई ट्रांसफर पॉलिसी आई है इसमें उन्हें जबरन ट्रांसफर देने की बात कही जा रही है. दूसरी ओर, चॉइस वाला जिला मिलने के बावजूद सरकार पुरुष शिक्षकों से 10 अनुमंडल का विकल्प मांग रही है जो उनके लिए किसी काला पानी वाली सजा से काम नहीं होगा. इसके अलावा लगभग 15 साल से ज्यादा वक्त से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद सबसे पहले ट्रांसफर करने की बात कही गई थी लेकिन जब ट्रांसफर की बारी आई तो इसमें पुराने नियमित शिक्षकों और नए ज्वाइन करने वाले बीपीएससी शिक्षकों को भी मौका दे दिया गया.

यही नहीं, शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए आयोजित की थी लेकिन पोस्टिंग सिर्फ शिक्षकों का कर रही है जिससे पुस्तकालयाध्यक्षों में रोष है.
कई शिक्षक संघों ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. वहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार ने भी शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी पुरूष शिक्षकों को “गृह अनुमंडल छोड़कर” ही पदस्थापन करने हेतु विभागीय आदेश जारी किया गया है एवं अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये टेलीविजन साक्षात्कार में बताया गया कि इन्हें पदस्थापन हेतु 10 अनुमंडल का विकल्प देने का अवसर प्रदान किया जाएगा. ऐसी स्थिति में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को विभाग द्वारा मेरिट के आधार पर तीन जिलों में से जो जिला आवंटित किया गया है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है. विभाग का यह निर्णय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है एवं विभाग के ऐसे निर्णय से शिक्षक असंतोषजनक स्थिति में हैं. साथ ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालयाध्यक्षों के पदस्थापन के संबंध में अभी कोई स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं है जिससे उनके समक्ष भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि पुस्तकालयाध्यक्षों की भी सक्षमता परीक्षा शिक्षकों के साथ ही आयोजित हुई है.

उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि विभाग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी पुरूष शिक्षकों/ पुस्तकालयाध्यक्षों के पदस्थापन हेतु “गृह अनुमंडल छोड़कर” के शर्त की जगह “गृह प्रखंड छोड़कर” एवं 10 अनुमंडल के बदले 10 प्रखंडों का विकल्प देने हेतु प्रावधानित करेगी तो सरकार के द्वारा पूर्व में निर्गत पत्र और नियमावली भी लागू हो सकेगी. साथ ही पुस्तकालयाध्यक्षों का पदस्थापन भी सभी शिक्षकों के साथ करने का आग्रह किया है.

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निरीक्षण के दौरान मनिकपुर हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया. वही प्रोजेक्ट हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य भी कार्रवाई की जद में हैं.

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इधर नेउरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में निरीक्षण के दौरान शिवनाथ प्रसाद ने क्लासरूम में जाकर जांच की. वहां पढ़ा रही शिक्षिका से पूछा कि ब्लैक बोर्ड पर आज की डेट और पीरियड क्यों नहीं लिखा है. उन्होंने बीपीएससी से चयनित उस शिक्षिका से जब ब्लैक बोर्ड पर ‘पीरियड’ शब्द लिखने को कहा तो वह उसे सही तरीके से नहीं लिख पाई. इसके बाद शिवनाथ प्रसाद ने उस शिक्षिका को अलग से कागज देकर उस पर पीरियड शब्द लिखने को कहा. जानकारी के मुताबिक बीपीएससी से चयनित इसी स्कूल की एक और शिक्षिका को भी यही शब्द लिखने को कहा गया. लेकिन वह भी इसे सही तरीके से नहीं लिख पाई. इस पर शिवराज प्रसाद ने गहरी नाराजगी जताई और इन दोनों महिला शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश दिया है.

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